लेखा समितिले ‘सबै हामीले गर्ने हो’ भन्नु उचित होइन

लेखा परीक्षणपछि देखिएको बेरुजु सम्परीक्षण गर्ने विषय दुई वर्षदेखि रोकिएको छ । आफूहरूले छलफल गरेपछि मात्रै बेरुजुको सम्परीक्षण हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले पत्र पठाएपछि दुई वर्षयता बेरुजुको सम्परीक्षण हुनसकेको छैन ।

लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने लेखा परीक्षण भन्नाले सम्परीक्षण समेत पर्छ भन्ने उल्लेख छ । लेखा परीक्षणका आठवटा सिद्धान्त छन् । लेखा परीक्षण गरिसकेपछि फेरि अनुगमन पनि गर्नु आठवटा मध्ये एउटा सिद्धान्त हो । त्यो अनुसार पनि सम्परीक्षणको काम लेखा परीक्षकको क्षेत्राधिकार हो ।

हामीकहाँ यसरी नै अभ्यास भइरहेको थियो । संसद्ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन जारी गर्‍यो । ऐनमा ‘सम्परीक्षण भन्नाले लेखा समितिले गर्ने निर्णयलाई समेत जनाउँछ’ भन्ने व्यवस्था समावेश गरियो । त्यसपछि सम्परीक्षणको काम रोकिएको छ ।

लेखा परीक्षण भएको निकायमा प्रतिवेदन पेश नगरुञ्जेल महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सम्परीक्षण गरेर केही प्रमाणहरू पेश भएमा बेरुजु हटाइन्छ ।

‘प्रतिवेदन पेश भइसकेपछि सम्परीक्षण नगर्नु, हामीले जे–जे निर्णय गर्छौं त्यसका आधारमा मात्रै सम्परीक्षण गर्नुपर्छ’ भनेर संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको हो । समितिले ‘अन्यथा तपाईंहरूले सम्परीक्षण गरेको सबै विषय अनधिकृत हुनेछ’ भन्ने ढंगको चेतावनी समेत लेखेको थियो ।

संसदीय समितिबाट चिठी काटेर यस्तो निर्देशन दिएपछि सम्परीक्षणको काम रोकिएको हो । संघीय तहका निकायहरूको बेरुजु सम्परीक्षण रोकिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको भने फर्स्योट र सम्परीक्षण भइरहेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐनका दफा र नियमावलीका नियमहरूमा स्पष्ट रूपमा कुन बेरुजु कसरी फस्र्योट गर्ने भन्नेबारे विस्तृत उल्लेख छ । ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूका आधारमा लेखा समितिका पदाधिकारीहरूलाई सहमत गराउने प्रयास नभएका होइनन्, तर नतिजा आउन सकेन ।

हामीले त्यतिबेला बेरुजुको सम्परीक्षण गर्ने अधिकार महालेखा परीक्षक बाहेक अरू निकायमा पुग्यो भने नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको साख अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि गिर्नेछ । यसै पनि नेपालको कामकारबाहीमाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रश्न उठिरहेकै छ । त्यसलाई थप क्षति पुग्न नदिनेतर्फ सजग हुनुपर्छ भनेका थियौं ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा लेखा समितिले छलफल गर्न पाउँछ, छलफल गरिरहेको पनि छ । छलफलका क्रममा लेखा परीक्षक, सम्बन्धित निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरू र लेखा समितिका पदाधिकारीहरूले छलफल गर्छन् । दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा कायम रहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले मध्यमार्ग समाधान सुझाएका कैयौं उदाहरण छन् । अन्य मुलुकहरूमा पनि यस्तो अभ्यास छ ।

तर लेखा समितिमा छलफल नहुँदासम्म सम्परीक्षण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रोक्नु उचित भएन । महालेखाका अधिकारीहरूले चाहेको विपरित कहिलेकाहीं लेखा समितिले फरक निर्णय गरेका छन्, जसलाई महालेखाले स्वीकारेको अनुभव छ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयबाट गरिएको लगत कट्टालाई पनि सम्परीक्षण भनिन्छ भनी ऐनमा नै व्यवस्था राखिएको छ ।

लेखा समितिको सभापतिको निर्णयका आधारमा बेरुजु फस्र्योट र सम्परीक्षणको काम रोकेर राखियो भने आर्थिक अनुशासनहीनताले भयावह रूप लिन्छ । बेरुजु वर्षेनि थपिने तर फर्स्योट हुन नसके अनुशासनहीनता बढ्छ र बेरुजुको आधार थेग्नै नसक्ने हुन्छ । यो वर्ष मात्रै करिब ५० अर्ब बेरुजु थपिएको छ, जुन गम्भीर विषय हो ।

लेखा समितिका पदाधिकारीहरू सहमत भएका विषयमा ‘बेरुजु फस्र्योट गर्नु’ भनेर निर्देशन दिएका कैयौं उदाहरण छन् । उनीहरूको निर्णयमा लेखा परीक्षकले समेत प्रश्न उठाउँदैन । त्यस्ता निर्णयको पारदर्शिता भए अझै राम्रो हो ।

लेखा परीक्षणका दौरान केही नीतिगत समस्या र कमजोरी देखिएमा निर्देशन दिने सार्वजनिक लेखा समितिको क्षेत्राधिकार नै हो । तर लेखा परीक्षकको कामै खोसेर ‘सबै काम हामीले गर्ने हो, सम्परीक्षण नै लेखा समितिले गर्ने हो’ भन्ने तर्क राख्नु उचित होइन । त्यसो गर्दा संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारमाथि नै अतिक्रमण गरेको ठहरिन्छ ।

जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले महालेखा जस्ता संवैधानिक निकायको कामकारबाहीबारे नीतिगत रूपमा मात्रै सम्बोधन गर्नु उचित हुन्छ । ठिक ढंगले लेखा परीक्षण भयो कि भएन, कतै मोलाहिजा भयो कि ? लेखा परीक्षणबाट प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय छुट्यो कि भन्ने जस्ता पक्ष हेरेर नीतिगत रूपमा मार्गदर्शन दिनु उचित हो । संवैधानिक निकायहरूले गर्ने कामकारबाहीमा त्रुटि देखियो भन्दैमा ‘त्यो काम म आफैं गर्छु’ भनेर हात हाल्नु उचित होइन ।

अहिले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधनको प्रयास भइरहेको छ । त्यसक्रममा लेखा परीक्षण र सम्परीक्षणको विषयमा देखिएको अन्योल सम्बोधन होला ।

सम्परीक्षणको जिम्मेवारी महालेखा परीक्षकको हो र त्यसको अनुगमन गर्ने दायित्व सार्वजनिक लेखा समितिको हो । कानुन संशोधनले त्यो अवधारणा सम्बोधन गर्‍यो भने समाधानतिर जान्छ ।

‘हामीकहाँ छलफल नभएसम्म बेरुजुको सम्परीक्षण नगर्नु’ भनी लेखा समितिको चिठी आउँदा म महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा कार्यरत थिएँ । चिठीमा उल्लिखित भाषा निकै कडा र दोषारोपणयुक्त थियो ।

छलफल गर्दा त्यतिबेलाका लेखा समितिका पदाधिकारीहरू निकै कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो । उहाँहरूले आफूहरूको निर्देशन नमानेमा महालेखा परीक्षकलाई संसद्मै उभ्याउनुपर्छ भन्ने ढंगका तर्क गर्नुभएको थियो । निकै पछि मात्रै लेखा समितिको निर्णय विना नै त्यो पत्र पठाइएको रहेछ भन्ने खुल्यो ।

अहिले लेखा समितिले केही सम्बोधन र समाधान खोजेको छ भन्ने सुनेको छु । कतिपय घटनाहरू हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको देखिन्छ । लेखा समितिले गरेको निर्णय खण्डित भएको छ ।

अदालतमा मुद्दा–मामिला भएका विषय महालेखा परीक्षकले नहेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा बहस गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । कहिलेकाहीं अदालतमा विचाराधीन विषयमा पनि निर्णय भएको छ । तर महालेखाले त्यस्तो निर्णय गर्दैन ।

लेखा समितिले गरेको गलत अभ्यासमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको थियो । केही वर्षअघि कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीको पालामा त लेखा समितिले बेरुजु फस्र्योटको नाममा गरेको गलत अभ्यासमाथि नै उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो ।

परराष्ट्र सेवाबाट विदेश गएको कर्मचारीले पाउने सुविधामा लेखा समितिले गरेको फस्र्योटमाथि फेरि महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै दुई निकाय बीच चिसोपना बढ्दै गएको हो ।

लेखा समितिले आधार देखेमा र छाड्न नहुने विषय छाडेमा अन्यत्रबाट प्रश्न उठ्छ तर महालेखा परीक्षकले त्यसमा अडान राख्न मिल्दैन । त्यतिबेला कर निर्धारण जस्तो संवेदनशील विषयमा लेखा समितिले उन्मुक्ति दिनु उपयुक्त होइन भनेर प्रश्न नै उठाएको देखिन्छ । त्यसपछि उहाँहरू चिढिएर आर्थिक कार्यविधि तथा लेखा उत्तरदायी ऐनमा लेखा समितिले पनि बेरुजु फर्स्योट गर्ने विषय थपिएको थियो ।

सिद्धान्ततः सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बेरुजु सम्परीक्षण गर्न पाउँदैन । त्यस सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन । संवैधानिक निकायहरूको कामकारबाहीमाथि संसद्ले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । त्यही आधारमा लेखा समितिले महालेखाका प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र विभिन्न निर्देशन दिने काम गरिरहेको छ ।

लेखा समितिले दुवै पक्षको कुरा सुनेर निर्देशन दिनुपर्ने अभ्यास छ । दुई वर्षयता त सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजुका प्रतिवेदनमाथि छलफल पनि नगर्ने अनि निर्देशन पनि नदिने अभ्यास हुन थाल्यो ।

बेरुजु देखिएका विषय यथास्थितिमा रहँदा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । अवकाश भएका कर्मचारीहरूले बेरुजुको रकम तिर्दा पनि फर्स्योट भएको छैन, पेन्सनपट्टा बनेको छैन । कर विवादमा किनेका जग्गा रोक्का भएको छ । असुलउपर हुनुपर्ने बेरुजु घटेको छैन ।

अब पनि तदारुकता नदेखाउने हो भने एकाध वर्षमा नै बेरुजुको आकार अझै बढ्छ । लेखा परीक्षण गर्नेहरूमाथि मोलाहिजा गरेको आरोप लाग्छ भने छानबिन गरे हुन्छ, लेखा समितिसँग त्यो अधिकार पनि छ । साथै त्यसका लागि अनुगमन र निगरानी गर्ने उपयुक्त संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । महालेखाले पनि त्यस्तो संयन्त्र बनाउने र लेखा परीक्षणलाई स्वच्छ बनाउन आवश्यक छ ।

लेखा परीक्षण गर्ने संस्थाका एकाध मानिसहरू खराब भए भन्दैमा संस्था नै कमजोर बनाउने, त्यसलाई नै खारेज गर्ने बाटोमा लैजाने अभ्यास उचित होइन । गल्ती–कमजोरी र आचरण विपरीतका काम भएका छन् भने सुधार्नुपर्छ । त्यसको साटो महालेखालाई नै कमजोर बनाउने प्रयासले समाधान दिंदैन ।

बरु ‘यो ठाउँमा लेखा परीक्षणका क्रममा त्रुटि छन्’ भनेर बेग्लै टोली पठाएर छानबिन गर्न निर्देशन दिनु उचित हुन्थ्यो । तर, नियमित कामकारबाही नै रोकेर बेरुजुको आकार बढ्न दिनु मुलुकको हितमा छैन ।

(पूर्व उपमहालेखा परीक्षक डोटेलसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित । )