मन्त्री नियुक्त भए, शपथ लिन पाएनन्

१३ साउन, हेटौंडा । नेपाली कांग्रेसका प्रभात तामाङले प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा पाँच वर्ष प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई नजिकबाट नियाले ।

२०७४ मंसिरको चुनावमा रसुवाबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित तामाङले दुई वर्ष अर्थ तथा विकास समितिमा र तीन वर्ष सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य भएर काम गरे ।

२०७९ मंसिरमा तामाङ फेरि सांसद निर्वाचित भए । शालिकराम जम्मकट्टेल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुँदा दल नेता बहादुर सिं लामा आफैं आर्थिक मामिलामन्त्री भए । तामाङले मन्त्री बन्न प्रयास नै गरेनन् ।

तर १७ असारमा एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बन्यो, बागमतीको नेतृत्व कांग्रेसको भागमा पर्‍यो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामा मुख्यमन्त्री बन्ने भएपछि प्रभातले आर्थिक मामिलामन्त्री बन्न चाहे । ‘म यसअघि पाँच वर्ष प्रदेशमै रहेर समग्र प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई नजिकबाट नियालेकाले आर्थिक मामिला मन्त्री हुन खोजेको थिएँ’, उनले भने ।

९ साउनमा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका लामाले एमालेबाट ६ र कांग्रेसका तीन मन्त्री नियुक्त गरे । दुई दलको भागबण्डाअनुसार एमालेबाट मन्त्री भएकाहरुको जिम्मेवारी तोकेका उनले कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिएनन् । आर्थिक मामिलामा कुन्दनराज काफ्लेसँगै प्रभात तामाङको दाबी भएकाले निर्णय गर्न सकेनन् ।

कांग्रेसबाट काफ्लेसँगै श्यामबहादुर खड्का र मदुकुमार श्रेष्ठ विना विभागीय मन्त्री बने । भोलिपल्ट १० साउनमा तामाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । कांग्रेसका सुरजचन्द्र लामिछानेलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, बिमल ठकुरीलाई संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी र मीनकृष्ण महर्जनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरुको शपथ त्यसै दिन ५ बजे तोकिएको थियो । शपथ समारोहमा सहभागी हुन सभामुख भुवनकुमार पाठक, प्रदेशसभा सदस्यहरु र सचिवहरु प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगिसकेका थिए । तर नयाँ मन्त्रीहरु नआइपुग्दै शपथ बिथोलियो ।

कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका कुन्दनराज काफ्लेले सामाजिक विकास मन्त्रालय लिन मानेनन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय दिने शर्तमा मात्र आफूले मन्त्रीको शपथ लिएको तर्क उनले गरे । ‘प्रदेश प्रमुख कार्यालयमै आएर उहाँले आर्थिक मामिला चाहिने भन्दै शपथ कार्यक्रम नगराउन आग्रह गर्नुभयो’, स्रोतले भन्यो ।

आफूहरुसँग परामर्श नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकोमा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया पनि असन्तुष्ट थिए । कांग्रेसमा पनि विवाद भएपछि शपथ रोकियो । आर्थिक मामिला मन्त्रीको शपथको तयारीमा रहेको प्रभात तामाङ पनि रोकिए ।

दुई दिनपछि मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे, जसमा कुन्दनले रोजेकै आर्थिक मन्त्रालय मात्र पाएनन्, प्रभात तामाङलाई रोकेर हरिप्रभा खड्गी मन्त्रिपरिषदमा प्रवेश पाइन् ।

तामाङका अनुसार उनले पाँच वर्ष संसदीय समितिमा रहेका काम गर्दा प्रदेशलाई आर्थिक रुपले कसरी सक्षम र बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर जान्ने मौका पाएका थिए । ‘त्यही अनुभवका आधारमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा गएर काम गर्न चाहेको हो’, उनले भने, ‘नियुक्ति भएर पनि हटाइयो । पार्टीको निर्णय गलत वा सही केही भन्न चाहन्न ।’

तामाङ कांग्रेस बागमती प्रदेश कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समितिका सदस्य पनि हुन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालय पार्टीका अर्का मन्त्री काफ्लेलाई दिनुपर्ने भएपछि मुख्यमन्त्री लामाले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय लिन आग्रह गरेका थिए । तर उनले स्वीकार गरेनन् ।

त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको पूर्व उपमेयर समेत रहेकी हरिप्रभा खड्गीले अवसर पाइन् । उनी सामाजिक विकासमन्त्री भइन् ।

खड्गी पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह निकट हुन् । केन्द्र सरकारमा सिंह उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री छन् । बागमतीको मन्त्रिपरिषद्‍मा अघिल्लो पटक एक मन्त्री (दीपेन्द्र श्रेष्ठ) पठाएका उनले यसपटक पनि दाबी गरेका थिए ।

तर बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्रीमा नै दाबी गरेपछि संसदीय दलका नेता लामा उनलाई मनाउन लागे ।

त्यसक्रममा बानियाँकै जोडबलमा तामाङ र मीनकृष्ण महर्जनलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका थिए । तर पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला निकट काफ्लेले आर्थिक मामिला नछाडेपछि प्रभात तामाङ मन्त्री बन्नबाट रोकिए भने खड्गीले अवसर पाइन् ।

त्यसमा असन्तुष्ट बानियाँ शनिबार भएको शपथ कार्यक्रममा उपस्थित नै भएनन् । ‘इन्द्रजीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेर लामालाई समर्थन गरेसँगै प्रभात तामाङ र मीनकृष्ण महर्जनलाई मन्त्री बनाउन खोज्नुभएको थियो । तर घटनाक्रम अर्कै भयो’, कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘त्यसैले उहाँ शपथमा पनि आउनुभएन ।’

विभागीय जिम्मेवारी नपाएका मधुकुमार श्रेष्ठलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै राखिने भएको छ । बागमतीमा जम्मा १३ वटा मन्त्रालय छ, यसलाई समेत घटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय फुटाउने योजनाका साथ धेरै मन्त्री बनाएपछि सत्ता साझेदार एमालेले असहमति जनाएको थियो ।

एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया भन्छन्, ‘उहाँलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै राख्ने गरी सहमति भएको छ । मन्त्रालय फुटाउने कुरामा हामी सहमत छैनौं ।’