कोशी प्रदेश : भागबन्डा सहमति नजिक, आलोपालो कांग्रेसको प्रस्ताव

१२ साउन, विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मन्त्रालय भागबन्डामा लगभग सहमति गरेका छन् ।

दुई दलका नेताहरुबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा चार/चार वटा मन्त्रालय राख्न सहमति गरेका हुन् । औपचारिक छलफल भने शनिबार हुनेछ ।

नेकपा एमाले स्रोतका अनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच र कांग्रेसले चार वटा मन्त्रालय पाउनेछ । चार वटा पाउने भए पनि कुन कुन भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की माओवादी केन्द्रले छाडेका तीन वटा र आफैसँग राखेका कृषि मन्त्रालय दिने तयारीमा छन् । भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय माओवादीको भागमा थियो । माओवादीले सरकार छाडेपछि ती मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीसँगै छ । उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विगतदेखि नै मुख्यमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा छ ।

कांग्रेसले भने माओवादी केन्द्रले छाडेको बाहेक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमध्ये एक पाउनुपर्ने बताएको छ ।

अनौपचारिक छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रले छाडेको बाहेक आन्तरिक र खानेपानीमध्ये एउटा मन्त्रालय माग गरिएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बताए । औंपचारिक छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए  ।

काठमाडौंमा छलफल

मन्त्रालय भागन्डाका विषयमा विराटनगरमा अनौपचारिक छलफल गरेको एमाले र कांग्रेसले काठमाडौंमा औपचारिक छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।

छलफलका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित नेताहरू काठमाडौं पुगेका छन् । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की शनिबार काठमाडौं जाने उनका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइटेलले बताए ।

औपचारिक छलफलका लागि नेपाली कांग्रेसले आलोपालो नेतृत्वको माग गरेको छ । लिखित सहमति गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । तर मुख्यमन्त्री कार्की लिखित सहमति गर्न भने तयार देखिएका छैनन् ।

‘आलोपालो नेतृत्व र मन्त्रालय भावण्डाका विषयमा अनौपचारिक छलफल भएका छन्,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक तामाङले भने,‘ जसको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि मन्त्रालय आधा-आधा बाड्ने एक खालको सहमति छ ।’

नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भागबन्डाको विषय प्रदेश तहको नभएको बताउँछन् । ‘आलोपालोको विषय केन्द्रीय नेतृत्वले हेर्ने हो, हामीले मन्त्रालय संख्या र भागबन्डाका विषयमा छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय बाँडफाटमा असमझदारी छैन ।’