द्वन्द्वकालीन मुद्दामा ७० प्रतिशतसम्म घटी सजाय

८ साउन, काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई प्रचलित कानुनमा भए भन्दा ७५ प्रतिशतसम्म कम सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न प्रमुख तीन दल सहमत देखिएका छन् ।

नेताहरुका अनुसार बाँकी विषयमा बुधबार सहमति खोजेर शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा विचाराधीन छ । समितिले अधिकांश विषय टुंगो लगाएर चार वटा विषयमा शीर्ष सहमति खोजेको थियो ।

पटक पटक भएको छलफल सहमति नजिक पुगेको बताए पनि अहिलेसम्म विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक १३ असारमा तीन दलका शीर्ष नेताहरुले विवादित विषयमा सहमति खोज्न तीन नेतालाई जिम्मा दिएका थिए । कांग्रेसबाट रमेश लेखक, एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा रहेको कार्यदलले बुधबारसम्म सबै विषय टुंगो लगाएर शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा घटी सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा नेताहरु सहमति नजिक पुगेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप गर्न सकिन्छ, तर मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा मुद्दा चल्छ । त्यसरी जाने मुद्दामा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायमा घटी सजाय गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसका लागि घटनाको सत्य उजागर गरी सत्य तथ्य विवरण आयोग वा अदालतसामू राखेको, न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको, घटनाप्रति पश्चाताप गर्नुका साथै पीडितसँग क्षमायाचना गरेको हुनुपर्ने जस्ता शर्तहरु राखिएका छन् ।

यस आधारमा महान्याधिवक्ताले घटी सजायको मागदाबी गरेर मुद्दा लैजान सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । तर घटी सजाय कति भन्नेमा दलहरुबीच सहमति हुन सकेको थिएन । सत्ता पक्षका मुख्य सचेतकसमेत रहेका महेश बर्तौलाले भने, ‘घटी सजायमा करिब–करिब ७० प्रतिशतमा सहमति नजिक पुगेका छौं ।’

अर्थात मानौं, प्रचलित कानुनमा २० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको विषयमा संक्रणकालीन न्यायमा घटी सजाय दाबी गर्दा ६ वर्षभन्दा कम गर्न पाइने छैन ।

अर्को विवादित विषय मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा पनि सहमति नजिक पुगेका छन् । स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या वा दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कसलाई समावेश गर्ने भन्ने विवाद थियो । कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, ‘फाइनल त भइसकेको छैन, तर आर्बिटरी किलिङमा हामी सहमति नजिक पुगेका छौं ।’

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिवसमेत रहेका कार्यदलका सदस्य जनार्दन शर्माका अनुसार सुरक्षाकर्मीका मृतक परिवारलाई राहत दिने विषय पनि टुंगिएको छ ।

स्रोतका अनुसार सुरक्षाकर्मीका मृतक परिवारलाई थप ७ लाख रुपैयाँ परिपूरण दिने लगभग सहमति भएको छ । उनीहरुले यसअघि ३ लाख मात्र पाएका थिए, जबकी सशस्त्र द्वन्द्वका अरु पीडितले १० लाख रुपैयाँ पाएका थिए । अब सबैलाई समान १० लाख दिने र पहिले दिएको ३ लाख कटाएर ७ लाख दिने सहमति छ ।

अब मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र अन्तिमले अयोग्य प्रमाणित गरेका १८ वर्षभन्दा कम उमेरका लडाकूहरुलाई गर्ने सम्बोधन र राहतको विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अहिलेसम्म भएको प्रगतिबारे चासो राखेका थिए । साथै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले पनि आफूहरुको ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने, बुधबार फेरि हाम्रो बैठक बस्छ । त्यसपछि पर्सिसम्म निकासका लागि निष्कर्षहरु शीर्ष नेताहरुलाई उपलब्ध गराउने छौं ।’

कार्यदलका अर्का सदस्य शर्माले पनि सम्भवत बुधबारको बैठकमा सहमति हुने बताए ।