‘यही बेला नै संविधान संशोधन हुन सक्छ’

हक्की स्वभावका पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी मिलेको छ । उनी केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता पनि हुन् । विगतमा कांग्रेस-एमाले सहकार्य छँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा रहिसकेका गुरुङ गण्डकी प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री पनि बन्न पुगे । गुरुङसँग अनलाइनखबरका बसन्त बस्नेतले नयाँ सरकारका प्राथमिकता र सामयिक विषयमा लामो कुराकानी गरेका छन् ।

तपाईं भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतिर जाने इच्छा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सञ्चार मन्त्रालयमा पो आउनुभयो ?

मलाई पनि स्रोत-साधन भएको मन्त्रालयमा जाने इच्छा थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूले एकपल्ट सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा पठाएर हेर्नुपर्‍यो भन्नुभयो । म साइन्स पृष्ठभूमिबाट आएकाले प्राविधिक कुराहरू बुझिहाल्छु । दुई चार महिनामा पिकअप गरिहाल्छु । सरकारको प्रवक्ताको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्नेछ । अर्कातिर पार्टीभित्र पोर्टफोलियो मिलाउँदा पनि यस्तो भयो । गृह मन्त्रालय हाम्रो पार्टीलाई परेन । अर्थमा विष्णु पौडेलजी भएपछि तेस्रो सिनियर व्यक्ति कहाँ बस्ने भन्दा भौतिक पूर्वाधार स्रोत–साधन बढी भएको मन्त्रालयतिर जाउँ भन्ने त भयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई यसमा काम गर्नुस् भन्नुभयो । ठिक छ, म काम गरिहाल्छु ।

तपाईं स्वभावले हक्की, धेरै कूटनीति नछाँट्ने । तर तपाईंलाई नै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय खुलाउन २४ घण्टा किन चाहिएको ?

त्यो त मैले नै भनेको हो । मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादन नियमावलीमै निर्णय परिपक्व हुन २४ घण्टा लाग्छ । बैठकपछि पनि कुनै मन्त्रीलाई आफूले लगेको विधेयक वा त्यसको कुनै बुँदामा, वा कुनै नियुक्तिमा करेक्सन गर्नुपर्‍यो भने २४ घण्टा चाहिने हुँदोरहेछ । मन्त्रीलाई पनि क्याबिनेटमा लैजानुअघि १२ घण्टाअघि नै थाहा हुनुपर्छ । त्यो सबै गर्ने प्रक्रियाभित्र आफू छिर्न नपाए पनि तत्कालै नगरी नहुने परिस्थिति बन्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएर ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा आउँछ । पहिला म निर्णय हुनेबित्तिकै बाहिर आएर ब्याङ–ब्याङ भन्दिने गरेको देख्थें । मैले प्रवक्ता भएर आएपछि कार्यसम्पादन नियमावली देखाएँ । त्यसमा लेखेकै कुरा हो, अहिले भइरहेको ।

तर कतिपय निर्णय चाहिं तुरुन्तै भनिरहनुभएको छ… !

कहिलेकाहीं जस्तो कि विमान दुर्घटना भयो भर्खरै, अनि मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको नियुक्ति जस्ता कुरा चाहिं तुरुन्तै भन्नुपर्ने हुन्छ । तर निर्णयमा संशोधन चाहिएन, फेरबदल चाहिएन भने बाहिर आउँछ ।

चलेको चलन पछ्याउनुभएको कि अन्यत्र कतैको अनुभवबाट निर्देशित छ तपाइँको यो निर्णय ?

जहाँ पनि क्याबिनेटको निर्णय गर्ने प्रक्रिया यस्तै हुन्छ । निर्णय परिपक्व हुन समय लाग्छ नि !

तपाईंहरू अप्ठेरो परिस्थितिमा सरकार सम्हाल्दै हुनुहुन्छ । कांग्रेससँग मिल्नुभएको छ । कस्तो लागेको छ ?

म पहिले पनि कांग्रेससँगको सरकारमा मन्त्री थिएँ । गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुुनुहुन्थ्यो । संविधानसभाको पहलिो चुनाव २०६४ मा त्यसले सम्पन्न गरेको हो । म टिमको जुनियर मन्त्री थिएँ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन । मैले राम्रै भूमिका गरें । मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेले भन्नुहुन्थ्यो, गिरिजाबाबुले मन पराउने मन्त्रीमध्ये म पनि थिएँ । मैले कुनै प्रस्ताव लगें भने गिरिजाबाबुले ‘ल, उहाँले भनेको कुरामा सहमति देऊ’ भनेर अर्थमन्त्रीलाई भन्नुहुन्थ्यो । त्रिभुवन विमानस्थलको १ अर्ब ४० करोडको किस्ता मिलाइदिनुभयो, पोखराको एयरपोर्ट निर्माणमा थाती रहेको मुआब्जा वितरण उहाँले गराइदिनुभयो । हामीसँग बजेट थिएन । उहाँले नै बजेट मिलाउनुभयो । पर्यटनमन्त्रीले लगेको भनेपछि उहाँले त्यसलाई सिरियस्ली लिने गर्नुहुन्थ्यो ।

तपाईं बीचमा गण्डकीको मुख्यमन्त्री हुन जानुभयो, फेरि संघीय मन्त्री बन्नुभयो । अनुभव सुनाउनुस् न !

पहिला मन्त्रीकै कुरा गर्छु । सुरुमा तीन–चार महिना सिक्नै लाग्यो । पूरा आत्मविश्वास थिएन । पछि चाहिं काम राम्रै गरें । प्रचार गर्न मैले जानिनँ, मेरो सचिवालयले पनि जानेन । निजगढ, भैरहवा, पोखरा एयरपोर्ट त मैले अघि बढाएको थिएँ । राजा वीरेन्द्रको हत्यापछि नारायणहिटी, हनुमानढोका, पाटनढोका, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, नुवाकोट दरबार, गोरखा दरबारलाई नेपाल सरकारको नाममा फर्काउने त म थिएँ । नागार्जुन, गोकर्ण, पोखरा, दियालो बंगला, धनकुटामा रहेको ३४ हजार रोपनी जमिन मैले ल्याएँ ।

ठिकै छ, तपाईं धेरै चिन्ता नगर्नुस् । इतिहासले खोजेर ल्याउँछ । बरु पछि श्वेतपत्र निकाल्नुहोला !

होइन, मलाई चिन्ता त छैन । तर गरेको कामको प्रचार चाहिं गर्न जान्नुपर्ने रहेछ । कति मन्त्री आफैंले गरेको हुँ भन्दै स्टन्टबाजी गर्दा रहेछन् । तर मैले गरेका काम चाहिं छायाँमा परे ।

मुख्यमन्त्रीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिं, संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा म एकपल्ट प्रमुख कार्यकारी हुन चाहन्छु भनेको थिएँ । प्रदेश कस्तो बनाउने, ऐन–कानुन, शासन–प्रशासन सबै नेतृत्व गरौं भन्ने थियो । जति समय बसें, रमाएर बसें । सरकार गिरे पनि मैले सक्दो काम गरें ।

तपाइँ मुख्यमन्त्री हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै कडिकडाउ परेको पनि थियो, होइन ? पोखरामै अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् बैठक डाकेर प्रधानमन्त्रीको शैलीबारे सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रश्नै उठाउनुभएको थियो नि !

मैले पार्टी अध्यक्षसँग प्रतिवाद गरेको भन्दा पनि प्रदेश सरकारसँग स्रोतसाधन, प्रहरी, कर्मचारी, बजेट सबै हुनुपथ्र्यो । ऐन–कानुन बनाउन निर्वाध बढ्न पाउनुपथ्र्यो । मैले सेना बनाउन नपाए पनि बैंक चलाउन नपाए पनि वा राजदूत नबनाए पनि अरू संविधानले दिएका काम त गर्न पाउनुपथ्र्यो । यी सबै समस्याहरू मैले मात्रै होइन, अरू प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले समेत भोगिरहेको देखेपछि पोखरामा बसेर हामीले साझा समस्या यी हुन्, कसरी जाने भनेर छलफल गरेको हो । समाधान गरिदिनु पर्‍यो भनेर हामीले कुरा पनि राखेको हो । तर पार्टी अध्यक्षसँग झगडा गर्‍यो भनेर प्रचार गरे ।

अहिले संविधान संशोधनको विषय छिरेको छ, जसका कतिपय विषय संघीयता र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, अनि निर्वाचन प्रणालीसँग समेत जोडिएका छन् । तपाईं त संविधान बनाउने बेला जनजातिहरूको ‘ककस’ बनाउनेदेखि अरू एजेन्डाका लागि लडेको नेता, अहिले यी संशोधनका बहसहरूलाई कसरी लिइराख्नुभएको छ ?

यसलाई दुई-तीन कोणबाट हेरौं । संविधान अपरिवर्तनीय होइन । यसलाई जीवन्त र गतिशील बनाउने उपाय खोजी हुन्छ । संविधान गतिशील दस्तावेजले आफ्नो सामथ्र्य देखाउने, देश र जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने हैसियत राख्नुपर्‍यो । जुन संविधान धेरैपल्ट संशोधन भएको छ, त्यसैको आयु लामो हुन्छ । अर्को कोण, कतिपयले भन्ने गरेका छन्ः संविधान संशोधनको मुद्दा २०७२ को संविधान बदल्न यो कुरा ल्याएको हो । यी पार्टी प्रतिगामी हुन लागे ।

तर हामीले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट पछि फर्कन खोजेको हुँदै होइन । शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका उपलब्धिलाई झन् कामकाजी बनाउनका लागि नै संशोधन हुने हो । मुलुकमा उत्पन्न द्वन्द्वको समाधान गर्न नै यी कुरा आएका हुन्, शासन प्रणाली समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने ठूलो माग थियो । प्रत्यक्ष प्रणालीमा परिवर्तन गरेर हामीले ६०–४० को अनुपातमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेको हो । मिश्रित प्रणाली नाम दियौं । अब संशोधन हुँदा यो हट्दैन । राष्ट्रिय सभातिर लैजाने कि भनेका छन् कतिपयले । फाल्न नसकेर त्यो भनेका हुन् ।

त्यसैले त्यो उपलब्धि कतै जाँदैन । समस्या कहाँनेर हुन्छ भने मिश्रित प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा हेर्दा, खासगरी स्क्यान्डिनेभियन मुलुक हेर्दा कसैलाई बहुमत प्राप्त गर्न हत्तपत्त गाह्रो हुने जस्तो देखियो । गठबन्धनका सहयात्री हुँदा त फरक परेन, नत्र निश्चित पार्टीलाई बहुमत पाउन समस्या भयो । बहुमत पाउन कुनै दललाई निर्वाचन प्रणाली बाधक नहोस् भन्ने एजेन्डा मात्रै हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । सुशासन कायम गर्दै विकास समृद्धिमा समस्या पैदा भएको, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न समस्या देखिएको हुनाले एक खालको व्यवस्थापन गर्ने स्थितिमा हामी छौं । अब प्यान्डोराज बक्सको हाउगुजी देखाएर हुँदैन ।

तपाईंहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अनुपात घटबढ गर्न खोज्नुभएको ?

अहिले यसमा सल्लाह भइसकेको छैन । हाम्रो सातबुँदे सहमति प्रधानमन्त्रीले खुला गरिसक्नुभयो । संशोधनमा यो–यो गर्ने भनेको छैन त्यसमा । जनताको विकास र सुशासनका लागि आवश्यक परेका ठाउँमा संशोधनको गुञ्जायस छ मात्रै भनिएको छ ।

तपाईंले सुन्नुभयो होला, प्रचण्डले तपाईंहरूको संशोधन सहमतिलाई पश्चगमनको संकेत भनिसक्नुभयो नि !

एउटा नारा त भन्नुपर्‍यो नि ! अर्को पक्षलाई गाली गर्ने, तल पार्ने चलन नै छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति पनि भन्नुभयो, संशोधन गर्दा सहमतिमै हुन्छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूले दिएको बहुमत संविधान संशोधन गर्न पर्याप्त हो, तर संविधान संशोधन गर्दा माओवादी जस्तो संविधान बनाउने महत्वपूर्ण दल, अनि अरू दल समेतलाई सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नेछौं । बलात् ढंगले अघि बढ्दैनौं । अधिकतम राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास हुन्छ ।

यो संसद् अवधिमै संशोधन प्रयास हुन्छ कि २०८४ को चुनावपछिका लागि भनिएको हो ?

यही बेला नै संविधान संशोधन हुन सक्छ ।

तपाईंहरूले गठबन्धन बदल्न यसो निहुँ पारेको त होइन नि, संशोधनको ?

भन्नेहरूको मुख थुन्न सकिन्न । यो खुला र पारदर्शी लोकतन्त्र हो । कसैले केही भन्यो भनेर तर्सिनुपर्ने केही छैन ।

अब सरकारको विषयमा आऊँ ! प्रचण्ड स्वयंले, अनि माओवादी नेताहरूले तपाईंहरूको सरकार बिचौलियाले बनाइदिएको सरकार हो, यसले बिचौलियाकै लागि काम गर्छ भन्नुभयो । तपाईं त प्रवक्ता । भन्नुस्, यो सरकार कसले बनाइदिएको हो ? यसले कसका लागि काम गर्छ ?

उहाँहरू जत्तिको नेताले भोलि के ठहरिन्छ, ठहरिन्न भनेर बोल्नुपर्ने हो । अहिले कार्यकर्तालाई प्रभावित पार्न सस्तो कुरा बोल्ने होइन । बिचौलियाले बनाएको सरकार हो भने पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र हाम्रो अध्यक्ष ओलीले किन सहमति गर्नुपर्‍यो ? सातबुँदे सहमतिमा दुई वर्ष ओली, बाँकी १७–१८ महिना देउवाले चलाउने सहमति छ । यो उहाँहरूले नै गरेको हो नि !

सुशासनका मुद्दामा आफ्नै परिवारका सदस्य पर्ने डरले मिलेका भन्ने आरोप किन लाग्यो त ?

मैले हाम्रो अध्यक्षबाट सुनेको; भारतबाट फर्केर प्रचण्ड देउवाकहाँ पुग्नुभयो । राष्ट्रिय सरकार बनाउँ, सामेल हुनुपर्‍यो भन्नुभयो । देउवाले राष्ट्रिय सरकार किन, केका लागि, अहिले बहुमतको सरकार चलिरहेको छ, अब बन्ने राष्ट्रिय सहमति भयो भने त्यसलाई कसले चलाउँछ, तपाईंले कि अरूले ? यी सबै कुरा देउवाले सोध्नुभयो ।

अब सुशासन भनेको के ? कर्मचारीहरूलाई सुशासनको बाटो देखाउने काम भयो ? नियुक्ति कस्ता थिए ? सरकारका कामले कसलाई के प्रभावित पारे ? सुनकाण्डको फाइल खुल्यो भनियो, आज त्यो कहाँ गयो ? भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल कहाँ पुग्यो ? यो विषय किन हरायो ? भ्रष्टाचारको फाइल स्टन्टका लागि हो कि साँच्चै ?

अब ओली नेतृत्वमा भएको तपाईंको सरकारले ती काम अघि बढाउँछ ?

सुशासनको कुरा फाइल खोल्नेसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । ८-९ वटा सूचक छन्, जसमध्ये फाइल खोल्ने एउटा हो । सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुने कि नहुने, सही ठाउँमा सही मान्छे हुने कि नहुने ? पारदर्शी, समावेशी, हुने कि नहुने ? हामी यी सबै काम गर्छौंं । मेरै सञ्चार मन्त्रालयमा मैले मन्त्रीको हिसाबमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउँछु । सबथोक एकैपल्ट राम्रो नहोला, तर म दोस्रो हुन्नँ ।

प्रधानमन्त्रीले हामीलाई स्पष्ट भन्नुभएको छ : मन्त्रीहरूले काम गरेर देखाउनुपर्‍यो । मन्त्रीले रिबन काटेर बिताउने होइन, मन्त्रालयमा काम गर्ने । कृषि तथा पशु विकास मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयसँग जोडिएका सबै कार्यालय, विभाग कण्ठ पार्ने, बजेट कता छ, आयात निर्यात, कहाँ के हुन्छ, सबै कण्ठ पार्ने । जमेर काम गर्ने, दायाँ-बायाँ धेरै नगर्ने ।

प्रधानमन्त्रीले स्वकीय सचिवमा धेरै ख्याल गर्न भन्नुभएको छ । बिचौलियाले स्वकीय सचिवलाई म्यानुपुलेट गर्छन् । भ्रमण अत्यावश्यक बाहेक गर्दै नगर्ने, जिल्ला जाँदा होस् या विदेश । सकेसम्म नजाने । दुई जना जाँदा एक महिला कम्तीमा हुनुपर्ने प्रावधान बनेको छ । अनि मुख्य सचिव महिला नियुक्ति गरेका छौं । यी सबै सुशासनका संकेत हुन् ।

उसोभए त्यत्रो क्याबिनेट बन्दा किन एक दलित मन्त्री समेत पर्न सकेनन् ?

अब पार्नुहोला, यसमा कमजोरी भएको छ । फेरि मन्त्री बनाइन्छ । छैन त, कमजोरी भयो । जीवन परियार, हाम्रो छविलाल विश्वकर्माजी पदाधिकारी भएर पनि यसपल्ट बन्नुभएको छैन । फेरि क्याबिनेटमा सम्बोधन हुन्छ । नभएको साँचो हो, हामी सच्याउँछौं ।

अहिले माओवादीलाई प्रतिपक्षमा राख्नुभएको छ । तर ऊ लामो समय प्रतिपक्षमा बस्दैन, तपाईंहरूले कुनै न कुनै रूपमा जोडिहाल्नुहुन्छ भन्छन् नि !

उहाँहरूले एमाले र कांग्रेस दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाउँदा प्रतिपक्ष कमजोर बन्यो भन्ने युरोपेली उदारवादी लोकतन्त्रको भाषा बोल्नुभएको छ । उहाँहरू समेत सरकारमा आउनुभयो भने त लोकतन्त्र झन् खतरामा पर्छ । त्यसैले उहाँहरूले लोकतन्त्र जोगाउँछु भन्ने दाबीका लागि पनि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ ।

माधवकुमार नेपाल पनि बाहिरै ? किनभने तपाईं समेत नेता लागेर एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा मिलाउन लागिराख्नुभएको थियो ! माधवजीलाई कहिले ल्याउने ?

अहिले त्यो अभियान चलेको छैन । एमालेबाट विभाजन गरेर गएका दुइटा नेताहरू मिल्नेमा सहमत हुन खोजेको नै देखिंदैन । समझदारीमा आउन उहाँहरू पनि तयार हुनुपर्छ । पार्टी एकताको च्याप्टर क्लोज छ । कोही नेता, कार्यकर्ता एमालेमा आउँदा ढोका खुल्लै छ ।

ओली र देउवा दुई फरक स्वभावका नेताबीचको सहकार्य कति सहज जाला ?

नेपालमा टुट्ने, फुट्ने कुरा नीति भन्दा नेताको व्यवहार, स्वभाव र आचरणमा पनि भर पर्ने देखिएको छ । मैले हेर्दा यो साढे तीन वर्षै जान्छ जस्तो लाग्छ ।

दुई वर्ष त पक्कै जाला, त्यसपछि पनि जाला भनेर कसरी पत्याउने ? नेपालका नेताहरू सहमति लागू गर्दैनन् भन्ने नजिर छ !

त्यसपछि पनि मज्जाले जान्छ । जनतामा निराशा हटाएर भरोसा जगाउने काम गर्नुपर्‍यो । अवसरवादको अन्त्य गर्छौं । दुई नेताबीच राम्रो समझदारी देखाउँछौं ।

चुनावमा दुई ठूला दल एक-अर्का विरुद्ध लड्नुपर्नेछ । कांग्रेसको नेतृत्वमा एमाले चुनावमा जाला ?

यो त नयाँ कुरै होइन नि ! २०५६ सालमा कांग्रेस र एमालेको सरकार थियो । दुइटै प्रतिस्पर्धामा गएको हो । कांग्रेस पहिलो भयो, एमाले दोस्रो । उदाहरण नै छ नि !

२०६४ सालमा कांग्रेस-एमाले-माओवादी सरकारमा थियौं । चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्‍यौं । माओवादी पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो भयो ।
२०४८ सालको चुनावी सरकारमा एमाले पनि सहभागी थियो । त्यतिखेर हाम्रो राजासँग प्रतिस्पर्धा थिएन । मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले र कांग्रेसकै थियो ।

ठूला दलहरूको यस्तै अस्वाभाविक कार्यका कारणले नयाँ-नयाँ दल जन्मिरहेका छन् नि !

हामी जस्ता माक्र्सवादीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने दुइटा शक्तिको एकता र संघर्ष नै गतिको नियम हो । विकासको नियम हो । तिनीहरू बीचमा प्रतिस्पर्धा भएन भने समयले गति प्राप्त गर्दैन । ती दुइटा एउटै समाजमा बसेन भने त्यो समाजको अस्तित्व पनि रहँदैन । त्यो हिसाबले हेर्दा कांग्रेस र एमाले बीचको सहकार्य माक्र्सवाद संगत समेत छ । दार्शनिक तरिकाले एकता र संघर्षको नियम अनुसार त्यही हो । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले त्यही भन्छ । दुई विपरित तत्वहरूको एकता र संघर्ष नै विकासको नियम हो ।

पहिले तपाईंहरूको नेकपा सरकार हुँदा तत्कालीन समयमा सञ्चार मन्त्रालय र प्रेसका बीचमा सम्बन्ध सकारात्मक थिएन । अहिले त्यस्तो हुँदैन भनी हामीले आशा गर्न सक्छौं ? प्रेसलाई कस्ने गरी विधेयक ल्याइएको थियो । तपाईंको त प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति छैन होला नि ?

हामी प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर पार्टी हौं । कांग्रेसले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै आएको हो । लोककल्याणकारी राज्य, पूर्ण लोकतन्त्र पक्षधर पार्टी हो हामी ।
प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा हामी कसैसँग सम्झौता गर्दैनौं । तल-माथि हुँदैनौं । हरेक स्वतन्त्रताको सीमा हुन्छ ।

कसैले एउटा अनलाइन चलाउँछ । त्यो कसैको नियन्त्रणमा छैन । कसैको रेगुलेसन भित्र छैन । यति धेरै असभ्य गाली-गलौजहरू त्यहाँ दिइरहेको हुन्छ, त्यो लोकतन्त्रको सीमा भित्र होइन भन्ने लाग्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ नि, होइन ?

त्यो त प्रेस काउन्सिलले हेर्छ नि, होइन ?

हेर्छु भन्छ, अहिलेसम्म हेरेको छैन । स्वनियमन गर न । सरकारले गर्नुपर्दैन, तिमी आफैं गर भनेर प्रेस काउन्सिलको व्यवस्था गरेको हो ।

अर्ध-न्यायिक निकायका रूपमा रहेको प्रेस काउन्सिललाई अझ बलियो र स्रोत-साधन सम्पन्न बनाउन जोड गर्नुपर्ने होइन र ?

केही कुरा परिपूर्ण छैन भने पूर्ण बनाउनुपर्दछ । समस्या छ भने समस्या रहित बनाउनु पर्‍यो कि परेन ? लोकतान्त्रिक सरकारले चाहेको अहिले त्यति मात्रै हो ।
प्रेस स्वतन्त्रता माथि नियन्त्रण गर्ने एक प्रतिशत पनि सोच छैन । तर, प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता स्वीकार्य छैन । अराजकताका कारणले श्रीषा कार्कीको हत्या भएको होइन ? अरू कति मान्छेको हत्या भएको छैन ? बलात्कारीलाई बचाउन सारा हर्कत गर्ने, दबाब दिने कार्य भएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता जनताको सुरक्षाको लागि चाहिएको हो । त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले सभ्य समाज निर्माण गर्नुपर्दछ । लोकतन्त्र र गणतन्त्र सुदृढीकरणका लागि योगदान पुर्‍याउनुपर्दछ । संकुचन गर्‍यो भने त्यसका लागि योगदान हुँदैन ।

सरकारलाई आलोचना गरेर प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोेजेकै छैन । नीतिगत, कानुनी गल्ती गरेको छ भने आलोचना गर्नुस् । आलोचना गर्न अहिले पनि छुट छैन ? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलाई आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ ।

संविधान भन्दा माथि मुलुकमा कोही छैन । आलोचना, खण्डन गर्ने सुविधा छँदैछ नि ! त्यही नै होइन त, प्रेस स्वतन्त्रता भनेको ? एउटा मान्छेको बुख्याँचा बनाउनु यो चाहिं मर्यादाभित्र पर्छ कि पर्दैन ? स्वतन्त्रताको सीमाभित्र पर्छ कि पर्दैन ?

कहिलेकाहीं सांकेतिक रूपमा पनि अभिव्यक्ति होलान्, जस्तो कि अमेरिकामा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पलाई गोली हाने । तर, विम्बका रूपमा जो बाइडेन गोली लागेर ढलेको देखाए नि ?

यस्तो बिम्ब त बनाउन पाइन्छ नि ! तर, मान्छेको चरित्रहत्या गर्न हुँदैन । नेपालमा त त्यो लेभलको बिम्ब प्रयोग गरिएको हुन्छ र ? नियमन मूल रूपमा प्रेस काउन्सिलले गर्नु पर्‍यो नि !

अब बन्ने मिडिया काउन्सिलले मुख्यतया के गर्छ ?

सबै कुरालाई अझ राम्रो गरी रेगुलेटरी गराउने । प्रेस भनेपछि प्रिन्ट मिडियाको मात्रै बुझाइ थियो । सूचनाप्रविधिको क्षेत्र प्रिन्ट मिडिया मात्रै छ त ? त्यसको ग्राभिटी सम्बोधन गर्ने गरी प्रेसको ठाउँमा मिडिया भनेको हो ।

टेलिभिजन, प्रिन्ट, रेडियो, अनलाइन, म्यागाजिन, पत्रपत्रिका, अनलाइन टीभी छन्, यो सबैलाई सम्बोधन गर्ने त मिडिया भन्ने शब्दै होला नि ! त्यसको ठाउँमा सही नेपाली अर्थ राख्ने शब्द पनि राख्न सकिएला ।

अन्त्यमा, यो सरकारले जनतामा आशा भर्छ भनेर ढुक्क हुने आधार के ?

क्याबिनेटको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, अघिल्लो अघिल्लो सरकार जस्तो यो बनेको होइन । हामीलाई असफल हुने छुटै छैन । हामी असफल भयौं भने धेरै प्रश्न उठ्छ ।

व्यवस्था, पार्टी, संघीयता, गणतन्त्र माथि प्रश्न उठ्ला । हिजोको जस्तो मन्त्रीले गरेको जस्तो नठाने हुन्छ, केही न केही बढी गर्नुपर्‍यो । केही न केही राम्रो गर्न कोसिस गर्नुपर्‍यो । एक महिनभित्र २१ वटा नै मन्त्रालयमा अलिकति भिन्न देखिने म्यासेज दिने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।

६ महिनाभित्र यस्तो काम गर्दै जाउँ कि, जनता अब ढुक्क भएर सरकारले ठिकै गर्छ, सुरक्षा दिन्छ भन्ने परिस्थिति निर्माण गर्न पर्‍यो । विश्वास जगाउन पर्‍यो । एक वर्षभित्र फलानो फलानो काम भएको इन्डिकेटरमा देखाउने । दोस्रो वर्षमा ल; राम्रो काम भयो, ‘गो अहेड’ भन्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्दछ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको त्यही निर्देशनलाई गायत्री मन्त्र ठानेर सबै मन्त्रीहरू लागिरहेका छौं । आज पनि उहाँले भन्नुभयो : करेक्सन गर्दै जाने, निजी सचिवालय ठीक पार्ने, मन्त्रालय ठीक पार्ने, धेरै भ्रमण नगर भन्नुभयो । अत्यावश्यक बाहेक त विदेश भ्रमण गर्दै नगर । मज्जाले काममा केन्द्रित होऊ । आफ्नो मन्त्रालयमा भएको खरर्र भन्नसक्ने अवस्था बनाऊ ।

मन्त्रालयमा कतिवटा विधेयक छन्, अब सबै जान्नुस् तपाईंहरूले भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । कहाँ नियमावली आवश्यक छ सबै थाहा पाउनुपर्दछ ।

यसपटक पहिले मन्त्री बनेको बेला भन्दा तपाईं बढी अलर्ट हुनुहुन्छ ?

छु । यसपटक प्रधानमन्त्रीले हामीलाई बढी सिकाइराख्नुभएको छ । उत्प्रेरणा दिइराख्नुभएको छ । त्यसकारण केही न केही हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

तस्वीर र भिडियो : आर्यन धिमाल