थप बलियो बनाउनुपर्छ नेपालमा कोटा र आरक्षण प्रणाली

बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा कायम गरिएको आरक्षण र कोटा प्रणालीको विरोधमा सयौं व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको व्यापक प्रदर्शनलाई लिएर नेपालमा पनि सरकारी सेवामा छुट्याइएको आरक्षण तथा कोटा प्राणाली खारेज हुनुपर्ने आवाज विभिन्न माध्यम मार्फत उठ्न थालेको छ। हुनत यसअघि पनि यस प्रकारका आवाजहरू उठ्ने गरेको र सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा समावेशी आयोगको प्रतिवेदनमा समेत नेपालको आरक्षण प्रणालीको औचित्य र सान्दर्भिकताको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ। यसमा बंगलादेशमा भएको प्रदर्शनले आरक्षण मन नपराउनेहरूलाई झनै उत्साहित बनाएको छ भने आरक्षणको अवसर पाउने सीमान्तकृत समुदायलाई सशंकित बनाएको छ।

कुनै पनि देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू उक्त देशको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक प्रणालीको चरित्रमा आधारित हुन्छ। त्यसैले नेपालमा आरक्षण प्रणाली किन लागू गरियो र किन अझै आवश्यक छ भन्ने सवालमा नेपाली समाजको विशेषता र समाज विकासको लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा बदलिंदो राजनीतिक प्रणालीको अन्तरसम्बन्धलाई केलाउनु जरूरी छ।

नेपालमा आरक्षण व्यवस्थाको औचित्यको खोजी गर्दा हाम्रो नेपाली समाजको संरचना कस्तो छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनु जरूरी छ। नेपाली समाज बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक भौगोलिक विविधतायुक्त समाज हो। यसभित्र पर्ने सबै समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था समान छैन। राज्य सञ्चालनमा पहुँचको दृष्टिले हेर्ने हो भने खस-आर्य समुदायले नै विगत अढाइ सय वर्षदेखि राज्यको नेतृत्व गर्दै आएको छ। अन्य बहुसंख्यक आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, दलित, मुस्लिम लगायत समुदायहरू राज्य शक्तिको प्रयोग र अवसरबाट विमुख हुँदैआए।

सरकारी जागिर लगायत शासन सञ्चालनका सबै अवसरहरूमा खसआर्य समुदायको अघोषित कोटाको रूपमा प्रभुत्व कायम गरियो। यस प्रकारको कोटाको रूपमा रहेको एकल वर्चस्वको विरुद्धमा तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीको सशस्त्र विद्रोह र दोस्रो जनआन्दोलनपछि सशक्त मधेश आन्दोलन र थारू आन्दोलन भयो। अहिले बंगलादेशमा भए जस्तो आन्दोलन शासन व्यवस्थामा रहेको पहाडे तथा खसआर्यको एक प्रभुत्व विरुद्ध मधेश र थारू आन्दोलन भइसकेको छ। त्यसकै आधारमा नेपालले समावेशी व्यवस्थालाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गरेको छ।

संविधानले व्यवस्था गरेको विद्यमान समावेशी व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन गर्नु वा यस प्रणालीलाई खारेज गर्छु भन्नु भनेको फेरि पनि कुनै खास वर्ग तथा समुदायको मात्र हालीमुहाली हुनुपर्छ भन्नु हो जुन लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको लागि अधोगतिको यात्रा हो। किनभने नेपालमा लागू गरिएको कोटा तथा आरक्षण प्रणाली नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि लामो समयदेखि गरेको आन्दोलनको उपज हो। यसको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दायित्व हो।

शासन व्यवस्थाको कमजोरीकै कारण लामो समयदेखि समाजमा पछिपरेका वर्ग तथा समुदायलाई समान पहुँचमा ल्याउनु लोकतन्त्रको अविच्छिन्न चरित्र हो। जुन समुदाय त्यही समुदायमा जन्मेकै कारण वर्षौंदेखि उपेक्षित हुँदै आएको छ भने त्यस्तो समुदायलाई सरकारले विशेष किसिमको नीति अंगीकार गरी थप लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर नै समावेशीकरण र सबलीकरणको अवधारणा आएको हो।

विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूले अवलम्बन गर्दै आएको हो समावेशीकरण र सबलीकरणको अवधारणा। उदाहरणको लागि अष्ट्रेलियामा आदिवासीहरू कुल जनसंख्याको तीन प्रतिशतको हाराहारीमा छन्। उनीहरूको आर्थिक-सामाजिक अवस्था गैरआदिवासी अष्ट्रेलियनको तुलनामा निकै नाजुक छ। सन् १९७० भन्दा अगाडि उनीहरूलाई शिक्षामा वञ्चित गरिएको थियो। विशेषगरी सन् १९९० पछि अष्ट्रेलियन सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार लगायत क्षेत्रमा उनीहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ।

राज्यले इतिहासमा आदिवासीहरूमाथि गरेको दमनलाई स्वीकार गर्दै सन् २००८ मा अष्ट्रेलिया सरकारले त्यहाँका आदिवासीसँग राष्ट्रियस्तरमा माफी मागेर पर्याप्त बजेट सहितको ‘क्लोजिङ्ग द ग्याप’ भन्ने बृहत् कार्यक्रम लागू गरेको छ। त्यसपछि सरकारी लगायत निजी क्षेत्रमा सेवा, सुविधा र अवसरहरूमा उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ।

प्रत्येक विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा आदिवासी सहयोग केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। यसका लागि राज्यले करोडौं डलर बजेट छुट्याउने गरेको छ। त्यस्तै न्युजिल्याण्ड सरकारले त्यहाँका मौरी आदिवासीहरूको लागि मौरी दिगो विकास कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको छ। क्यानाडा सरकारले पनि त्यहाँका मेटिस, उत्तर अमेरिकन इण्डियन र इनुइट समुदायको लागि सम्मान, महत्व, साझेदारी र उत्तरदायित्व सहितको समावेशी प्रणालीमा आधारित भएर विशेष शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

यी लगायत विश्वका धेरै देशहरूले पिछडिएको समुदायको लागि खास प्रकारको नीतिगत व्यवस्था गरेका छन्। यसले के प्रष्ट्याउँछ भने सामाजिक रूपमा पछि पारिएका समुदायलाई आर्थिक समृद्धि सँगै लिएर अगाडि हिंडिएन भने उनीहरू विकासमा पछाडि नै छोडिन सक्छन्। कुनै कालखण्डमा गएर उनीहरूलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ त्यो अवस्था निकै महँगो पर्न जान्छ। त्यसैले उनीहरूका लागि विशेष किसिमको नीतिगत व्यवस्था गरेर सुरुदेखि नै सँगै लिएर जानु नै विकासका लागि उत्तम उपाय हो।

नेपालमा लामो समयदेखि शासन र प्रशासनमा खस-आर्य समुदायको वर्चस्व रहँदै आएको दोष उक्त समुदायको वर्तमान पुस्ताका सबैलाई दिन नमिल्ला तर विगतमा सोही सत्ताले गरेको विभेदपूर्ण व्यवहारकै कारण आजसम्म बहुसंख्यक समुदाय उत्पीडनमा परेका छन्। समाजमा विभेदको स्थिति कायमै छ। दलित, आदिवासी-जनजाति, मधेशी, थारू, महिला लगायत समुदायले अझै विभेदको पीडा भोगिरहेका छन्। त्यसमा पनि दलितहरूको अवस्था झनै पीडादायी छ। उनीहरूले विद्यालयभित्र बसेर पढ्न पाएको धेरै भएको छैन।

कानुनले जातीय छुवाछूत तथा विभेद वर्जित गरे पनि व्यवहारमा अन्त्य हुनसकेको छैन। अझै पनि निजी स्थानको त के कुरा, विद्यालय लगायत सार्वजनिक स्थानमा समेत छुवाछूत र विभेद कायम नै छ। अन्य समुदायको तुलनामा अधिकांश दलितहरूको सामाजिक तथा आर्थिक स्तर निकै नै कमजोर छ। त्यसले गर्दा उनीहरूले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।

आदिवासी-जनजाति, मधेशी र महिलाहरूको अवस्था योभन्दा अलिक भिन्न र सुधारोन्मुख छ। यद्यपि राज्यसत्तामा उनीहरूको पहुँच न्यून रहेको छ। जातीय र लैंगिक विभेद अझै विद्यमान छ। यस प्रकारका समस्याहरू खास समुदायको मात्र नभएर राज्यको समग्र समस्या हो। त्यसैले तुलनात्मक रूपमा बढी अवसरहरू प्राप्त गरिरहेको एकल वर्चस्वशाली समुदायले पनि यो सिंगो समाजको अर्थात् देशको समस्या हो भनेर महसुस गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

नेपाल सरकारले विगतमा शासन व्यवस्थाको विभेदकारी व्यवहारका कारण उत्पीडनमा परेका समुदायको हित प्रवर्धन गर्नुपर्ने कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। यसका साथै मौलिक हक अन्तर्गत संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म नागरिकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय हकहरूको व्यवस्था गरेको छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा निजामती सेवामा दलित, आदिवासी-जनजाति, मधेशी, महिला, पिछडिएको क्षेत्र र फरक क्षमता भएकाहरूको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। निजामती सेवामा मात्र हैन सरकारी सेवाका प्राय: सबै क्षेत्रमा उपेक्षित समुदायको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। साथै, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ।

यो व्यवस्था आरक्षणको अवसरमा नपरेका अन्य समुदायको हक खोस्न वा अवसर खुम्च्याउन नभएर उपेक्षित समुदायको राज्यमा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै दिगो तथा सामेली विकास गर्ने अभिप्रायले ल्याइएको हो।

नेपाल अहिले विकासलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन प्रयासरत रहेको छ। संविधानसभाबाट निर्मित संविधान, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमतको सरकार नेपालले प्राप्त गरेका महत्पपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरू हुन्।

वर्तमान सरकारले मुलुकलाई २१०० सालसम्ममा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने उद्देश्यले २५ वर्षे दीर्घकालीन विकासको सोच अघि सारेको छ। यही बीचमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू समेत प्राप्त गर्नुपर्ने दायित्व खडा भएको छ। नेपालका लागि सबै दृष्टिकोणबाट विकासलाई दिगो बनाउने यो ठूलो अवसर पनि हो। किनकि अहिले हामी विकासका हरेक सवालहरूमा निर्माणाधीन अवस्थामा छौं। यस्तो अवस्थामा सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण अवयवको रूपमा रहेको सीमान्तकृत समुदायको समावेशीकरण, सबलीकरण तथा सशक्तीकरणलाई किन जोड नदिने।

यदि आर्थिक समृद्धिको नारालाई मात्र अघि सारेर मुलुकको समग्र विकास गर्ने यो ऐतिहासिक मौकालाई बेवास्ता गर्ने हो भने आर्थिक समृद्धि भइनै हाल्यो भने पनि त्यो दिगो हुने सुनिश्चितता हुँदैन। विश्वका धेरै देशहरू आर्थिक विकासमा अगाडि रहेर पनि सीमान्तकृत समुदायको समस्यालाई बेवास्ता गर्दा द्वन्द्वमा फर्केका कैयौं उदाहरण छन्।

त्यसैले देश सबैको हो भन्ने भावनालाई आत्मसात् गर्दै सबैको भावना प्रतिबम्बित हुने विकास हामीले रोज्नुपर्छ। विकासका धेरै सारथिलाई छोडेर कुनै एक वर्ग, एक लिंग, एक क्षेत्र, एक समुदाय र एक भाषा मात्र अगाडि हिंड्न खोज्ने हो भने त्यस्तो विकासको यात्रा सही गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन।

त्यसैले मुलुकको दिगो विकासको दृष्टिले पनि अहिलेको समावेशी व्यवस्था प्रति पहिलेदेखि अवसर लिंदै आएको समुदायले केही न केही उद्धार बन्नै पर्छ। उपेक्षित समुदायको समस्या उनीहरूको मात्र समस्या नभएर वर्चस्वशाली समुदायको पनि समस्या हो अन्तत: यो मुलुकको समग्र समस्या हो र यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय पनि हो, यसलाई सबै मिलेर हल गर्नै पर्छ भन्ने सोच राखियो भने सबैको लागि हित हुन सक्छ। खायौं त खायौं हाम्रै क्षमताले खायौं, सक्छौ भने तिमीहरू पनि आउ हामी जस्तै सक्षम बन, कसले रोकेको छ भन्ने जस्ता द्वेषपूर्ण सोचाइले आधुनिक सभ्य समाजको निर्माण हुन सक्दैन। सयौं वर्षदेखि पिल्सिएको समुदायलाई प्रतिस्पर्धाको त्यो लडाइँमा आउन त्यति सजिलो छैन। जसका लागि सरकारले विशेष प्रकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनिएको हो।

यसका साथै सीमान्तकृत समुदाय राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा पुग्नु भनेको उक्त समुदायको हित प्रवर्धन गर्न बनेका कानुनहरू मर्म अनुसार कार्यान्वयन हुन्छन् र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने पनि हो। जस्तै नीति निर्माण तहमा पुगेको एउटा दलितलाई छुवाछूतको विषय कानुन अनुसार दण्डनीय हो भन्ने जति महसुस हुन्छ गैरदलितलाई नहुन पनि सक्छ। महिला, मधेशी तथा जनजातिको हकमा यही अवस्था लागू हुन्छ।

मुलुकको दिगो विकासका लागि समावेशी लोकतन्त्रको मान्यतामा आधारित भई शासन प्रणालीमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सबै पक्षबाट जिम्मेवार भएर सोच्नु जरूरी छ। यसमा खस-आर्य समुदायका प्रगतिशील युवाहरूले अझ बढी सहयोग र समर्थन गर्नु मुलुकका लागि हितकारी हुन जान्छ। समावेशीकरणको एउटा महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको आरक्षण प्रणाली विरुद्ध अझै पनि वैरभाव राख्ने हो भने सरकारले तय गरेको मुलुकको समृद्धि र विकासको यात्रा सफल होला भन्न सकिन्न। सबैको सम्मान र सहभागिताले मात्र मुलुकको समृद्धि सम्भव छ ।