शिक्षकको दलीय संगठन खारेज गर्न सांसदहरु सहमत, खोजे शीर्ष सहमति

३ साउन, काठमाडौं । सांसदहरुले शिक्षकको एउटै पेशागत संगठन भए हुने धारणा राखेका छन्, तर दलनिकटका शिक्षक संगठन खारेज गर्न शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व सहमत हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा धेरैजसो सांसदहरुले शिक्षकको एउटै पेशागत संगठन भए हुने धारणा राखे ।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले शिक्षकहरुको एउटै संगठन भए हुने बताए । तर यसमा दलहरुको फरक फरक मत भएकाले यो विवाद शीर्ष राजनीतिक तहबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

‘सबै शिक्षकको लागि एउटै शिक्षक संगठन भए पुग्छ’, उनले भने, ‘तर, यसमा पनि विभिन्न किसिमको मत आइरहेकोले संसदीय समितिले टुंग्याउन सक्ने सम्भावना कम देखिएकोले राजनीतिक तहबाट सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्ने विषय हो ।’

शिक्षा समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको एउटै ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था छ । तर शिक्षकको दल निकट संगठनहरुले भने आफूहरुले संविधानले नै अधिकार दिएको भन्दै विधेयकको व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले पेशागत हितको लागि एउटा संगठन हुनुपर्ने तर दलीय शिक्षक संघ संगठनहरु खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले शिक्षकहरु दलीय राजनीतिमा सहभागी भएकाले नै विद्यालय शिक्षाको अवस्था खस्किएको बताए । उनले भने ‘शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने शिक्षकको ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भने शिक्षकहरुलाई संघ संगठन खोल्न प्रतिबन्ध लगाउन नहुने बताए । उनले भने ‘पार्टीको झण्डा बोकेर शिक्षकहरु विद्यालयको कम्पाउन्डभित्र जाने भन्ने कुरा हुँदैन तर मान्छेसँग राजनीतिक दृष्टिकोण भएन भने कसरी नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षित गर्न सक्छ त्यसैले प्रतिबन्ध लगाउने होइन नियमन गर्ने, अनुशासित बनाउने र मर्यादित बनाउनेबारे सोच्नुपर्छ ।’

गुठीमा लैजाने कि कम्पनी नै छाड्ने

बिहीबारको छलफलमा सांसदहरुले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा जान बाध्यात्मक व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरे ।

कसैले शिक्षामा व्यापार गर्न दिन नहुने धारणा राखे भने कसैले निजी विद्यालयहरु कानुन अनुसार नै व्यवसाय गरेकाले रोक्न नमिल्ने बताए ।

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले निजी विद्यालयलाई अनिवार्य रुपमा गुठीमा लैजानुपर्ने बरु त्यसअघि १० वर्ष समय दिन सकिने बताए ।

‘…संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षभित्र शैक्षिक गुठी वा सहकारी अन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्नेछ । यस्तो गुठी वा सहकारी अन्तर्गत सञ्चालित सबै विद्यालयको चल अचल सम्पत्ति विद्यालयको नाममा हुनेछ र मुनाफा वितरण गर्न पाइने छैन भनेर स्पष्ट बनाएर जानुपर्छ । सकिनेछ, हुनेछ भनेर थप खेल्ने ठाउँ दिनुहुँदैन’, उनले भने ।

समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नयाँ खुल्ने विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत नै स्थापना हुनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गुठीमा जाने वा नजाने स्वेच्छिक गरिएको छ ।

सांसद सापकोटाले शिक्षामा मुनाफा आर्जन गर्न निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए । ‘स्पष्ट समयवधि तोकेर जाँदा समयमा लचकता अपनाउन सकिन्छ तर नीतिगत हिसाबले कठोर भएर यति नगर्ने हो भने नयाँ संविधान अनुसारको कानुन बनाउने कुरा ढोंग हुन जान्छ’, उनले भने ।

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भने निश्चित समय दिएर गुठीमा जानुपर्ने कानुन बनाएपछि आउने विरोध थेग्न कठिन हुने बताए ।

‘भोलि कानुन चाहिँ हामीले पारित गर्ने अनि कानुन बनाइसकेपछि लागू नहुने अवस्था आयो भने के हुन्छ ?’, उनले भने, ‘यस्ता हामीले बनाएका धेरै कानुनहरु कार्यान्वयन भएका छैनन् । दबाब र हड्तालमा झुकेर कार्यान्वयन नभएका अवस्था छन् त्यसैले ध्यान दिनुपर्छ ।’

सरकारले नै निजी विद्यालयलाई कम्पनीमा जान छुट दिएको भन्दै उनले कम्पनीमा गएपछि उनीहरुको पुँजीको सुरक्षाको प्रश्न उठ्ने बताए ।

‘सरकारले प्रतिवद्धता गरेअनुसार अहिले धेरै निजी विद्यालयहरु कम्पनी ऐन अनुसार छन् र त्यो अनुसार बैंकबाट अर्बौं ऋण लिएका छन् भोलि उनीहरुलाई संस्थागत जाने भन्यो र ऋण तिर्न लगाउने हो भने के हुन्छ ?’ पन्तले भने, ‘त्यसैले कानुन बनाउँदा यी सबै पक्षहरुलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।’

नेपालको अहिलेको अर्थ व्यवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वमार्फत टुंग्याउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रधानाध्यापक करारमा राखौं

एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र प्रधानाध्यापक करारमा राख्नुपर्ने बताए ।

‘शिक्षकलाई स्थायी होइन, करारमा नियुक्ति गर्नु पर्छ’ उनले भने, ‘प्रधानाध्यापकलाई दरबन्दीकै व्यवस्था गरेर प्रतिस्पर्धा मार्फत करारमा नियुक्ति गर्नुपर्छ र यसरी करार शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको विद्यालयको नतिजा राम्रो आएन भने हटाउन सकिन्छ ।’

शिक्षकलाई २० वर्ष भन्दा बढी सेवा गर्न दिन नहुने पनि उनको भनाइ छ ।

माओवादी सांसद सापकोटाले विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी राखेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गरेर खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति गर्ने व्यवस्था ऐनमा नै समेटेर लैजाऊँ ।’ यसले सक्षम र योग्य प्रधानाध्यापक नियुक्ति हुने र शिक्षाको सुधार हुने सांसद सापकोटाको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले निजामती कर्मचारीको भन्दा शिक्षकको पारिश्रामिक बढी हुनुपर्ने बताए । ‘पारिश्रामिक बढी भएपछि योग्य र सक्षम मान्छेहरु प्रतिस्पर्धामा आउँछन् । त्यसैले हाम्रो शिक्षा सुधार गर्नका लागि शिक्षकको पारिश्रामिक अरु कर्मचारीको भन्दा बढी हुनुपर्छ ।’

एमाले सांसद बास्कोटाले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा जनप्रतिनिधि हुनुहुँदैन । त्यसले दलीय राजनीति प्रवेश हुन्छ । सामुदायिक भनेपछि समुदायकै मान्छे हुनुपर्छ’, उनले भने ।

माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले अहिलेको शिक्षा विश्वासमा आधारित रहेको र अब विज्ञानमा आधारित शिक्षा बनाउनुपर्ने बताए ।