सुनुवाइ समितिमा कृष्णमान : मिलापत्रको कागजातबारे बोल्दिनँ

९ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानले आफूमाथि लागेको यौन शोषणको आरोपबारे प्रतिक्रिया दिन नै अस्वीकार गरेका छन् ।

संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उपस्थित भएका उनले ‘मिलापत्र भइसकेको विषयमा आफू नबोल्ने’ भन्दै आरोपबारे मौन रहे ।

सुरूमा आफ्नो अवधारणा पेश गर्दै निर्वाचन प्रणालीको सुधार, राजनीतिक दलहरुको पारदर्शिता र निष्पक्ष निर्वाचनवारे प्रस्तुती दिए पनि यौन शोषणवारे सांसदहरुले खरो प्रश्न सोधेपछि उनले विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी आफ्नो जवाफ टुंग्याएका हुन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमाथि गम्भिर सवाल उठेको भन्दै प्रश्न गरे, ‘तपाईलाई अयोग्य ठानेमा कसरी आफ्नो बचाउ गर्नुहुन्छ ?’ सांसद इश्वरी घर्तीले ‘पुरुषसँग पैसा र पहुँच भएमा महिलाको जीवन बर्बाद पार्ने रहेछन्’ भन्दै प्रश्न गरिन्, ‘तपाईलाई कसरी उच्च नैतिक चरित्रवान भन्ने ?’

ईश्वरी न्यौपानेले आफूले आजसम्म त्यो तहको यौन हिंसाको सविस्तार विवरण नसुनेको भन्दै गैरसरकारी संस्थाको जागिरको लोभ देखाएर शारिरिक हिंसा गर्नेलाई कसरी नैतिक चरित्रको मान्ने भनी प्रश्न गरिन् ।

सांसद डीपी अर्यालले गणेशमान प्रधानको नामबाट ५०/५० लाख भुक्तानी भएको भन्दै त्यसको स्रोत प्रमाणित गर्ने चुनौती रहेको बताए । उनले भने, ‘त्यत्रो पैसाको स्रोत के हो ? सापटी लेखिएको छ । किन ?’

निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित प्रधानमाथि यौन शोषणको आरोप सहित उजुरी परेको छ । एक उजुरीकर्ताले सन् २०१७ देखि २०२३ सम्म प्रधानले आफूमाथि यौनशोषण गरेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन् ।

उजुरीका साथमा उनले अदालतमा परेको मुद्दा, त्यसपछिको मिलापत्र र त्यसक्रममा लेनदेन भएको एक करोड रुपैंया बराबरका ५०/५० लाखको चेकको फोटोकपी पनि पेशी गरेकी थिइन् । त्यही उजुरीमा आधारित भएर सांसदहरुले प्रधानमाथि प्रश्न गरेका थिए ।

सांसदहरुको प्रश्नपछि प्रस्तावित आयुक्त प्रधानले जवाफ दिन सुरू गरे ।

सुरूमा उनले आफूले उजुरीको प्रति नै नपाएको बताए । पछि सञ्चारमाध्यमहरुबाट उजुरीबारे थाह पाएको भन्दै जवाफ दिन थाले । ४ वटा उजुरीमध्ये ३ वटा उजुरीकर्ता पत्रकार रहेको भन्दै उनले भने, ‘पत्रकारहरुले उजुरी गर्न मिल्ने हो कि नमिल्ने हो ?’ चौथो उजुरीकर्ताले यौन शोषणबारे उजुरी दिएकी थिइनन्। उनलाई सांसदहरुले उजुरीकर्ता–४ भनी सांकेतिक रुपमा सम्बोधन गरिरहे ।

प्रधानले उनी (उजुरीकर्ता–४) आफ्नो कार्यालय (नेपाल कानून समाज)मा काम गरेको स्वीकारे । ‘उहाँ मेरो अफिसमा काम गर्नुहुन्थ्यो । कानून विपरीत काम गर्न थालेपछि उहाँबारे उजुरी गरियो । अदालतमा मिलापत्रबाट टुंगियो’ उनले समितिमा भने, ‘उहाँले मिलापत्रमा नै झुटा आरोप लगाएँ भनेपछि यहाँ आउनु कानूनसम्मत थियो कि थिएन ?’

विवाद निरुपण भइसकेको विषय भन्दै उनले उजुरीको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहेनन् । अनि उच्च नैतिक प्रश्नको व्याख्यामा पनि त्यस्तै जवाफ दिए । प्रधानले आफूमाथिको यौन शोषणको आरोपमा प्रवेश नै गर्न चाहेनन् ।

‘मिलापत्रको कागजातमा उल्लेख भएको बाहेक मैले बाहिर बोल्नु कानून विपरीत हो भन्ने लाग्छ’ उनले भने, ‘उच्च नैतिक चरित्र हो कि होइन भन्ने प्रश्न नआइ त्यसको निरुपण गर्नु कानूनसम्मत हो कि होइन ?’

घटना भएको थियो कि थिएन, मिलापत्र भएको हो कि होइन, लेनदेन हो कि होइन भन्ने विषयमा उनी मौन रहे । अदालतमा भएको मिलापत्रबारे सांसदहरुले देखाएको कागजात भने उनले स्वीकार गरे । तर, मिलापत्रपछिका कुनैपनि कागजात पेश नभएको भन्दै उनले आफू नबोल्ने बताए ।

कोहीविरुद्ध उजुरी पर्दैमा उसको उच्च नैतिक चरित्रमा प्रश्न नउठ्ने भन्दै उनले उजुरीकै आधारमा कसको नैतिक चरित्र छ वा छैन भनेर संसदीय समितिले निर्णय गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘यस्तै गर्ने भए भोलि हाम्रो समाज कहाँ पुग्ला ?’

मिलापत्रको कागजात कानून अनुसार तयार भएको र मिलापत्रमा ‘बाहिर केही नबोल्ने, कतै उजुरबाजुर नगर्ने’ भन्ने व्यहोरा परेकाले त्यसले कानूनी रुप धारण गरिसकेको उनको तर्क थियो । उनले आफू ३५ वर्षसम्म दलहरुसँगको सहकार्यमा कानून निर्माण, विधिको शासन लगायतका क्षेत्रमा काम गरेको भन्दै निर्वाचन आयुक्तका लागि योग्य भएको दाबी गरे ।

प्रस्ताविन निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानको जवाफपछि सांसद जीवन परियारले भने, ‘अदालतमा मिलापत्र भएको स्विकार गर्नुभयो । अरु केही बताउनुभएन । उजुरी फेक(झुटो) हो ?’

जवाफमा प्रधानले भने, ‘उजुरीकर्तावारे बोल्ने अधिकार मलाई छैन । उहाँले मिलापत्रमै कतै उजुरवाजुर गर्ने छैन भनेको छ । उहाँ सही हो कि होइन ?’

उनले मिलापत्रलाई अदालतको आधिकारिक दस्तावेज भन्दै अन्तिममा भने, ‘अदालतको औपचारिक कागजात सबैले मान्नुपर्छ ।’ सांसदहरुको प्रश्न, त्यसपछि प्रस्तावित आयुक्तको जवाफपछि केहीबेर समितिका पदाधिकारीहरुले आन्तरिक छलफल गरे ।

समितिको बैठकको अध्यक्षका गरेका जेष्ठ सदस्य पशुपतिशम्सेर जबराले अन्तिममा भने, ‘सुनुवाइवारेको निर्णय तपाईहरुले छिट्टै सुन्न पाउनुहुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘जागिर दिन्छु भनेर यौन शोषण गर्ने व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त बन्न मिल्छ ?’