बादशाह कुर्मीलाई लुम्बिनी मन्त्रिपरिषदबाट हटाउन डा. केसीको माग

१२ साउन, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा बेपत्ता घटनाका आरोपी बादशाह कुर्मीलाई लुम्बिनी सरकारको मन्त्री बनाएकामा आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले कारवाहीको सिफारिस गरेका बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाएर आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टी कांग्रेसले दण्डहीनतालाई अर्को उचाइमा पुर्‍याएको केसीले बताएका छन् ।

उनले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी बादशाह कुर्मीलाई प्रदेशको मन्त्रीबाट हटाएर उनीमाथि चलिरहेको छानबिन र अनुसन्धानलाई निष्पक्ष तथा तीव्र बनाउन लुम्बिनी सरकार र कांग्रेससँग माग गरेका छन् ।

‘अन्यथा कांग्रेसले अफताव आलमजस्ता अपराधीहरुको संरक्षण गरेबापत कमाएको बदनामी झनै चुलिएर जानेछ’, केसीले भनेका छन् ।

उनले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउने क्रममा पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने तथा दुवै पक्षका अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिने खतरा रहेको पनि बताएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउँदा पीडितहरुका लागि पूर्ण न्याय र क्षतिपुर्ति सुनिश्चित गर्न तथा जघन्य र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न जुनसुकै पक्षका दोषीहरुलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिइ दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्न केसीले माग गरेका छन् ।

उनले बीएण्डसी मेडिकल कलेजसम्बन्धी मुद्दामा गम्भीर न्यायिक विचलनयुक्त फैसला दिएका भन्दै न्यायधीश डा. कुमार चुडालमाथि महाभियोग लगाउन पनि माग गरेका छन् ।

त्यस्तै पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डका लागि ऐन बनाउने, एकीकृत प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन जारी गर्ने, गेटालगायत सबै प्रदेशमा सरकारी कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्‍याउनुपर्ने, इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज खोल्ने र निशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने आफूसँग सरकारले विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन् । यी माग पूरा नभए जुनसुकै बेला अनशन बस्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।