सेयर बजारले पर्खिएको मौद्रिक नीति

४ साउन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। नेपालमा मौद्रिक नीति सेयर बजारसँग प्रत्येक्ष रुपमा गासिएको छ । जसले गर्दा सेयर बजारलाई मौद्रिक नीतिले ठूलै हलचल ल्याउने गरेको छ ।

सेयर बजारमा प्रवाह हुने कर्जा रकम साँघुरो बनाउने वा बढाउने, सेयर बजारमा जाने कर्जाको जोखिमको स्थिति र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जोखिम भारको दर, सेयर धितोमा दिइने कर्जाको गणना विधि र मूल्याङ्कन, समग्र ब्याज दरका विषयले सेयर बजारलाई प्रत्येक्ष असर पार्दछ ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम व्यवस्थापन र त्यसबाट बिजनेसमा पर्ने प्रभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको नाफा (स्प्रेडदर) सीमा परिवर्तन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न धितोपत्रमा गर्ने लगानीका विषय पनि सेयर बजारसँग सम्बन्धित छन् ।

यहीं कारण मौद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई सिधा प्रभाव पार्दै आएको छ । पछिल्लो समय बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढेको छ । जसले गर्दा सेयर बजार २७ महिनायताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । यदि मौद्रिक नीतिमा यसअघि गरिएका कसिला व्यवस्थालाई केही खुकुलो मात्रै पार्ने हो भने पनि बजारका लागि अनुकुल हुने लगानीकर्ताको भनाइ छ । सेयर खरिद वा बिक्रीको रणनीति बनाएकाहरुका लागि यो मौद्रिक नीति सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक व्यक्तिले सेयर धितोमा अधिकतम १५ करोड र संस्थाले २० करोड रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गर्‍यो । यो व्यवस्था अब सच्याउनुपर्ने बेला भएको नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटा बताउँछन् । ‘नेपालमा संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या नै कम छ, संस्थागत लगानीकर्ता बढाउनुपर्ने, उनीहरुलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा ऋण सीमा तोकेर निरुत्साहन गर्नु भएन’ सापकोटाले भने ।

व्यक्तिगत लगानीकर्ताका हकमा १५ करोडको सीमालाई केही खुकुलो बनाएर संस्थागत लगानीकर्तालाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘बरु राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट नै कुल कर्जामा निश्चित प्रतिशत मात्रै सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेगरी सीमा तोक्न सक्छ’ उनले भने ।

लगानीकर्ता भने व्यक्तिगत कर्जाको १५ करोडको सीमा पनि पूर्ण रुपमा हटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘जोसँग ठूलो रकमको सेयर छ, उसलाई ऋणमा प्रतिबन्ध लगाउने हुँदा यसको प्रभाव त साना लगानीकर्ताले पनि पूँजीबजार मार्फत भोग्नुपर्छ’ नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले भने ।

लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव भएका बेला गरिएको यो व्यवस्था अब जसरी पनि सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यतिबेला बैंकमा लगानीयोग्य पर्याप्त रकम थन्किएको छ, तर नीति उहीं पुरानै हुँदा लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन’ उनले भने ।

यदि सेयर धितोमा कर्जाको सीमा हटाउने हो भने यसले सेयर बजार चलायमान हुने र त्यसले अन्य क्षेत्रलाई समेत मद्दत पुग्ने लगानीकर्ताको दाबी छ । त्यस्तै सेयर धितोमा कर्जाको सीमा बढाउँदा थन्किएको लगानीयोग्य रकम परिचालन हुने र यसले बैंकको बिजनेसमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने ढकाल बताउँछन् ।

त्यस्तै लगानीकर्ताले चाहेको दोस्रो विषय हो– सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गर्नु । ५० लाख रुपैयाँमाथिको सेयर कर्जामा हाल जोखिमभार १२५ प्रतिशत छ ।

‘सेयर बजार धेरै नै बढेका बेला केही जोखिम ठानेर यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हुन सक्छ, तर यसमा केही लचिलो व्यवस्था गर्नुपर्छ’ ढकालले भने ‘हालसम्म सेयर धितो कर्जामा गएको कुनै पनि कर्जा डिफल्ट भएको उदाहरण छैन, यस्तो कर्जामा जोखिमभार घटाउनुपर्ने हो ।’

जोखिमभार सकेसम्म ७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अन्यथा १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उनले बताए । सेयर धितोमा जाने कर्जा अरु कर्जाको तुलनामा कम जोखिमपूर्ण भएकोमा सापकोटा सहमत छन् । ‘सेयर धितो कर्जामा अलिकति बजार मूल्य घट्नेवित्तिकै धितो थप्न वा कर्जा भुक्तानीका लागि बोलाइन्छ, यसमा जोखिम न्यून छ’ सापकोटाले भने ‘सम्भवतः सेयर धितोमा गएको कर्जा अहिलेसम्म डिफल्ट भएको छैन ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जामा जोखिमभार शत प्रतिशत कायम गर्ने हो भने थप २० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थपिनेछ । जेठ मसान्तसम्म सेयर धितो कर्जामा ८७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । जोखिमभार कम गर्दा लगानीयोग्य रकम थपिने र यसले बैंकहरुको बिजनेस बढाउन मद्दत पुग्ने सापकोटा बताउँछन् ।

हाल नेपाली सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुकै बाहुल्यता छ । त्यसकारण मौद्रिक नीतिको प्रभाव बजारमा बढी पर्ने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बिजनेस विस्तार तथा नाफा वृद्धिमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव रहन्छ ।

यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिजनेस विस्तार र नाफा वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने खालको मौद्रिक नीति आएमा त्यसले पनि बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने लगानीकर्ताको बुझाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट भने फरक मत राख्छन् । ‘राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्रलाई हेरेर नीति बनाउने हो, त्यसकारण केन्द्रीय बैंकले लिने वा लिनसक्ने नीतिअनुसार लगानीकर्ताले रणनीति बनाउने हो’ भट्टले भने ‘लगानीकर्ताको रणनीतिअनुसार केन्द्रीय बैंकले नीति बनाउने होइन ।’

विश्वका अन्य देशहरुमा सेयर धितो कर्जाको साटो मार्जिन कर्जा हुने भएकाले नेपालमा पनि सोही विधि अनुशरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य भनेको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, सन्तुलित ब्याजदर, देशको आर्थिक वृद्धिलाई वित्तीय स्रोतसाधनबाट सहायता पुर्‍याउनु हो नकि सेयर बजारलाई चलाउनु,’ उनले भने ‘तर यहाँ बैंकबाट सेयर धितोमा ऋण जाने भएकाले राष्ट्र बैंकले नै चलाउनुपरेको अवस्था छ ।’

लगानीकर्ताले ब्रोकरेज फर्ममार्फत मार्जिन लेन्डिङ लिने, त्यसका लागि प्रारम्भिक रकम (इनिसियल मार्जिन एमाउन्ट) राष्ट्र बैंकले तोकेर धितोपत्र बोर्डमार्फत नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यदि मार्जिन लेन्डिङ लिएर कसैले लगानी गर्न चाहन्छ भने उसँग भएको नगद रकम वा इक्वीटी अनुसारकै सुविधा पाउने हो’ उनले भने ।

नेपालमा भने मार्जिन लेन्डिङका केही नीतिगत व्यवस्था भए पनि यो असफल भइसकेको छ । पर्याप्त कोषको अभाव र ब्रोकरभन्दा बैंकको ब्याजदर सस्तो हुने भएकाले सेयर धितो कर्जा नै रुचाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सेयरमा मार्जिन कारोबार असफल

यसका अलवा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जा गणनाको विधिलाई पनि चलाउन सक्ने छ । धितो राखिने साधारण सेयरको पछिल्लो १८० दिनको औसत मूल्य वा पछिल्लो बजार मूल्यमध्ये जुन थोरै हुन्छ, त्यहीं रकमको ७० प्रतिशत मात्रै बैंकहरुले सेयर धितोमा कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थालाई यथावत राख्दा फरक नपर्ने लगानीकर्ताको भनाइ छ। सेयर धितोमा जाने कर्जालाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले मजबुत नै राखिएको छ । जुनसुकै कम्पनीका सेयर धितोमा यस्तो कर्जा दिइँदैन/पाइँदैन ।

नेगेटिभ नेटवर्थ (प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सयभन्दा कम) भएका, नेपाल स्टक एस्क्चेन्जमा सूचीकरण नभएका, आर्थिक वर्ष पूरा भएको १ वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगरेका, पछिल्लो ३ वर्षसम्म नोक्सानीमा रहेका, व्यवसायिक संचालनमा आएको १ वर्ष पूरा नभएका, ३ वर्षदेखि साधारणसभा नगरेका कम्पनीका सेयर धितोमा बैंकले यस्तो मार्जिन कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था छ । यहीं आधारमा मार्जिन कर्जा पाउने कम्पनीको सूची नेप्सेले बर्सेनी सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।