निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको खाका बनाउँदै शिक्षा मन्त्रालय

१ साउन, काठमाडौं । नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा अग्रसरता लिएकी छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग एक चरणको बिफ्रिङ लिएपछि मन्त्री भट्टराईले निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पहल लिएकी हुन् ।

३१ असारमा मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि उनले मन्त्रालयभित्र पहिलो चरणको बिफ्रिङ लिएकी छन् । त्यस्तै मानव स्रोत विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग अन्तर्क्रिया सकेकी छन् ।

मन्त्री भट्टराई आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको खाका बनाउन लागेकी छन् ।

‘हामीसँग अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा ऐन छ । मैले हिजो (मंगलबार) मन्त्रालयको छलफलमा पनि भनेँ– अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा ऐनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराको खाका बनाउनुपर्छ’, भट्टराईले भनिन् । उनले यो काम एक महिनामा सक्ने बताएकी छन् ।

‘यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल गर्छौं, यस सम्बन्धमा कम्तीमा एक महिनाभित्र हामीले एउटा खाका दिनुपर्छ भनेर सोचेका छौं’, उनले भनिन् ।

संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ ।

धारा ३१ (१) मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने उल्लेख छ ।

उपधारा (३) मा अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने र उपधारा ४ मा दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था छ ।

यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा संघीय संसदले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बनाएको थियो ।

उक्त ऐनको दफा २ (क) मा अनिवार्य शिक्षा बाध्यकारी भएको उल्लेख छ । २०७५ साल असोज २ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको यो ऐन कार्यान्वयन गर्न २०७७ साल असोज १९ गते ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली’जारी भएको थियो ।

तर, हालसम्म संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

२००४ सालदेखिकै आश्वासन

शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार नेपालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा हुने भनेर राजनीतिक रुपमा २००४ साल देखि भन्न थालिएको हो ।

‘२००४ सालमा पद्मशमशेरले नेपाल सरकार वैधानिक कानुन जारी गर्दा परेको निःशुल्क शिक्षाको हक त्यसयता २००७ सालको अन्तरिम शासन विधान, २०४७, २०६३ र २०७२ को संविधानमा निरन्तर समावेश छ । तर, कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन’, शिक्षाविद कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने । उनका अनुसार नेपालको संविधान २०१५ र २०१९ सालको संविधानमा भने निशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था थिएन ।

संविधानमा नि:शुल्क शिक्षाको विषय राखिए पनि त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रष्ट नभएको उनको भनाइ छ । ‘शिक्षाका लागि पैसा कसले तिर्ने हो ? यसमा जिम्मेवार को हुने हो ? यही दुईवटा प्रश्नको जवाफ मिलेको छैन वा यसको छिनोफानो भएन । समस्या यही हो ।’

पछिल्लो संविधान २०७२ ले कुन तहसम्मको शिक्षा कुन सरकारको भनेर किटान गरेको तर, अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गराउने दायित्व कसको भनेर छिनोफानो नगरिदिएको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन् ।

शिक्षामा हुने खर्च स्थानीय सरकार, प्रदेशले र संघीय सरकार कसले तिर्ने वा सबैले बेहोर्ने तय गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘कहाँ कुन उमेरका कति बालबालिका छन भनेर रेकर्ड चाहियो । को स्कुल गएको छ वा छैन भन्न थाहा पाउनुपर्‍यो । यसको निगरानी कसले, कुन तहको सरकारले गर्ने हो ? यसका लागि जिम्मेवार को तय भएपछि त्यसले अनिवार्य शिक्षा लागू गराउँछ ।’

यही विषयमा प्रष्टता नहुँदा नेपालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको हक विधानमा सीमित हुन पुगेको कोइरालाको बुझाई छ ।

२०८५ साल वैशाखको समयसीमा

२०७२ सालमा जारी भएको संविधान अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नका लागि २०७५ सालमा ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५’ बनाएको छ ।

यो ऐनले आधारभूत तहको अध्ययन पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाएको छ । आधारभूत तहको अध्ययन नगरेका व्यक्तिहरु २०८५ साल वैशाख १ गतेदेखि सरकारी सेवामा अयोग्य हुनेछ । यससम्बन्धी व्यवस्था ऐनको दफा १९ मा छ ।

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्पूर्ण नागरिकले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रुपमा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्वत् २०८५ साल वैशाख १ गतेदेखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति देहायको कुनै अवसर प्राप्त गर्न योग्य मानिने छैन’, ऐनको दफा १ मा छ ।

उपदफा २ अनुसार आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा निर्वाचित हुन र तीनवटै तहको सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न अयोग्य हुनेछ ।

गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित संस्थाको कुनै पनि पदमा निर्वाचित हुन, नियुक्ति लिन, मनोनयन हुन र रोजगारी प्राप्त गर्न समेत अयोग्य हुनेछ ।

निजी कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न, संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक, सदस्य वा पदाधिकारी हुनसमेत आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति अयोग्य हुनेछ ।