डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा प्रचण्डको निर्णय बदल्दै सरकार

३ साउन, काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा यसअघिको सरकारको निर्णय बदल्ने तयारी गरेको छ । यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गोलमटोल निर्णय गरेको थियो ।

सुरुमा लाल आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः पालना गर्ने निर्णय गरेको सरकारले पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दबाबमा निर्णयको बेहोरा नै फेरेको थियो ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयले प्रवेश पाएको एक मन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो सबैभन्दा पहिला आयोगको प्रतिवेदन आफूले पनि अध्ययन गर्ने भन्दै मन्त्रीहरुलाई पनि अध्ययन गर्न भनेका थिए । खासगरी ऊर्जा र उद्योगमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर प्रस्ताव लिएर आउन भनेको ती मन्त्रीले बताए ।

‘लाल आयोगको प्रतिवेदन म पनि अध्ययन गर्छु । त्यसपछि आवश्यक निर्णयमा पुगौंला । आयोगको निष्कर्ष के हो भन्ने बुझ्न पर्‍यो पहिला,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्घृत गर्दै ती मन्त्रीले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगीलाई समस्या पर्न दिने पक्षमा सरकार नभएको पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बताएका थिए । ‘आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही निर्णय भएन, अर्को बैठकमा निर्णय होला,’ उनले भने ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले महसुल विवाद समाधानका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णयको गृहकार्य अघि बढाउने बताएका थिए ।

‘ट्रंकलाइन र डेडिकेटेडको सन्दर्भमा उद्योगका लाइनहरु काटिएका छन् । उद्योग प्रभावित भएको छ, उत्पादन प्रभावित भएको छ, रोजगारी प्रभावित भएको छ’ बिहीबार बैठकमा उद्योग मन्त्री भण्डारीले भने ।

पूर्ववर्ती सरकारले २०८० पुस २४ गते डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’बनाएको थियो ।

तीन सदस्यीय आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका सिँचाइ हेर्ने तथा उद्योग मन्त्रालयका बाणिज्य हेर्ने सचिव सदस्य थिए । आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा वर्तमान सरकारले पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौताको विषयमा आवश्यक निर्णय लिने उद्योगमन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषदले आयोगको सिफारिसअनुसार निर्णय नगरेको संकेत गर्दै भण्डारीले प्रतिवेदनले दिएको निष्कर्ष र निर्णयका सन्दर्भमा फरक–फरक ब्याख्या भएको बताए ।

विगतमा सरकारले नेपाल लोडसेडिङमुक्त घोषणा गर्दा ख्याल नगरेका कारण डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौताका सम्बन्धमा समस्या आएको उद्योगमन्त्री भण्डारीको बुझाइ छ । ‘नेपाल लोडसेडिङमुक्त घोषणा भयो, घोषणा भइसकेपछि जरिवाना कसरी हुन्छ ?’ उनले भने, ‘सबै कुराको निष्कर्ष अध्ययनले दिएकाले अहिले सरकार त्योभन्दा बाहिर जान खोजेको होइन ।’

तथापि, अध्ययनले निकालेको निष्कर्षहरुसँग सरकारले गरेका निर्णयहरु मूर्त बनाउन खोजिएको उनले बताए । ‘जे भएको हो, त्यस आधारमा अबको सरकारले पनि निर्णय गर्छ । त्यो भन्दा फरक किसिमले निर्णय गर्र्दैन’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

उद्योगमन्त्री भण्डारीले एकातिर बिजुली खेर जाने अर्कोतिर उद्योगको विद्युत्को लाइन काटिने विषय आफैँमा नमिल्दो दोहोर्‍याए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ जसरी पनि महसुल उठाउने पक्षमा छन् । पूर्ववर्ती सरकारको सरकारको पूर्ण समर्थन पाएका घिसिङ नयाँ सरकार बनेसँगै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रकरणमा आफ्नो अडानमा कमजोर भएका छन् ।

मन्त्री भण्डारीले प्रश्न गरे, ‘अहिले वर्षायाम हो । बिजुली हामीसँग मौज्दात बसेको छ तर, हामी लाइन काटिरहेका छौं । यसले पार्ने प्रभाव के हो ?’

उद्योग र व्यावसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको पक्षमा सरकार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारी सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौताका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा उचित निर्णय लिने बताए ।

के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद

डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन गत पुस पहिलो साता काटेको थियो ।

लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।

कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।

यसबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।

यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो । त्यसबारे तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले फरक बेहोराका दुई पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए । दोस्रो पत्रका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणले पुनः महसुल गणना गरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि विवाद फेरि बल्झिएको छ ।

उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराईकन महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसपछि अहिले प्राधिकरणले ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै बाँकी उद्योगका सञ्चालकहरूले आफैं लाइन काटेका छन् ।