कसरी होला कृष्णमानको ‘उच्च नैतिक चरित्र’ परीक्षण ?

१३ साउन, काठमाडौं । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त नै यौन दुर्व्यबहार मुद्दामा प्रत्यक्ष लेनदेनमा संलग्न भेटिएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति उच्च नैतिक चरित्रको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

१८ वर्षे संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा कुनै पनि पदाधिकारी विरुद्ध उच्च नैतिक चरित्रका विषयमा यसरी प्रश्न उठेको थिएन । गत साता समितिमा प्रस्तुति दिएका प्रधानमाथि उनको कार्यक्षमताभन्दा पनि नैतिक चरित्र र आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।

नेपालको अन्तरिम संविधानमा पहिलोपल्ट संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेपछि १३ कात्तिक २०६३ मा पहिलो संसदीय सुनुवाइबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा भोजराज पोखरेलको नाम अनुमोदन भएको थियो ।

संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका एकमात्रै व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशी हुन्, उनीमाथि कार्यक्षमताको प्रश्न उठेको थियो ।

‘गतवर्ष जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको सामना गरेर उहाँले सफाइ पाएको भएपनि यसरी प्रश्न उठ्ने थिएन होला’, समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मुद्दा परेको एक साता नहुँदै ठूलो रकमको लेनदेनबाट मिलापत्र गरेपछि उहाँमा केही न केही कैफियत रहेछ भन्ने शंकालाई बल मिलेको हो ।’

पाँच दिनमै मिलापत्र

जिल्ला अदालत काठमाडौंको अभिलेख अनुसार, २४ भदौ २०८० मा उजुरीकर्ताले यौन दुव्र्यवहार गरेको अभियोगमा प्रधान विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । त्यसको पाँच दिनपछि २९ भदौमा मिलापत्र भएर मुद्दा टुंगिएको थियो । पहिलो पेशीको दिन नै मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएको देखिन्छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेश भएको लिखत तथा प्रमाण अनुसार, मुद्दा दायर भएकै दिन कृष्णमानले आफ्नो भाइ गणेशमान प्रधानमार्फत उजुरीकर्ताको खातामा ५० लाख रुपैयाँ ‘डिपोजिट’ गरिदिएर तमसुक लेखेका थिए । तमसुकमा कृष्णमानका नातेदारहरु साक्षी बसेका छन् ।

उक्त तमसुकमा ‘घर व्यवहार चलाउन र व्यापार व्यवसाय गर्न’ भनी रकम लिएको उल्लेख छ । बैंकले जारी गरेको पत्रमा ‘सापटी’को रुपमा रकम लेनदेन भएको उल्लेख छ । फेरि अर्कोपटक ५० लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण भएको कागजातबाट देखिन्छ ।

त्यसको एक वर्षअघि पनि कृष्णमानले उजुरीकर्तालाई २५ लाख रुपैयाँ दिएको देखिन्छ । समितिको सचिवालयमा पेश भएको चेकको प्रतिलिपीमा कृष्णमानले नबिल बैंकको आफ्नो खाताबाट साउन २०७९ मा रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

सुनुवाइ समितिको बैठकमै कृष्णमानले भुक्तानी गरेको रकमको स्रोत परिक्षण हुनुपर्ने माग राखेका सांसद डीपी अर्यालले त्यसपछि समितिका सदस्यहरुको छलफलमा समेत उनीमाथि प्रश्न उठाएको एक सांसदले बताए । उनले सम्पत्तिको स्रोतमाथि नै छानबिन हुनुपर्ने माग समेत राखेका थिए ।

अरुमाथि पनि दुर्व्यबहार ?

ती उजुरीकर्ताले दुई साताअघि संसदीय सुनुवाइ समितिमा कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक प्रधानले आफू र अरुलाई पनि यौनशोषण गरेको आरोप लगाएकी थिइन् ।

उजुरीकर्ताको भनाइ सुनेपछि समितिका सांसदहरुले त्यसबारेमा भने छलफल गरेका छैनन् । आफूमाथि यौन शोषण भएको दाबीसहित उजुरीकर्ताले कानुन समाजका कतिपय पदाधिकारीहरुलाई फोन म्यासेजबाट विवरण पठाई न्याय दिन अनुरोध गरेकी थिइन् ।

पदाधिकारीहरुलाई गुनासो गरेबापत आफूमाथि साइबर क्राइमको मुद्दा चलाउने धम्की दिएको पनि उनले समितिमा बताएकी थिइन् ।

मिलापत्रको कागजमा पनि यससम्बन्धी विवरण उल्लेख छ । मिलापत्रमा उजुरीकर्ताले मुद्दा टुंगिएपछि कतै उजुरबाजुर नगर्ने र सामाजिक सञ्जालमा समेत केही नलेख्ने भनी सहीछाप गरेकी थिइन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण संसदीय सुनुवाइको सामना गर्ने प्रस्तावित पदाधिकारीमाथिको जुनसुकै उजुरीमाथि समितिका सदस्यहरुले छानबिन गर्ने र वस्तुपरक रुपमा निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘अरु संसदीय समितिहरु प्रतिनिधिसभाको नियमावलीले बनेको हो, यो समितिबारे संविधानमै उल्लेख छ । तसर्थ सदस्यहरुले यो संवैधानिक अधिकारसहितको समिति हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ’, उनले भने, ‘उजुरी परेको विषयमा सदस्यहरुले छानबिन गर्ने, प्रतिक्रिया लिने र आवश्यक योग्यता केलाउने हक राख्छन् । यस्तै बेलामा उनीहरुले बुद्धिमत्तायुक्त निर्णय लिनुपर्छ ।’

प्रश्न उच्च नैतिक चरित्रको

संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरु उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गत साता समितिमा उपस्थित प्रधानले समिति उच्च नैतिक चरित्रको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

‘उच्च नैतिक चरित्र हो कि होइन भन्ने प्रश्न नआई त्यसको निरुपण गर्नु कानुनसम्मत हो कि होइन ?’, उनले भनेका थिए, ‘उजुरीकै आधारमा कसको नैतिक चरित्र छ वा छैन भनेर संसदीय समितिले निर्णय गरे भोलि हाम्रो समाज कहाँ पुग्ला ?’

समितिको छलफलमा भाग लिएका सबैजसो सांसदहरुले भने प्रधानको हकमा आचरण र नैतिक चरित्रमा कैफियत देखिएको भन्दै उनको अनुमोदन भए आफूहरुको कार्यक्षमता र विवेकमाथि समेत प्रश्न उठ्ने भनी सभाको अध्यक्षता गरेका पशुपतिशमशेर जबराको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

समितिका पूर्वसभापति लक्ष्मणलाल कर्ण अहिलेसम्म प्रस्तावित पदाधिकारीको नैतिक चरित्रमाथि समितिमा छलफल नभएको बताउँछन् । तर संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसमाथि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न समितिको अवधारणा अघि सारिएको भन्दै उनी सदस्यहरु संवैधानिक भूमिकामा चुक्न नहुने टिप्पणी गर्छन् ।

‘व्यक्ति सिफारिस हुनुअघि संवैधानिक परिषदले नै हेर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, त्यो संयन्त्र कतै चुक्यो भने सार्वजनिक उजुरी मागेर भएपनि समितिले हेर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘संविधानले तोकेको मापदण्ड खोज्ने जिम्मेवारी संसदीय सुनुवाइ समितिको पनि हो ।’

सर्वोच्च अदालतले भने अख्तियारका विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको मुद्दामा उच्च नैतिक चरित्रका बारेमा विस्तृत व्याख्या गरेको थियो । उसले अदालतमा प्रवेश नभएका र दोषी ठहर नभएका कयौं विषय समेत नैतिक चरित्रको परिभाषामा नपर्ने औंल्याएको थियो ।

‘यो यति कुरा भयो भने उच्च नैतिक चरित्र प्रमाणित हुन्छ भनी सबै अवस्थाहरुलाई समेटी सूचीकृत गर्नु व्यवहारिक र सम्भव हुँदैन’, सर्वोच्चले फैसलामा भनेको थियो, ‘नैतिक चरित्र एक गतिशील सामाजिक अवधारणाको विषय भएकाले यसलाई विविध सामाजिक सन्दर्भमा मूल्यांकन गरिनु आवश्यक हुन्छ ।’

केही महिनाअघि अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले संसदीय सुनुवाइ समितिमा कर्मकाण्डी प्रवृत्ति व्याप्त रहेको भनी टिप्पणी गरेका थिए ।

‘अहिले त संसदीय सुनुवाइ पनि कर्मकाण्डी भयो । संवैधानिक परिषदले भागबण्डा गर्छ, त्यसलाई औपचारिकता दिने काममा संसदीय सुनुवाइ समिति सीमित भएको छ’, उनले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘यस्ता नियुक्तिमा सिफारिस भएका ब्यक्तिको गुण दोष भन्दा समितिमा दलीय अंकगणीतीय पक्ष हाबी छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘जागिर दिन्छु भनेर यौन शोषण गर्ने व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त बन्न मिल्छ ?’