भारतीय बजेटका ६ प्राथमिकता

८ साउन, काठमाडौं । लोकसभा चुनावमा बीजेपी नेतृत्वको एनडीएको जितपछि अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् । यो उनले ल्याएको सातौं बजेट हो ।

मंगलबार सार्वजनिक भएको बजेट अप्रिल १ देखि लागू हुनेछ । बजेटले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्राथमिकतामा परिवर्तन आएको स्पष्ट संकेत गरेको छ । मोदी सरकारको नयाँ बजेटमा ग्रामीण विकास, साना व्यवसायको प्रवद्र्धन, सीप, रोजगारी र कृषिमा केन्द्रित गरिएको छ ।

रोजगारीका लागि २ हजार करोडको योजना

अर्थमन्त्री सीतारमणले बेरोजगारीको चुनौती सामना गर्न तीनवटा नयाँ योजना घोषणा गरेकी छन् । आगामी पाँच वर्षसम्म चल्ने योजनाका लागि दुई हजार करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

औपचारिक क्षेत्रमा पहिलो पटक जागिर खोज्नेहरूलाई सरकारले उनीहरूको पहिलो महिनाको तलबमा १५ हजार सम्मको थप प्रत्यक्ष नगद उपलब्ध गराउने जनाएको छ । सरकारले उक्त रकम ईपीएफओमार्फत कर्मचारीको खातामा जम्मा गर्नेछ ।

यससँगै सरकारले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन थप दुईवटा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जसमा सरकारले कर्मचारी र रोजगारदाता दुवैलाई रोजगारी सम्बन्धी प्रोत्साहन दिनेछ ।

स्टार्टअप, मध्यम वर्ग र विदेशी कम्पनीलाई कर छुट

यो निर्णयले भारतमा द्रूत रूपमा बढिरहेको स्टार्टअप उद्यम खुसी भएको बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ । निजी कम्पनीहरूले उठाउने पुँजीमा भएको एन्जल कर हटेको छ ।

यससँगै मध्यमवर्गलाई केही राहत दिँदै सरकारले करका दरमा परिवर्तन गरेको छ । यो घोषणाले सानो आम्दानी गर्नेलाई राहत महसुस गराउने छ । जसअनुसार ३ लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई कर लाग्ने छैन । वार्षिक ३ देखि ७ लाखसम्म कमाउनेलाई ५ प्रतिशत कर लाग्ने छ ।

यो बजेटमा विदेशी लगानीलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । विदेशी कम्पनीमा लाग्ने कर्पोरेट कर ४० प्रतिशतबाट घटाएर ३५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

सत्तारुढ दललाई रिझाउने प्रयास

बजेटमार्फत भाजपाले सत्तारुढ दुई महत्वपूर्ण सहयोगी दलको माग पूरा गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

बिहारमा भाजपाको सहयोगी जनता दल युनाइटेड र आन्ध्र प्रदेशमा तेलुगू देशम पार्टीलाई खुसी राख्ने प्रयास गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री सितारमणले राजधानीको विकासका लागि आन्ध्र प्रदेशलाई १५ हजार करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने घोषणा गरेकी छन् । थप सहयोग गर्ने समेत जानकारी गराइएको छ ।

यसबाहेक विहारका विमानस्थल, सडक र विद्युत् आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका लागि २६ हजार करोड रुपैयाँ विनियोजना गरिएको छ ।

वित्तीय घाटा घटाउने लक्ष्य

बजेटले वित्तीय घाटा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । खर्चको तुलनामा सरकारको आम्दानीमा कमी हुनुलाई वित्तीय घाटा भनिन्छ ।

यो सरकारको कुल आम्दानी र खर्चको अन्तर हो । सरकारले आफ्नो स्रोतभन्दा बढी खर्च गर्दा वित्तीय घाटाको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

यो वर्षको बजेटमा वित्तीय घाटा ४.९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गत वर्षको बजेटमा ५.१ प्रतिशतको लक्ष्य थियो ।

भारतीय रिजर्व बैंकले सरकारलाई दिएको २.११ लाख करोड रुपैयाँको लाभांशले यो घाटा कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यसबाट सरकारले खर्च कटौती नगरी घाटा कम गर्ने आफ्नो लक्ष्य भेटाउने बताइएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा जोड

भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ का लागि ४८,२०,५१२ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ ११,११,११ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यो वर्षको पुँजीगततर्फ छुट्याइएको बजेटमा यो १६.९ प्रतिशतले बढी हो ।

अर्थशास्त्री तथा क्वाइन्टइको रिसर्चका संस्थापक शुभदा राव भन्छिन्, ‘यो बजेटले सरकारको ध्यान रोजगारी, साना व्यवसाय र समाज कल्याणमा केन्द्रित भएको स्पष्ट पार्छ ।’

सेयर बजारका लागि नराम्रो खबर

बजेटमा सबै वित्तीय तथा गैरवित्तीय सम्पत्तिमा दीर्घकालीन पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर १० प्रतिशतबाट बढाएर १२.५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

भारतमा एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म राखिएको सम्पत्तिलाई दीर्घकालीन भनिन्छ ।

अल्पकालीन पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । सितारमणले ल्याएको यो बजेटले डेरिभेटिभ कारोबारमा धितोपत्र कारोबार कर पनि बढाएको छ ।

भारतीय सेयर बजारका साना लगानीकर्ताले यसले राम्रो संकेत नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।