बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतबाट आरक्षण खारेज, आन्दोलन रोकिने अपेक्षा

६ साउन, काठमाडौं । बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले जारी आन्दोलनको कारणका रुपमा रहेको सरकारी कोटा खारेज गरिदिएको छ । यसअघि स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई सरकारी रोजगारीमा ३० प्रतिशत कोटा दिइँदै आएकोमा त्यसलाई खारेज गरी ५ प्रतिशतमा झारिदिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब ९३ प्रतिशत सरकारी रोजगारीमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । बाँकी ७ प्रतिशतमा मात्रै कोटा लागू हुनेछ । त्यसमध्ये ५ प्रतिशत कोटा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि हुनेछ भने बाँकी २ प्रतिशत पछि परेका तथा अपांगता लगायतका लागि छुट्याइने रोयटर्सले जनाएको छ।

कोटाको विरोधमा विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा हालसम्म कम्तीमा ११४ जनाको मृत्यु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा गरिएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको सरकारले सन् २०१८ मै कोटा प्रणाली खारेज गरिदिएको थियो । तर तल्लो अदालतले गत महिना त्यसलाई पुनःस्थापित गरिदिएपछि मुलुकभर आन्दोलन चर्किएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको फैसला खारेज गर्दै कोटालाई ७ प्रतिशतमा सीमित गरिदिएको हो । फैसलापछि सर्वोच्च अदालत बाहिरको सडक शान्त देखिएको तर राजधानी ढाकाभर सेना परिचालन गरिएको रोयटर्सले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतबाहिर पनि सेनाको ट्यांक परिचालन गरिएको उसले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहँदा सरकारले कर्फ्यू लगाइएको थियो । बंगलादेशमा गत बिहीबारदेखि मोबाइलमा इन्टरनेट र टेक्स्ट मेसेज प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षाका साथ ढाकामा दिउँसो ३ बजेदेखि दुई घन्टालाई कर्फ्यू खुकुलो गरिएको छ । त्यसपछि के हुने भन्ने विषयमा भने कुनै जानकारी नपाइएको जनाइएको छ ।

बंगलादेशमा तीन हजार नेपाली विद्यार्थी सुरक्षित छन् : परराष्ट्र मन्त्रालय

बंगलादेशमा रहेका करिब तीन हजार विद्यार्थी सुरक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म करिब ८ सय ५० विद्यार्थी नेपाल आइसकेको र बाँकी पनि सुरक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईले जानकारी दिए । ‘आज मात्रै विमान बंगलादेशबाट ५७ जना विद्यार्थी आएका छन्, हिमालय एयरलाइन्सबाट पनि आउँदै छन्,’ उनले भने ।

अधिकांश विद्यार्थी सडकमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिरहेको उनले जनाए । सडकमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिने विद्यार्थीलाई भारत सरकारले सहजीकरण गरी नेपाल आउने वातावरण बनाइदिएको उनले बताए ।

‘नेपालीहरू तेस्रो मुलुकबाट भारत प्रवेश गर्दा भिसा चाहिन्छ, तर बंगलादेशबाट आउने विद्यार्थीलाई नेपाल आउन उसले भिसाविना नै प्रवेश दिएको छ । भारत–बंगलादेशका हरेक नाकाबाट विद्यार्थीहरू नेपाल आउने वातावरण बनेको छ,’ उनले भने ।

बंगलादेशमा इन्टरनेट तथा प्रतिबन्ध लगाइएको तथा विदेशबाट जाने कलसमेत बन्द गरिएको छ । तर, नेपाल फर्कन चाहने विद्यार्थीहरूले टेलिफोनमार्फत दूतावासमा सम्पर्क गरिरहेको जानकारी प्रवक्ता राईले दिए ।

‘त्यसरी सम्पर्कमा आएका विद्यार्थीहरूलाई गाडी रिजर्भ गरी नेपाल पठाउने काम दूतावासले गरिरहेको छ,’ उनले भने ।