युरोपका ५ श्रम गन्तव्य : कुन देशमा कति नेपाली ?

६ साउन, काठमाडौं । पछिल्लोे समय युरोपका केही देश श्रमका लागि नेपाली युवाको रोजाइमा पर्न थालेका छन् । नयाँ श्रम गन्तव्यका रुपमा हेरिएका युरोपका राष्ट्रहरूमा रोजगारीको खोजीमा जाने नेपाली युवाको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ ।

खाडी र मलेसिया केन्द्रित रहेको श्रम बजार अब युरोपेली देशहरूतर्फ मोडिन थालेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । विभागका अनुसार ३ वर्षमा ९६ हजार युवा श्रम स्वीकृति लिएर युरोपका विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २३ हजार नेपाली युरोप गएका थिए । २०७९/८० मा यो संख्या ४१ हजार पुग्यो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा युरोप जानेको संख्या थप ६ हजारले वृद्धि भएर ४७ हजार पुग्यो । यो श्रम स्वीकृति र पुनः श्रमिक स्वीकृति लिने दुवैको संख्या हो ।

विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले पछिल्लो समय युरोपका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जाने श्रमिकको संख्या बढेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय रोजगारीका लागि युवाको रोजाइमा युरोपका राष्ट्रहरू परिरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ‘मुख्यतया क्रोएसिया, रोमानिया, साइप्रस, पोल्यान्ड, माल्टा गरी पाँच युरोप राष्ट्रमा नेपाली श्रमिक बढी गएको पाइन्छ ।’ त्यसबाहेक पोर्चुगल, लिथुनिया, साइबेरिया लगायतका राष्ट्रमा पनि फाटफुट नेपालीहरू गइरहेका छन् ।

पछिल्ला वर्षमा मलेसिया जाने श्रमिकको संख्या भने क्रमशः घटिरहेको विभागको तथ्याङ्क छ ।

मलेसियामा मात्र आर्थिक वर्षमा २०७८/७९ मा ३ लाख ६६ हजार नेपाली श्रमिक पुगेका थिए । २०७९/८० मा यो संख्या घटेर २ लाख ५९ हजार पुग्यो । गत आव २०८०/०८१ मा आइपुग्दा भने यो संख्या ९२ हजार ६ सय ३८ मा खुम्चिएको छ ।

कुन देशमा कति नेपाली ?

विभागको तथ्याङ्क अनुसार बितेको तीन वर्षमा मात्र रोमानियमा ३६ हजार ७२१, क्रोएसियामा २८ हजार १४९, साइप्रसमा १६ हजार ४ सय ४८ र माल्टामा ११ हजार १६८ जना नेपाली रोजगारीको खोजीमा गएका छन् ।

विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा रोमानियामा ७ हजार ४७५ जना, आव २०७९/८० मा १४ हजार २२५ र आव २०८०/०८१ मा १५ हजार जना रोमानिया गएका छन् ।

दोस्रोमा धेरै जाने श्रम गन्तव्य क्रोएसिया हो । आव २०७८/७९ मा ५ हजार ३४४ जना, आव २०७९/८० मा ७ हजार ४४१ र २०८०/८१ मा १५ हजार ३६४ जना क्रोएसिया गएको तथ्याङ्क छ ।

त्यस्तै साइप्रसमा आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा ४ हजार १८१, आव २०७९/८० मा ५ हजार ३१७ र २०८०/८१ मा ६ हजार ९५० जना गएको तथ्याङ्क छ ।

माल्टामा आव २०७८/८९ मा १ हजार ९१५ जना, आव २०७९/८० मा ६ हजार ३०३ र २०८०/८१ मा ५ हजार ३६८ जना गएको तथ्याङ्क छ ।

त्यस्तै पोल्याण्डमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ हजार ८५५ जना, आव २०७९/८० मा ५ हजार ११२ र २०८०/८१ मा १ हजार २९ जना गएको विभागले जनाएको छ ।

युरोप किन रोजाइमा ?

लामो समयदेखि खाडी मुलुकहरूले धानेको नेपालको श्रम बजार अब युरोपतर्फ सर्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय युरोपेली देशहरूमा पनि नेपाली श्रमिकको माग बढिरहेको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको छाप राम्रो छ,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘त्यहीकारण पनि युरोपको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको माग बिस्तारै बढ्न थालेको छ ।’

त्यस्तै मलेसिया र खाडी राष्ट्रहरू भन्दा युरोपमा राम्रो कमाइ र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित भएकाले युवाहरूको रोजाइमा युरोप परेको उनको भनाइ छ । साथै कामको प्रकृति पनि सहज र सुरक्षित हुने भएकाले श्रमिकहरूको आकर्षण युरोपतर्फ बढ्दो छ ।

कस्तो काम, कमाइ कति ?

वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरूका अनुसार खास गरी युरोपका मुलुकहरूमा कृषि, उत्पादनमुलक उद्योग, होटल, हस्पिटालिटी र निर्माणजन्य क्षेत्रमा श्रमिकहरू गइरहेका छन् । ‘श्रमिकहरू निर्माणजन्य क्षेत्रदेखि होटल, रेस्टुरेन्टको काममा बढी गइरहेका छन्,’ भण्डारीले भने, ‘उद्योग, कलकारखाना र कृषिजन्य क्षेत्रमा पनि जाने उत्तिकै छन् ।’

युरोपमा श्रममैत्री कानुन भएकाले पनि श्रमिकहरू श्रम शोषणमा पर्ने र कठिनपूर्ण श्रम गर्नुपर्ने अवस्था निकै कम हुने भण्डारी बताउँछन् । खाडी राष्ट्रहरूको तुलनामा युरोपेली मुलुकहरूमा श्रमको प्रकृति पनि सहज र कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने उनले बताए । भण्डारी भन्छन्, ‘युरोपमा प्रविधि हुने भएकाले खाडीजस्तो कठोर श्रम हुँदैन ।’

जानकारहरूका अनुसार युरोपमा कमाइ पनि खाडीको तुलनामा बढी हुन्छ । अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार युरोपमा न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाली ८० हजारबाट सुरु हुन्छ । ‘श्रमिकको दक्षता, सीपका आधारमा पारिश्रमिक कति पाउने भन्ने हुन्छ,’ संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी भन्छन् ।

श्रम विज्ञहरू नेपालको नयाँ श्रम गन्तव्य युरोप हुन थालेको भन्दै सरकारले संस्थागत रुपमै श्रमिक पठाउन जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘नयाँ श्रम गन्तव्यको आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले संस्थागत रुपमा जाने बाटो अब खुला गर्नुपर्छ,’ श्रमविज्ञ तथा अधिवक्ता डा. सोम लुईंटेल भन्छन् ।

नेपालले गत वर्ष जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । जीटूजीमार्फत श्रमिक पठाउने भनिए पनि हालसम्म लागू भने हुन सकेको छैन ।