गौशाला २६ ले सरकारी वकिललाई दिएको निवेदनमा के छ ?

११ साउन, काठमाडौं । जबर्जस्ती करणी मुद्दाकी पीडित गौशाला–२६ ले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको निवेदनको प्रतिलिपि अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको छ ।

उच्च अदालत, पाटनले प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई सफाइ दिएपछि गौशाला २६ ले बुधबार ‘मुद्दाको थप कारबाही अगाडि बढाउनु नपर्ने’ भन्दै निवेदन दिएकी थिइन् ।

निवेदनमा उनले लामिछानेलाई सफाइ दिइएको आधार सहितको फैसलाको पूर्णपाठ अध्ययन गरेको भन्दै भनेकी छन्, ‘यस मुद्दा दर्ता भएलगत्तैदेखि मेरो मानसिक एवं सामाजिक जीवनमा परेको अतुलनीय असरको फाइदा उठाउँदै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले प्रतिवादी विरुद्धको भ्रमपूर्ण खबर र ममाथि दबाब फैलाउँदै आएका थिए ।’

लामो समयदेखि यो घटनाका कारण आफू त्रासपूर्ण जीवन बाँच्दै आएको भन्दै उनले भनेकी छन्, ‘सम्मानित अदालतले आफ्नो फैसलामा लिएका आधारहरूलाई सम्मान गर्दै आफ्नो त्रासरहित एवं शान्तिपूर्ण जीवन जीउनु नै मेरो प्राथमिकता रहेकाले प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही अगाडि नबढाउनु हुन निवेदन गर्दछु ।’

गौशाला २६ ले आफ्ना निकटस्थहरूसँग भने मुद्दाका कारण मानसिक र शारीरिक रुपमा एकदमै अफ्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको भन्दै भनेकी छन्, ‘मैले कसैको दबाबमा जाहेरी दिएको थिइनँ, ऊ गलत भएकैले मैले निवेदन दिएको थिएँ । मेरो नियत जम्माजम्मी अरु कोही किशोरीले मैले जस्तो भोग्नु नपरोस् भन्ने थियो ।’

अहिलेसम्मको अवस्थामा ऊ फेरि त्यस्तो हर्कत गर्न सक्दैन भन्ने लागेको भन्दै उनले भनेकी छन्, ‘हरेक हप्ताको मुद्दा पेशीले म यति थाकिसकेँ कि जिन्दगीले मलाई कहाँ लाँदैछ भन्ने पनि थाहा छैन ।’

‘अब म बाँच्न चाहन्छु त्रासरहित जिन्दगी, जहाँ मैले मेरो परिचय लुकाउनु नपरोस्’, उनले भनेकी छन्, ‘मान्छे बाँच्नको लागि पो लड्छ, आफूलाई हरेक दिन मारेर लडेको लडाइँ के लडाइँ ?’

आरोपीले गल्ती गरेको पनि स्वीकारिसकेको भन्दै उनले भनेकी छन्, ‘मैले आरोपीलाई माफी दिने सोचेँ, मैले बोल्ने हिम्मत गरेँ, त्योबेलासम्म लडेँ, जतिसम्म म आफू जिवित छु भन्ने ठानेँ ।’

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनका अधिकारीहरूले पनि निवेदन आएको पुष्टि गरेका छन् । एक अधिकारीका अनुसार, नागरिकतासहित आएको निवेदनलाई मिसिलसाथ राखिएको छ । तर, निवेदनकै आधारमा मात्र पुनरावेदनमा जाने नजाने भन्ने निर्णय नहुने ती अधिकारीले बताए ।

लामिछानेविरुद्ध प्रहरी वृत्त, गौशालामा २१ भदौ २०७९ मा जबर्जस्ती करणीको कसूरमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो । त्यसबेला उनी क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) खेल्न जमैकामा थिए । केही दिनमै नेपाल फर्किने बताए पनि उनी एक महिनासम्म फरार रहे, इन्टरपोलमा रेड नोटिस जारी भएपछि बल्ल नेपाल फर्किएका थिए ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएलगत्तै २० असोज २०७९ मा पक्राउ परेका लामिछानेलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले १३ पुस २०८० मा दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने आदेश सुनाएको थियो ।

तर, त्यसविरुद्ध लामिछाने पक्षले उच्च अदालत, पाटनमा पुनरावेदन दिएको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले २ जेठ २०८१ मा उनलाई सफाइ दिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले पनि उच्च अदालत, पाटनमा दर्ता भएको निवेदनको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन् ।

‘पीडितले न्याय पाउँ भनेर याचना गर्न पाउँछ, सरकारी वकिलले मुद्दा अघि नबढाएमा पीडितले अग्रसरता लिन मिल्ने कानूनी व्यवस्था छ’ उनले भने, ‘तर फौजदारी न्याय प्रणालीको एउटा प्रक्रियामा गएको मुद्दालाई पीडितले चाहँदैमा रोक्न मिल्दैन ।’

उनका अनुसार, पीडितले जस्तोसुकै निवेदन दिए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले फैसलाको अध्ययन गरेर पुनरावेदन गर्ने धरालत देखेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन पठाउने छ । अनि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावेदनको निर्णय लिनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘मैले आफ्नो तरिकाले बाँच्न पाउने स्थिति पनि भएन, यो कस्तो न्याय हो ?’