थप संकटको कारण बन्न सक्छ कांग्रेस-एमाले गठजोड 

नेपालको राजनीति जहिल्यै अस्थिर र अनिश्चित छ। कुन समय दलहरूले रातविरात के सहमति गर्छन् र त्यसको भारी के बोक्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीका नेता कार्यकर्ता त परको कुरा भयो, पदाधिकारी या मध्यम तहका सांसदहरूलाई समेत थाहा पत्तो हुँदैन। हिजोसम्म जसलाई गाली गरेर युट्युबमा हिट भयो, भोलिपल्टै त्यसलाई सत्ता सुम्पेको बधाई दिन पुग्नुपर्छ।

केही हप्ता अगाडि कांग्रेसका बोलक्कड महामन्त्री मानिने विश्वप्रकाश शर्माले सरकारलाई प्रश्न गर्ने समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेकपा एमाले बीचको गठबन्धनको आलोचना गर्दै ती दुई दल मिलेर एकअर्काको गलत काममा सहायता गरेको भन्दै ‘सहकारी बन्धु गठबन्धन’ नाम दिएका थिए। यो बोलेको क्लिप अहिले पनि डिजिटल मिडियामा रेकर्डेड छ। तर अरूलाई ‘सहकारी बन्धु’ घोषणा गरेको हप्ता दिन नपुग्दै, उनकै दलले गिरिबन्धुमा प्रश्न उठाएको दल र त्यस सम्बद्ध केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता साझेदार गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्यो।

 केही दिन अगाडि अर्का महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो पार्टी ०८४ सम्म प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने सार्वजनिक उद्घोष गरेका थिए। भावी सभापतिको दाबेदार रहेका थापाले ४/५ दिन पछि आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षबाट सीधै सत्तापक्षमा जान्छ भन्ने जान्दाजान्दै जनतालाई गलत कुरा सम्प्रेषण गरे या उनको पार्टीले सत्तामा आउन गरेको पहलबारे उनी जानकार थिएनन्, यो उनलाई नै थाहा हुने कुरा भयो।

गगन थापाले संसद्मा रास्वपालाई स्वार्थको द्वन्द्वको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए, अब आफ्नै दलका सांसदलाई स्वार्थको द्वन्द्व प्रस्टै देखिने गरी ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्। अब उनलाई अन्य दलहरूले प्रश्न उठाउँदा त्यसको रक्षा गर्नुपर्नेछ। यसले नेपाली राजनीतिको अस्थिरता र निराशा झल्काउँछ। हिजो सहकारी ठगी गर्ने र गिरिबन्धु बीचको गठबन्धन भन्नेहरू आज सँगै हुँदा विश्वप्रकाश शर्माको मुखबाट आफ्नै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने हैसियत हुन्छ कि उनी चुपचाप बस्छन्?

विशेषतः पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचको गठबन्धनले जनमानसमा अनेक प्रश्नहरू उठाएको छ। दुई भिन्न इतिहास र वैचारिक धरातल भएका पार्टीहरू अहिले पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि वडा, जिल्ला या प्रदेशमा जुन मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू छन्। अचानक तिनीहरूको मिलन हुँदा अचम्म लाग्नु स्वाभाविक हो।

यस लेखमा हामी यो गठबन्धनले लोकतन्त्र, प्रतिपक्षको भूमिका र नीतिनिर्माणमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौं। यो दलीय सौदाबाजीको प्रभाव केवल तत्काल सरकारको लागि मात्र नभई समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीको लागि पनि गम्भीर चुनौती हुन सक्छ।

विभिन्न राष्ट्रिय सङ्कट तथा एउटा देशमाथि अर्को शक्तिशाली देशले आक्रमण गरेको समयमा सबै मिलेर चुनौती सामना गर्नुपर्ने समयमा वार क्याबिनेट बन्ने तथा त्यसले काम गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। तर सामान्य अवस्थामा मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिने दलहरू मिलेर गरिने राजनीतिक सौदाबाजीले तत्काललाई फाइदा गरेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालको लागि राम्रो नजिर स्थापित गर्दैन। समाजमा आउने विभिन्न एजेन्डादेखि सरकारले लिने नीतिका बारेमा स्वस्थ बहस गर्नुपर्ने भिन्न-भिन्न राजनीतिक शक्ति केही स्वार्थको लागि मिलेर सरकार चलाउँछौं भन्दा त्यसले स्वस्थ लोकतन्त्रमा अप्ठ्यारो पैदा गर्न सक्छ।

यो गठबन्धनले अल्पकालीन स्थिरता ल्याउने वाचा गरे तापनि यसले दीर्घकालीन अस्थिरता र जनतामा निराशा उत्पन्न गर्न सक्ने खतरा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

विभिन्न देशहरूको उदाहरण हेर्दा, यस्ता अस्वाभाविक गठबन्धनहरूले दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको पाइन्छ। जर्मनीमा २०१३-२०१७ बीच क्रिश्चियन डेमोक्र्याटिक युनियन र सोसियल डेमोक्र्याटिक पार्टी बीच गठबन्धन बनेको थियो। उक्त गठबन्धनले कमजोर प्रतिपक्ष र मतदातामा निराशा निम्त्याउने बाहेक केही गर्न सकेन।

यस्तै उदाहरण इटालीमा २०१३ मा डेमोक्र्याटिक पार्टी र पिपुल अफ फ्रिडम बीचको गठबन्धन बन्यो, तर त्यसले तारन्तारको सरकारको काममाथि अवरोध तथा पार्टीहरूमा आन्तरिक विवादहरू ल्यायो, जसले दीर्घकालीन हिसाबले राजनीतिक सुसंगति बनाउन सकेन।

यस्तै ग्रिसमा २०१२ मा न्यु डेमोक्रेसी र पासोक बीच गठबन्धन बनेको थियो। हुनत आर्थिक सङ्कट गहिरो भएको समयमा राष्ट्रिय सहमति बनाउने उद्देश्य भन्दै उक्त गठबन्धन गरिएको थियो, तर त्यसले त्यहाँ अर्को अतिवादको उदय गरायो।

अस्ट्रियामा २०१७-२०१९ बीच अष्ट्रियन पिपुल्स पार्टी र फ्रिडम पार्टी अफ अस्ट्रिया बीच भएको गठबन्धनले राजनीतिक ध्रुवीकरण मात्र निम्त्याएन, अचम्म लाग्ने नयाँ-नयाँ स्क्यान्डलहरू निम्त्यायो। बेल्जियममा २०१०-२०११ बीच न्यु फ्लेमिश एलाइन्स र सोसियलिस्ट पार्टी बीचको गठबन्धनले क्षेत्रीय तनावलाई बढाउने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढायो।

यी सबै उदाहरणहरू सामान्य समयमा मुख्य ठूला दलहरू बीच गठबन्धन गर्दा त्यसले निम्त्याउने सम्भावित लक्षणहरूको राम्रो उदाहरण हुन्। यस्ता गठबन्धन निर्माण गर्दा तत्कालको केही कृत्रिम समस्याहरू या सङ्कटहरू खडा गरिएको हुन्छ। त्यस्तो गठबन्धनले केही फाइदाजनक पक्षहरू देखाएर पुष्टि गर्न खोजिएको छ। अल्पकालीन स्थिरता ल्याउन गठबन्धनले मद्दत पुर्‍याएको दाबी गरिएको भए पनि यसले प्रतिपक्षको भूमिकालाई कमजोर बनाएको छ, जसले सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न कठिन बनाएको छ।

कमजोर प्रतिपक्षले निम्त्याउने संकट

बहुदलीय लोकतन्त्र फैलने भनेको फरक-फरक विचार र तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिबीचको बहस र प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो। तर, अहिले देखिएको अप्राकृतिक गठबन्धनले दलहरू बीचको वैचारिक भिन्नतालाई कमजोर बनाउँदै गएको छ।

जनताले राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागिता र आफ्नो मतको महत्वलाई महत्त्व दिन्छन्। तर, दुई ठूला दलहरू बीचको सौदाबाजीले जनताको विश्वासमा कमी ल्याउन सक्छ, जसले लोकतन्त्रको आधारभूत मर्मलाई हानि पुर्‍याउँछ। दुई फरक विचारधाराका दलहरू बीचको सहमति कायम राख्न कठिनाइ हुन सक्छ।

यसले नीतिगत निर्णयहरूमा ढिलाइ ल्याउन सक्छ र सरकारको कार्यक्षमता प्रभावित हुन सक्छ। फरक विचारधाराहरूको मेलमिलापमा नीतिगत मुद्दाहरूमा सहमति कायम राख्न कठिन हुन्छ। यसले नीति निर्माण प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न गर्न सक्छ र सरकारका कामहरूमा ढिलाइ ल्याउँछ। यसका साथै, फरक-फरक दृष्टिकोणका कारण निर्णय प्रक्रियामा विवादहरू उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ, जसले सरकारको प्रभावकारिता र कार्यक्षमतामा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ।

विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूको लामो अनुभव हेर्ने हो भने, कम्तीमा ३० देखि ४०-४५ प्रतिशत लोकप्रिय मत ल्याएको दलले सत्ता सम्हाल्दा, प्रतिपक्षी भूमिका पनि उस्तै हाराहारीको दलले सम्हाल्नुपर्छ। कम्तीमा ३० प्रतिशत हाराहारी लोकप्रिय मत ल्याएको दलले प्रतिपक्षको आवाज उठाउँदा, त्यसले सही तरिकाले प्रतिपक्ष आवाजलाई अगाडि लैजान्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ।

तर, हाम्रोमा अहिले दुई मुख्य दलहरू सत्ता साझेदार बनेका छन् जसको परिणामस्वरूप लगभग ११ प्रतिशत पपुलर मत ल्याएको दललाई प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुर्‍याएको छ। आफैं अरू गठबन्धनको भर परेर त्यतिको मत आर्जन गरेको दल प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रूपमा प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्दा, त्यसले जनताको आवाजलाई सही तरिकाले प्रभावित गर्न सक्दैन, जुन सक्षम लोकतन्त्रको लागि हानिकारक कुरा हो। यस्तो कमजोर प्रतिपक्ष र अत्यधिक बलियो सरकारको उदाहरणले सरकारको क्रिटिकल आवाजलाई बन्द गर्न सक्छ, जसले लोकतन्त्रलाई सङ्कटमा पार्न सक्छ।

राजनीतिक स्थिरताको दृष्टिकोणले केही सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि, यो गठबन्धनले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्ने विभिन्न सम्भावना देखाएको छ। केही वर्षअघि, जुन पात्रले आफ्नै दल नेकपाको सरकारको दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकी असंवैधानिक तवरले संसद् विघटन गरेका थिए, तिनै पात्रलाई बोकेर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले गर्व बोध गर्नु क्षणिक आत्मरति मात्रै हो। यसले यी दुई दलका मतदाताहरूलाई यी दल बीचको भिन्नता छ भन्ने भ्रमलाई तोडिदिन्छ।

साथै, यसले विशेषगरी प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउँछ, जब दुई ठूला दलहरू सत्ताको सौदाबाजीमा जुट्छन्, प्रतिपक्षको प्रभाव कम हुन्छ। यसले सरकारलाई गलत निर्णय लिनबाट रोक्न र चेक एन्ड ब्यालेन्स कायम राख्न कठिनाइ ल्याउँछ। प्रतिपक्षको कमजोर भूमिकाले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन र जनताको आवाजलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनबाट रोक्छ।

संविधान संशोधनको जिकिर

दुई दलहरू बीच सहमति हुँदा संविधान संशोधन गर्ने चर्चा भइरहेको छ। तथापि, अहिलेको अस्थिरताको दावा गरेर यी दलहरूले संविधान संशोधन गर्ने तर्क गरिरहेका छन्, तर यो काम यिनै दलहरूबाट सम्भव छैन। कार्यपालिकाको अस्थिरताको कारण पूर्ण बहुमत नआउने कुरा गरिएको छ, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा यी दुवै दलहरू जान तयार छैनन्।

प्रदेशको अस्थिरताको बीजारोपण पनि यिनै दलहरूबाट भएको हो। एकै समयमा संघ र प्रदेशको चुनाव गर्ने र संघमा सत्ता समीकरण बदलिंदा प्रदेशमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्दा जनताले प्रदेश भनेको छुट्टै राजनीतिक इकाइको रूपमा महसुस नै गर्न सकिरहेका छैनन्।

जब माथि गठबन्धन फेरिन्छ, प्रदेशमा पनि गठबन्धन फेर्ने गलत अभ्यासलाई यिनै दलहरूले मलजल गरिरहेका छन्। कम्तीमा प्रदेश स्थिरताको लागि मुख्यमन्त्री सीधै जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, तर अहिलेसम्म यी दलहरू यसको पक्षमा छैनन्। तसर्थ, अहिले यी दलहरूले अस्थिरता अन्त्य गर्ने संविधान संशोधनको तर्क गरे पनि, त्यो काम यिनै दलहरूबाट सम्भव हुँदैन। संविधान संशोधनको नारा तत्कालको अराजनीतिक जस्तो देखिने सत्ता साझेदारीलाई छोप्ने अस्थायी पर्दा मात्रै हो भन्न सकिन्छ। व्यावहारिक रूपमा यो आरोपको खण्डन गर्न सके पनि पंक्तिकारद्वय खुसी नै हुनेछन्।

कार्यपालिका र प्रदेशको दुवै अस्थिरताको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ। कार्यकारी पदका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्नुपर्ने विषयहरू यी दुवै दलको संविधान बनाउने बेलाको अनिच्छाले सम्भव भएको हो।

त्यसैगरी, दुई दलहरूको सहमतिले मात्र संविधान संशोधनको दाबीलाई विश्वसनीय बनाउँदैन। संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जनता र अन्य विभिन्न राजनीतिक पक्षहरूको व्यापक सहभागिता आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि संशोधनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई थप मजबुत बनाउनुपर्छ, न कि केवल अस्थिरतालाई टालटुल गर्ने। अहिलेको अवस्थामा, यी दलहरूको संशोधनको तर्क केवल बाहिरी आवरण मात्रै हो, जसले दीर्घकालीन समाधानतर्फ संकेत गर्दैन ।

आर्थिक विकासको प्रश्न

यी दलहरूले स्थिरता दिने र त्यसले आर्थिक विकासको गति दिने दाबी गरे तापनि यो गठबन्धन निर्माण हुँदै गर्दा कतिपय बिचौलियाहरूलाई यसअघि सरकारले पक्राउ गर्न खोजेकाले नयाँ गठबन्धन बनेको चर्चा छ। यस्तो धरातलमा बनेको सरकारले जनताबाट आर्थिक विकासको एजेन्डाको विश्वासका साथ नेतृत्व गर्न सक्दैन। न कुनै नैतिक धरातल नै बाँकी छ। दलका शक्तिशाली नेताहरू कि आफैं राजनीतिक भ्रष्टाचार र कमिसनको आरोप व्यहोरिरहेका छन् कि त्यस्ता आरोपीहरूको प्रत्यक्ष सुरक्षा गरिरहेका छन्। अझ सरकारी जग्गा हडप्नेहरूलाई नै मन्त्री बनाउने जस्ता क्रियाकलापले यो गठबन्धनले आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

भ्रष्टाचार र क्रोनी क्यापिटलिज्ममा यी दलहरू गहिरो गरी अनुकूलित छन्। सत्ता साझेदार दलहरूको क्रियाकलाप र गठबन्धनले आर्थिक विकासको सवालमा कुनै ठोस र सकारात्मक कदम उठाएको देखिंदैन। स्थायित्व र विकासका लागि पारदर्शिता, इमानदारी र जनताको विश्वासको पुनर्स्थापना अपरिहार्य छ।

यी सबै पृष्ठभूमिमा संसद्का प्रमुख दुई दलहरूको गठबन्धन बृहत्तर संवैधानिक र लोकतान्त्रिक हित र सुधार केन्द्रित छैन । यो त तत्कालको सत्ता स्वार्थ र प्रतिशोध केन्द्रित राजनीतिको नतिजा हो। यसले आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थिरता दिनेभन्दा देशमा दीर्घकालीन रूपमा थप संकट निम्त्याउने र यसको मूल्य भावी पुस्ताले सम्म चुक्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ।