लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको प्रश्न : कांग्रेस-एमालेले मुख्यमन्त्री टुंगो नलगाउँदै किन राजीनामा दिने ?

३ साउन, बुटवल । केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै लुम्बिनीमा सत्ता साझेदार दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा अल्पमतमा छन् ।

२० असारमा उनी अल्पमतमा परेपछि विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, मुख्यमन्त्री महराले राजीनामा दिएका छैनन् ।

उनले एमाले र कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक प्रक्रिया नै सुरु नगरेकाले आफ्नो राजीनामा आउन ढिला भएको प्रष्टीकरण दिंदै आएका छन् ।

महराले एमाले र कांग्रेस नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रियामा गएपछि मात्रै आफूले राजीनामा दिने वा के गर्ने भन्ने यकिन हुने बताए ।

सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यद्यपि महराले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा पनि गएका छैनन् ।

कांग्रेस कि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्नेसमेत टुंगो नलागेकोले आफूले अहिले नै केही निर्णय नगर्ने बताए । ‘संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गरेर विपक्षीहरूले राजीनामा माग्दैमा दिने कुरा हुंदैन,’ महराले भने, ‘एमाले वा कांग्रेसमध्ये कुन दलले मुख्मन्त्री पाउने हो टुंगो छैन, त्यो टुंगो लगाएर उनीहरू संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्री नियक्तिको प्रक्रिया थालेपछि म तत्काल निर्णय गर्छु ।’

महराले कांग्रेस–एमालेले नयाँ मुख्यमन्त्रीको नटुंगाउँदै राजीनामा दिंदा प्रदेश सरकारविहीन हुने भएकाले उनीहरूको निर्णयलाई पर्खेको मात्र बताए ।

महराले अल्पमतमा परेर आफू पदमा रहे पनि विगतका मुख्यमन्त्रीहरुले जसरी सरकार छाड्ने बेलामा आफूनिकट र दलका कार्यकर्तालाई विभिन्न ठाउँमा मनोमानी नियुक्ति गर्ने, कर्मचारी सरुवा गर्ने जस्ता गलत अभ्यास आफूले नगरेको दाबी गरे ।

‘अल्पमतमा परेपछि पनि मनपरी नियुक्ति गर्ने उहांहरुलाई बानी परेको छ, त्यही सोचेर होला मलाई छिटो राजीनामा दिए हुन्थ्यो भनेको तर मबाट त्यस्तो बेथिति हुँदैन,’ महराले भने ।

महरा गत चैत २३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २० असारमा सत्ता साझेदार दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका हुन् ।