६ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी विवादमा ढिला गरी विद्युत् नियमन आयोग सक्रिय भएको छ ।
विद्युत् वितरणकर्ता र ग्राहकबीच विवाद भएको अवस्थामा विवाद समाधान हुनुभन्दा अघि विद्युत् विच्छेद गर्नु गैरकानुनी भन्दै नियमन आयोगले ६ उद्योगमा तत्काल लाइन जोडिदिन विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
विद्युत विच्छेद भएको भन्दै आयोगको उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा १३ बमोजिम ग्राहकले गुनासो गरेकाले त्यसका आधारमा लाइन जोडिदिन लिखित निर्देशन दिएको आयोग अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए ।
निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा १० मा गुनासो समाधान हुनुभन्दा अघि वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
तर, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपभोक्ताबाट आयोगमा प्राप्त निवेदन अनुसार विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरेको देखिएको र त्यो निर्देशिकाको उल्लंघन भएकाले तत्काल ती उपभोक्तालाई विद्युत् आपूर्ति कायम गर्न पुनः लाइन जडान गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो ।
‘निर्देशिकाको व्यवस्था पुरानै हो । त्यसअनुसार आएको गुनासो समाधानका लागि निर्देशन दिएका हौं । यो नयाँ कुरा होइन,’ आयोग अध्यक्ष धितालले अनलाइनखबरसँग भने ।
साथै, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका सन्दर्भमा गरेको निर्णय एवम् त्यसअनुसार विनियमावलीमा तोकिएको मापदण्ड अनुरूप आफूहरू प्रिमियम महसुल तिर्न तयार रहेको विषयमा प्राधिकरणलाई लिखित एवम् मौखिक अनुरोध गरे पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नगरी आफूखुसी छुट रकम माग गरिएको भन्दै उद्योगीले नियमन आयोगमा निवेदन हालेका थिए ।
यसअघि पनि उद्योगहरूको लाइन २० दिन काटी करोडौंको क्षति पुर्याएको र फेरि पनि अपुष्ट र अप्रमाणित बक्यौता सम्बन्धी हाम्रो गुनासो समाधान नै नगरी ६ उद्योगको लाइन काटिदिएका कारण आफूहरू अन्यायमा परी गुनासो गरेको आयोगमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसो हुँदा विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा १३ (१०) बमोजिम गुनासो समाधान नभएसम्म विद्युत् आपूर्ति विच्छेद नगर्न र हाल विच्छेद गरेको विद्युत् तत्काल जडान गरिदिन आदेश वा निर्देशक प्राधिकरणका नाममा जारी गरी पाउँ भन्दै उनीहरूले निवेदन दिएका थिए ।
आयोगले उद्योगीहरूले भने अनुसार किन हुनु नपर्ने हो, त्यसको प्रमाणसहित लिएर आउनू भनेर प्राधिकरणका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल सरकारको निर्णय एवम् न्यायिक छानबिन आयोगको सिफारिस समेत कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।
यसअघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रभावमा पारी मन्त्रिपरिषद् निर्णय नै फेराएका घिसिङले हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन पनि अवज्ञा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार अपराह्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का एवम् उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी सहित प्राधिकरणका पदाधिकारी र उद्योगीहरूसँग छलफल गरी कुनै पनि हालतमा काटिएको लाइन शुक्रबार नै जोडिदिन निर्देशन दिएका थिए ।
सोही अनुसार शुक्रबार नै प्राधिकरण अध्यक्ष तथा ऊर्जामन्त्री खड्काले बोर्ड बैठक राखे । तर, बैठकमा घिसिङले पुनः लाइन जोडिदिने लिखित पत्र ऊर्जा वा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै आउनुपर्ने अडान लिँदै लाइन जोड्ने निर्णय हुनै दिएका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार नै लाइन जोडिदिन र लाल आयोगको सिफारिस अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गर्ने निर्देशन दिएका थिए ।
यसअघिको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गोलमटोल निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यो समस्या समाधान हुनुको साटो झनै बल्झिएको थियो ।
ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले समस्या समाधानको पहल गरेका छन् । सोहीअनुसार उनले शुक्रबार दुई मन्त्री र अन्य सरोकारवाला समेत बोलाएर छलफल गरेका थिए । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन अवज्ञा गरी राजनीतिक चुनौती दिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
पूर्ववर्ती सरकारले २०८० पुस २४ मा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’ बनाएको थियो ।
आयोगले २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको महसुल लिन नमिल्ने र बीच अवधिको महसुल भने विद्युत् प्रयोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरी लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यसको पनि अपव्याख्या गरेका थिए ।
नयाँ निर्णय पनि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल पुरानै बिलअनुसार छुट्याएर उठाउने कसरतमा उनी छन् ।
विद्युत् नियमन आयोगबाट पत्र आएको जानकारी भएको तर त्यसमा के बेहोरा छ भन्ने जानकारी नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले बताए । यस विषयमा मन्त्रीपरिषद्बाट पनि निर्देशन प्राप्त भएकाले कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।
के हो डेडिकेटेड लाइन विवाद ?
डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन गत पुस पहिलो साता काटेको थियो ।
लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।
ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।
त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।
उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।
यसबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।
यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो । त्यसबारे तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले फरक बेहोराका दुई पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।
दोस्रो पत्रका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणले पुनः महसुल गणना गरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि विवाद फेरि बल्झिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषद्कै निर्णय फेरबदल गर्ने मुख्यसचिवको कामका बारेमा पनि छानबिन हुने संकेत गरेका छन् ।
त्यसपछि अहिले प्राधिकरणले ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै बाँकी उद्योगका सञ्चालकहरूले आफैं लाइन काटेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpeg)
प्रतिक्रिया 4