गण्डकीको योजना आयोगमा कांग्रेस, नेसपा र राप्रपाको भागबण्डा

२ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कोटामा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरिएको छ ।

नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा कांग्रेसकै डा. कृष्णचन्द्र देवकोटालाई दोहोर्‍याएर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २ सदस्य नेसपा र राप्रपाबाट नियुक्त गरेका हुन् ।

केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको समीकरण बने पनि गण्डकीमा एमाले सरकारमा सहभागी नहुँदै योजना आयोगमा आफूलाई साथ दिने नेसपा र राप्रपाबाट एक एक जना सदस्य नियुक्त गरेका हुन् ।

केन्द्रीय सत्ता समीकरणबेगर नै राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसदकोसमेत साथ लिएर विश्वासको मत जितेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पहिले नै सत्तासँगै विभिन्न ठाउँमा सहकार्य गर्ने बाचा गरेका थिए ।

अहिले केन्द्रमा एमालेसँग सहकार्य गरे पनि गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पाण्डे यत्तिकै बहुमतमा छन् । पाण्डेले आफूलाई विश्वासको मत दिने माओवादी चुनाव चिह्न लिएर विजयी नेसपाका फणीन्द्र देवकोटलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनाएका छन् भने साथ दिने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका छन् ।

राप्रपा पनि आउने चाहेमा अझै सरकारमा ल्याउने योजना मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ । एमालेले केन्द्रीय सत्ता समीकरणको मर्मलाई ख्याल गर्न दबाब दिइरहेका बेला मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट योजना आयोगलाई पूर्णता दिएका हुन् ।

नीति तथा योजना आयोगमा राप्रपाबाट कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर ७ का दीपक भण्डारी नियुक्त भएका छन् । राप्रपा कोटाबाट नियुक्त भएका भण्डारीले ग्रामिण विकासमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने उनी मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पस पूर्वप्राध्यापक पनि हुन् ।

असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच सरकारमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको ४ दिनपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले असार २१ गते नेपाल समाजवादी पार्टीको तर्फबाट माया तिम्सिनालाई नियुक्त गरेका थिए ।

तिम्सिना यसअघि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री छँदा तत्कालीन नयाँ शक्ति हुँदै बाबुराम भट्टराईकै पार्टी जनता समाजवादीका तर्फबाट सदस्यमै नियुक्त भएकी थिइन् ।

पोखरा महानगरपालिका–३३, भोटेपोखरीकी तिम्सिनाले अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमफिल गरेकी छन् ।

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको रत्नज्योति कलेज, काठमाडौंमा अध्यापनसमेत गरेकी थिइन् । पाण्डेलाई विश्वासको मत दिँदा माओवादीले पदमुक्त नै गर्ने निर्णयलाई सभामुखले सदर गरेपछि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेशले सांसदमै कायम हुँदै फणीन्द्र मन्त्री भए भने त्यही पार्टीबाट तिम्सिनाले सदस्यमा अवसर पाएकी हुन् ।

मुख्यमन्त्रीमा फेरि जेठ १६ गते नियुक्त भएको भोलिपल्टै पाण्डेले कांग्रेसका तर्फबाट उपाध्यक्षमा डा. कृष्णचन्द्र देवकोटालाई दोहोर्‍याएका थिए । दक्षिण कोरियाको योङपुक नेसनल युनिभर्सिटीबाट भूगर्भशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका देवकोटाले दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड, विश्व बैंकका परियोजना लगायतमा काम गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका देवकोटालाई यसअघि २५ वैशाख २०८० मा उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए ।

सभामुखकोसमेत संलग्नतामा नियुक्ति र ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० जनालाई नै बहुमत मानेर एमालेका खगराज अधिकारीलाई सभामुखले नै विश्वासको मत दिलाएपछि पाण्डे २ पटक सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम नियुक्त गर्न सर्वोच्चले नै आदेश गरेपछि जेठ १६ गते पाण्डे नियुक्त भएका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बनेको एमाले–माओवादीको बहुमतको सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पदमुक्त गर्दै सर्वोच्चको आदेशअनुसार जेठ १६ गते नियुक्त पाण्डेले २८ गते विश्वासको मत लिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याए ।

तर, अहिले केन्द्रमा एमालेसँग सहकार्य गरे पनि गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने आफूलाई विश्वासको मत दिने पार्टी र स्वतन्त्रबाट भएका मन्त्रीलाई हटाउने पक्षमा छैनन् । योजना आयोगमासमेत त्यसरी नै नियुक्त गरेका छन् ।

एमालेले भने अहिलेकै परिस्थितिमा अगाडि बढ्ने हो भने केन्द्रीय सत्ता समीकरणको अर्थ नरहने भन्दै आपत्ति जनाइरहेको छ ।