किन हुन सकेन बेरुजु फर्स्योट ?

आर्थिक अनुशासन कायम गराउन लेखा परीक्षणको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। चालु तथा पूँजीगत खर्चको स्थिति, ऋण तथा सावाँ–ब्याज भुक्तानी, वैदेशिक सहयोगको प्राप्ति तथा उपयोग बारे अध्ययन गर्न लेखा परीक्षण गरिन्छ।

आन्तरिक ऋण, शेयर लगानी, प्रतिफल प्राप्तिको स्थिति सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी गराई खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्त भए–नभएको, भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सुधारका उपायको बारेमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनबाट अवगत गर्न सकिन्छ।

आयोजनाको छनोट, कार्यान्वयन, मर्मतसम्भार र दिगोपना प्राप्त भए/नभएको बारे लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिन्छ। आयोजनाको छनोट, प्राथमिकता क्रम निर्धारण, कार्यान्वयनमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले पृष्ठपोषण दिन्छ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले खर्च गर्दा वा स्रोत उपयोग गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरे नगरेको, समयानुकूल ऐननियमको सुधार वा संशोधन गरे–नगरेको बारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निगरानी गर्छ। आर्थिक अनुशासन कायम भई वित्तीय सुशासन कायम गराउन लेखा परीक्षणको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने भनी व्यवस्था छ।

लेखा परीक्षण ऐन, २०७५, नेपाल सरकारी लेखा परीक्षणमान, लेखा परीक्षण मार्गदर्शन, निर्देशिका एवं असल अभ्यास समेतका आधारमा विद्युतीय पद्धतिमा आधारित नेपाल लेखा परीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग भइरहेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७ बमोजिम लेखा परीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा सहितको लेखा परीक्षण प्रारम्भिक प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध गराउने र त्यसमाथि प्राप्त जवाफ प्रमाण र प्रतिक्रिया समेतका आधारमा बेरुजु फर्स्योट गरिन्छ।

बाँकी रहेका व्यहोरा तथा विषयहरू लेखा उत्तरदायी अधिकृत र सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीलाई समेत जानकारी गराई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने अभ्यास छ। यसरी पेश भएको प्रतिवेदन संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा गठन हुने सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने व्यवस्था छ।

मूलभूत मान्यता

महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वतन्त्रता, निष्ठा, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, व्यावसायिकता समेतको मूल्यमान्यताका आधारमा लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था छ। लेखा परीक्षण ऐनको दफा ४ बमोजिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दा विश्लेषण, मूल्याङ्कन र आलोचना गर्ने, राय सहितको प्रतिवेदन दिने व्यवस्था छ।

लेखा परीक्षणको अर्को मूल्यमान्यता लेखा परीक्षण गर्ने र गराउने पदाधिकारीको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट गरिनु हो। आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण गरी राय व्यक्त गर्ने जिम्मेवारी लेखा परीक्षकको हुन्छ। लेखा परीक्षण सुरू गर्नुअघि लेखा परीक्षक र खर्च गर्ने पदाधिकारीबीच लिखित रूपमा दस्तखत गरिएको हुन्छ।

बेरुजुको अवस्था

प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले गरेको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ। उक्त परिभाषा अनुसार बेरुजु भनेको रूजु नभएको अंक हो।

रूजु नभएको भनेको लेखा परीक्षण गर्दा प्रचलित ऐन–नियम, प्रक्रिया र खर्चको नतिजामा रूजु नभएको अंक तथा कारोबार बेरुजु हो। यस्तो बेरुजुलाई मुख्यतः सैद्धान्तिक बेरुजु, असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु, नियमित वा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बेरुजु र पेश्की फर्स्योट गर्नुपर्ने बेरुजुको रूपमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ।

पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार, देशको आर्थिक अनुशासनको अवस्था ज्यादै कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन बेरुजु तथा आर्थिक अनुशासनहीनताको कारण पहिल्याई समाधानका लागि तत्काल सुधार कार्ययोजना सहित जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गराउन पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ।

बेरुजुका कारण

बजेट तथा कार्यक्रम यथार्थतामा आधारित हुन नसकेको, राजस्व परिचालन प्रभावकारी नभएको, वैदेशिक सहायता प्राप्ति तथा उपयोग क्षमता न्यून रहेको, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन तथा उपयोग हुन नसकेका कारण बेरुजु बढेको हो।

पेश्की बाँकी बेरुजु फर्स्योट गर्ने जिम्मेवारी पेश्की लिने-दिने दुवैको हो। पेश्की दिने बेलामा फर्स्योट गर्ने म्याद तोकेर पेश्की दिएको हुन्छ, उक्त म्याद भित्र बिल–भर्पाई फाँटबारी पेश गरी फर्स्योट नगराएमा वार्षिक ब्याज सहित असुल गरी पेश्की फर्स्योट गर्नु–गराउनुपर्दछ।

खर्च नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहँदा, अनुदान वितरणको प्रभावकारिता मूल्या‌‌ङ्कन नहुँदा, सार्वजनिक सम्पत्तिको स‌ंरक्षण तथा उपयोग प्रभावकारी हुन नसकेर पनि बेरुजु देखिन्छ। खरिद व्यवस्थापन र ठेक्का कार्यान्वयनमा कमजोरी, स्रोत–साधनको उपलब्धिमूलक उपयोग हुन नसकेको जस्ता कारणबाट नतिजा देखिंदैन। आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ऐन कानुनको पालनामा कमजोरी देखिएका कारण वर्षेनि खर्बौं बेरुजु देखिने गरेको छ।

सरकारी कोषबाट एक रुपैयाँ पनि नियम विपरीत खर्च गर्न पाइँदैन। प्रमाण तथा खर्चको पुष्ट्याइँ संलग्न नगरी खर्च गर्न पाइँदैन। कामको लागि लिएको पेश्की काम सकिएपछि बिल भर्पाई पेश गरी फर्स्योट गर्नुपर्छ।

नियम विपरीत खर्च गर्ने, लिनुपर्ने राजस्वभन्दा घटी राजस्व असुल गर्ने तथा दिनुपर्ने भन्दा बढी भुक्तानी दिने, प्रमाण तथा खर्चको पुष्ट्याइँ संलग्न नगरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

बेरुजु फर्स्योटको व्यवस्था

बेरुजु फर्स्योट गर्ने जिम्मेवारी खर्च गर्ने निकाय तथा पदाधिकारीको हो। बेरुजुको प्रकृति अनुसार बेरुजु फर्स्योटको कारबाही गरिनुपदर्छ। सैद्धान्तिक बेरुजुमा रकम समावेश हुँदैन तर नीतिगत रूपमा गम्भीर असर पार्ने बेरुजु समावेश गरिएको हुन्छ।

असुल गर्नुपर्ने बेरुजु सम्बन्धित व्यक्ति पदाधिकारी वा जिम्मेवार पदाधिकारीबाट असुल गर्नुपर्छ। असुल हुन नसकेको बेरुजु कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिलको कार्यालयमा लगत राख्न पठाई सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नुपर्दछ।

सामान्य प्रक्रियासम्म नपुगेको प्रकृतिको बेरुजुका लागि प्रमाण पेश गरी वा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले सम्बन्धित निकायको सिफारिशमा सरकारी हानिनोक्सानी नभएको पुष्ट्याइँ सहित नियमित गरेको आधारमा बेरुजु फर्स्योट गर्ने व्यस्था छ।

विगत वर्षको फर्स्योट, सम्परीक्षण तथा फरफारक भएको बेरुजुको लगत अद्यावधिक गरी पछिल्ला अवधिको लेखा परीक्षण हुँदा समेत परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

बेरुजु फर्स्योट नहुनाको कारण

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले सम्परीक्षणको परिभाषा गरेको छ। जस अनुसार, आन्तरिक वा अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरुजुबारे संलग्न प्रमाण तथा कागजातको आधारमा गरिने फर्स्योटलाई सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। त्यो शब्दले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राप्त सुझाव वा निर्देशनका आधारमा गरिने फर्स्योटलाई समेत जनाउँछ भनी परिभाषित छ।

आर्थिक अनुशासन कायम गर्न–गराउन सार्वजनिक लेखा समिति, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र महालेखा परीक्षकको कार्यालय बीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध र एकआपसमा सहयोगी वातावरण हुनुपर्दछ।

यसरी बेरुजु फर्स्योट शून्य रहनुमा संघीय सरकार आर्थिक अनुशासनमा उदासीन रहेको संकेत गर्दछ। संघीय सरकारको बेरुजु फर्स्योट शून्य हुनाको मुख्य कारण तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिको सचिवबाट १७ असार, २०७९ मा सबै लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूलाई बेरुजु फर्स्योट र सम्परीक्षणको विवरण माग गरिएको परिपत्र रहेको छ।

परिपत्रपछि संघीय सरकारले असुल गरेका वा प्रमाण तथा पुष्ट्याइँ संकलन गरेका बेरुजुहरू पनि सम्परीक्षण फरफारक हुन सकेनन्। जसले गर्दा संघीय सरकारको बेरुजु फर्स्योट गर्ने काम प्राथमिकतामा पर्न सकेन।

२०७९ मंसीरमा निर्वाचन भई लेखा समिति पनि गठन भयो। समितिले पनि त्यही परिपत्रलाई अनुसरण गरेकाले आजका मितिसम्म संघीय सरकारको बेरुजु फर्स्योट तथा सम्परीक्षण शून्य छ। सार्वजनिक लेखा समितिको मुख्य काम महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सरकारको सार्वजनिक लेखा तथा सार्वजनिक स्रोत–साधनको संरक्षण र उपयोग लगायत पर्दछ।

तर कार्यकारिणीले दिनानुदिन गर्ने नियमित काम अन्तर्गत पर्ने बेरुजु फर्स्योट तथा सम्परीक्षणको काम सार्वजनिक लेखा समितिले गर्न विभिन्न कठिनाइ छ। समितिको कार्यक्षेत्र, जनशक्ति, समय, अभिलेख व्यवस्थापन लगायत विविध पक्षबाट पनि सम्भव हुने अवस्था छैन।

लेखा समितिले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसद्मा पेश गरी संसद्बाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने र यसका लागि कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ। कार्यकारिणीले नै असुल गर्ने–गराउने, नियमित गर्ने–गराउने, प्रमाण पेश गर्ने–गराउने, पेश्की फर्स्योट गर्ने कामलाई नियमित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

जिम्मेवारी कसको ?

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार योजना छनोट, मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेट प्रस्ताव, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणको जिम्मेवारी विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको हुने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, लेखा राख्ने, खर्च गर्ने तथा बेरुजु फर्स्योट गर्ने–गराउने लगायतका वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ। काम भए–नभएकोबारे प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री, संवैधानिक निकायको प्रमुखबाट निगरानी हुने व्यवस्था छ।

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशमा जनताबाट उठाएको कर र जनताका नाममा लिएको ऋण सही उपयोग भएको छ–छैन भनी परीक्षण गर्नका लागि स्वतन्त्र लेखा परीक्षण संस्थाको स्थापना गरिएको हुन्छ।

यस्तो संस्थाले दिएको प्रतिवेदनमाथि कारबाही गरी आर्थिक कारोबारमा नियमितता, स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने सबैको जिम्मेवारी हो। वित्तीय जवाफदेही अनुसार कार्य सम्पादन नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री, संवैधानिक निकायको प्रमुखबाट निगरानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।

समाधानका उपाय

तीन पक्षमध्ये कुनै दुई वा एकको मात्र सक्रियताबाट समग्र आर्थिक अनुशासन कायम हुन सक्दैन। कार्यकारिणीबाट प्रचलित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ऐन कानुनको पालना गरी खर्च गर्ने, लेखा परीक्षण गर्ने संस्थाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, वस्तुपरक भई निष्ठापूर्वक लेखा परीक्षण हुनुपर्छ।

प्रमाणको आधारमा मात्र बेरुजु कायम गर्ने र बेरुजु कायम भइसकेपछि कार्यकारिणीले समयमा बेरुजु फर्स्योट तथा फरफारक गरी शून्य बनाउने काम गर्नुपर्छ। महालेखा परीक्षकबाट पुनःपरीक्षण गरी फर्स्योटको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हो। यसरी बेरुजु फरफारक गरिसकेपछि पुनः त्यस्तै प्रकृतिको बेरुजु आउन नदिने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हो।

सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारी खर्चको अवस्था, स्रोत–साधनको संरक्षण र उपयोग अनि सम्परीक्षणको अनुगमन निगरानी गरी सुधारका लागि निर्देशन दिनुपर्छ। खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्तिका लागि लेखा परीक्षणबाट देखिएका कैफियतहरू ऐन–नियममा उल्लिखित समयावधिभित्र फर्स्योट गरी बेरुजु शून्य बनाउने काम लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार पदा‌धिकारीको नै हो।

ऐन बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको रकम तीन वर्षसम्म प्रयास गर्दा पनि नियमित, असुल, फर्स्योट तथा फरफारक हुन नसकेमा सरकारी बाँकीको रूपमा लगत कायम गरी कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तह‌सिल कार्यालयमा पठाउनुपर्छ।

आर्थिक अनुशासन सम्बन्धी काम र त्यसको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयले सुशासनको अनुगमन गर्ने, लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूको कामको अनुगमन गर्नुपर्छ।

लेखा परीक्षण गर्ने र लेखा परीक्षणकै समयमा पुराना बेरुजु फर्स्योटको सम्परीक्षण गर्ने, सार्वजनिक लेखा समितिले वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश व्यहोराहरू समयमै निर्देशन दिने कामको शुरूआत गरी वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूत गराउनु जरूरी छ।

(काफ्ले महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पूर्व उपमहालेखा परीक्षक हुन् ।