जोडजाम गरेर ३१ पुर्‍यायो, अनि कहाँको प्रोजेक्ट बैंक !

३ साउन, पोखरा । गण्डकी सरकारले आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने बताउँदै आएको थियो । तर जब बजेट आउँछ, ५ लाखभन्दा साना योजना समेत राखिन्छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले पनि त्यही गर्‍यो ।

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले आयोजना बैंकबारे राखेको कार्यक्रममा सहभागी हुन पोखरा आएका व्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठ न्यौपानेले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई ब्यंग्य गर्दै प्रश्न तेर्स्याए, ‘अघिल्लो पटक त १० देखि ३० लाखभन्दा कमको योजना छुट्याउँदिन भन्नुभएको थियो, के भयो ?

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि हाँस्दै जवाफ दिए, ‘भनेको त हो, तर के भयो भयो ? कहाँबाट आयो–आयो ? म आउनुभन्दा अगाडि नै धेरै योजना त फाइनल भइसकेको थियो ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले बनिबनाउ जवाफ त दिए तर उनी आफैं पनि प्रदेशका योजनाबाट दीर्घकालीन विकास हुनेमा आशावादी छैनन् । सम्वोधनकै क्रममा उनले त्यो निराशा व्यक्त गरिसकेका थिए ।

प्रदेश योजना आयोगले आयोजना बैंकसम्बन्धी अवधारणा–पत्र सार्वजनिक तथा छलफलका लागि प्रदेश संसदीय दलका पदाधिकारी, स्थानीय तह र सरोकारवालाहरुलाई पोखरामा बोलाएको थियो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा भएको कार्यक्रमऔपचारिकतामा सीमित हुन पुगेको छ । संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि आयोजना बैंकको रटान रटेर पहुँचकै भरमा योजना हाल्ने परिपाटी बसिसकेको छ र यस्तो प्रवृति अझै अन्त्य हुन नसक्ने मुख्यमन्त्री पाण्डे आफैंले बताए ।

बजेट निर्माणका क्रममा पर्ने दबाबलाई थेग्न नसकेको बताउने मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसअघि आफैंले गरेको केही सुधारको प्रयत्नलाई पनि यसपटक निरन्तरता दिन सकेनन् ।

‘प्रदेशको भूमिका देखाउन दीर्घकालीन महत्वको योजना छान्नुपर्छ पनि भन्ने तर टुक्रे योजना छान्ने’ गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले भने, ‘कम्तीमा हामी १ करोडभन्दा कमका योजना हाल्दैनौं भनेर सुरुवात गर्ने हिम्मत जुटाउने हो भने अर्को वर्षबाट स्वभाविक हिसाबले दबाब कम पर्छ । आफैंले सरकारको नेतृत्व गरेर अरुलाई प्रश्न उठाउनु स्वभाविक देखिएन ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डे सरकारले गण्डकीमा जातीय तथा सामुदायिक भवनमा बजेट विनियोजन नगर्ने, खानेपानी तथा सिँचाइमा १० लाख र भौतिक पूर्वाधारमा ३० लाखभन्दा कमको योजना नहाल्ने नीति लिएको थियो । तर यसपटक आफ्नै नीति विपरित बजेट ल्याएको छ सरकारले ।

व्यास नगरपालिकाका मेयर न्यौपानेले मुख्यमन्त्रीसँगै अर्को गुनासो राखे, ‘२/३ वटा योजना जोडेर १० लाख रुपैयाँ राखिएको छ । त्यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो ?’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले अन्य ठाउँमा त्यस्तो समस्या देखिएको बताए । तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने प्रष्ट जवाफ दिएनन् ।

यसपटक पनि पहुँचकै आधारमा टुक्रे योजनामा बजेट हालिएको भनेर प्रदेशसभामा पनि धेरे प्रश्न उठेको थियो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको प्राथमिकता र लक्ष्य पनि अधिकांश असफल देखिएको छ । यसले प्रदेशको लक्ष्य एकातिर र योजना तथा बजेटको प्राथमिकता अर्कोतिर हुँदा देखिने गरी काम गर्न सकेन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको सांसदहरु नै बताउँछन् ।

व्यासका मेयर न्यौपानेले मुख्यमन्त्री पाण्डे र अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङलाई सामुन्ने राखेर व्यंग्य गरे, ‘योजना हेर्‍यो, गोरखा र लमजुङ देखिन्छ, अन्त खास देखिँदैन ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डे गोरखाका हुन् भने अर्थमन्त्री लमजुङका ।

सबै जिल्लामा बजेट हालिएको दाबी गरेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पहुँचकै आधारमा आएको भने स्वीकार गरे ।

अहिले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेटमा ७ हजार ५०० भन्दा बढी योजना आएका छन् । ११ जिल्लामा कार्यान्वयन हुने योजनाको संख्या कार्यालयहरुले कार्यान्वयन, र ठिक ढंगले सम्पन्न गर्न अनुगमनसमेत गर्न नभ्याउने कार्यालय प्रमुखहरुको भनाइ छ ।

संघमा पनि बजेटमार्फत ५ लाखका पनि योजना राखिएको, मन्त्री र पहुँचवालाको नेता क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको व्यापक गुनासो उठेको थियो । संघमा अझै आयोजना बैंकको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेशमा पनि विभिन्न कार्यक्रम र समारोहमा आयोजना बैंकको रटान रटेर पहुँचकै भरमा योजना छनोट गर्ने रोग देखिएको छ ।

नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले अर्को बजेटबाटै आयोजना बैंकमार्फत योजना छान्ने गरी तयारी गरिएको बताए । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने अहिलेकै मानसिकता नबदलिए सम्भव नहुने संकेत गरे । आयोजना बैंक र प्राथमिकता भनेपनि यसपटक आधाभन्दा बढी योजना पहुँचकै भरमा आएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले नै बताएका छन् ।

‘अहिले पनि हाम्रो आधाभन्दा बढ्दा आयोजनाहरु पहुँचकै आधारमा निर्माण हुने परम्परा बसिरहेको छ । चाहे संघको प्रोजेक्ट भन्नुस्, चाहे प्रदेशको चाहे स्थानीय तहको’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले कायक्रममै भने ।

समस्या पनि जानकारी हुने, सरकारको नेतृत्व पनि गर्ने तर एउटा मापदण्ड तयार पारेर हिम्मत गर्न नसक्ने हो भने प्रदेशमाथि अझै प्रश्न उठ्ने गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष ओझा बताउँछन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने सांसदबाटै थेगिनसक्नु दबाब आउने भएकाले नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

आयोजना बैंकबारे गण्डकीका ६० जना सांसदका निम्ति छुट्टै कार्यक्रम गराउन आफूले बनेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बजेट बनाउँदा सांसद हुँदा र मन्त्री हुँदाको व्यवहार र बोलि नै फरक भइसक्ने आफूले पाएको सुनाए ।

‘माननीयज्यूहरुलाई के लाग्छ भन्दा म नै नभइकन यो सरकार कसरी चल्छ, हेर्छु नि ! विशेषगरी रुलिङ पार्टीको माननीयज्यूहरुलाई त बजेट बनाउने बेलामा आपसेआप त्यो घमण्ड कसरी आउँछ, आउँछ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘आवश्यकता अनुसार गरौं, स–साना टुक्राटाक्री नगरौं, रिजन आरेन्टेड दिऊँ, १ करोडको योजना लैजानुस् भन्यो, मलाई १ करोडको चाहिँदैन ५ वटा ल्याउनुस्, २०–२० लाखको ल्याउनुस् भन्ने ।’

जनताले पनि मेरो घरसम्म जाने बाटोमा १० लाख रुपैयाँ भए पनि छुट्याइयो भन्ने गरेको उनको दाबी छ । ‘पहिले घरमा जाने बाटो, त्यसपछि टोलमा जाने बाटो, ठ्याक्कै उल्टो छ हाम्रो कन्सेप्ट,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘पहिले घरमा जाने बाटो, त्यसपछि टोलमा जाने बाटो, त्यसपछि वडामा जाने बाटो अनि बल्ल पालिकामा जाने बाटो चाहिएको छ हामीलाई ।’

प्रदेशले ५ करोडभन्दा कमको अयोजना नबनाउने गरी आयोजना बैंकको कन्सेप्ट बनाएको भएपनि एक वर्षको अनुभवले यो सिलिङ घटाउनुपर्ने देखिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।

प्रदेशको प्रोजेक्ट बैंकभित्र एक करोडसम्मका आयोजना प्रविष्ट गराउने कि भन्ने सोचिरहेको छु, छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘पालिकालाई १ करोड रुपैयाँसम्मको योजना आयोजना बैंकमार्फत गर्न भनेको तर त्यो पनि ५० लाख रुपैयाँसम्म बनाउनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्षले संघ सरकारले ५ करोड, त्यसपछि ३ करोडभन्दा सानो योजना नै छुट्याउँदैनौं भनेको, तर अहिले ५ लाखका योजना पनि आएको उनले सुनाए ।

बजेट बनाउने बेला राजनीतिक खिचातानीका कारण थाम्नै नसकिने दबाब आउने गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

‘एउटै पार्टीको स्टोङ सरकार भयो भने सांसदलाई तैंले भनेर हुन्छ भन्न हुन्थ्यो । अब जोडजाड पारेर ३१ पुर्‍यायो एउटा भत्किन्छ कि भन्ने डर, हस हजुर ! अनि कहाँको प्रोजेक्ट बैंक ?’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘१ करोडको खानेपानी छ, अहिले १० लाख रुपैयाँ राखेको छ ।’