लघुवित्तले ग्राहक सहमति विना खाताबाट रकम कट्टा गर्न नपाउने

१३ साउन, काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि कुनै किसिमको अपमानजनक एवं कठोर विधि अपनाउन नपाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै बचत लिँदा बचतको ब्याजदर समेत ग्राहकलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ । साथै, ग्राहकको सहमति नलिई निजको खाताबाट कुनै रकम कट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

अहिले सामूहिक जमानीमा ऋण लगानी गर्दा लघुवित्तले समूहका एक सदस्यले ऋण नतिरेमा समूहका अर्को सदस्यको बचत रकमबाट रकम काट्ने जस्ता विकृति लघुवित्तमा देखिएको थियो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ग्राहकको सहमति विना रकम कट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने सेवा सम्बन्धी जानकारी वा सूचनामा प्रयोग गर्ने भाषासमेत सरल र स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँगको कारोबारमा प्रयोग हुने कागजात ग्राहकले सजिलै पढ्न वा बुझ्न सक्ने बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा प्रयोग हुने कागजात अंग्रेजी भाषामा समेत तयार गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

गुनासो सुनुवाइमा विशेष व्यवस्था

आफ्ना ग्राहकबाट प्राप्त गुनासो/उजुरीको समाधान गर्ने दायित्व सम्बन्धित संस्थाको हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसरी प्राप्त गुनासो/उजुरीको समाधान गर्न लघुवित्त संस्थाले गरेको काम कारबाहीको अभिलेख राख्नुपर्ने भएको छ ।

सेवाग्राही ग्राहकबाट प्राप्त गुनासो सुनुवाइ गर्न संस्थाले सूचना तथा गुनासो सुनुवाइका निम्ति गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने भएको छ । संस्थाले उक्त अधिकारीको नाम, पद, फोन नम्बर, मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना वेबसाइटको अग्रभागमा राख्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय स्तरका संस्थाले २ तह (प्रदेश तह र केन्द्रीय तह) को गुनासो अधिकृत तोक्नुपर्ने छ ।

संस्थाले उपभोक्ताको गुनासो सुनवाइका लागि हटलाइन समेतको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । गुनासो लिने प्रक्रिया सरल तथा शुल्क नलाग्ने हुनुपर्ने छ । गुनासो सुनुवाई गर्ने संयन्त्र कम्तीमा २ वटा (लिखित र मौखिक) हुनुपर्ने छ ।

गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रक्रिया सार्वजनिक जानकारीका लागि समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । गुनासो समाधान गर्ने समय तालिका उल्लेख गर्नुपर्ने छ । सजिलै पहिचान र पहुँच हुने गरी प्रत्येक शाखामा गुनासो बक्स समेत राख्नुपर्ने छ ।

संस्थाका काम कारबाही सम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ सहज बनाउन लघुवित्त संस्थाले राष्ट्र बैंकको गुनासो पोर्टलको लिंक आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने छ ।

संस्थाले ग्राहकको गुनासो सुनुवाइका लागि आफ्नो वेबसाइटमा अनलाइन पोर्टल समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ र त्यसको लिंक आफ्नो वेबसाइटको अग्र भागमा राख्नुपर्ने छ । पोर्टलमा कुन तहबाट गुनासो सम्बोधन हुने हो, त्यसको जानकारी समेत उपलब्ध हुनुपर्ने छ ।

ग्राहकबाट प्राप्त गुनासो र त्यसको निरुपणको अवस्था अर्धवार्षिक (असार, पुस) रूपमा अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र केन्द्रीय बैंकको वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा र लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा पेस गर्नुका साथै आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने छ ।

आन्तरिक तथा वाह्य लेखा परीक्षकले गुनासो अभिलेख तथा फछ्र्योट सम्बन्धी मूल्यांकन समेत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । फिल्ड सहायकले समेत गुनासो संकलन गरी समाधानका लागि माथिल्लो तहमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गनुपर्ने भएको छ ।

यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित व्यवस्था समेत मध्यनजर गरी निक्षेप दायित्व तथा कर्जा सापट सहित वार्षिक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने भएको छ ।

यस्तो कार्ययोजना हरेक आर्थिक वर्ष साउन मसान्तभित्र लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभाग समक्ष अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमन सम्बन्धमा सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालक समितिले त्रैमासिक समीक्षा गरी त्रैमास समाप्त भएको ३५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने छ ।

यसलाई नै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षणका क्रममा सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अनुगमन आधारका रूपमा लिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।