‘एकपटक आयोग पास गरेर आजीवन शिक्षक बन्ने व्यवस्था हटाऔं’

९ साउन, काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ ।

बुधबारको छलफलमा विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गरेका सांसदहरूले स्थायी र करार शिक्षकबीचको असमान तलब हटाउनुपर्ने, एक पटक आयोग पास गर्दा आजीवन शिक्षक हुन नपाउने जस्ता विषय उठाएका छन् ।

संशोधनकर्ता सांसद कान्तिका सेजुवालले करार शिक्षक र स्थायी शिक्षक बीचको तलब अन्तर हटाउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन् ‘७ घण्टा पढाउने करारका शिक्षकले ७ हजार तलब र स्थायी शिक्षकले ६० हजार पाउने अवस्था छ । यो हटाउनुपर्छ, ७ घण्टा पढाउने करारका शिक्षकलाई स्थायी बनाउनुपर्छ ।’

कतिपय विद्यालय करार शिक्षकहरूले धानिरहेको, विषयगत शिक्षक अभाव झेलिरहेका भन्दै सेजुवालले यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

अर्का संशोधनकर्ता सांसद सूर्य ढकालले शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया असमान रहेको र त्यसले उनीहरूको तलबमा समेत विभेद गरिरहेको बताए । त्यसैले विधेयकबाटै शिक्षकको तलब समान बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कोही आयोगबाट, कोही पालिकाबाट, कोही वडाबाट, कोही अनुदानबाट, शिक्षक नियुक्त भएका छन् यसरी नियुक्त भएका शिक्षकको तलबमा विभेद छ,’ सांसद ढकालले भने, ‘त्यसैले विधेयकमा तलबको असमानता अन्त्य र नियुक्ति प्रक्रिया एउटै बनाउनुपर्छ ।’

विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्था सुधारको विषय पनि विधेयकमा समेटिनुपर्ने ढकालले बताए । यसका लागि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया फेरिनुपर्ने सांसद ढकाल बताउँछन् ।

‘एक पटक आयोग पास गरेकाहरू आजीवन शिक्षक हुन पाउने व्यवस्था नराखेर हरेक पाँच वर्षमा विषयगत परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘शिक्षकले निरन्तर पढाएको तर विद्यार्थीको नतिजा राम्रो आएन भने उसको शिक्षण शैलीमा पनि प्रश्न गर्नुपर्छ ।’

सांसद कल्पना मियाँले स्थायी, करार, राहत भनेर शिक्षकलाई वर्गीकरण गर्न नहुने बताइन् । उनले भनिन् ‘शिक्षक, शिक्षक नै हुन् स्थायी, करार, राहत, अनुदान भनेर विभिन्न नाम दिएर वर्गीकरण नगरौं बरु सेवा सुविधा बढाउँ ।’

सेवा सुविधाको हकमा निजी विद्यालयका शिक्षकको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकको राम्रो तर नतिजा निजीको राम्रो आउनुको कारण पनि खोज्नुपर्ने उनले बताइन् ।

मदरसा बोर्ड खारेज भएकोले मदरसा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नमा समस्या भइरहेकाले के गर्न सकिन्छ छलफल गरेर पुनः गठन गर्ने अथवा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि समितिले छलफल राख्नुपर्ने मियाँले जोड दिइन् ।

संशोधनकर्ता सांसद हेमराज राईले प्रधानाध्यापकलाई कार्याकारिणी अधिकार सहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिभित्र राखिनुपर्ने बताए । स्थानीय तहलाई विद्यालयको जिम्मेवारी दिए पनि उसलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि व्यवस्था नसमेटिएको उनको भनाइ छ ।

सांसद कुसुमदेवी थापाले शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएको र उनीहरूको सेवासुविधा समान बनाउन नसक्दा शैक्षिक सुधार नभएको बताइन् ।

अर्की सांसद रमा कोइराला पौडेलले लाखौं शुल्क तिरेर पढ्न सक्नेसँग एउटा झोला पनि किन्न नसक्ने विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था परिवर्तन हुने खालको कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन् ‘अहिले हाम्रा विद्यालयको अवस्था नाजुक छ । गरिबको छोराछोरीले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउनसक्ने र लाखौं शुल्क तिर्न सक्नेका छोराछोरीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कानुन बनाऔं ।’ पौडेलले विधेयकले विद्यालय कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेको समेत बताएकी छन् ।

संशोधनकर्ता सांसद सीता मिजारले एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेकी छन् । शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन नगरेसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न नसकिने मिजारले बताएकी छन् ।

समितिमा बुधबार भएको छलफलमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘यसमा भएका चुनौतीहरू के कस्ता छन् भनेर १५ दिनमा खाका बनेपछि थप छलफल गर्नुपर्छ ।’