जलाशय आयोजनाको आवश्यकता र बूढीगण्डकी

जलस्रोतको धनी देश हुँदाहुँदै पनि हामी ऊर्जा संकटको भुमरीभित्र छौं। लोडसेडिङ हुने सम्भावना प्रत्येक हिउँदमा जीवित छ। परिणामस्वरूप ठूला र नयाँ उद्योगहरूमा लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन भने घरेलु उपभोगकर्ताहरूमा विद्युतीय उपकरणको वृद्धिमा उल्लेखनीय सुधार आएको छैन। जुन अनुपातमा विद्युत माग वा खपत बढ्नुपर्थ्यो, त्यो हुनसकिरहेको छैन र समग्र आर्थिक प्रगतिमा तगारो तेर्सिएको छ।

विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवेश हुन्थेन भने हामी गहिरो ऊर्जा संकटमै रहने थियौं। निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी र राम्रै उत्पादन हुँदाहुँदै पनि सो क्षेत्रलाई जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा थप लगानी गर्ने नीति र प्रोत्साहन सरकारले गर्न नसक्नु कमजोरी भयो। परिमाणतः निजी क्षेत्र बहावमा आधारित आयोजनाहरू निर्माणमा मात्र सीमित रहे जुन अस्वाभाविक होइन। लगानी र प्रतिफलको दृष्टिकोणबाट निजी लगानीकर्तालाई जलाशय आयोजनाहरू आकर्षक क्षेत्र होइन। अर्कोतर्फ सरकार आफैंले पनि कुनै जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेन।

२०६३ सालपछिका सबै सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ त भनिरहे तर निर्माणमा तत्परता देखाएनन्। तनहुँको तल्लो सेती १४० मेगावाट भन्दा अरू आयोजनाहरूमा उल्लेख्य प्रगति छैन। कता हरायो तमोर आयोजना ? खोइ सुरु गरेको आकर्षक उत्तर गंगा जलाशय आयोजना ? २०१९ मै डिटेल डिजाइनको लागि आह्वान भएको उत्तरगंगा आयोजना आजसम्म सुरु हुनसकेको छैन। ८२८ मेगावाटको यो आयोजना ७५६ मेगावाटको तमोर आयोजना जस्तै आकर्षक छ।

किन चाहिन्छ जलाशययुक्त आयोजना ?

पहिलो, बहावमा आधारित आयोजना मात्र निर्माण हुँदा वर्षा र हिउँदमा उत्पादन भिन्नता निकै ठूलो छ। यस्ता आयोजनाले वर्षात्‌मा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्छन् भने हिउँदमा त्यसको एक तिहाइ हाराहारी मात्र। तर देशको ऊर्जा माग वा खपत वर्षात् र हिउँदमा उल्लेख्य फरक छैन। फलतः हिउँदमा लोडसेडिङ नहोस् भनेर भारतबाट ऊर्जा आयात गर्नु परिरहेको छ भने वर्षात्‌मा करोडौंको बिजुली खेर गइरहेको छ।

दोस्रो, हाम्रा प्रायः नदीहरूमा पानीको स्रोत हिमाल नै हो। धेरै अध्ययनहरूले देखाए अनुसार विश्व तापमान वृद्धि अहिलेकै अनुपातमा बढ्दै जाने हो भने हाम्रा हिमालको आयु लामो छैन। २१औं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिन्दुकुश क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिउँ लोप हुनसक्ने भनेर इसिमोडको एक अध्ययनले देखाएको छ। अर्थात् हाम्रा बहावमा आधारित धेरै आयोजना जोखिममा पर्नेछन् वा काम नलाग्ने हुन सक्नेछन्।

हाम्रो जस्तो देशमा जलाशययुक्त आयोजनाहरू ऊर्जा सुरक्षाका मुख्य आधार हुन्। यस्ता आयोजनालाई ब्याट्रीको रूपमा हेर्न सकिन्छ अर्थात् आवश्यक परेको बेलामा प्रयोग गर्ने। ऊर्जा मिश्रण विना ऊर्जा सुरक्षा पूरा हुँदैन, त्यो भनेको ऊर्जाका अन्य स्रोतहरू पनि प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक छ। जस्तै वायु र सौर्य। एक ठूलो जलाशय आयोजना नहुँदा सौर्य र वायु ऊर्जाको सान्दर्भिकता निकै कम हुन्छ। किनभने हामीसँग ग्रिड ब्यालेन्सको लागि ठूलो थर्मल वा न्युक्लियर प्लान्ट छैन र नयाँ बनाउनु सान्दर्भिक पनि हुँदैन।

जलाशययुक्त आयोजनाहरू बहुउपयोगी आयोजना हुन्। विद्युत उत्पादन मात्र होइन दीर्घकालीन रूपमा फरक–फरक उद्देश्यको लागि यी आयोजनाहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। वर्षभरि सिंचाइ, खानेपानी आपूर्ति, तल्लो तटीय क्षेत्रको बाढी सुरक्षा, पर्यटकीय क्षेत्र, माछापालन र मनोरञ्जन क्षेत्रको निर्माण गरी समग्र आर्थिक विकास पनि यस्ता आयोजनासँग जोडिएर आउँछन्।

दक्षिणएशियामा युरोपको जस्तो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन छैन। युरोपका प्राय:जसो देशमा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको जालो फैलिएको छ। सौर्य र वायु ऊर्जा उत्पादन भइरहेको बेला पम्प स्टोरेज्, न्युक्लियर, थर्मल, ग्याँस ऊर्जा आयोजनाबाट उत्पादन घटाइन्छ भने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कम हुँदा फेरि यो आयोजनहरूबाट उत्पादन बढाइन्छ। मोरक्को (अफ्रिका) बाट समेत युरोपमा सौर्य ऊर्जा प्रसारण गरिएको छ।

हाम्रो क्षेत्र (नेपाल, भारत, बंगलादेश, पकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटान लगायत) मा पनि यस्तै अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन नहुँदाको अवस्थामा नेपालको आफ्नै ऊर्जा सुरक्षाको लागि जलाशय आयोजना निकै महत्वपूर्ण छ। भविष्यमा दक्षिणएशियामा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको जालो निर्माण भयो भने हाम्रा आयोजनाहरू यो क्षेत्रकै सम्पूर्ण ग्रिड ब्यालेन्सको लागि निकै महत्वपूर्ण स्रोत हुनेछन्। अर्थात् हाम्रा जलाशययुक्त आयोजनाहरू दक्षिणएशियाकै रणनीतिक महत्वका बन्नेछन्।

प्रत्येक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ तर प्रगति भने न्यून नै छ। आर्थिक रूपमा यो आकर्षक आयोजना भने होइन तर सरकारले नै निकै खर्च गरिसकेको, निश्चित क्षमताको लागि प्राविधिक अध्ययन भइसकेको, लोड सेन्टरको नजिक रहेको र तुरुन्तै सुरु गर्न सकिने हुनाले अब यो आयोजना अघि बढाउँदा नै उत्तम हुनेछ। १२०० वा अन्य क्षमतामा निर्माण गर्ने भन्ने विवाद भने अझै पनि जारी छ। यो लेखमा बूढीगण्डकी आयोजनामा केन्द्रित भएर आयोजनाको प्राविधिक पक्षलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ।

बूढीगण्डकीको प्राविधिक पक्ष

बूढीगण्डकी आयोजना धेरै पहिला सुरु गरिनुपर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन। १२०० मेगावाटमा निर्माण गर्ने कि क्षमता घटाएर निर्माण गर्ने भन्ने विवाद अझै पनि जीवित छ। सन् २०१५ को अन्तिमतिर तयार पारिएको डिटेल डिजाइन रिपोर्ट अनुसार आयोजनाको क्यापिटल कस्ट ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ (२५९३ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुमान गरिएको छ। आयोजना अहिले नै सुरु भयो भने पनि निर्माण सम्पन्न हुने बेलासम्म आयोजनाको लागत ४ खर्बभन्दा निकै माथि पुग्ने पक्का छ।

अधिकतम क्षमता १२०० मेगावाटमा डिजाइन गरिएको यो आयोजनाले मंसिरमा दैनिक ८ घण्टा १२०० मेगावाट उत्पादन गर्दै वैशाखमा ९३४ मेगावाट र जेठबाट ९१८ मेगावाट उत्पादन गर्दै कात्तिकमा ९२८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने जनाइएको छ। आयोजनाले सधैं निरन्तर रूपमा १२०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भने होइन तसर्थ आयोजनाको क्षमतालाई कुल ऊर्जा युनिटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

२६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्दा ६३ वर्गकिलोमितर क्षेत्रफल डुबान हुनेछ भने प्रोब्याबल म्याक्सिमम फ्लडलाई डिजाइन गर्दा ५४२ मिटरको सतहसम्म डुबान हुनसक्ने देखिन्छ। यो आयोजनाबाट ३३८३ गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन हुनेछ। आरुघाट बजारको सतह ५२६ मिटरको हाराहारी छ यसो हुँदा बजार पूर्ण विस्थापित नगरी सुखै छैन।

फ्रान्सको ट्र्याक्टेवल र नेपालको जेड कन्सल्टले गरेको अध्ययन अनुसार उक्त आयोजनाको एफआईआरआर सात प्रतिशत मात्र छ। यो २०१५ मा गरिएको इस्टिमेट २५९३ मिलियन अमेरिकी डलरमा आधारित आँकडा हो। आयोजनाको लागत ९ वर्षको अवधिमा निकै बढिसकेको छ यसरी हेर्दा अहिले एफआईआरआर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आउँछ किनकि उत्पादन हुने विद्युत्‌को मात्रा बढ्ने छैन।

निजी लगानीकर्ताहरूले यस्ता ठूला र जोखिमपूर्ण आयोजनाहरूमा रेट अफ रिटर्न २० प्रतिशत भन्दा कम हुँदा लगानी गर्ने सम्भावना निकै न्यून हुन्छ। २० प्रतिशत प्रतिफलको लागि प्रति युनिट बिजुलीको दर १७ सेन्ट अर्थात् १९ रुपैयाँ हुनुपर्दछ जबकि जलाशय आयोजनाहरूको अधिकतम पीपीए दर रु.१२.४० पैसा मात्रा छ।

१० प्रतिशत प्रतिफल मान्ने हो भने प्रति युनिट रु.१० (९ सेन्ट) को दरमा बिजुली बेच्नुपर्ने हुन्छ। यो अहिलेको विद्युत् खरिद दरसँग मेल खान्छ तर यस्ता आयोजनाहरूमा १० प्रतिशत प्रतिफलमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता भेट्टाउन असम्भव जस्तै हो। गेजुवा यो आयोजनाबाट पछि हट्नुको मुख्य कारण पनि यही हो। त्यसैले पनि सरकार आफैं अघि सरेर वा ग्याप फन्डिङ गरेर निर्माणमा जानुपर्ने देखिन्छ।

प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा विवाद अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा टुङ्ग्याउन सकिएको छैन र कहिले सकिन्छ त्यो पनि निश्चित छैन। आयोजना सुरु गरिसकेपछि निर्माण सम्पन्न गर्न तोकिएको दिन (कमर्सियल अपरेसन डेट) भन्दा एक दिन मात्र आयोजना ढिला हुँदा प्रतिदिन रु.११ करोडभन्दा धेरै घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ। यस्तो जोखिम मोलेर निजी लगानीकर्ताले कसरी आयोजना सुरु गर्छ ?

आयोजनाको क्षमता ८०० मेगावाटमा झारेर निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने बलिया प्राविधिक पक्षहरू छन्। अहिले प्रस्तावित गरेकै विद्युत् गृहलाई यथावत् राखेर ८०० मेगावाट क्षमतामा आयोजना डिजाइन गर्ने हो भने बाँधको उँचाइ २२ मिटर घटाउन सकिन्छ। ५०५ घनमिटर डिजाइन डिस्चार्ज राख्दा मंसिरदेखि वैशाखको अन्तिमसम्म दैनिक ८ घण्टा ८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने पानी (लाइभ स्टोरज) १७५० मिलियन घनमिटर पनि उक्त उँचाइको बाँधबाट नै प्राप्त हुनेछ। कुल ऊर्जा उत्पादन २८८० गिगावाट आवरको हाराहारी हुनेछ र लागत २ खर्ब ५० अर्बतिर झर्नेछ।

यसरी बाँधको उँचाइ २२ मिटर घटाउँदा प्रोब्याबल म्याक्सिमम फ्लडको लेबल ५२१ तिर हुने हुँदा आरुघाट बजार पनि जोगाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। डुबान क्षेत्र निकै धेरै घट्ने, सामाजिक र अन्य वातावरणीय असर निकै मात्रामा न्यून गर्न सकिने, उत्पादित ऊर्जा र कुल जडित क्षमताको अनुपात बढ्ने हुनाले १२०० मेगावाट भन्दा ८०० मेगावाट उत्तम विकल्प हो। अहिले प्रस्ताव गरिएकै कन्क्रिट डबल आर्च ड्यामलाई नै निरन्तरता दिंदा नयाँ डिजाइनलाई धेरै समय खर्चिनुपर्दैन। डिजाइन परिवर्तन लागत पनि धेरै हुँदैन केही महिनामै सम्पूर्ण डिजाइन सम्पन्न गर्न पनि सकिन्छ।

आयोजनालाई ८०० मेगावाटमा निर्माण गर्दा पनि रेट अफ रिटर्नमा तात्विक भिन्नता नआउने हुनाले निजी लगानीकर्ताहरूले यो आयोजनामा चासो नदिन सक्छन्। प्रतिफल थोरै हुने हुनाले जनतालाई लगानी गर्न आह्वान गर्नु पनि उचित छैन। यो आयोजना हाम्रो लागि निकै महत्वपूर्ण आयोजना भएको हुनाले सरकारले आफैं अग्रसर भएर आफैं निर्माण गर्नुपर्छ। पैसा नपुग्ने अवस्था छैन। ८०० मेगावाट क्षमताको लागि प्रत्येक वर्ष ३० अर्ब बजेट छुट्याउने हो भने ८ वर्षमा आयोजना सजिलै सम्पन्न गर्न सकिन्छ, पेट्रोलियम पदार्थ मार्फत जम्मा गरिएको लगभग १ अर्ब हाराहारी रकम सञ्चित नै छ।

तर हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता यति ठूला आयोजना सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा देखिन्न त्योतर्फ भने निकै विचार पुर्‍याउनु आवश्यक छ नत्र यो आयोजना अर्को मेलम्ची बन्नेछ। साथै आयोजना निर्माणपछि तल्लो तटीय फाइदा र पानीको उपयोग सम्बन्धी भारतसँग कूटनैतिक तहमा छलफल गरी दुवै देशलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी निर्णय गर्नु आवश्यक छ।

अब पनि जलाशय आयोजना निर्माण नगर्ने हो भने हामी सधैं ऊर्जाको लागि भारत आश्रित रहनुपर्ने अवस्था मात्र होइन वर्षा र हिउँदको ऊर्जा उत्पादनको भिन्नता झनै विकराल रूपमा बढ्नेछ। सरकारले अब ढिला नगरी बूढीगण्डकी, तमोर जलाशय, पश्चिम सेती लगायत आयोजना तुरुन्त सुरु गर्नुपर्दछ। ग्याँस, मट्टीतेल र दाउरालाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने हाम्रो भान्छामा बिजुली प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ। सरकारले गफ होइन काम गरेर देखाओस्।

(लेखक लामो समयदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा कार्यरत छन्।)