साउन लाग्नासाथ आफैंले बनाएको मापदण्ड मिचेर सरुवा

७ साउन,  काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफैंले गरेका व्यवस्थाहरु लत्याउँदै जथाभावी सरूवा गर्न थालेको छ । ‘सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड-२०८१’ मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाबाट स्वीकृत भएको दुई हप्ता नबित्दै स्थानीय तहमा राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा सरूवाहरू सुरू भएको हो ।

गत २५ असारमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर रायका लागि विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशमा पठाएको मापदण्डको कार्यान्वयन त्यसैलाई मिचेर सुरु भएको कर्मचारीहरूको टिप्पणी छ । यसअघि नयाँ मापदण्ड नबनेसम्म भन्दै सरूवा रोकेको मन्त्रालयले सचिवबाट स्वीकृत मापदण्डका व्यवस्था भने अहिलेदेखि नै लत्याउन थालेको हो ।

बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा विवादमा परेसँगै मन्त्रालयले सरुवामा गरिरहेको मनपरी सार्वजनिक भएको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ सामान्य प्रशासनमन्त्रीका रुपमा आएका नेकपा एमाले नेता तथा पर्साका सांसद राजकुमार गुप्ताको दबाबमा  जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा नियमविपरीत सरुवा गरेको हो ।

मन्त्रालयले गत ३ साउनमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा चेतकुमार पोखरेललाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई सरुवा गर्दै यसअघि पनि सो उपमहानगरपालिकामा काम गरिसकेका पोखेरेललाई त्यहाँ पठाइएको थियो । पोखरेल यससघि करिब २७ महिना जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए ।

२८ वैशाखमा जीतपुरसिमरामा सरुवा भएकी काफ्ले भने २ महिना नपुग्दै त्यहाँबाट सरुवा भएकी हुन् । जबकी मन्त्रालयबाट स्वीकृत सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड २०८१मा कम्तीमा २ वर्ष नपुगी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा नगर्ने उल्लेख छ । कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा नगर्न व्यवस्था प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयले नै मापदण्डलाई कुल्चिएर सरूवाहरू गर्न थालेको हो ।

स्वीकृत मापदण्डमा सम्भव भएसम्म सम्बन्धित कर्मचारीले कामकाज गर्न चाहेको प्राथमिकताको स्थानीय तहमा खटाइने व्यवस्था छ । संघीय मन्त्रालय, आयोग वा मातहतका निकायमा लगातार ३ वर्ष काम गरेका संघीय निजामती सेवाका सहसचिवबाहेकका कर्मचारीलाई आवश्यकताको आधारमा खटाउने उल्लेख छ । अब यसरी खटाउँदा स्थानीय तहमा काम नगरेका कर्मचारीलाई खटाउन अनिवार्य गर्ने भनिएको छ ।

निजामती सेवा ऐनले तोकेका आधारअनुसार मनासिव कारण देखिए, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहमा कार्यरत रही रहन कार्य वातावरण नरहेको स्पष्ट आधार र कारण भए तोकिएको अवधि पूरा नहुँदै सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवबाट स्वीकृत मापदण्डमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको प्रतिरोध

उपमहानगरपालिकाले  ऐन, नियम र मापदण्डविपरीत काफ्लेको सरुवा भएको भन्दै पोखरेललाई हाजिर नगराउने अडान लिएको छ । मेयर राजन पौडेलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै मन्त्रालयलाई काफ्ले सरुवा कानुनविपरीत भएकाले निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरुवाको चक्करमै कार्यकाल बिताएका मन्त्री

हालै जारी भएको कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्डको मसी सुक्न नपाउँदै सरुवा हुन पर्ने कारण नभएको उनको पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले ९ असारमा अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि कर्मचारी सरुवा स्थगित गरेको सूचना प्रकाशित गर्दागर्दै यसरी २ महिनामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दा उपमहानगरपालिकामा प्रशासनिक अस्थिरता आउने मेयर पौडेलले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘हालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सरुवाको लागि तहाँ मन्त्रालयमा सरुवाको लागि निवेदन नदिएको अवस्थामा कसरी र केका लागि ३ महिना नपुग्दै सरुवा गराइयो र त्यो सरुवा बदर गराई हाललाई उर्मिला काफ्लेलाई नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कामकाज गराई राख्नुहुन अनुरोध गर्दछु,’ पत्रमा भनिएको छ ।

उपमहानगरापलिकाको नेकपा(एमाले) बाट निर्वाचित भएका केही जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि नगरसभा हुन रोकिरहेको अवस्थामा पनि उपमहानगपालिकालाई बन्दीको घेराबाट निकास दिन र संवैधानिक कर्तव्य पुरा गर्दै दशौं नगरसभा सम्पन्न गराउनको लागि काफ्लेले सदस्य-सचिवको भूमिका पूरा गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नकै लागि कानून मिचेर सरुवा गरेको मेयर पौडेलको पत्रमा उल्लेख छ । ‘निजामति सेवा नियमावली,२०५० को नियम २७ को सरुवाको व्यवस्था र नियम ३६ को सरुवाको समय तालिका र सरुवाको आधारहरु मिचेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरेको देखिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

पौडेल नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित मेयर हुन् भने उपमहानगरपालिकाका बहुमत वडामा नेकपा एमालेले जितेको छ । गत १० असारमा बोलाइएको नगरसभाबारे असन्तुष्ट रहेका एमालेबाट निर्वाचित केही वडाध्यक्षहरुले नै काठमाडौं आएर एमाले नेता तथा मन्त्री गुप्तासँग भनसुन गरेर पाखरेललाई खटाउने निर्णय गराएको दाबी अधिकारीहरूको छ ।

एमाले जनप्रतिनिधिले नरुचाएको नगरसभा गर्न सघाएकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेसँग उनीहरु असुन्तुष्ट थिए । त्यसैले यअसघ पनि आफूहरुसँग निकट भएर काम गरेका पोखरेललाई नै उनीहरुले रोजेका हुन् । अहिले जबरजस्ती नगरसभा गर्न खोजिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा समेत रिट परेको थियो । तर, अदाततले  अन्तरिम आदेश दिएको थिएन ।

एमाले जनप्रतिनिधिले ल्याउन खोजेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलको विगत पनि विवादस्पद छ । उनीविरुद्ध बिना इजाजत वन पैदावर ओसारपसार गरेको मुद्दा डिभिजन वन कार्यालय सिमरा बारामा विचाराधीन रहेको विषय मेयर पौडेलले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्

सरकारी गाडी प्रयोग गरेर बाराको टाँगियावस्तीबाट तस्करीको काठ आफ्नो निजी प्रयोजनमा ल्याएको अभियोग उनीमाथि छ । मुद्दा परेपछि फरार रहेका उनी अदालतमा हाजीर भएर धौरटीमा छुटे पनि मुद्दाको किनारा लागेको छैन ।

विवादित पोखरेललाई पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा  काम लगाउँदा विभिन्न स्वार्थ बाझिने देखिएकोले उपमहानगरपालिकामा हाजिर गराउन नसकिने अडान मेयर पौडेलले लिएका छन् । शिक्षा सेवाको उपसचिव पोखरेललाई हाजिर नगराउने भन्दै उनले उपमहानगरपालिकामा सहसचिव खटाउने गरी मापदण्ड आएको स्मरण गराएको छ ।

मापदण्डमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकमा सहसचिव तहकै कर्मचरी खटाउने उल्लेख छ । तर, काम गरिरहेकी काफ्लेमाथि अन्याय हुने गरी राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा उपसचिव पोखरेललाई खटाउने निर्णय भएको उपमहानगरपालिकाको गुनासो छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले भने काफ्लेले समन्वय गर्न नसकेकाले पोखरेललाई पठाइएको बताएको छ । ‘जनप्रतिनिधिहरुबीच प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पुल र मध्यस्थकर्ता बनेर काम गर्नुपर्नेमा एक पक्षीय भएको आरोप लागेपछि सरुवा गरेका हौं, एक अधिकारीले भने,’यसमा राजनीतिक तहबाट चासो पनि थियो, त्यसैले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटायौं ।’