‘सभामुखले कार्यकुशलताका साथ बेरुजु विवादको समाधान खोज्नुपर्छ’

नेपालको संविधानले सरकारी कोषको लेखा परीक्षण गर्ने सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार महालेखा परीक्षकलाई दिएको छ । विगतदेखिको परम्परा पनि त्यही नै हो । लेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर लेखा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्ने परम्परा छ ।

लेखा समितिले हामीकहाँ छलफल नभएसम्म तिमीहरूले बेरुजुको सम्परीक्षण नगर्नु भनेर गरिरहेको काम संविधान र कानुन अनुसार अलि नमिल्ने खालकै हो । किनभने, बेरुजु सम्परीक्षण गर्न लेखा समितिसँग पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत–साधन छैन । र, महालेखा परीक्षकले बेरुजु सम्परीक्षण गर्ने विषयमा पनि कुनै अन्योल छैन ।

बेरुजुको विषयमा छलफल र निर्णय गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार नै हो । तर, सम्पूर्ण कागजात र प्रमाण हेरेर कुन बेरुजु सम्परीक्षण गर्ने, कुन नगर्ने भन्ने क्षमता महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग नै छ । किनभने उसँग पर्याप्त जनशक्ति छ, त्यसखालको परम्परा पनि छ ।

लेखा समितिका अघिल्ला पदाधिकारीको कार्यकालदेखि समस्या बढेर गएको हो । लेखा समितिले बेरुजु सम्परीक्षणमा हात हाल्नु उचित होइन, प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर निर्णयसम्म गर्ने हो । हामीकहाँ संसदीय सर्वोच्चताको अभ्यास अनुसार, संवैधानिक निकायको कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्ने, छलफल गर्ने अभ्यास छ । तर कागजात हेरेर मै निर्णय गर्छु भन्नु उचित हुँदैन ।

लेखा समितिले सम्परीक्षण अघि बढाउने भनी निर्देशन दिए पनि निर्णय गर्ने अधिकार महालेखा परीक्षकसँग रहन्छ । कागजात, वासलात लगायतका प्रमाण हेर्न लेखा समितिले सक्दैन, बरु त्यो कामको विशेषज्ञता महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा छ ।

बेरुजु फस्र्योट र सम्परीक्षणमा भएको विवादले अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारिणीलाई सघाउ पुगेको देखिन्छ । अनियमितता र मनोमानी रूपमा खर्च गर्नेहरू जवाफदेही हुन चाहँदैनन् ।

उनीहरूमाथि नै महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको हुन्छ । लेखा समितिमा प्रतिवेदनमाथि छलफल नहुँदा र बेरुजु सम्परीक्षण नगर्दा मनोमानी खर्च गर्नेहरूलाई नै सजिलो भएको छ ।
म २०५१ देखि २०५४ सालसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति थिएँ । त्यतिबेला कुनै जिल्लाको निकायमा भएको कुनै खर्चमाथि एउटा लेखा परीक्षकले बेरुजु लेख्ने, अर्को जिल्लामा त्यही बेथितिमाथि बेरुजु नलेख्ने परिपाटी थियो ।

कामकारबाहीमा एकरूपता नभएपछि हामीले प्रश्न उठायौं । त्यतिबेलाका महालेखा परीक्षक विष्णुबहादुर केसीलाई हामीले एकरूपताका लागि लेखा परीक्षण कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएका थियौं, त्यसपछि एकरूपता आउन थाल्यो ।

२०७५ सालताका आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो । मस्यौदामाथिको छलफलमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जुन चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने थियो, खासै चासो दिएको पाइएन । त्यसले गर्दा समन्वयको अभाव भएको हुनसक्छ । लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक अधिकार नै महालेखा परीक्षकलाई छ । त्यस विपरित कुनै पनि कानुन बन्न सक्दैनन् ।

हामीकहाँ छलफल र बहस नभएको अर्को पाटो पनि छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तीनवटै तहको लेखा परीक्षण गर्छ । संघीय तहको हकमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन्छ, प्रदेशमा प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति छ । तर स्थानीय तहको बेरुजुमाथि कहीं कतै पनि छलफल हुन सकेन ।

म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा तत्कालीन महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा र अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेसँग सल्लाह गरेर एउटा समाधान निकाल्न खोजेको थिएँ ।

प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक र महालेखाको प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी जिल्ला तहमा स्थानीय तहको बेरुजुमाथि छलफल गर्ने संयन्त्र बनाउन खोजेको थिएँ ।

मैले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्तावमाथि समितिमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय हुन सकेन । अहिले स्थानीय तहमा डरलाग्दो बेरुजु देखिएको छ । लेखा समितिले पनि त्यसबारेमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । स्थानीय तहको बेरुजुमाथि छलफल हुन नसक्दा त्यसमा संलग्नहरूको मनोबल बढेको छ, उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन ।

सरकार र त्यसको संयन्त्रमा रहनेहरूले महालेखा परीक्षकलाई रुचाउँदैनन् । सरकारी कोषको रकम जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई लगाम लगाउने व्यवस्थापिकाले नै हो । व्यवस्थापिकाको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल र निर्णय गर्छ । तर, सार्वजनिक लेखा समितिले सम्परीक्षणका मामिलामा जुन अडान राखेको छ, त्यो उचित होइन ।

कुनै पनि संसदीय समितिहरू र स्वयं व्यवस्थापिकाको निर्णय सामूहिकताका आधारमा हुन्छ । कुनै एउटा पदाधिकारी वा नेतृत्वले एकल निर्णय गर्नु गलत हो । सामान्य प्रकृतिका पत्राचार, प्रमाण मगाउने, कागजात झिकाउने जस्ता कामहरू सचिवालय स्वयंले पनि गर्न सक्छ ।

तर कुनै निर्णय गरेर पत्र पठाउन लेखा समितिकै सामूहिक निर्णय हुनुपर्छ, सभापतिलाई त्यस्तो विशेषाधिकार छैन । संविधान, कानुन र परम्पराले समितिको नेतृत्वलाई त्यस्तो विशेषाधिकार दिएको छैन । सभापतिले एकल निर्णयबाट कुनै बेरुजुको फस्र्योट र सम्परीक्षण गर्ने अधिकार पनि राख्दैनन् । सभापतिले एकल निर्णय गर्न खोज्छन् भने त्यसले गलत परम्परा बसाउँछ ।

संसदीय समितिका सभापतिहरू व्यवस्थापिकाका अंग हुन् । उनीहरूले कार्यपालिकाका मन्त्रीहरूले झैं निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैनन् । कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउन व्यवस्थापिकाको परिकल्पना आएको हो । तसर्थ व्यवस्थापिकामा कार्यपालिकाको कार्यशैलीको समानान्तर अभ्यास र अधिकारको प्रयोग हुन सक्दैन ।

लेखा समितिले अति नै उत्साहित भएर ‘सम्परीक्षण रोक्ने’ निर्णय गरेको हुनुपर्छ । नत्र, संविधानले सरकारी खातापाताको परीक्षणका लागि महालेखालाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएको छ । आरोप लगाउनका लागि त ‘लेखा परीक्षणमै गोलमाल गरे होलान्’ भनेर पनि आक्षेप लगाउन सकिन्छ । संवैधानिक रूपमा विश्वास गरेको निकायले सही ढंगले काम गर्छ भन्ने अनुमान गर्नुपर्छ ।

देशभरका सबै कार्यालयमा भएको बेरुजु र आर्थिक अनुशासनहीनताको विषय महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश हुन सक्दैन । कुल बेरुजुको करिब एक तिहाइ बेरुजु मात्रै वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिन्छ । दुई तिहाइ बेरुजुको हिस्सा वार्षिक प्रतिवेदन भन्दा बाहिर हुन्छ ।

बेरुजु देखिएका विषयमा प्रमाण जुटाएर हटाउने अथवा फरफारक गर्ने जिम्मा कार्यकारिणीको हो । जसले खर्च गरेको छ, उसैले नै सम्परीक्षणका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । उसले नै बेरुजुलाई नियमित गराउन पहल र दौडधुप गर्नुपर्छ ।

तर, हामीकहाँ उल्टो अभ्यास भयो । कार्यपालिकाबाट मनोमानी खर्च गर्ने, तर लेखा परीक्षणमा उठाइएका प्रश्न र सवाललाई उसले जवाफ नै नदिने प्रवृत्ति बढ्यो । कहिलेकाहीं सानो कागजात पेश नहुँदा ठूलो रकम बेरुजु भएको हुन्छ । त्यसमा समाधान खोज्ने काम कार्यकारिणीको हो ।

मेरो अनुभवमा, महालेखा र लेखा समितिको बीचमा जहिले पनि कार्यकारिणीले खेलिरहेको हुन्छ । उसले कहिले लेखा समितिलाई आरोप लगाउँछ त महालेखालाई पनि आरोप लगाउँछ । कर्मचारीहरूको सरुवा भइरहने प्रवृत्तिले लेखा परीक्षण र फस्र्योटमा असर पर्छ ।

समग्रमा, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पारदर्शिताको वकालत गरिन्छ । यस्ता विवादले पारदर्शितामा नै असर गरेको हुन्छ । किनभने, उज्यालोमा मात्रै फोहोर देखिन्छ, फोहोर गर्नेहरूले अँध्यारो रुचाउँछन् । उनीहरूले प्रणालीलाई कमजोर बनाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्छन् ।

लेखा समितिले बेरुजुबारे निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय नै हो । लेखा समितिमा त प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै छलफल हुने हो, सबै प्रमाण कागजात महालेखासँग हुन्छ, त्यसले उसलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । बरु सभामुखले पहल गरेर निकास दिनुपर्छ ।

म लेखा समितिको सभापति हुँदा देखिएको अन्योल सभामुखकै पहलमा समाधान भएको थियो । त्यतिबेला महालेखाले सूर्य टोबाको कम्पनीमाथि बेरुजु निकाल्यो । लेखा समितिले ‘असुलउपर गर्नुपर्ने’ निर्देशन दियो ।

सूर्य टोबाको कम्पनी सर्वोच्च अदालत गयो, उसकै पक्षमा फैसला भयो । सर्वोच्चको फैसलापछि महालेखा र लेखा समितिले बृहत् भेला गरेको थियो । भेलाले फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जान उचित हुने सल्लाह दियो ।

लेखा समिति फैसलाको पुनरावलोकनको माग राखेर सर्वोच्च अदालत गयो । पूर्ण इजलासले लेखा समितिको निर्णय सदर गरिदियो । त्यतिबेला नेतृत्वले पहल गरेका कारण लेखा समितिको निर्णय अनुमोदन भएको थियो ।

अहिले पनि यो अन्योल हटाउन सभामुखले नै नेतृत्व लिनुपर्छ । उहाँले महालेखा परीक्षक र लेखा समितिका पदाधिकारीहरूसँग बसेर आफ्नो कार्यकुशलताका साथ छलफल गर्ने हो भने तत्काल समाधान निस्कन्छ ।

(प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति त्रिपाठीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)