बागमतीमा एमालेले गुमाएको वैभव

११ साउन, काठमाडौं । मंसिर ०७९ को आम निर्वाचनपछि बागमती प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले तेस्रोपटक सहभागी भयो । दुई पटक माओवादी नेतृत्वको सरकारमा गएको एमालेले पछिल्लो पटक ८ साउनमा नेपाली कांग्रेसका नेता बहादुरसिं लामा नेतृत्वको सरकारमा ६ जना सांसदलाई मन्त्री बनाएको छ ।

लामाले मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएकै एमालेका प्रकाश श्रेष्ठ, किरण थापा मगर, कृष्ण सिलवाल, सुकमाया तामाङ, अमन मास्के र प्रेमभक्त महर्जनलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । श्रेष्ठलाई कृषि तथा पशुपंक्षी, मगरलाई स्वास्थ्य, सिलवाललाई वन तथा वातावरण, तामाङलाई उद्योग, बाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन, मास्केलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र महर्जनलाई श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

एमाले तर्फका मन्त्रीहरूको नेतृत्व प्रकाश श्रेष्ठले गरेका छन् । उनी एमाले बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य हुन् । तर दोहोरिएर मन्त्री बनेका उनले एमालेका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए ।

यसअघि दुईपटक सरकारमा जाँदा भने प्रदेश संसदीय दलका नेता जगनाथ थपलिया आफैं मन्त्री थिए, उनैले एमालेबाट नेतृत्व गरे ।

दुवैपटक मुख्यमन्त्री थिए, माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल । २५ पुस २०७९ मा एमाले र राप्रपाको समर्थनमा जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर यो समीकरण धेरै टिकेन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेतर रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने निर्णय लिएपछि सत्ता समीकरण फेरियो । जसकारण संघीय मन्त्रिपरिषद् सँगै बागमती सरकारबाट पनि एमाले बाहिरियो ।

तर एक वर्षभित्रै जम्मकट्टेल नेतृत्वकै सरकारमा फेरि एमाले सहभागी हुने परिस्थिति सिर्जना बन्यो । २१ फागुन २०८० मा सत्ता सहयात्री बदलेर प्रचण्ड एमालेतिरै फर्किए । प्रचण्डको निर्णयपछि एमाले सत्ता सहयात्री शक्ति बन्न पुगेकाले थपलियाकै नेतृत्वमा एमाले सांसदहरू २० चैत २०८० मा सरकारमा गए । विडम्बना ! यसपटक पनि सत्ता सहयात्रा लामो चलेन ।

गत १७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति जुट्यो । प्रचण्ड हटाएर केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी कांग्रेससँग सहमति जुटेपछि संघसहित सबै प्रदेशमा समीकरण फेरिए । समीकरण बदल्न माओवादी केन्द्रको नेतृत्व रहेको सरकारहरूबाट एमाले बाहिरिनुपर्ने थियो, गत २४ असारमा बागमती सरकारबाट एमालेले समर्थन फिर्ता लियो ।

तर यसरी आम चुनावपछिको १९ महिनाभित्रै तेस्रोपटक एमाले सरकारमा सहभागी हुँदा पनि बागमती प्रदेशमा एमालेको भूमिका सहयोगी शक्तिमै सीमित रह्यो । यसअघि दुईपटक माओवादी केन्द्र र अहिले कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।

देशकै संघीय राजधानी रहेको बागमतीमा यसरी लगातार नेतृत्व छोड्नुको मुख्य कारण भने प्रदेश सभाको समीकरण हो । किनकि बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र बीचमा धेरै फराकिलो अन्तर छैन । राप्रपाको समेत बलियो उपस्थिति छ ।

३७ सिटसहित कांग्रेस पहिलो शक्ति छ भने एमालेसँग २७, माओवादी केन्द्रसँग २१ र राप्रपासँग १३ सिट छ । अरु साना दलहरूमध्ये एकीकृत समाजवादीसँग ७, नेमकिपासँग ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सिट छ ।

बागमती प्रदेशको समीकरणमा तेस्रो भए पनि अरु प्रदेशसँग तुलना गर्दा माओवादीको यो उपस्थिति बलियो हो । त्यसलाई देखाएर उसले एमालेको समेत नेतृत्व गर्‍यो ।

नयाँ गठबन्धन बन्दा एमाले भन्दा १० सिट बढी जितेर पहिलो शक्ति रहेको र पहिलोपटक नेतृत्व पाउने भएकाले कांग्रेसको दाबी पनि स्वाभाविक देखिन्छ । तर एमाले नेताहरू यी दुई कारणले मात्र प्रदेश सरकारको नेतृत्व नपाएको मान्दैनन् । ‘प्रदेश सभामा हामी जुन मात्राले घटेका छौं, त्यसकारण पनि नेतृत्व दाबी गर्न अप्ठ्यारो परेको हो’, बागमतीकै एक एमाले नेता भन्छन् ।

अरु प्रदेश र बागमतीमा एमाले उपस्थिति तुलना गर्दा पनि नेतृत्व नपाउने परिस्थिति स्वाभाविक देखिएको उनको तर्क छ । ‘बागमतीमा हामी अहिले कांग्रेस भन्दा १० सिटले थोरै छौं र माओवादी भन्दा ६ सिटले बढी छौं भन्ने कुरा मात्रै होइन’, ती नेता भन्छन्, ‘एकल बहुमत भन्दा ठूलो शक्ति आज कुन हालतमा छौं भन्नेले पनि नेतृत्वमा दाबी गर्ने तागत नेताहरूमा नभएको होला ।’

हुन पनि २०७४ मंसिरको चुनावमा एमाले एक्लैले (४२ सिट प्रत्यक्ष सहित) ५८ सिट जितेको थियो । त्यो भनेको ११० सिट रहेको बागमतीमा एकल बहमुत भन्दा धेरै हो । अझ २३ सिटको माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन र पछि पार्टी एकता गर्दा झण्डै तीन चौथाइको शक्ति बनेको थियो ।

माओवादी अहिले पनि पहिलेकै जत्रो शक्ति छ भने २०७४ मा २२ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेस अहिले ३७ सिट सहित पहिलो शक्ति छ । तर एमाले भने पहिलेभन्दा आधा पनि बन्न सकेन ।

जबकि बागमती जस्तै २०७४ सालको चुनावबाट एकल बहुमत जितेको कोशीमा एमाले अहिले पनि झण्डै बहुमत नजिक छन् । मधेशमा राम्रो मत पाएर एमाले पहिलो शक्ति छ । सिट संख्या घटेपनि लुम्बिनीमा एमाले पहिलो दल छ ।

गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा २०७४ सालभन्दा आकार घटे पनि अरु दलहरूसँग हाराहारी रहेकाले अहिलेकै कार्यकालमा (२०७९ मंसिरको चुनावबाट बनेको संसद) सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । तर बागमतीका नेताहरूमा सरकारको नेतृत्व पाउने विश्वास कमजोर देखिन्छ । आलोपालो मुख्यमन्त्रीको सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा उनीहरू ढुक्क देखिँदैनन् ।

तेस्रोपटक पनि थपलिया मन्त्री बन्न खोज्नुले पनि मुख्यमन्त्रीको आशा बलियो नरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘जेएनले (जगनाथ थपलिया) आफू सिनियर नेता भएकाले मन्त्री हुन खोज्न भएको होला’ एक प्रदेश सांसदले भने, ‘फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छैन भने मन्त्री किन नहुने भनेर सोच्नु पनि स्वभाविक हो ।’

भलै दलका नेता रहेका थपलियाको चाहना विपरीत पार्टी नेतृत्वले प्रकाश श्रेष्ठलाई सरकारको नेतृत्व गर्दै नयाँ सांसदहरूलाई मन्त्री बनायो । तर बागमती प्रदेशमा एमाले कुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने बुझ्न उनको चाहना अर्थपूर्ण छ ।

त्यो वैभव, त्यो नेतृत्व

बागमती एमालेको आजको अवस्था बुझ्न बलियो उदाहरणका रुपमा काठमाडौं जिल्लालाई नै लिन सकिन्छ । किनकि बागमती प्रदेश सभामा काठमाडौ प्रभावशाली जिल्ला हो । प्रत्यक्षतर्फ काठमाडौं जिल्लाबाट मात्र २० सिट निर्वाचित सांसद हुन्छन् भने समानुपातिक मत जोड्दा यसको आकार थप बढेर जान्छ ।

२०७४ सालको चुनावमा काठमाडौंको २० निर्वाचन क्षेत्र मध्ये एमालेले १६ सिट जितेको थियो । समानुपातिकतर्फ पाएको मतको हिस्सा थप्दा प्रदेश सभामा एमालेको एकल बहुमत पुग्न सजिलो भएको थियो ।

प्रदेश सभामा त्यसबेला काठमाडौंबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई सिंगो देशकै राजनीतिले सजिलै चिन्थ्यो । काठमाडौं–८ (ख) बाट अष्टलक्ष्मी शाक्य निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी एमाले केन्द्रीय उपाध्यक्ष मात्र नभई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका शीर्ष नेता हुन् ।

काठमाडौं–६ (क) बाट केशव स्थापित निर्वाचित भएका थिए । काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर स्थापित २०४७ सालमा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेर खुलेको राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका संस्थापक महासचिव थिए ।

काठमाडौं–२ (क) बाट सानु श्रेष्ठ (प्रदेश सभाको सभामुख भए) र (ख) बाट मणिराम फुयाँलले जितेका थिए । रामेश्वर फुयाँल, बसन्त मानन्धर, अजय क्रान्ति शाक्य, केशव पोखरेल, प्रकाश श्रेष्ठ, कुसुम कार्की लगायत अरु जितेका सांसदहरू पनि चिनिएकै नेताहरू थिए ।

तर यसपटक काठमाडौं जिल्लाको २० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेले चार सिट मात्र जितेको छ । प्रकाश श्रेष्ठ र केशव पोखरेल दोहोरिएर जितेका छन् भने अमन मास्के र जयराम थापा नयाँ सांसद हुन् ।

काठमाडौं–४ (ख) बाट थापा, काठमाडौं–६ (ख) बाट मास्के, काठमाडौं–७ (ख) बाट श्रेष्ठ र काठमाडौं–९ (ख) बाट पोखरेलले जितेका छन् । चुनाव जितेका मध्ये श्रेष्ठ, पोखरेल र मास्के मन्त्री नै भइसके । चुनाव जितेका यी चारै जना प्रदेश कमिटी भन्दा मुनिका पार्टी भूमिकामा छन् ।

अर्थात् काठमाडौंमा एमालेले सिट संख्या मात्र गुमाएको छैन, प्रभावशाली नेताहरू उम्मेदवार बनाउन र जिताउन पनि सकेन । सिट संख्या आधार मान्दा काठमाडौं राप्रपा भन्दा एमाले सानो शक्ति हो ।

काठमाडौंको ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपाले जितेको छ । काठमाडौ–२ का दुवै सिट, काठमाडौं–५ (क), काठमाडौं–८ (ख) र काठमाडौं–९ (क) मा राप्रपाका उम्मेदवारसँग एमाले पराजित भएको थियो । जबकी काठमाडौं–५ एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र काठमाडौं–९ पुराना नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठको निर्वाचन क्षेत्र हो ।

काठमाडौं जिल्लाका बाँकी क्षेत्रहरू मध्ये कांग्रेसले ८, एकीकृत समाजवादीले २ र हाम्रो नेपाली पार्टीले एक सिट जितेको छ । एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादी हुँदा पनि बसन्त मानन्धर र रमा आलेले दोहोर्‍याएर प्रदेश सांसद जिते । मानन्धरले काठमाडौं–७ (क) र आले काठमाडौं–१० (ख) बाट जितेका हुन् ।

काठमाडौं जिल्ला भन्दा केही तलमाथि भए पनि बागमती प्रदेशका अरु १३ वटै जिल्लाको अवस्था झण्डै–झण्डै यस्तै छ । राजनीतिमा तुलनात्मक फराकिलो परिचय बनाएका र सिनियर नेताहरूले चुनाव लडेनन्, लड्ने मौका पाएनन्, अथवा जितेनन् ।

प्रदेश सभामा एमालेको अहिलेको अवस्थाले त्यही कुरा पुष्टि हुन्छ । प्रदेश सभामा रहेका एमालेका २७ जना सांसद मध्ये दुई जना मात्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन् । दलका नेता थपलिया र अर्का सांसद भारती पाठक केन्द्रीय सदस्य हुन् । डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा बुद्धिजिबी परिषद्का अध्यक्ष र रामेश्वर श्रेष्ठ लेखा आयोगका सदस्य छन् ।

यी चार बाहेक अरु सांसद प्रदेश भन्दा तल्लो कमिटीका नेता हुन् । जबकी एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा ३४५ जना छन् । १९ जना पदाधिकारी, ४१ जना स्थायी कमिटी र ९९ जनाको पोलिटब्यूरो कमिटी छ । तर बागमती प्रदेश सभामा सिनियर नेता भनेकै दुई जना केन्द्रीय सदस्य हुनु हो ।

अर्थात् २०७४ सालको जस्तो प्रभावशाली र सिनियर नेताहरू यसपटकको प्रदेश सभामा छैनन् । जबकी २०७४ सालको चुनावबाट बनेको प्रदेश सभामा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीको स्वभाविक दाबेदार मानिने एकसे एक नेता थिए । अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, केशव स्थापित, अरुण नेपाल, पशुपति चौलागाईँ जस्ता नेताहरू प्रदेश सभामा थिए । उनीहरू सबैलाई मुख्यमन्त्रीको स्वभाविक दाबेदार मानिन्थ्यो ।

एमालेको आन्तरिक संघर्षमा यी नेताहरू त्यसबेला एउटै खेमामा थिए । तर बहुमत रहेको अर्को खेमाले डोरमणि पौडेललाई नेता बनायो । अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हराएर पौडेल संस्थापक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । अर्थात् २०७४ सालको एमालेसँग बागमती प्रदेश सभामा सांसद संख्या र ती सांसदहरूको व्यक्तित्व सम्झनलायक थियो ।

विभाजन र निरुत्साहन

बागमती एमाले यो तहको कमजोर हुनुमा नेताहरूले घेराबन्दी र नेतृत्वलाई सिध्याउन चाहने तत्वहरूको कारक रहेको सार्वजनिक जवाफ दिने गरेका छन् । २०७४ सालको चुनावपछि ४१ महिना सरकारको नेतृत्व गरेको र अहिले पनि प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली पनि घेराबन्दीकै कारण कमजोर नतिजा आएको निष्कर्षमा सहमत देखिन्छन् ।

बागमती प्रदेश र काठमाडौं एमाले कमजोर हुनुको दायित्व अध्यक्ष ओली र उनी निकटस्थहरूले लिने गरेको पाइँदैन । जबकी एमाले यो तहको कमजोर बन्नुमा स्वयं नेतृत्वले विगतमा लिएको निर्णय नै मूल कारण हो ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले गरेको सेवा प्रवाह, प्रशासनिक एवं राजनीतिक निर्णय लगायतकै मूल्यांकन गरेर मतदाताले मत दिएका हुन् । यसबाहेक देखिने अरु कारणमा पार्टी विभाजन, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र पुराना दलहरूसँग रिसाएका नयाँ मतदाताको रुझान हुन् ।

२ भदौ २०७८ मा भएको पार्टी विभाजनको ठूलो असर बागमतीमै परेको देखिन्छ । एकीकृत समाजवादीले बागमतीमा प्रत्यक्षतर्फ ५ र समानुपातिक २ गरी जम्मा ७ सिट मात्र जितेको छ । तर सिट संख्या भन्दा पनि विभाजनको मनोविज्ञान र प्रभावशाली नेताहरू बाहिरिएको सन्देशले बढी असर गर्‍यो ।

पार्टी विभाजनको असर काठमाडौं जिल्लाकै नतिजाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । २०७४ मा काठमाडौं–२ बाट चुनाव जितेका माधव नेपालकै नेतृत्वमा एमाले विभाजन हुँदा जीवनराम श्रेष्ठ, बसन्त मानन्धर, कुसुम कार्की, रमा आलेहरूले पार्टी छोडे ।

माधवले छोडेको काठमाडौं–२ मा यसपटक रास्वपाका सोविता गौतमले जितिन् भने प्रदेश सभाका दुवै सिट राप्रपाले जित्यो । जीवनराम श्रेष्ठले एमाले छोडेकाले काठमाडौं–८ मा रास्वपाकै विराजभक्त महर्जनले प्रतिनिधि सभा सदस्य जिते, एमालेको भने विजोक भयो । एमाले उम्मेदवार शिव सुन्दर राजवैद्यले पाँचौं धेरै मत पाए । यो क्षेत्रमा राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेदवारले एमाले भन्दा धेरै मत पाएका छन् ।

जबकि २०७४ मा एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले यही निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेकी थिइन् । काठमाडौं–८ (ख) बाट शाक्यले प्रदेशसभा सदस्य जित्दा प्रतिनिधि सभा सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले जितेका थिए । जीवनराम यसपटक पार्टी छोडेर एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेदवार बने भने एमालेमै रहेकी शाक्यले चुनाव लडिनन् ।

शाक्य तिनै नेता हुन्, जसले अघिल्लो कार्यकालमा चर्को अपमान खेप्नु परेको थियो । पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष शाक्य २०७४ मा मुख्यमन्त्री बन्ने शर्तमै प्रदेश सभा सदस्य लडेकी थिइन् । पार्टीको शीर्ष तहमा रहेकाले मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा सम्मानित शाक्यले मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना राख्नुलाई स्वभाविक मानिएको थियो ।

तर तत्कालीन संस्थापनले (प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी) नचाहँदा उनी आफ्नै कार्यकर्ताको नेतृत्वमा प्रदेश सभा सदस्य भएर बसिन् । शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीबाट रोक्न हैटौडाका पूर्वमेयर पौडेल मैदानमा उतारियो, र मुख्यमन्त्री बनाइयो । संभवतः निकट विगतमा खेपेको त्यही अनुभवले हुनुपर्छ, शाक्यले २०७९ को चुनाव लड्नै मानिनन् । जसको असर काठमाडौं जिल्लामा मात्र परेनन्, अन्यत्र पनि राजनीतिक सन्देश बन्यो ।

शाक्य जस्ता संस्थापनसँग विगतमा राय नमिलेका कयौं नेताले एमालेबाट चुनाव लड्न नै पाएका थिएनन् । अरुण नेपाल, सुरेन्द्र मानन्धरहरू त्यसको प्रमाण भएको नेताहरू बताउँछन् । पार्टीभित्र देखिएका यस्ता समस्या बाहेक वैकल्पिक शक्ति र उम्मेदवारप्रति बढेको रुझानले पनि एमालेको नतिजालाई असर पुर्यायो । कृृष्णगोपाल श्रेष्ठ काठमाडौंबाट चुनाव जित्ने एक्लो एमाले बन्दा रास्वपाले चार सिट जित्नु वैकल्पिक शक्तिप्रति देखिएको मतदाताको रुझान नै हो ।

वैकल्पिक शक्तिप्रतिको रुझान काठमाडौं महानगरको मेयरमा एमाले उम्मेदवार हराएर बालेनले जित्नुबाटै सुरु भएको थियो । त्यसको निरन्तरता प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावसम्मै पुग्यो । काठमाडौं जिल्लामा पाँच सहित राप्रपाले बागमती प्रदेश सभामा १३ सिट र हाम्रो नेपाली पार्टीले तीन सिट जित्नु त्यसैको निरन्तरता थियो ।

एमाले बागमती प्रदेश कमिटीका उपसचिव भक्तकुमारी लामा, विगतका कमजोरी पहिचान गर्न पार्टीले चरण–चरणमा अभियान चलाइरहेको बताउँछन् । ‘मिसन ग्रासरुट अभियानदेखि नै हामीले पार्टीको सुदृढीकरण र कमजोरी पहिचान गरिरहेका छौं’ उनी भन्छन्, ‘आदर्श, विचार र कार्यक्रममा आधारित पार्टी बनाएर जानुको विकल्प हामीसँग छैन ।’ संगठनहरूलाई राजनीतिक रुपले प्रशिक्षित गरेर लैजादा पार्टीको अवस्था स्वतः सुधार हुने उनको विश्वास छ ।

संघमा पनि कमजोर

प्रदेश सभामा जस्तै प्रतिनिधि सभामा पनि बागमतीबाट एमालेको उपस्थिति कमजोर छ । प्रत्यक्ष तर्फ ४ जना र समानुपातिक तर्फ ६ जना सांसद बागमती एमालेबाट छन् । अर्थात् २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बागमती एमालेबाट १० जना मात्र छन् ।

एमालेबाट प्रत्यक्षतर्फ गोकुल बाँस्कोटा (काभ्रे–२), प्रेम महर्जन (ललितपुर–२), कृष्णगोपाल श्रेष्ठ (काठमाडौं–९) र महेश बर्तौला (मकवानपुर–२) ले मात्र जितेका छ् । समानुपातिक तर्फ निर्मला कोइराला (सिधुली), रणकुमारी बलमपाकी मगर (सिन्धुली), इश्वरबहादुर रिजाल (दोलखा), रुक्मिणी राना बराइली (काभ्रे), रघुजी पन्त (काठमाडौं) र शान्ती श्रेष्ठ (काठमाडौ) छन् । ७९ सिटको एमालेभित्रै तुलना गर्दा समेत सिंगो बागमती प्रदेशबाट भएको प्रतिनिधित्व झापा जिल्लासँग झण्डै बराबर छन् ।

प्रतिनिधि सभामा झापाबाट एमालेका ७ जना सांसद छन् । समानुपातिक तर्फ झापाबाट कालुराम राई, हर्कमाया विश्वकर्मा, अमृतलाल राजवंशी र सुनिता बराल सांसद छन् । प्रत्यक्ष तर्फ देवराज घिमिरे (झापा–२), एलपी साँवा (झापा–४) र केपी शर्मा ओली (झापा–५) ले जितेका छन् ।