अर्थ प्रशासनले अर्थतन्त्रमा के देख्यो चुनौती ?

८ साउन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय प्रशासनले वर्तमान अर्थतन्त्रमा चार दर्जन समस्या रहेको देखाएको छ ।

हालै अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ती चुनौतीबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले यी समस्या र चुनौतीलाई प्राथमिकीकरण गरी समाधान गरिने बताए । अर्थ प्रशासनले चुनौतीसँगै समाधानका उपाय समेत अर्थमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक खर्च, बैकिङ क्षेत्र, वाह्य क्षेत्र र अर्थतन्त्रबारे चार दर्जन चुनौती पेस गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा साधन उपलब्धता अनुपातमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि कम हुनु, बचत, उपभोग र लगानी वृद्धिदर न्यून रहनुलाई समेत अर्थ प्रशासनले चुनौतीका रूपमा देखेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको साधन स्रोत पर्याप्त मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु, आयात/निर्यात अनुपात उच्च रहनुलाई समेत अर्थ प्रशासनले चुनौती भनेको छ ।

आर्थिक वृद्धि अस्थिर तथा न्यून रहेको, बढ्दो लगानी आवश्यकता र न्यून कुल गार्हस्थ बचतलाई समेत अर्थ प्रशासनले चुनौतीका रूपमा लिएको छ ।

औसत पूँजी प्रतिफल अनुपात तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको, तीव्र आन्तरिक बसाइसराइका कारण हिमाली, पहाडी एवम् ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या घट्नुलाई समेत अर्थ प्रशासनले चुनौती भनेको छ ।

आर्थिक वृद्धिमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान कमजोर रहनु समेत अर्थ प्रशासनको नजरमा वर्तमान अर्थतन्त्रको अर्को चुनौती हो ।

अर्थतन्त्रको संरचनामा कस्ता समस्या ?

अर्थ प्रशासनले न्यून गार्हस्थ बचतलाई एक समस्या मानेको छ । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को औसत १० प्रतिशतभन्दा कम बचत हुने गरेको छ । आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुनुसमेत चुनौती मानिएको छ ।

पछिल्लो ४८ वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२३ प्रतिशतमात्र छ । न्यून उत्पादकत्व, औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको र आयातमा आधारित राजस्व समेत अर्थ प्रशासनले चुनौतीका रूपमा अर्थमन्त्रीलाई प्रस्तुत गरेको छ । अहिले कुल राजस्वमा आयात हिस्सा ४६.२ प्रतिशत छ ।

कमजोर निकासी र बढ्दो व्यापार घाटासमेत समस्याका रूपमा लिइएको छ । अहिले निकासी–पैठारी अनुपात १:१० छ । राजस्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता न्यून रहनु, पर्याप्त तयारीविना बजेट प्रस्तुत गर्नुलाई समेत अर्थतन्त्रको संरचनात्मक चुनौती मानिएको छ ।

ऋण र भुक्तानी दायित्व

अर्थ प्रशासनले ऋणको मात्रा बढ्दै जानु तर भुक्तानी दायित्व उच्च रहनुलाई समेत प्रशासनले चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । विकास पूर्वाधारमा लगानीका लागि वित्त बचत (फिस्कल स्पेस) न्यून रहनु, राजस्व परिचालन अनुमानयोग्य हुन नसक्नु (लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली नहुनु), आयातमा आधारित राजस्व उच्च रहँदा राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउन नसकिएको विषयलाई समेत अर्थ प्रशासनले समस्याका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

संस्थानमा ऋण लगानीको प्रतिफल कमजोर रहनु, खर्च र आम्दानीबीच अन्तर बढ्नु, सामाजिक सुरक्षातर्फको खर्च बढ्नु, वैदेशिक ऋणको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु र आयोजना/परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत प्रभावकारी हुन नसक्नुलाई समेत अर्थ प्रशासनले चुनौती भनेको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा कस्ता चुनौती ?

आयोजनाको अत्यधिक संख्या र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापनलाई मन्त्रालयले चुनौती भनेको छ । वहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत व्यवस्थापन, गैरबजेटरी मागको बढ्दो प्रवृत्ति र बजेटमा अनिवार्य दायित्व बढ्नुलाई समेत चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । १७ खर्ब ५२ अर्बको अघिल्लो बजेटमा ११ खर्ब ८१ अर्ब अनिवार्य दायित्व थियो ।

यसबीच अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने नीतिसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकिएको विषय अर्थ प्रशासनले चुनौती भनेको छ । वैदेशिक सहायता उपयोग क्षमता कमजोर हुनु, सर्वसञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्न नसक्नु, सञ्चित कोष व्यवस्थापन र वित्तीय हस्तान्तरणमा कमी आउनुलाई समेत अर्थले चुनौती भनेको हो । राजस्व संकलन अपेक्षित नबढ्दा सरकारले वित्त हस्तान्तरण तोकिए अनुसार गर्न सकेको छैन ।

बैंकिङ क्षेत्रमा कस्ता समस्या ?

अर्थ प्रशासनले कर्जा प्रवाह उत्पादनशील क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नसकिएको विषयलाई उठान गरेको छ । कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने चुनौती रहेको समय मन्त्रालय प्रशासनले उल्लेख गरेको छ ।

वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्न नसक्नुलाई समेत चुनौती भनिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको र वित्तीय सहकारीको नियमन फितलो रहेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वाह्य क्षेत्रमा के छन् चुनौती ?

अर्थ प्रशासनले वाह्य क्षेत्रतर्फ कमजोर नियमन तथा उच्च व्यापार घाटालाई उल्लेख गरेको छ । चालु खाता प्रायः घाटामा रहनु, भ्रमण आयभन्दा भ्रमण खर्च उच्च रहनु, विदेशी लगानी आप्रवाह अत्यन्त कमजोर रहनु र वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउन नसकिएको विषयलाई समेत अर्थ प्रशासनले चुनौती भनेको छ ।

समाधानका उपाय के ?

अर्थ प्रशासनले मन्त्री पौडेल समक्ष अर्थतन्त्रमा रहेका चुनौती समाधानको उपाय समेत प्रस्तुत गरेको छ । जसमा प्रभावकारी माग बढाउने, सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण र थप प्रभावकारी बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गर्ने र पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी समाधानको उपाय दिइएको छ ।

वित्त सुदृढीकरणमा जोड दिने, उत्पादनमा आधारित राजस्वमा जोड दिने, ऋणको प्रभावकारी उपयोग गर्ने, वित्त जोखिम कम गर्ने र लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिदर बढाउने उपाय अर्थ प्रशासनले प्रस्तुत गरेको छ ।

उतपादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसका बाधा पहिचान गरी सुधार गर्ने, जलविद्युत् उतपादन र प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिने, गुणस्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने, पूँजीगत खर्च प्रभावकारी बढाउने, प्रशासनिक खर्चको मितव्ययिता कायम गर्ने र बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिएका आयोजनामा स्रोत व्यवस्थालाई समेत समस्या समाधानका उपायका रूपमा सुझाइएको छ ।

गैरबजेटरी माग निरुत्साहित गर्ने, कर्जाको गुणस्तर बढाउने, वित्तीय क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी बनाउने, व्यापार घाटा घटाउने रणनीति तय गर्ने, सम्झौता भएका सहुलियतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन गर्ने र सर्तमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव अर्थ प्रशासनको छ ।

त्यस्तै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीलाई प्रतिफलयुक्त बनाउने र विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने सन्दर्भलाई समेत समाधानको उपाय भनिएको छ ।