वैकल्पिक वित्त: पूर्वाधार र विकास वित्तमा पार्ने दूरगामी प्रभाव

नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ३१ असार सोमबार कार्यभार सम्हाल्दै आफ्नो पहिलो निर्णयको रूपमा वैकल्पिक वित्त सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेका छन् । हुनत प्रत्येक मन्त्रीहरूले कार्यभार सम्हाल्दै केही न केही निर्णय त गरेकै छन् ।

देशको सरकारी वित्तले मात्र पूर्वाधार विकास हुन नसकिरहेको विद्यमान अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा विकास वित्तमा एक अहम् भूमिका खेलिरहेको वैकल्पिक वित्तको सान्दर्भिकता नेपालमा समेत हुने नै भयो। अर्थमन्त्रीको यो निर्णयको यथोचित प्रयोग हुनसकेमा यसले विकास वित्त र पूर्वाधार विकासमा ठूलो र दूरगामी प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

विश्वव्यापी रूपमा पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्र र अर्थतन्त्र एकअर्काका परिपूरकको रूपमा रहेका छन्। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य उपकरणको रूपमा पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी तथा विकासलाई लिइँदै आएको छ। पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा गरिएको सही लगानी र विकासका कारण आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याएको उदाहरण प्रशस्त रहेका छन्: चाहे त्यो हालका वर्षहरूमा पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रको विकास मार्फत भारतले गरेको आर्थिक वृद्धि होस् वा अमेरिकाले कोभिड-१९ बाट सिर्जित आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ल्याएको २० खर्ब अमेरिकी डलरको योजना होस्, या युरोप, जापान वा अस्ट्रेलियाको योजना नै किन नहोस्!

पूर्वाधार विकास तथा निर्माणले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीको सिर्जना गर्दछ। यसले कर तथा राजस्वको संकलनमा वृद्धि ल्याउँछ, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक विकासका क्षेत्रमा सुधार ल्याउँछ, र अन्य सहायक उद्योगहरूको विकासलाई पनि प्रवर्धन गर्दछ। यसले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै, नेपाल सरकारले आफ्नो आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा क्षेत्रगत नीतिहरू मार्फत कार्य गरिरहेको छ।

विगत १० देखि १५ वर्षमा नेपालको पूर्वाधार विकास तथा लगानीको अवस्थालाई मात्र मूल्यांकन गर्दा पनि देशको आर्थिक विकासमा पूर्वाधारमा लगानी र त्यसको यथोचित विकास कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। विगतका वर्षहरूमा पूँजीगत खर्चको रूपमा पूर्वाधारमा छुट्याइएको लगानी, वास्तविक रूपमा भएको खर्च र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको वृद्धिलाई मात्र हेर्दा पनि, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको समयमा, अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा नेपाल सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ८ प्रतिशतसम्म पूँजीगत खर्च गरेको थियो। त्यसबेला देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब दुई दशककै उच्च दरमा, अर्थात् ९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

तर, त्यसअघिका वर्षहरूमा संविधानको कार्यान्वयन हुँदा तीनै तहले पूर्ण रूपमा कार्य गर्ने अपेक्षा गरिएको भएतापनि बजेटमा पूँजीगत खर्चको अनुपात लगातार घट्दै गएको छ। त्यसमाथि, वास्तविक खर्च केवल ३५-४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोले यो आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १ प्रतिशत मात्र खर्च हुने देखिन्छ।

यसले प्रत्यक्ष रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिमा टड्कारो असर पारेको छ। पूँजीगत खर्च घट्दा पूर्वाधार विकासको गतिमा ह्रास आइरहेको छ भने आवश्यक पूर्वाधार परियोजनाहरू थाती रहेका छन्, जसले गर्दा रोजगार सृजना, औद्योगिक विकास र सेवा प्रवाहमा अवरोध उत्पन्न भएको छ। यो समस्याको समाधान गर्न, विकास वित्तको कुशल व्यवस्थापन, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन तथा विभिन्न वित्तीय स्रोतहरूको सदुपयोग आवश्यक छ।

एकातिर सरकारको पूर्वाधारमा लगानीको क्षमता घट्दो छ भने अर्कोतिर विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको पूर्वाधारको विकासको प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो सूचनाप्रविधिको पहुँच र सोही अनुसार माग गरिरहेको सूचनाप्रविधिको पूर्वाधार जस्ता आवश्यकता र समयको मागले पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता दिनानुदिन बढिरहेको छ। उदाहरणको लागि, नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) र सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन संस्था (आईआईडीएस) ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपाललाई विभिन्न आधार तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हुने वृद्धिलाई आधार मानी सन् २०३० सम्म अमेरिकी डलर ७७ अर्बदेखि १३६ अर्बसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यकता औंल्याएको थियो।

साथै, बेलायती विदेश मन्त्रालय (फरेन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस- एफसीडीओ) को सहयोगमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले गरेको अध्ययनले विभिन्न सरकारी निकाय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबाट पहिचान गरिएका, तयारी, पूर्वतयारी वा निर्माणको प्रक्रियामा रहेका पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई आगामी १० वर्षमा समयमै सम्पन्न गर्न वार्षिक १३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

तथापि, विगत पाँच सात वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पनि पूर्वाधारमा २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी भइरहेको छ। यसर्थ, चाहिने वा गर्नुपर्ने खर्च १३ खर्ब रुपैयाँ भए पनि वास्तविक लगानी २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ मात्र भइरहेकोले लगानीको खाडल कम्तीमा पनि वार्षिक रु.१० खर्ब आवश्यक छ।

साथै, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले गरेको अर्को अध्ययन अनुसार, मुख्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माण गर्न आगामी ७-८ वर्षमा रु.६६ खर्ब लगानी आवश्यक पर्छ। केही दलले ऊर्जालाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् भने केहीले सडक, शहरी निर्माण, वातावरण वा जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। त्यसको आधारमा वार्षिक १० देखि ११ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

साथै, सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। यस लक्ष्य अनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण प्रणाली र वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, विस्तार र पहुँच पुर्‍याउन करिब रु.६२ खर्ब लागत आवश्यक देखिन्छ। औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगर विकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक, सिंचाइ, खानेपानी, विमानस्थल निर्माण लगायत क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानीको आवश्यकता छ।

उदाहरणको लागि, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उपयुक्त नहुने चर्चा र यथार्थताले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न अत्यावश्यक छ। यसर्थ, समग्रमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता र लगानीको खाडल निकै ठूलो छ।

त्यो माथि अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा पनि नेपालले सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने जुन प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको छ, सोका लागि समेत प्रारम्भिक अनुमान अनुसार २५० अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता लगायत हरित पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

सामाजिक तथा वातावरणीय पर्यावरणलाई संरक्षण गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को सन् २०१८ को अध्ययनले पनि इनर्जी र इनर्जी दक्षताको क्षेत्रका लागि नेपालले ४६.१ अर्ब डलर बराबरको लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। सामन्ययता, नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ देखि २० प्रतिशत हिस्सा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो। जबसम्म जीडीपीको हिस्सा पूर्वाधारमा बढाउँदैनौं तबसम्म हाम्रो मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सोचे अनुरूपको बढाउन सकिंदैन।

मूलत: मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास उच्च गतिमा हुनुपर्‍यो, कि त पूर्वाधारमा यथोचित लगानी गरी कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सेवा क्षेत्रको विकास हुनुपर्‍यो। नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासमा आफ्नै आन्तरिक बाध्यता र चुनौती एकातिर रहेको छ भने अर्कोतिर हामीले छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम रहेको छ। हामीले उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै कार्य गर्न नसक्ने यथार्थतालाई मनन् गरी पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गरेर नै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसका लागि समेत पूर्वाधारमा लगानीको मात्रा ठूलो रहन गएको छ।

यो लगानी अभाव वा खाडललाई व्यवस्थापन गर्न दिगो रूपमा प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता विगतदेखि नै महसुस भएको हो र पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रको विकासका लागि अहिले विश्वमा विभिन्न वैकल्पिक वित्तका औजारहरू प्रयोगमा आएका तथ्यहरूमा केही हदसम्म छलफल भएता पनि ठोस नीतिगत निर्णय भएको थिएन र विगतमा समेत नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लगायत केही संस्थाहरूले वैकल्पिक वित्तमा ठोस कार्य गर्न झकझक्याइरहेका थिए।

अर्थमन्त्रीको पहिलो निर्णय पनि यही आवश्यकतालाई मनन् गरी सरकारले उपलब्ध सबै किसिमका वैकल्पिक लगानीका अवसरहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन प्रयत्नको रूपमा लिन सकिन्छ। समष्टिगत रूपमा दिगो पूर्वाधार विकासमा कार्य गर्नुपर्ने यथार्थतालाई मध्यनजर गरी पूर्वाधारका क्षेत्र तथा परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, परियोजना पाइपलाइन, पूर्वाधार लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, वैदेशिक लगानी तथा विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयहरूलाई समेट्ने गरी कार्य शुरुआत गरेको अवस्थामा यसले लगानीको खाडल पूरा गर्न पक्कै पनि सहयोग गर्दछ।

वैकल्पिक वित्तको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको पूर्वाधारको एउटा ठूलो अंग निजी क्षेत्र रहेको यथार्थतालाई मनन् गरी निजी क्षेत्रलाई सबलीकरण, सहजीकरण, सहयोग र सहकार्य गर्न सकिएमा मात्र पूर्वाधारमा रहेको खाडल पुर्न सम्भव छ भन्ने नै हो। पूर्वाधारका क्षेत्र तथा परियोजनाहरूको निर्माण, विकास, संचालन र व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायतका मोडालिटी प्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत संरचना, दायित्व लगायत सम्बन्धमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने आवश्यकता महसुस हुनु राम्रो शुरुआत हो। साथै, पूर्वाधारमा लगानी व्यवस्थापनका लागि परियोजनामा आधारित पूर्वाधार ऋणपत्र र पूर्वाधार फन्डलाई संचालनमा ल्याई परियोजनाको पहिचानदेखि निर्माण र संचालनसम्मको सम्पूर्ण कार्य गर्न सकेमा सरकारप्रति निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउन मद्दत पुग्दछ।

त्यस्तै ठूला पूर्वाधार परियोजना विशेषतः सडक पूर्वाधारको लागि भारतमा वरदान साबित भएको हाइब्रिड एनयुटी अर्थात् सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीको सम्मिश्रण र निजी क्षेत्रको विज्ञता तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको सदुपयोग गरी निर्माण र सञ्चालन गर्नु नै हो। यसले एकातिर सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्दछ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालनको गुणस्तरका आधारमा प्रतिफल पाउने हुनाले पूर्वाधारको दिगो विकासमा सहयोग पुग्दछ।

पूर्वाधारमा लगानी जुटाउने अर्को महत्वपूर्ण औजार भनेको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण पनि हो। यो विधि विशेषगरी त्यस्ता लगानीकर्ताहरूको लागि उपयोगी हुन सक्छ जसलाई नेपाली बजारबारे पर्याप्त जानकारी छैन, निर्माणमा जोखिम लिन चाहँदैनन्, तर परियोजना सम्पन्न भएपछि निहित रहेको कम जोखिमयुक्त आयोजनामा लगानी गर्न चाहन्छन्। सम्पत्ति मौद्रिकीकरणका योजनाहरूमा विभिन्न प्रकारका संरचनाहरू समावेश हुन सक्छन्।

उदाहरणका लागि विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजना, औद्योगिक पार्क, राजमार्ग, बन्दरगाह आदिलाई समावेश गर्न सकिन्छ। एकपटक कुनै जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई मौद्रिकीकरण गरिसकेपछि, त्यसबाट प्राप्त हुने वित्तीय स्रोत अर्को जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ।

विश्वव्यापी रूपमा हरित वित्तलाई वैकल्पिक वित्तको ठूलो अंशको रूपमा लिइँदै आइएको छ। बढ्दो दैवी तथा मानव निर्मित प्रकोपले निम्त्याएको विपद्‌ले गर्दा पूर्वाधारको निर्माणलाई दिगो, विपद् प्रतिरोधक बनाउन वातावरणीय पक्षलाई मध्यनजर गरी सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूलाई हरित पूर्वाधारको रूपान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएका विभिन्न प्रतिबद्धताले गर्दा नेपालमा समेत ठूलो स्रोत र साधन हरित पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ।

विश्वव्यापी रूपमा समेत हरित पूर्वाधारका लागि विभिन्न स्रोत र उपकरणहरू प्रचलनमा आइरहेका छन्। विगतको एक दशकमा ग्रिन बोन्डको बजार झन्डै २७ खर्ब ९० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ भने त्यसको वृद्धि २० देखि ३० प्रतिशत वार्षिक रहेको र यो आफैंमा अन्य वित्तीय उपकरणहरूको तुलनामा असाधारण वृद्धि हो। साथै, विभिन्न बहुपक्षीय निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत हरित पूर्वाधारमा लगानी बढाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न फण्डहरूको स्थापना गरेका छन्।

त्यसैले पूर्वाधारका परियोजनाहरूको निर्माणमा हरित पूर्वाधारतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ। हाम्रा पूर्वाधारका क्षेत्रहरू जस्तै ऊर्जा, शहरी, डिजिटल पूर्वाधार स्वाभाविक रूपमा हरित पूर्वाधारका लागि योग्य भएकाले परियोजनाहरू तयार गर्न सहज हुने देखिन्छ।

नेपाल सरकारको सीमित स्रोतबाट मात्र पूर्वाधारको विकास सम्भव देखिएन। निजी क्षेत्रहरू ऊर्जा उत्पादन, सूचनाप्रविधि तथा पर्यटन जस्ता सीमित पूर्वाधारका क्षेत्रमा मात्र लगानी गरिरहेका छन्। यो सन्दर्भमा समष्टिगत, दिगो र एकीकृत रूपमा पूर्वाधारको विकास गर्न विभिन्न मुलुकहरूले असल अभ्यासका रूपमा अघि बढाएका सार्वजनिक निजी साझेदारी, पूर्वाधार बोन्ड, पूर्वाधार कोष, हाइब्रिड अन्युइटी, कमर्सियल ब्लेण्डिङ, हेजिङ, ग्रिन बोन्ड, ग्रिन फाइनान्सिङ, असेट मोनेटाइजेसन लगायतका वैकल्पिक लगानीका उपकरणहरूको प्रयोग गर्न गरिएको यो प्रयासलाई मूर्तरूप दिन आवश्यक छ। यसमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू बीच वास्तविक समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारी आवश्यक छ।

(लेखक पूर्वाधार विकास बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)