अर्थ मन्त्रालयमा सहमति जुटेपछि मधेश सरकारले पायो पूर्णता

३ साउन, जनकपुरधाम । मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई मधेश सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका छन् ।

बिहीबार नेपाली कांग्रेसका ४ र लोसपाका एक जनासहभागी भएपछि मधेशको मन्त्रिपरिषद १५ सदस्यीय पुगेको छ ।

मधेश सरकारमा कांग्रेस र एमालेले ४–४ मन्त्रालय, जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री बाहेक २ मन्त्रालय र लोसपाले १ मन्त्रालय पाएको छ । त्यस्तै ३ जना राज्यमन्त्री छन् ।

कांग्रेसबाट सुनिलकुमार यादव अर्थमन्त्री, जनार्दन क्षेत्री भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री, शेषनारायण यादव ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री र कौशल किशोर राय श्रम तथा यातायात मन्त्रीमा बनेका छन् । लोसपाकी रानी शर्मा तिवारी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री बनेकी छन् ।

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले २७ जेठमा बिना विभागीय मन्त्री बनाएका आफ्नो पार्टी जनमतका सकिल मियालाई उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रहेका एमालेका राजकुमार लेखीलाई गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरुले बिहीबार नै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।

२५ जेठमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहित ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जनमतका सिंहले तेस्रो पटकको विस्तारमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहलाई २२ असारमा कांग्रेस र लोसपाले विश्वासको मत दिएको थियो । कांग्रेस र लोसपालाई सहभागी गराउन विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री सिंहले माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीका ६ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

१७ जेठमा केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेको समीकरण बनेपछि दुबै दल मधेशमा जनमत सरकारलाई निरन्तरता दिन सहमत भएका थिए ।
कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुन अर्थ मन्त्रालय पाउनुपर्ने शर्त राखेको थियो । तर जनमत पार्टीले अर्थमन्त्रालय आफैं राख्ने अडान लिएपछि तत्काल सहभागी भएन ।

कांग्रेसले अर्थ नदिए समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको धम्की दिएको जनमत पार्टीका नेताहरु बताउँछन् । प्रदेशमा कुरा नमिलेपछि यो विषय दुबै दलको केन्द्रीय नेतृत्वसम्म पुग्यो ।

बिहीबार एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जनमतका अध्यक्ष डा. सिके राउतबीच छलफल हुँदा अर्थ मन्त्रालयको विवाद टुंगिएको एक नेताले बताए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सिंहले अर्थ मन्त्रालय दिने भएपछि कांग्रेस सरकारमा जान सहमत भएको हो ।

दिने जनमतले अर्थको अडान छाडेपछि काँग्रेस सरकारमा जान सहमत भएको हो । यसअघि मधेशमा अर्थ मन्त्रालय माओवादी केन्द्रका नेता भरतप्रसाद साहले सम्हालेका थिए ।

केन्द्रले अर्थको विवाद टुंग्याएपछि बिहीबार दिउँसै कांग्रेसले चार मन्त्रीको नाम नियुक्तिको लागि पठाएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री सिंहले लोसपालाई पनि सँगै सरकारमा सहभागी गराउने भएपछि नियुक्तिमा ढिलाइ भएको थियो ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा जनमत नेतृत्वको सरकार बलियो स्थितिमा रहेको छ । प्रदेशसभामा एमालेको २५, कांग्रेसको २२, जनमतको १३ र लोसपाको ७ सिट रहेको छ ।