प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तबारे शीर्ष नेताको राय कुर्दै सुनुवाइ समितिका सदस्य

८ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको आयुक्तका लागि प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइ बुधबार दिउँसो १ बजे हुँदैछ ।

बैठकमा प्रधानको कार्ययोजना र उनीमाथि लागेको यौन दुर्व्यवहारको आरोपका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सुनेपछि अनुमोदनको विषयमा छलफल हुने समिति सदस्यहरु बताउँछन् ।

सुनुवाइ समिति सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाका अनुसार प्रधानको तर्क सुनिसकेपछि सत्तारुढ दलहरुको बीचमा छलफल हुनेछ । ‘भोलि बैठक छ । उहाँको कुरा सुन्छौं, उहाँको कुरा सुनिसकेपछि हामी सत्तारुढ बसेर कुरा गर्छौं । त्यसपछि थप तय हुन्छ’ ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने ।

हाल सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी लगायत छन् ।

प्रतिपक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी रहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्मा पनि प्रस्तावित आयुक्त प्रधानको कुरा सुनेपछि थप छलफल हुने बताउँछन् ।

‘भोलि बैठक बोलाएको कुरा सुन्न हो । अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनका लागि होइन’, उनी भन्छन्, ‘प्रस्तावित आयुक्तको कुरा सुनेपछि कुन दिन निर्णय गर्ने तय हुन्छ । त्यसबीचमा आवश्यक छलफल हुन्छ ।’

संविधानमा नै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेकाले प्रधानको सुनुवाइ यसअघि तय भएर पनि रोकिएको सुनुवाइ समितिका सदस्यहरु बताउँछन् । यसबीचमा समितिका केही सदस्यले आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँग समेत छलफल गरेका छन् ।

यसअघि प्रधानको सुनुवाइ असार २१ गतेका लागि तय भएको थियो । प्रधानले आफूलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको बताउने महिला र अरु उजुरीकर्तासँग सुनुवाइ समितिले २० असारमा छलफल गरेको थियो । त्यसपछि सुनुवाइ अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो ।

गत असार २ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसको पत्र परिषदले असार ४ गते सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो ।

असार ४ गतेबाट ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा, स्वतः नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसअनुसार अब १० दिनभित्र अर्थात, १७ गतेसम्म प्रधानको अनुमोदन हुने वा नहुने संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गरिसक्नुपर्छ ।

राप्रपाका सांसद पशुपति शमशेर जबराले ज्येष्ठ सदस्यको रुपमा नेतृत्व गर्दै आएको सुनुवाइ समितमा कांग्रेसबाट ढुँगानासहित श्यामकुमार घिमिरे, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जीवन परियार र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन् ।

सुनुवाइ समितिमा रहेका रमेश लेखक गृहमन्त्री भएपछि रिक्त रहेको पदमा कांग्रेसले घिमिरेलाई पठाएको हो ।

नेकपा एमालेबाट महेशकुमार बर्तौला, सुनिता बराल, ईश्वरी घर्ती र लिलानाथ श्रेष्ठ छन् । एमालेका तर्फबाट सुनुवाइ समितिमा रहेका देवेन्द्र दाहाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएसँगै एउटा सदस्य पद रिक्त छ ।

माओवादी केन्द्रबाट जग प्रसाद शर्मा र जनार्दन शर्मा सदस्य छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोलप्रसाद अर्याल छन् । यसअघि अर्याल मन्त्री भएपछि रास्वपाले स्वर्णिम वाग्लेलाई पठाएको थियो । अहिले रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि पुन अर्याल नै सुनुवाइ समितिमा गएका हुन् ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट प्रकाश अधिकारी र राप्रपाबाट पशुपतिशमशेर राणा छन् ।