बेरुजुमा पनि राजनीति : लेखा र महालेखा बीच शीतयुद्ध, भत्किंदै प्रणाली

११ साउन, काठमाडौं । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दुई वर्षअघि आफूकहाँ छलफल नभएसम्म कुनै पनि बेरुजु फस्र्योट र सम्परीक्षण नगर्नू भनी सबै मन्त्रालयका सचिव (लेखा उत्तरदायी अधिकारी) र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा एउटा पत्र पठायो ।

त्यही पत्रका कारण विभिन्न कारणले बेरुजु भएकाहरूले प्रक्रिया पुर्‍याएर फर्स्योट गर्न खोज्दा पनि सम्परीक्षणको काम हुनसकेको छैन । जसले गर्दा जग्गा किन्नेदेखि अवकाशपछि पेन्सनपट्टा बनाउन खोज्नेहरूसम्म प्रभावित भएका छन् । दुई वर्षदेखि संघीय सरकारतर्फ बेरुजु फर्स्योट र सम्परीक्षणको काम ठप्प छ ।

लेखा समितिको पत्रका कारण कर तिरेर पनि बेरुजु फर्स्योट नभएका कारण पास भएका जग्गाहरू रोक्का भएका छन् । बेरुजु भएका कर्मचारीले आवश्यक कागजात पेश गर्दा र रकम नै फिर्ता गर्दा समेत पेन्सनपट्टा बनेको छैन । सडक निर्माणका ठेक्कापट्टामा बेरुजु चुक्ता हुनसकेको छैन ।

‘संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले हामीकहाँ छलफल नभएसम्म बेरुजु फर्स्योट नगर्नु भनेर निर्देशन दिएपछि बेरुजु सम्परीक्षण हुनसकेको छैन’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता एवं नायव महालेखा परीक्षक श्रीकुमार राई भन्छन्, ‘मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायहरूबाट बेरुजु फस्र्योट गर्ने र सम्परीक्षण गर्ने सबै प्रक्रिया नै रोकिएको छ । त्यसैले दुई वर्षदेखि बेरुजुको आकार बढ्दो छ ।’

राज्यकोषबाट अनियमित खर्च देखिने, तर त्यसको हिसाब राफसाफ हुन नसक्दा वर्षेनि बेरुजुको आकार बढ्दो छ । १७ असार, २०७९ मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको एउटा पत्रका कारण दुई वर्षदेखि राज्यकोषको ‘गडबडयुक्त हिसाब’ नियमित हुनसकेको छैन । त्यतिबेला लेखा समितिले आफूकहाँ छलफल नभई बेरुजु सम्परीक्षण नगर्नू भनी पत्र पठाएको थियो ।

१७ असार, २०७९ मा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सबै निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकारीको नाममा पत्र पठायो । लेखा समितिले ‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तयार भएको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि आफूकहाँ छलफल नभएसम्म सम्परीक्षण नगर्नू’ भनी पत्राचार गरेको थियो ।

पत्रमा भनिएको थियो– ‘कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखले सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नै नभएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा बेरुजु फस्र्योटका लागि पठाएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु लगत हटाएको जानकारी समितिमा प्राप्त भएकाले उक्त कारबाही अख्तियारको दुरुपयोग तथा सम्मानित संसद्को अवहेलना गरेको देखिने स्थिति पैदा भएको….।’

मन्त्रालयस्तरका सबै कार्यालय, संवैधानिक निकायहरूमा सचिवहरू लेखा उत्तरदायी अधिकारी हुन्छन् । त्यो पत्रपछि कुनै पनि निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरूले बेरुजु फस्र्योट र सम्परीक्षण गरेका छैनन् । त्यसैले हरेक वर्ष बेरुजु भयावह रूपमा चुलिंदै गएको हो ।

बेरुजु, फर्स्योट र सम्परीक्षण

दैनिक कामकारबाही र विकास निर्माणका लागि राज्यकोषको रकम खर्च गरिन्छ । त्यस्तै सरकारले प्रचलित कानुन अनुसार कर, राजस्व, दस्तुर लगायतको रकम उठाउँछ । कानुन अनुसार, राज्यकोषको रकम खर्च भए–नभएको अनि राजस्व उठाए–नउठाएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘हिसाबकिताब’ हेर्छ । त्यसलाई औपचारिक भाषामा लेखा परीक्षण भनिन्छ ।

सरकारी निकायहरू र संविधान अनुसार, राज्यकोषबाट परिचालन भएको रकमको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको हो । महालेखाका कर्मचारीहरू (लेखा परीक्षक) ले लेखा परीक्षण गरी कानुन विपरित राज्यकोषको रकम खर्च भएमा अनि उठाउनुपर्ने राजस्व र कर नउठेमा प्रश्न उठाउँछन् । कानुन र नियमको परिपालना नगरेको खर्चलाई बेरुजु भनिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईका अनुसार, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीरताका आधारमा तिनको वर्गीकरण गरेको हुन्छ । कुनै विकास निर्माणका लागि रकम परिचालन भएको हुन्छ, तर काम भएको विवरण नै पेश नभएको अवस्थालाई पेस्की बेरुजु भन्ने गरिन्छ ।

खर्चको औचित्य पुष्टि भएको तर आवश्यक प्रमाण पेश नभएको, नियम मिचेर खर्च गरेको लगायतका बेरुजुलाई ‘नियमित गर्नुपर्ने’ बेरुजु मानिन्छ । खर्चको औचित्य पुष्टि नै नहुने, कानुनले निषेध गरेको क्षेत्रमा खर्च गरेको बेरुजुलाई गम्भीर मानिन्छ, जसलाई लेखापरीक्षकहरूले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनेका हुन्छन् ।

उठाउनुपर्ने राजस्व उठ्न नसकेको परिस्थितिलाई राजस्व बक्यौता भनी महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदन मार्फत प्रश्न उठाएको हुन्छ । त्यस्ता बेरुजुहरू आवश्यक प्रमाण, कागजात र औचित्यका आधारमा फस्र्योट गरिन्छ ।

ती कागजात र प्रमाण पेश गरेपछि लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरू (कार्यालयको माथिल्लो पदमा रहेको प्रशासनिक नेतृत्व) ले बेरुजु फर्स्योट गर्छन् । त्यही आधारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु हटाउँछ, जसलाई सम्परीक्षण गर्ने भनिन्छ ।

बेरुजु सम्परीक्षण गर्नु भनेको अभिलेखमा रहेको रकमको विवरण हटाएर त्यसलाई नियमित गर्नु हो । प्रवक्ता राई भन्छन्, ‘बेरुजु देखिएको विषयमा आवश्यक प्रमाण पेश भएपछि त्यसलाई नियमित गर्ने काम सम्परीक्षण हो ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई प्रारम्भिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रमाण, कागजातका आधारमा कतिपय बेरुजु फर्स्योट गरिन्छ । अन्तिममा राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा हुँदै सार्वजनिक लेखा समितिमा पुग्छ ।

दुई वर्ष अघिसम्म महालेखाका कर्मचारीहरूले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएका र सामान्य खालका बेरुजु आफैं फस्र्योट गर्ने गरेको प्रवक्ता राई बताउँछन् । गम्भीर प्रकृतिका र वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजु सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन्थ्यो, त्यसपछि मात्रै महालेखाले फस्र्योट गर्ने अभ्यास थियो ।

‘दुई वर्षअघि लेखा समितिले हामीकहाँ छलफल नगरी कुनै पनि बेरुजु फस्र्योट र सम्परीक्षण नगर्नु भनेपछि संघीय तहमा बेरुजुको आकार बढेको छ । अर्कोतिर कतिपय व्यक्तिहरूले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन्’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राई भन्छन्, ‘प्रमाण पेश गरेर वा कतिपयले रकम नै दाखिला गर्दा समेत बेरुजु फर्स्योट नभएका कारण उनीहरूले सास्ती बेहोरिरहेका छन् ।’

उपमहालेखा परीक्षक बामदेव अधिकारी पछिल्लो तीन वर्षयता बेरुजुको आकार बढ्दै गएको बताउँछन् । जसले गर्दा एकातिर आर्थिक अनुशासनहीनताका क्रियाकलापलाई दण्ड र जरिवानाबाट नियमित गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ ठेकेदार, जनप्रतिनिधि, पेन्सन लिने कर्मचारीदेखि व्यापारीहरू समेत प्रभावित बनेका छन् ।

‘हाम्रो निकाय जनताको सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिने खालको हैन’ उपमहालेखा परीक्षक बामदेव अधिकारी भन्छन्, ‘बेरुजु फर्स्योट नभएर कैयौं व्यक्ति यहाँ धाइरहेका छन् । नीतिगत विषय भनिए पनि यसबाट ठूलो संख्यामा नागरिक प्रभावित हुँदा रहेछन् ।’

लेखा–महालेखा क्षेत्राधिकार विवाद

संविधानको धारा २४१ (१) मा भएको व्यवस्था अनुसार, सरकारी निकायको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी लेखा परीक्षण गर्नु महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी हो ।

लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ ले लेखा परीक्षण र त्यसक्रममा देखिएका अनियमिततालाई नियमित गर्ने प्रक्रियालाई समेत लेखा परीक्षण भन्दै त्यसको अधिकार महालेखा परीक्षकको हुने उल्लेख छ । ऐन अनुसार, लेखा परीक्षण र सम्परीक्षणको काम समेत महालेखा परीक्षकको क्षेत्राधिकार हो ।

संघीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोष व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि पाँच वर्षअघि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन जारी भएको थियो । उक्त ऐनमा सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनलाई समेत सम्परीक्षण भनिने उल्लेख छ ।

सरकारी खातापाता सञ्चालनका लागि निर्देशित गर्ने उद्देश्यले बनेको ऐनमा भने आफूहरूको क्षेत्राधिकार समेत संकुचित हुने गरी व्यवस्था राखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तोकेको बेरुजु संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मिनाहा गर्न सक्ने संविधान र अन्य कानुनमा समेत परिकल्पना छैन । तर सार्वजनिक लेखा समितिले वर्षौंदेखि यही अभ्यास गरिरहेको छ ।

‘संविधानमा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने लेखा परीक्षण र सम्परीक्षण दुवै महालेखा परीक्षकको कार्यालयको क्षेत्राधिकार हो’ पूर्व उपमहालेखा परीक्षक रामुप्रसाद डोटेल भन्छन्, ‘संसद्ले संवैधानिक निकायको कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्ने व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने अवधारणा हो । समितिले दिएको निर्देशन अनुसार महालेखाले बेरुजु फस्र्योट र नियमित गरिरहेको अभ्यास छ ।’

दुई वर्षअघि लेखा समितिले पठाएको पत्रमा आर्थिक कार्यविधि तथा लेखा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४१ उद्धृत गरिएको छ । उक्त दफामा पनि लेखा समितिमा छलफल नहुँदासम्म बेरुजु सम्परीक्षण गर्न नमिल्ने भन्ने व्यवस्था छैन ।

क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास अनुसार, स्वतन्त्र लेखा परीक्षकले नै लेखा परीक्षण गर्ने र उसैले बेरुजुको सम्परीक्षण समेत गर्नुपर्ने हो । तर नेपालमा भने वर्षौंदेखि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नीतिगत छलफलको नाममा गम्भीर बेरुजु हटाउन निर्देशन दिने गरेको भेटिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको क्षेत्राधिकार रहेको विषयमा लेखा समितिले बेरुजु नै फर्स्योट गर्नु भनी निर्देशन दिंदै आएको छ । ८ भदौ २०७८ को लेखा समिति बैठकले पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी बेरुजु नै हटाउन निर्देशन दियो । परराष्ट्र सेवाका विदेशमा रहने कर्मचारीहरूले परिवारका सदस्यको नाममा भत्ता लिएको विषय लामो समयदेखि बेरुजु हुँदै आएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु लेखेकोमा हरेक पटक संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसलाई फरफारक गर्ने भनी ठाडो निर्देशन दिने गरेको छ । २०६४, २०७० र २०७४ सालको निर्वाचनमा देखिएका कतिपय बेरुजु लेखा समितिको ठाडो निर्देशनबाट फर्स्योट भएको थियो ।

२६ फागुन, २०७५ मा पनि लेखा समितिले ‘आइन्दा नियमित गर्न निर्देशन दिने र बेरुजु लगत हटाउने’ भनी निर्देशन दिएको थियो । परराष्ट्र सेवामा विदेश रहेका कर्मचारीको परिवारका सदस्यले पाउने सुविधा र त्यसको करको विवादमा बारम्बार यस्तै निर्देशन हुने गरेको छ ।

लेखा समितिले निर्देशन दिनुअघि विगतको अभ्यास भने केही फरक थियो । लेखा परीक्षणमा देखिएका गम्भीर बेरुजुको विवरण राष्ट्रपतिसमक्ष पेश हुने वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश हुन्छ भने अरू सबैजसो विवरण सम्बन्धित निकायको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा राखिन्छ ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएका गम्भीर बेरुजु बाहेक अरू बेरुजु लेखा परीक्षण अधिकारीहरूले नियमित जस्तो सम्परीक्षण गर्थे । वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजु भने सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भएपछि मात्रै फस्र्योट प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो ।

केही वर्षयता लेखा समितिले जस्तोसुकै विषयमा पनि बेरुजु फस्र्योट गर्न निर्देशन दिने समस्या बढेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उसको कामकारबाहीमा समेत प्रश्न उठाएर वार्षिक प्रतिवेदनमा कडा टिप्पणी लेखेको थियो ।

तत्कालीन उपमहालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले कार्यवाहक महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला लेखा समितिको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाएपछि दुवै निकाय बीचको चिसोपना बढ्दै गयो ।

‘हामीले फर्स्योट गरेको विषयमा फेरि प्रश्न उठाउने भनेर लेखा समितिमा रहेका सांसदहरूले आपत्ति जनाउनुभयो, सायद उहाँहरूको अहंमा धक्का लागेको हुनुपर्छ’ महालेखाका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा लेखा समितिको निर्देशनलाई समेत सम्परीक्षण मान्नुपर्ने भनी परिभाषित गरियो ।’

उनका अनुसार, त्यसयता लेखा समितिले संसदीय समितिको भूमिका भुलेर सीमा नाघ्दै जथाभावी निर्देशन दिन थालेको थियो, गत वर्ष लेखा समितिमा नयाँ पदाधिकारी र कर्मचारी नियुक्त भएपछि मात्रै त्यो क्रम रोकिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राई आफूहरूको हकमा लेखा परीक्षण ऐन नै आकर्षित हुने बताउँछन् । ‘अर्को ऐन लेखा सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरूका लागि निर्देशित गर्ने कार्यविधिगत ऐन हो, तर लेखा परीक्षण ऐन नै हाम्रा लागि मूल ऐन हो’ उनी भन्छन्, ‘त्यही अनुसार हाम्रो कामकारबाही अघि बढ्नुपर्नेमा दुई वर्षदेखि काम प्रभावित भएको हो ।’

अस्वाभाविक निर्णय

सामान्यतया संसदीय समितिहरूले कुनै निकायलाई निर्देशन दिंदा दुई खालको परिपाटी अभ्यास गर्छन् । कुनै कागजात, प्रमाण वा निर्णयहरू मगाउने वा निर्णय यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिनुपर्ने भएमा सभापति वा सभापतिको सल्लाहमा समितिका सचिवले पत्र लेख्ने गर्छन् । समितिको निर्णय विना नै त्यस्ता पत्राचारहरू गर्ने अभ्यास छ ।

तर दीर्घकालीन महत्वको, नीतिगत निर्णयका लागि भने समितिले निर्णय गरेर सभापति र सचिवले माइन्यूटमा त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने अभ्यास छ । भरतकुमार शाह सभापति र डा. रोजनाथ पाण्डे सचिव भएको अघिल्लो कार्यकालको अवधिमा भने लेखा समितिको निर्णय विना नै कैयौं विवादास्पद निर्णय भएको भेटिएको छ । एउटा निर्णयमाथि त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन समेत गरिरहेको छ ।

भरत शाह र रोजनाथ पाण्डेको फोटो

सार्वजनिक लेखा समितिको २२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, २० फागुन २०७८ पछि २८ असार २०७९ सम्म लेखा समितिको बैठक बसेको थिएन ।

तर १७ असार, २०७९ मा लेखा समितिले आफूकहाँ छलफल नभएसम्म बेरुजु सम्परीक्षण नगर्नु भनी सबै मन्त्रालय, संवैधानिक नियोग र महालेखालाई समेत पत्र नै पठायो ।

‘त्यत्रो दूरगामी असर हुने निर्देशन सहितको पत्र पठाउनुअघि लेखा समितिको बैठकमा छलफल र निर्णय हुनुपर्ने थियो’ एक नायव महालेखा परीक्षक भन्छन्, ‘सभापति र सचिवको सल्लाहमा भएको निर्णयलाई लेखा समितिकै निर्णय मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । तर संसदीय समितिमा यो विषय उठेको छैन ।’

महालेखा परीक्षणको कार्यालय स्रोतका अनुसार लेखा समितिका पूर्वसभापति भरतकुमार शाहले न्यूरोड क्षेत्रका केही व्यवसायीको बेरुजु फर्स्योट गर्न महालेखाका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, त्यसमा महालेखाका कर्मचारीहरू असहमत भएपछि बेरुजु फस्र्योट नै रोक्का गर्ने तहको निर्णय भएको थियो ।

महालेखाका ती अधिकारीका अनुसार, लेखा समितिले बेरुजुको अंकको विषयमा नै निर्देशन दिन मिल्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा अन्योल छ । अमूक करदाता र उसले तिर्नुपर्ने करबारे विवाद गर्नुभन्दा पनि नीतिगत विषयमा पो सम्बोधन गर्नुपर्नेमा फलानो बेरुजु फर्स्योट गर्नु भनेर निर्देशन दिनु गलत भएको उनीहरू अनौपचारिक रूपमा बताउँछन् ।

लेखा समितिका पूर्वसभापति भरतकुमार शाह अर्थ मन्त्रालय र महालेखा कर्मचारीहरू मिलेर लुसुलुसु बेरुजु फर्स्योट गर्न थालेपछि आफूहरूले त्यतिबेला पत्र लेख्नुपरेको बताउँछन् ।

‘ऐन/कानुनमा भएको विषयमा किन छलफल र निर्णय गर्नुपर्‍यो भनेर हामीले सोझै पत्र लेखेको हो’ उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला हामीले कुनै गल्ती र गडबड गरेका छैनौं । नत्र पत्रमाथि चित्त नबुझ्ने पक्ष अदालत गइदिएको भए भइहाल्थ्यो नि !’

लेखा समितिका तत्कालीन सभापति शाह र डा. रोजनाथ पाण्डे सचिवले गरेको अर्को विवादास्पद निर्णयमा अख्तियारले समेत अनुसन्धान थालेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रोयल्टी तिर्नुपर्नेमा नतिरेको विवादमा लेखा समितिले यस्तै विवादास्पद निर्णय गरेको थियो ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कुल आयको ४ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्नेमा नतिरेको भनी महालेखाले बेरुजु लेखेको थियो । त्यो बेरुजु फर्स्योट गर्नु भनी सचिव पाण्डेले सञ्चार मन्त्रालयमा पत्राचार गरे । लेखा समितिमा निर्णय नै नभई सभापति भरतकुमार शाहको निर्देशनमा उक्त पत्र पठाइएको थियो । त्यसमाथि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो ।

लामो समय लेखा परीक्षणमा बिताएका एक पूर्वलेखा परीक्षकका अनुसार, लेखा समितिका पदाधिकारीहरूले यदाकदा व्यवसायी, संसद्का कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको बेरुजुमाथि फाट्टफुट्ट चासो राख्ने र बेरुजु हटाउने अभ्यास पहिलेदेखि थियो ।

‘निर्वाचनको अगाडि बेरुजुमाथिको नाममा व्यापारीले तिर्नुपर्ने कर फस्र्योट गर्ने अभ्यास बढ्ने गर्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो कार्यकालमा भने मनोमानी निर्णय भएको थियो । निर्वाचन आउनुअघि त झनै विवादास्पद निर्णय भएको देखिन्छ ।’

महालेखा परीक्षक तोयम राया दुई कानुनमा तालमेल नहुँदा बेरुजु फस्र्योट गर्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको बताउँछन् । ‘लेखा परीक्षण ऐन हाम्रा लागि मूल कानुन हो भने सरकारी आर्थिक कामकारबाहीलाई एकरूपता ल्याउन आर्थिक कार्यविधि ऐन जारी भएको हो । दुई ऐनमा कतिपय विषय अलमल हुने खालका छन्’ उनी भन्छन्, ‘यो अन्योलले बेरुजु बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत मुलुकको छविमाथि नकारात्मक असर परेको छ । यो अवस्था लामो समय जानुहुँदैन ।’

‘संसदीय क्षेत्राधिकार हो’

लेखा समितिका पदाधिकारीहरू महालेखाको प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई आफ्नो संवैधानिक अधिकार बताउँछन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल बेरुजु सम्परीक्षणमा कहीं न कहीं सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका हुनुपर्ने ठान्छन् ।

‘संसद्‌मा पेश हुने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन संसद्को सम्पत्ति हुन्छ । त्यसमा जनप्रतिनिधिले छलफल नगरे कसले गर्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘संसद्को सर्वोच्चता कायम गरेर अहिलेको यो अन्योल छिट्टै टुंग्याइन्छ ।’

उनका अनुसार, लेखा समितिमा महालेखाको प्रतिवेदनमाथि त्रिपक्षीय छलफल हुन्छ । समितिका पदाधिकारी, महालेखाका कर्मचारी अनि सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको छलफल र संवादबाट निकालेको निष्कर्ष नै अन्तिम हुने भएकाले क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको भन्न नहुने उनको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘छलफलका क्रममा महालेखाले असहमति राखेको हदसम्म हामी संयमित हुन्छौं । हामीलाई त्यति त हेक्का छ ।’

लेखा समितिका पदाधिकारीहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयका लेखा परीक्षकहरूलाई वर्षौंदेखि एउटै आरोप लगाइरहेका छन्, ‘यिनीहरूले लेखा परीक्षणका क्रममा लेनदेन गर्छन् र गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अनियमितताहरू लुकाउँछन् ।’

उनीहरूको विश्लेषणमा, विकास निर्माणका कामहरूमा १० प्रतिशत कमिसन छुट्याउनुपर्ने अभ्यास सामान्य भए जस्तै कतिपय आकर्षक कार्यालयहरूले विकास बजेटका आधारमा निश्चित रकम लेखा परीक्षकहरूलाई छुट्याउने गरेको र त्यसले आर्थिक अनुशासनमा प्रभाव पारेको छ ।

हुन पनि, लेखा परीक्षणमा जाने उपसचिव र अधिकृतलाई दैनिक १६०० र नासुलाई १२०० भत्ताको व्यवस्था छ । त्यति रकमले काठमाडौं बाहिर गएर होटलमा बस्न, दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुँदैन । झण्डै एक महिनासम्म फिल्डमा रहने उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने, त्यहाँ बस्ने जस्ता आधारभूत सुविधाका लागि पनि लेखा परीक्षण हुने निकायका कर्मचारीहरूमाथि निर्भर हुन्छन् ।

लेखा परीक्षण गर्ने कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि सुविधा बढाउनुपर्ने माग गरे पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । त्यसको धेरथोर प्रभाव लेखा परीक्षणमा पर्ने गरेको आरोप असत्य पनि लाग्दैन । त्यसैले लेखा समितिका पदाधिकारीहरू उनीहरूको कामकारबाहीमाथि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ हुनुपर्ने भन्दै आफूहरूले गर्ने छलफल र दिने निर्देशनलाई स्वाभाविक ठान्छन् ।

टंकमणि शर्मा महालेखा परीक्षक हुँदा अनामनगरस्थित महालेखा परीक्षकको नयाँ भवन बन्यो । उक्त भवन बन्दा भएको भेरिएसन (अनुमानभन्दा बढी खर्च) को विषय लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश नै भएन ।

सामान्यतया सहसचिवहरू समेत लेखा परीक्षणमा फिल्डमा नजाने अभ्यास मिच्दै शर्मा स्वयं दूतावासको लेखा परीक्षण गर्न अमेरिका पुगेका थिए ।  समितिमा त्यसमाथि प्रश्न समेत उठ्यो । उनकै पालामा राजस्व बक्यौतालाई बेरुजुमा गणना नै नगर्ने अभ्यासको शुरुआत पनि भयो ।

लेखा परीक्षणमा देखिएका यस्ता नीतिगत त्रुटि र कमजोरीमाथि छलफल हुने थलो सार्वजनिक लेखा समिति हो । तर समितिमा नीतिगत भन्दा पनि साना र खुद्रे विषयमा छलफल हुने गरेको अभ्यास भेटिन्छ । लामो समय सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेका सांसद राजेन्द्र केसी राष्ट्रपतिले संसद्मा पठाउने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन संसद्को सम्पत्ति हुने र समितिमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् ।

तर ‘सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भने पनि सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दाको व्याख्याका क्रममा कर निर्धारण र त्यसको परीक्षण महालेखाको क्षेत्राधिकार हुने फैसला गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको कर मिनाहा गर्ने लेखा समितिको निर्णयमाथि उठेको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले कर निर्धारण गर्नु कानुनसम्मत देखिएको भनी फैसला गरेको छ ।

बैंकहरूको कर विवादमा त अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत बेरुजु फर्स्योट गर्नु भनी महालेखालाई दबाब दिएका थिए । त्यही विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले महालेखाको निर्णय सदर गरेको छ, जुन फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन बाँकी छ । गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले ‘कर तिर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यवसायीकै हुने’ भनी नजिर प्रतिपादन गरेको थियो ।

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेही पूरा नगर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने भएकाले महालेखाको प्रतिवेदनमाथिको छलफलले समय लिने गरेको बताउँछन् ।

‘कतिपयले छलफल छिटो टुंग्याउनुपर्छ भनेको सुनिन्छ । लेखा प्रणाली दुरुस्त नराख्नु दण्डनीय विषय हो’ उनी भन्छन्, ‘छलफल टुंग्याउने नाममा कानुन नमान्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिन सकिंदैन । त्यसका लागि समय लाग्छ ।’

यसको परिणाम पछिल्लो तीन वर्षमा बेरुजु करिब दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजु र कुल बक्यौता रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ थियो । तीन वर्षपछि कुल बेरुजु र बक्यौता रकम झण्डै १२ खर्ब पुगेको हो । गत एक वर्षमा मात्रै ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम एक खर्ब ४० अर्ब छ । दुवै जोड्दा यो रकम २ खर्ब ३५ अर्ब पुग्छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको कार्यवाहक नेतृत्व समेत गरेका पूर्व उपमहालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री लेखा परीक्षणका क्रममा बेरुजु निकाल्ने र त्यसको सम्परीक्षण गर्ने क्रममा आर्थिक चलखेल हुने भएकाले दुवै निकायको हानथाप परेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, जुम्ला र हुम्लामा बस्ने कर्मचारीहरूले कर नतिरेमा असुलउपर गर्ने निर्णय हुन्छ । तर अमेरिकी डलरमा तलब बुझ्ने राजदूत र परराष्ट्रका कर्मचारीहरूको कर मिनाहाका लागि उच्च पदस्थहरूले समेत चलखेल गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले दुवै निकायका लागि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ आवश्यक रहेको बताए ।

‘राजस्व र विकास निर्माणका क्षेत्रहरू सुरुदेखि लेखा परीक्षणसम्म पैसाको चलखेल र मोलाहिजा हुने कारणले बदनाम छन् । बेरुजु निकाल्ने र सम्परीक्षण गर्ने नाममा आर्थिक चलखेलमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको हो’ उनी भन्छन्, ‘लेखा समितिमा पनि विशुद्ध नीतिगत निर्णय र छलफल हुन सकेन । आर्थिक स्वार्थको प्रभाव प्रकट भएको हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘सभामुखले कार्यकुशलताका साथ बेरुजु विवादको समाधान खोज्नुपर्छ’

यो पनि पढ्नुहोस

लेखा समितिले ‘सबै हामीले गर्ने हो’ भन्नु उचित होइन