डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद : प्रधानमन्त्री ओलीले गरे उद्योगीको बचाउ

६ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच जारी ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादमा उद्योगीको पक्षमा बोलेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसद्‍मा विश्वासको मत लिने क्रममा प्राधिकरण र उद्योगीबीच केही वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा खुलेर कुरा गरे ।

‘उद्योगीले बालेको बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्छ र नबालेको बिजुलीको पैसा तिर भन्न मिल्दैन,’ ओलीले भने, ‘प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले उद्योगीले बिजुली बालेको वा नबालेको के हो भन्ने हिसाबै निकाल्न सकेका छैनन् । हिसाबका नाममा गलत हिसाब निकाल्न पाइँदैन ।’

प्राधिकरणले चौबिस घण्टा बिजुली दिन्छु भन्ने सम्झौता गरेर पनि बीचमा लोडसेडिङ गर्ने काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रोष प्रकट गरे ।

दुवै पक्षबीच विवाद जारी रहेको, समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय लाल आयोग गठन भएको देखि सबै कुरा नजिकबाट अध्ययन गरेको बताए ।

‘प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, मुख्य सचिव, सचिव, उद्योगी सबैलाई राखेर छलफल पनि गरेँ । कुरा बुझ्दै जाँदा प्राधिकरणले गलत हिसाब निकालेको देखियो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब यसमा फेरि छानबिन गर्नुपर्ने देखियो । वर्षौंदेखिको विवाद छ, कहिले बिजुली काटेको छ, कहिले जोडेको छ । अहिले ५–६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ, अरूको काटेको छैन । अरूको चाहिँ किन लाइन नकाटेको ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले ४ साउनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा बिजुली काटिएका ६ उद्योगमा तुरुन्त लाइन जोड्न निर्देशन दिए पनि घिसिङले अवज्ञा गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमानलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : उद्योगमा आजै बिजुली जोडिदिनुस्

त्यसबाट पनि ओली थप बिच्किएका थिए । ओलीले ४ साउनमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीसहित प्राधिकरणका पदाधिकारी र उद्योगीहरूसँग छलफल गरी ‘कुनै पनि हालतमा काटिएको लाइन शुक्रबार नै जोडिदिनू’ भन्दै निर्देशन दिएका थिए । सोही बैठकमा घिसिङले सञ्चालक समिति बैठक बसेर यसबारे निर्णय लिने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यही दिन बोर्ड बैठक राख्न भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको उक्त बैठकमै बोर्ड अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री, सदस्य ऊर्जा सचिव तथा कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहित तीन जना उपस्थित रहेको र थप दुई बोर्ड सदस्यलाई समेत बोलाएर बैठक बस्न र लाइन जोडिदिन प्रधानमन्त्रीले कडा निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसपछि अध्यक्ष तथा ऊर्जामन्त्री खड्काले बोर्ड बैठक राखे । तर, बैठकमा घिसिङले पुनः लाइन जोडिदिने निर्देशन ऊर्जा मन्त्रालयबाटै आउनुपर्ने अडान लिएपछि त्यसदिन निर्णय भएको थिएन ।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लाइन जोडिदिने विषयमा आफूले केही निर्णय गर्न नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईं निर्णय गर्नुहुन्न भने तपाईंका बारेमा हामी निर्णय गर्छौं’ भनेका थिए ।

यसरी प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा आफूलाई हटाउने संकेत गरेपछि र मन्त्री खड्कासमेत शुक्रबार नै बोर्ड बैठक बोलाउन तयार भएपछि बैठक बसेको थियो । तर, घिसिङले प्रक्रिया देखाएर अड्को थापेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली

यसअघिको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गोलमटोल निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यो समस्या समाधान हुनुको साटो झनै बल्झिएको थियो । ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले समस्या समाधानको पहल गरेका छन् । सोहीअनुसार उनले शुक्रबार दुई मन्त्री र अन्य सरोकारवाला समेत बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

पूर्ववर्ती सरकारले २०८० पुस २४ मा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’ बनाएको थियो ।

तर, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ कुनै पनि हालतमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिने र महसुल उठाउने पक्षमा छन् । पूर्ववर्ती सरकारको पूर्णसमर्थन पाएका घिसिङ नयाँ सरकार बनेसँगै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रकरणमा आफ्नो अडानमा कमजोर भएका छन् ।