८ महिनासम्म वडा अधिवेशनमै अलमलियो रास्वपा, महाधिवेशन झन् अन्योल

१३ साउन, काठमाडौं। गत मंसिरदेखि हालसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जम्मा ३५६ वडामा मात्र अधिवेशन सकेको छ ।

२८ मंसिर २०८० मा कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–१, सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिका–६, बुटवल उपमहानगरपालिका–१३, पोखरा महानगरपालिका–१०, भरतपुर महानगरपालिका–११, बारा जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–२ र इटहरी उपमहानगरपालिका–२० को अधिवेशन गरेको रास्वपाले आठ महिना अवधिमा जम्मा ३५६ वडामा मात्र अधिवेशन गर्न सकेको हो ।

वडा अधिवेशनको सुस्त गतिका कारण त्यसभन्दा माथिल्लो तह र केन्द्रीय महाधिवेशन पनि अन्योलमा परेको छ । हालसम्म ७५३ पालिकामध्ये रास्वपाको पार्टी संरचना ३९९ पालिकामा मात्र बनेको छ ।

संघीय चुनाव भएको एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । तर, प्रथम महाधिवेशन ‘संक्रमणकालीन व्यवस्था’ अनुसार हुने भएकाले पहिलो महाविधेशन गर्ने समय जुनसुकै बेलापनि गर्न सक्ने सुविधा रास्वपालाई छ ।

विधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा ‘पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन, पालिका अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन नहुञ्जेल संक्रमणकालीन व्यवस्था लागु हुने’ उल्लेख छ ।

वडा तहमा ज्यादै न्यून संख्यामा अधिवेशन हुनुमा सरकारमा सहभागिता, उपनिर्वाचन, विधान संशोधन, सहकारी प्रकरण, पूर्व महामन्त्री मुकुल ढकालको प्रतिवेदन र उनीमाथिको कारबाही लगायतका कारण रहेको रास्वपाले जनाएको छ ।

गत फागुनको २१ गतेबाट रास्वपा सरकारमा सहभागी भएको थियो । सरकारमा गएपछि इलाम-२ को उपनिर्वाचनमा ध्यान दिनुपरेकाले पार्टीको काममा ध्यान दिन नसकेको कार्यबाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बताए ।

‘पछिल्लो दुई महिना पूर्व महामन्त्रीको प्रतिवेदन र उहाँको कुराहरुले समय लियो’, बुर्लाकोटीले भने, ‘यो वर्ष धेरै घाटा लाग्यो भन्ने भयो भने बनाउँदै गरेको घर निर्माण पनि रोकिन्छ नि, त्यस्तै भयो ।’

केन्द्रीय महाधिवेशनको मितिका बारेमा रास्वपाभित्र तीन वटा विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । २०८२ को वैशाख/जेठ, २०८२ को मंसिर/पुस र २०८३ को बैशाख/जेठतिर महाधिवेशन हुन सक्ने प्रस्ताव आएको बुर्लाकोटीले जानकारी गराए ।

सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया ढिलो हुँदा पार्टी संरचना गठनमा हुने ढिलाइले अधिवेशनले तीव्रता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

पार्टी सदस्य बन्नका लागि अनलाइन फर्म भर्दा नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, ओटीपी भेरिफाई, पैसा भुक्तानीलगायतका प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । ‘सदस्यता लिने यी कामले गर्दा अलि जटिलता भएको छ। ओटीपी भेरिफाई सम्बन्धित संरचनाले पुष्टि गरिदिनुपर्छ । यसले गर्दा अधिवेशन प्रक्रिया छिटो छिटो हुन सकेको छैन’, उनले भने ।

२०८२ को वैशाख-जेठमा महाधिवेशन गर्दा फास्ट ट्रयाकबाट गर्नुपर्ने राय पार्टीमा आएको छ । त्यसका लागि विधानमा भएका प्रावधानहरु हटाउनुपर्ने हुन्छ । संगठन निर्माणको प्रक्रियालाई सजिलो बनाएको अवस्थामा अबको आठ महिनापछि महाधिवेशन गर्न सकिने मत पार्टीमा छ ।

२०८२ को मध्यतिर महाधिवेशन गर्नुपर्ने मत रास्वपामा ठूलो छ । संगठन विस्तार तिव्र गतिमा गर्ने र जति स्थानमा कार्यसमिति बनेका छन्, ती ठाउँमा अधिवेशन गरेर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सकिने रास्वपा नेताहरु बताउँछन् ।

अहिलेकै गतिले संगठन विस्तार र अधिवेशन गर्दा २०८३ को सुरुतिर केन्द्रीय महाधिवेशन हुन सक्ने रास्वपाका नेताहरु बताउँछन् ।

पाँच वर्षमा दुई चरणमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने संशोधित विधानको व्यवस्था छ । एक महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशनको समयावधि १८ महिनादेखि ३६ महिनाको फरक अवधिमा गर्नुपर्दछ ।

विधान संशोधन भएको पाँच महिना पछि रास्वपाले पुनः विधान संशोधन गर्न लागेको छ । गत वैशाखमा रास्वपाले दोस्रो पटक विधान संशोधन गरेको थियो । १० साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यवाहक महामन्त्री बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा रहेका कार्यदलका सदस्यहरुमा सोविता गौतम, गणेश कार्की, तोसिमा कार्की, क्रान्तिशिखा धिताल, विजय जैरु, मेघ आले, कामिनी चौधरी, पुकार बम, नारायण घिमिरे र शंकर श्रेष्ठ छन् ।

गत बिहीबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाधिवेशन छलफलको एजेण्डा समेत बनेन । ‘महाधिवेशन फास्ट ट्रयाकमा गर्ने अवस्थामा कार्यदलले त्यसै अनुसारको सुझाव दिन्छ । विधानमा भएका व्यवस्था निलम्बन गर्नुपर्ने सुझावलाई इण्डोर्स गर्नुपर्दछ’, बुर्लाकोटीले भने ।