‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार जतिसुकै बलियो भए पनि मन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्दैन’

५ साउन, काठमाडौं । एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मूख्य सल्लाहकारमा नियुक्त भएका छन् ।

यसअघि पनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको भित्री संयन्त्र सम्हालेका रिमालसँग अनलाइनखबरले एमाले–माओवादी सहयात्राको संकट, नयाँ सरकारका प्राथमिकता लगायत विषयमा कुराकानी गरेको छ । रिमालसँग बसन्त बस्नेतले शनिबार अपराह्न अनलाइनखबरको स्टुडियोमा गरेको यो अन्तर्वार्ता :

तपाईं अस्ति चीन जाँदा सत्ता साझेदार दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, फर्किने बेला त सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको नेता पो बन्न पुग्नुभयो ! निकै मेहनत गरेर गठबन्धन बनाउनुहुन्छ, अनि किन भत्काइहाल्नुहुन्छ ?

ठीकै हो । दलहरु एजेण्डाबाहिर जाँदा यसरी अस्थिरता हुने हो । हामीले सत्ताप्राप्ति र टिक्नका लागि मात्रै सोच्न थाल्यौं भने चाँडोचाँडो अस्थिरता आउँछ । तीन वर्षयता परेको अप्ठेरो नै यही हो । हामी पार्टीहरु एजेन्डाकेन्द्रित भएनौं । सत्ताकेन्द्रित भयौं । संख्या पुर्‍याएर सरकार बदल्ने, पदीय लाभहानीको हिसाब गर्नेमा लाग्यौं ।

प्रचण्ड प्रतिपक्षमा गइसक्नुभयो । तपाईं ठूला प्रतिस्पर्धी दलहरु आपसमा मिल्न पुग्नुभएको छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

०७९ को चुनावको नतिजा यसरी आइदियो कि ठूला दल नमिल्नु नै यस्तो अप्ठेरोको कारक थियो । यहाँनेर म एमाले भएर बोल्न चाहन्छु, ०७९ को चुनाव तयारीका बेला नै हामीले अरु दललाई भनेका थियौं– आफ्ना एजेन्डामा लड्नुस्, गठबन्धनका नाममा सिण्डिकेट खडा नगर्नुस् ।

हाम्रो यो भनाइलाई साथीहरुले आफू चुनाव हार्ने भएपछि एमालेले यस्तो भन्न थाल्यो भन्नुभयो । तर एमालेले चुनावमा आफ्नो भोट त राम्रोसँग लिएर आयो । गठबन्धनमा अलि बढी सिट आएपनि कुनै दलको बहुमत त आएन । रास्वपा, नाउपा, जनमत लगायत पार्टी आउनु अपेक्षित थिएन, किनभने पहिलेदेखि चलनचल्तीका दल अरु नै थिए । अब साना दलको नम्बरको पनि अर्थ हुन आयो ।

कांग्रेस एमाले दुई ध्रुवमध्ये कतै पनि नम्बर पुगेन । सत्ताको अस्थिरतालाई यसले बल पुर्‍यायो । हामीले गठबन्धन रहेसम्म तपाईंहरु नै बनाउनुस् भनेर शेरबहादुर देउवाजी र प्रचण्डजीलाई ०७९ पुस १० को मध्याह्न १२ बजेसम्म यही कुरा भनिरहेका थियौं ।

प्रचण्डजी तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाजीसँग बिदा भएर बालुवाटारबाट हिँडेपछि मात्रै तत्कालीन गठबन्धन टुटेको हो । एमालेले प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डजीलाई साथ दियो । किनभने हामी आफैंले प्रधानमन्त्री बनाउन सकेका थिएनौं । त्यसैले अस्वीकृत गठबन्धन रहनु भन्दा माओवादीले बनाओस् भन्ने सोच अनुसार बनायौं । खासमा हामीले कांग्रेसलाई यही भनेका थियौं, तर त्यसबेला परिस्थिति बनेन ।

अहिले चाहिँ कांग्रेस तपाईंहरुलाई सुन्ने ठाउँमा किन आइपुग्यो ?

किनभने माओवादी र कांग्रेसले सोचेजस्तो परिस्थिति पनि बनेन । एमाले र माओवादीको सहकार्य भत्काए पनि उहाँहरुबीच सुमधुर अवस्था निर्माण भएन । देशको अवस्था पनि सुधार भएन ।

म दुईवटा अर्थमन्त्रीको तुलना गर्छु । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यस बेला तरलताको अभाव थियो अर्थतन्त्रमा । लगानी हुँदैनथ्यो । उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना थिएन । त्यस बेला हामीले अग्रसर भएर समस्याको समाधान गरेका थियौं ।

अहिले चाहिँ अति तरलता भयो । बैंकमा पैसा थुप्रियो । बैंकहरु डुब्लान् भनेर राष्ट्रबैंकले उल्टो पैसा तिरेर डिपोजिट आफूले किन्न परिरहेको छ । लगानीकर्ताको मनोबल खस्केको छ । उनीहरु जोखिम लिन तयार छैनन् । ब्याजदर घट्दै गएपछि बचतकर्ताले लगानी गर्नुभन्दा घरमै पैसा राख्नु उचित भन्न थाले । सबैतिर मनोबल गिर्न थालेको अवस्था सायद कांग्रेसले पनि महसुस गर्‍यो ।

कांग्रेस हटेर हामीले माओवादीसँग मिल्दा बिग्रेको अर्थतन्त्र सुधार्न भन्यौं । वर्षमानजीले अर्थमन्त्री बनेपछि सुझाव पनि माग्नुभयो । तर बजेट निर्माण गर्ने बेलामा यस संकटबाट पार पाउने गरी सुधार गर्नतर्फ लाग्नुभएन ।

तपाईंहरुको त अर्थतन्त्र सुधार राष्ट्रिय आत्मविश्वास उठाऔं भन्ने मनसुबा रहेछ, तर माओवादीले सुशासनमा प्रचण्ड सरकारले कदम चाल्नेबित्तिकै कांग्रेस–एमाले रातारात मिले भनेर भनिरहेको छ नि ?

मलाई यस्ता कुरामा चाख लाग्दैन । उहाँहरुलाई पहिले चाहिँ सुशासन कायम गर्न के ले रोकेको थियो ? यही सरकार पनि हामी बेगर नै १४–१५ महिना चलाइसक्नुभएको थियो ।

अझ पहिलेदेखि नै गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो, परमादेशबाट शक्तिमा फर्काइनुभएको थियो । किन त्यसबेला गर्नुभएन त ? तथ्यमा आधारित हुनुसाटो सिर्जित भाष्यमा जाँदा समाज गलत सूचनाको शिकार हुन्छ ।

प्रचण्डले विश्वासको मत लिनेबेला बेचन झादेखि विभिन्न पात्रको चर्चा उप्काउनुभयो । के त्यसको कुनै आधार छैन ?

हो, आधार छैन । किनभने उहाँहरु आफैंलाई के गरिरहेको छु भन्ने केही पनि थाहा छैन । गृहमन्त्रीले पनि त्यस बेला बोल्नुभयो । जब कि सरकार गिर्ने बेला उहाँहरु यति सरकारी जमिन फिर्ता ल्यायौं भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।

भूमिसुधार मन्त्री चाहिँ सरकारमा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट हुनुहुन्थ्यो । यसरी हाम्रो सहभागितासमेत बिर्सेर उहाँहरुको एकल सरकार जस्तो गरी दिग्भ्रमित गर्ने कुरा आयो । अब यसबेला दुश्मनी मोल्ने गरी मन दुखाउँदै म किन बोलुँ ?

ओली–देउवाले १७ असारमा गरेको सातबुँदे सहमति अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । उसमाथि ०८३ असारसम्म केपी ओली, त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति पनि पालना हुन्छ भनी पत्याउने आधार के ?

यतिखेर कांग्रेस एमाले सहमतिको राजनीतिक आधार छ । ०७२ मा भएको सहमतिको उल्लंघन अहिले कांग्रेसले समीक्षा गर्दै सच्याएको हो । किनभने सहमति बिग्रियो भने बिग्रह कति परसम्म जाँदो रहेछ भन्ने कांग्रेसले देख्यो । संविधान बन्दा सबै मूख्य दल मिलेका थियौं ।

संविधान जारी गरेपछिको रोडम्याप पनि थियो । राष्ट्रपति कांग्रेस, प्रधानमन्त्री एमाले, सभामुख माओवादी लगायत बन्ने सहमति थियो । तर विभिन्न कारणले गर्दा कांग्रेसले त्यो उल्लंघन गरेको थियो ।

बहुपक्षीय विश्वास गर्ने कुरा पनि हो यो । मैले माओवादीसँग सहमति भएका बेला तपाईंसँग भनेको थिएँ– आपसी विश्वास जित्नु महत्वपूर्ण हो । रातारात दुरुस्त हुन्छ भन्ठान्दिनँ, तर विश्वास आर्जन गर्दै चुनावसम्म पुगौं ।’ कांग्रेससँग पनि यही कुरा लागु हुने हो । हाम्रो तर्फबाट विश्वास निर्माणमा तलमाथि हुँदैन ।

सहमति चाहिँ किन सार्वजनिक नगरिएको ?

त्यो सहमति जस्ताको तस्तै बाहिर आउँछ । भोलि सायद प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेला यो कुरा राख्नुहुन्छ । मेरो बुझाइमा भोलिसम्म कुरौं । लुकाउनुपर्ने जरुरी छैन । अपारदर्शी गरेर के फाइदा छ र ? दुई दलबीच सत्ता चलाउने समझदारी भएको हो । त्यो समझदारीको शर्तनामा भोलि बाहिर आउँछ ।

तपाईं प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको निकटस्थ नेता भएकाले भन्दिनुस् – अब एमाले र माओवादी सँगै हिँडने सम्भावना सकिएको हो ?

सँगै त जुनसुकै बेला पनि हुन सकौंला । तर चुनाव लड्ने जस्तो कुरा चाहिँ एजेन्डाका आधारमा हुनुपर्छ । यो एमालेले हाकाहाकी भन्दै आएको कुरा हो । नेपालमा दुई शक्ति छन्, जसमध्ये एउटा ट्रेन्डको नेतृत्व एमालेले, अर्कोको नेतृत्व कांग्रेसले गर्छ । कांग्रेसलाई पनि यसबारे दुविधा छ जस्तो लाग्दैन ।

आफू अर्को दलभन्दा उम्दा देखाउने प्रयासमा कांग्रेस पनि लागेको छ, हामी पनि लागेका छौं । बीचको समयमा चाहिँ विषय बराल्ने काम भयो । विषयसँग निकट हुनेसँग मिल्ने, पर रहनेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । माओवादी कहाँसम्म जाला, वा अरु दल कता जालान् भन्ने कुरा जसरी आउँछ, त्यसरी नै डिल हुन्छ ।

तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओवादी आफैंमा अलग्गै धारा हो कि होइन, जस्तो कि तपाईंहरु माले हुँदै आउनुभयो ! यी दुई वटा शक्ति कसरी जान्छन् भन्ने जिज्ञासा छ नि ?

त्यसमा चाहिँ माओवादीले आफूलाई कता उभ्याउँछ, कसरी अगाडि जान्छ भन्नेमा भर पर्छ । उहाँहरुले विचार र एजेण्डाका हिसाबले आफूलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ, नत्र फेरि दायाँबायाँ भइरहने खतरा छ ।

उहाँहरु कांग्रेससँग सुरक्षित गठबन्धनमा हुँदाहुँदै तपाईंहरुसँग भोलि चुनावदेखि पार्टी एकतासम्मको सपना बुनेर फागुनमा मिल्न आउनुभएको थियो त ?

हामी उस्तै झण्डा बनाएका दल हौं मात्रै भनेर पुग्दैन । हाम्रा डकुमेन्टहरुले के भन्छन् ? हामी जनताको बहुदलीय जनवादमा विश्वास गर्छौं । प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौं । उहाँहरुको के हो त ? उहाँहरुले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्नुभयो । त्यसलाई स्पष्ट त गर्नुभएको छैन ।

अब सरकारको कुरामा आउँ । ओली सरकारको प्राथमिकता के हो ? यसले के गर्छ ?

म चुनावपछिको कुरा यहाँ दोहोर्‍याउँछु । ०७९ पुस १० का बेला हामीले भनेका थियौं : निराशा चिर्ने, आशा जगाउँदै स्थिरता दिने । यही प्रश्न तपाईंले ०७२ मा सोध्दा मैले मुर्छित सपना जगाउने हो भन्थेँ । आज म त्यो भन्दिनँ । किनभने मुर्छित सपना जागे । जागेका सपना पूरा नहुँदा जनमत निराश भयो । जनताको भरोसा जगाउने, युवाको सपना पूरा गर्ने हो ।

किनभने युवाको सपना पूरा नहुँदा निराश युवाहरुले नयाँ पार्टी जन्माएका छन् । हामीले यसलाई ठीक ढंगले बुझ्नुपर्छ । स्थिरता दिएका छौं, अब निराशा चिर्छौं । मेहनत गरेर ल्याएको नयाँ व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै सुदृढ गर्ने हो, फ्याँक्ने च्यात्ने होइन । कहाँ नमिलेको छ, मिलाउने हो । कानुनमा मिलाउन गाह्रो छैन । तर संविधानमा मिलाउन राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । संविधानमा सबैको अपनत्वसहित संशोधन होस् भनेर राष्ट्रिय सरकार बनाउने हो ।

तपाईंले जुन संविधान संशोधन गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई माओवादी, रास्वपा लगायत दलले पश्चगमनको प्रयास भनेका छन् नि ?

पूर्वाग्रही टिप्पणी हो । हामीले कुनै एजैण्डा बाहिर ल्याएका छैनौं । अन्दाजमा बोलेर गलत भाष्य सिर्जना गर्न मिल्दैन । प्रचण्ड, माधव नेपालको मनमा के छ हामीले भनिदिएर हुँदैन । उहाँहरुको एजेन्डा एउटै हो त ? एउटै हो भने भन्नुहोस्, हामी ठीक लागे राम्रो भनेर रियाक्ट गरौंला ।

तपाईंहरुको सहमतिलाई राप्रपाले अनुमोदन गरेपछि शंका बढ्यो होला नि ?

यो त सैद्धान्तिक कुरा भएन । एकले अर्कालाई आरोप लगाउने, अनुहार हेरेरै नियत पत्ता लगाउने । कम्तीमा विषय आएपछि प्रतिवाद वा समर्थन गर्न पाउनुपर्‍यो । कुन विषयमा के संशोधन गर्ने एजेन्डा बाहिर नआई आग्रहयुक्त कुरा गर्नुभएन ।

साना दललाई थ्रेसहोल्ड कसेर चुनाव जित्नै कठिन बनाइदिने हो कि भन्ने उहाँहरुको चिन्ता छ नि ?

सहमतिबाटै संशोधनको मस्यौदा बन्ने हो । तयार प्रस्तावमा सहमति भएमा मात्रै फेरिने हो । हामा इच्छा अनेक होलान्, तर सहमति हुनुपर्छ । जुन ठाउँमा संविधान ०७२ मा थिग्रियो, त्यसयताका ९ वर्षमा जुत्ताले कहाँ कहाँ दुखायो भन्ने समीक्षा हुन्छ । बाधक कुरा बदलिन्छ, अरु उस्तै हुन्छन् ।

जे होस्, तपाईंहरुले रास्वपा, जनमत लगायत पार्टीलाई पनि विभिन्न भूमिकामा प्रयोग गरिहेर्नुभयो, होइन ?

पार्टी बनेर आएपछि हामीले सबैलाई मान्यौं । नयाँ पार्टीहरु हुन्, जनताको अनुमोदन पाएर संसदमा आए । यहाँसम्म कि माधव नेपालको पार्टीलाई सुरुमा हाम्रो पार्टी फुटेपछि मान्यता दिएनौं, तर चुनाव जितेर आएपछि, जनताको मत पाएपछि मान्यौं ।

उहाँहरु राष्ट्रिय पार्टी नबने पनि हामीले सहकार्य प्रस्ताव गर्‍यौं । यहाँसम्म कि माधवजीलाई राष्ट्रपति बन्नसमेत आग्रह गर्‍यौं । उहाँले मान्नुभएन, हामीले जबर्जस्ती गर्ने कुरा भएन ।

आजको दिनमा माधव नेपालका लागि तपाईंसँग कुनै अफर छ ?

कुनै अफर छैन । पार्टी राम्रोसँग चलाउनुस्, शुभकामना छ । एमाले फुटाएको औचित्य पुष्टि गर्नुस्, नत्र इतिहासमा डामिनुहोला । इतिहाससँग डर मान्नुपर्छ । हामीलाई त जवाफ नदिएपनि हुन्छ । किनभने विद्रोह भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ । यसको पुष्टि भएन भने कलंकित हुनुहुुनेछ ।

नेपालका सत्ता परिवर्तनमा जहिले पनि बाह्य पक्षको संलग्नता हुने गर्छ भन्ने गरिन्छ । त्यो सबै सत्य नहोला, तर यसपल्टको परिवर्तन कुन शक्तिले गरायो ?

यस पटकको परिवर्तन केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो । आफ्नो देशका नेताहरुमा यति गर्ने क्षमता छ भन्ने मान्नुपर्‍यो । पहिला प्रचण्ड कमरेडलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा ओली कमरेडले संसदमा भन्नुभएको थियो, यति जस त हामीलाई दिनुपर्‍यो ।

बीआरआई कार्यान्वयनसँग समेत यो सत्ता परिवर्तन जोडिएको छ भन्छन् नि ? अनि नेपालमा पश्चिमा शक्तिहरुको सक्रियता फेरि बढ्यो भन्ने पनि छन् । के भन्नुहुन्छ ?

अन्दाजमा नजाऔं । स्रोतको छनोट गर्ने क्षमता नेपालले विस्तार गरिसकेको छैन । राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई तलमाथि नपर्ने गरी लागु र परिचालन गर्न सकिने जुनसुकै ठाउँबाट स्रोत लिनुपर्छ । अमेरिका, जापान, भारत, चीन, विश्व बैंक, मुद्राकोष इत्यादि सबै लिनुपर्छ, राष्ट्रिय हित ख्याल गरेर । जुनजुन थैलामा स्रोत छन्, नेपाल बनाउन ती स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा प्रचण्ड सरकार ढालेर ओली सरकार बन्ने सहमति हुँदा तपाईं चीनमै हुनुहुन्थ्यो । के भन्थे त्यहाँका नेताहरु ?

उहाँहरुको चासो थियो । नेपालमा के भएको हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले दुई वटा पार्टी मिलेर स्थिरता दिन खोजेका हौं भनेँ ।

उनीहरु आश्वस्त भए ? 

उहाँहरुको आफ्नै विश्लेषण होला । शक्तिराष्ट्रहरु हामीजस्तो हल्लामा दौडिँदैनन् । उहाँहरुको सूचनाका आफ्नै स्रोत छन् । विश्लेषण गर्ने आफ्नै क्षमता छ । हाम्रा कुरालाई सन्दर्भका रुपमा लिनुहुन्छ । तयारी गरिएको भाष्य बोकेर उहाँहरु चल्नुहुन्न । उहाँहरुले मेरो राय माग्दा स्थिरताका लागि आवश्यक ठानियो भनेको हो । मलाई त्यो भन्दा बढी भन्नु थिएन । उहाँहरुलाई पनि त्योभन्दा बढी सोध्नु थिएन ।

ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै पूरा क्याबिनेट बनाइहाल्नुभयो । तपाईं लगायत सचिवालय पनि हिजै गठन गरिसक्नुभयो । बिजनेस लगायत क्षेत्र पनि भेटेर भरोसा दिन खोज्नुभयो । अनि त्यो भरोसा अन्यत्र पनि विस्तार हुन सक्छ कि ?

यो सरकारले विश्वासको मत पाइसक्दा पनि यसको सीमा छ । स्रोतहरु सीमित छन् । नीति कार्यक्रम संसदबाट पास गरेका छौं । पास भइसकेको बजेटमा कतिसम्म खुकुलोपन पाउछौं । भएका कार्यक्रमलाई पुनसंयोजन मात्रै गर्न सक्छौं । अहिले आर्थिक क्षेत्रलाई, युवा पुस्तालाई भरोसा दिलाउन काम गर्नुपर्ने छ । त्यो गर्दै जान्छौं ।

अब प्रदेशमा पनि सरकार ढल्लान् । के संघमा सरकार बन्नेबित्तिकै प्रदेशमा भत्काइहाल्ने प्रथा तोडेर ओलीले नयाँ सुरुवात गर्न सक्नुहुन्न ?

गरे हुन्थ्यो, तर त्यहाँ पनि इगो र एजेण्डा छन् । ती प्रादेशिक तहमै छन् । केन्द्रको सरकार तलमाथि हुँदा तल पनि विभिन्न तहमा निर्देशन जान्छ । त्यसैले तालमेल मिल्दैन । कि त एउटा दलको बहुमत हुनुपर्‍यो । नत्र स्वतः तल पनि सरकार बनिहाल्छन् । हामीले मिल्नुस् है भनेर छोडे पनि साथीहरुको स्थानीय आकांक्षाले पनि काम गर्छ । माथि बरु सहज ढंगले अन्तविरोध सम्बोधन होला, तर पेचिलो छ ।

अघिल्लोपल्ट ओली प्रधानमन्त्री बन्दा चुच्चे नक्सा लगायत विषयले कुटनीतिक तिक्तता पनि भए । यसपल्ट त्यस्तो नहोला ?

मुलुकसँग जोडिएका विषय साझा हुन् । एउटा दल वा नेताको मात्रै कुरा होइन । छिमेकीसँग नमिलेका कुराहरु कुटनीतिक च्यानलबाट मिलाउँछौं, तनाव बढाउनुपर्ने कुरा छैन । ढिलो होस्, तर सहमतिमै होस् भन्ने पक्षमा छौं । ठूला दललाई बुझिने गरी हामीलाई साथ दिन भन्छौं ।

स्वतन्त्रता, स्वाभिमानको रक्षा हाम्रो हक हो । हामी भूजडित देश भएकाले हामीले समुद्रसम्म बाटो पाउनुपर्छ भनेर प्रष्ट भनेका छौं, भन्छौं ।

अघिल्लोपल्ट ओली सरकारका पालामा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री कार्यालय बनाउन कतिपय मन्त्रालय, विभागका अवशिष्ट अधिकारसमेत कटौती गरिएको थियो । अझै शक्तिशाली प्रम कार्यालय बनाउने योजना छ ?

त्यस बेला हामीले गरेको काम ठीक भएकै कारण कुनै पनि निर्णय पछि फेरिएनन् । गलत भए पछिल्ला सरकारबाट फेरिन्थे होलान् । हामीले मुलुकलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ, ओभरसाइट मेकानिजम कसले हेर्ने, जासुसी सेवा कताबाट जोडिनुपर्ने, साझा सूचना कसले हेर्ने, राजस्व परिचालन कसले गर्ने, अपराध अनुसन्धान कसको जस्ता सबै हिसाब गरेका थियौं । जसले जे भने पनि यो प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो ।

मिडियाहरुमा प्रधानमन्त्री निरंकुश बन्न लागे भन्ने खालको टिप्पणी आए पनि त्यस्तो नियत थिएन । अहिले पनि छैन ।

उसो भए शक्तिको अधिक केन्द्रीकरण होला, नीति निर्णयहरुमा मन्त्रीभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हाबी होलान् भनी सोच्नुपर्दैन ?

सल्लाहकार कसरी हाबी हुन्छन् र ? उनीहरु हस्ताक्षर गर्न पाउँदैनन् । हस्ताक्षर गर्ने, निर्णयको जवाफदेहिता, जिम्मा लिने मन्त्री हुन्छन् ।

जतिसुकै बलियो सल्लाहकार भए पनि उसले सल्लाहमात्रै दिने हो । सल्लाहको अर्थ पनि होला । तर यो सबै गर्ने मन्त्री नै हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीका पनि आफ्ना निर्णय हुन्छन् । त्यसैले यस्ता खालका न्यारेटिभ विगतमा आरोपित थिए ।

अब अन्तिमतिर पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको चर्चा गरौं । उहाँ फेरि एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने हल्ला निकै चल्यो नि ?

एमालेबाट राजकीय भूमिकामा गएका नेताप्रति अलिक बढी संशय राखेर गरिने चर्चा हो यो । हामीसँग भएका दुई पूर्वराष्ट्रपति मुलुकको अभिभावकका रुपमा भूमिका खेल्न सक्रिय हुनुपर्छ, भइराख्नुभएको छ । उहाँहरुले प्राप्त गर्नुभएको अनुभवको देशले पछिसम्म लाभ पाइराख्ने नै हो ।

पार्टीगत राजनीतिबाट चाहिँ उहाँहरु माथि उठिसक्नुभएको छ । विद्याजी कुनै बेला नेता हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्राध्यक्ष भएर जानुभयो । अब उहाँ संरक्षक रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसन भनेको उहाँको भावनासँग पनि जोडिएको कुरा हो । त्यहाँबाट गरिने काम विकास निर्माण, समाज परिवर्तनको काम हो ।

चलाइएका हल्ला अनुसार पार्टीमा आएर पहिलेभन्दा तल बसेर के गर्नुहुन्छ भन्ने अन्दाजका कुरा हुन् । आधार छैनन् । उमेर पनि सक्रिय नै हुनुहुन्छ । उहाँको ज्ञानको दायरा ठूलो छ । असाध्यै सम्मानित नेता मदन भण्डारीको परिवार, आफैं नेता, महिला आन्दोलनको त शीर्ष व्यक्ति पनि हो ।

यत्रो वर्ष मुक्ति आन्दोलन हाँक्ने पार्टी भन्नुहन्छ, दलित मन्त्री किन नबनाउनुभएको ?

प्रश्न उठेको छ । यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीसँग सक्षम नेता, पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ । चुनाव जित्नुभएको छ । उहाँहरुले अवश्य मौका पाउनुहुन्छ । किनभने बीचमा सरकार पनि फेरिन्छ, मन्त्री पनि फेरिनुहुन्छ ।

अन्तर्वार्ताको भिडियो हेर्नुहोस्

भिडियो र तस्वीर : शंकर गिरी