शंकर पोखरेल निकटलाई प्रदेशमा रोक्दा गिरी आफैं रोकिए

७ साउन, बुटवल । लीला गिरी लामो समयसम्म शंकर पोखरेलसँगै थिए । एमालेभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी जेलिँदै जाँदा उनी बिस्तारै पाखा पर्न थाले ।

यति हुँदा पनि ०७९ पुसमा छोटो कार्यकाल लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर उनै गिरीलाई थियो । एमाले महासचिव पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलबीच आन्तरिक खिचातानी हुँदा गिरी सहजकर्ताकै रुपमा समेत देखा पर्ने गर्थे । पौडेल निकट हुँदै गएका गिरीलाई त्यस बेला पोखरेलले रोक्न चाहेनन् ।

तर एमाले लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनका बेला भने गिरीले आफ्नो रुचि लुकाउन सकेनन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र पोखरेलले प्रदेश अध्यक्षमा प्युठानका हरि रिजाललाई देख्न चाहे पनि प्रदेशका प्रतिनिधिहरु दुई खेमामा प्रष्टै बाँडिए ।

रुपन्देही तिलोत्तमा घर भएका यिनै गिरीले प्रतिनिधिहरुलाई रिजाल होइन, पाल्पाका राधाकृष्ण कँडेललाई जिताउन अनौपचारिक अपिल गरे । गिरीको अपिलले निर्णायक काम पनि गर्‍यो । किनभने कँडेलले रिजाललाई केवल २ मतको अन्तरमा जितेका थिए । कँडेलले ४७९ मत पाउँदा रिजालले ४७७ मत पाए ।

लुम्बिनीमा पोखरेललाई रक्षात्मक बनाउने गरी गिरीले चालेको कदमलाई एमाले केन्द्रले ‘नोट’ गरिरहेको थियो । कांग्रेस र एमालेबीच संघ तथा प्रदेशको शक्ति विन्याससँगै लुम्बिनीमा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका गिरी मुख्यमन्त्री बन्ने पक्कापक्की थियो । अन्तिम घडीमा महासचिव पोखरेलले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरे ।

आइतबार बेलुकीसम्म पनि मुख्यमन्त्री बन्नेमा ढुक्क गिरीले पार्टीकै अर्को साथीबाट सोमबार बिहान सूचना पाए– अब मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य ।

गिरीले तुरुन्त प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन लगाए । ओलीले ‘यसपालि यस्तै भयो’ भन्ने जवाफ दिए । उनले महासचिव पोखरेललाई फोन गर्ने जाँगर चलाएनन् ।

सोमबार बिहान एमाले महासचिव पोखरेलले प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कंडेललाई फोन गरेर मुख्यमन्त्रीमा दलको उपनेता चेतनारायण आचार्यलाई बनाउने निर्णय भएको छ भनेर सुनाएका थिए । त्यति बेला मुख्यमन्त्रीमा लिला गिरीले दावी पेश गर्न जाने पत्र तयार हुंदै थियो ।

‘महासचिवले नै भनेपछि मैले केही बोल्ने कुरा भएन, मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशलाई छैन’ प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कंडेलले भने, ‘केन्द्रमा अध्यक्ष र महासचिवहरुले निर्देशन दिएपछि सकियो ।’

गिरीले पार्टी केन्द्रको कदमलाई संसदीय मूल्यमान्यता विपरीत भन्दै प्रतिवाद गरे । ‘म के भएँ, के भइनँ भन्दा पनि नेतृत्वको यस्तो प्रवृत्तिले कार्यकर्तालाई इमानदार भएर खट्न प्रेरित गर्दैन,’ गिरीले भने, ‘केन्द्रको हस्तक्षेप संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत छ ।’

एमाले प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले पार्टी विधानमा संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने अनिवार्यता नभएकाले दलको उपनेता आचार्य मुख्यमन्त्री बन्न लागेको बताए । ‘हाम्रो दलको विधानले वाध्यकारी बनाएको छैन, केन्द्रबाट शीर्ष नेताहरुले जसलाई चाहनु हुन्छ उहाँ नै मुख्यमन्त्री, मन्त्री बन्ने हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘संघीयताको मर्म अनुसार पार्टीको प्रदेश कमिटी र संसदीय दललाई स्वायत्त निर्णय अधिकार नहुँदा केन्द्रको निर्णय मान्नुको विकल्प छैन ।’

श्रेष्ठले मधेश प्रदेशमा पनि जनमत पार्टीले दलको नेता मुख्यमन्त्री नबनाएर अर्का नेतालाई बनाएको उदाहरण लुम्बिनीमा पनि लागु भएको टिप्पणी गरे ।

अर्घाखाँचीको निर्वाचन क्षेत्र १ (१) बाट निर्वाचित चेतनारायण आचार्य लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका उपनेता हुन् ।

आचार्य यसअघि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन, लीला गिरी नेतृत्वको सरकारमा ग्रामिण खानेपानी तथा सहरी विकासमन्त्री तथा जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भइसकेका थिए ।

एमालेमा गिरी मुख्यमन्त्री बन्न नपाएको प्रकरणले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल बीचको सुषुप्त द्वन्द्व फेरि एकपल्ट बाहिर आउने प्रष्ट संकेत देखिएको छ ।