प्रधानमन्त्रीसँग सचिवहरुको गुनासै गुनासो

१३ साउन, काठमाडौं । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई सिंहदरबार बैठक डाके । उद्देश्य थियो, सरकारले गरिरहेको काम र गर्न नसकेको कामबारे जानकारी लिएर गर्नुपर्ने कामबारे सचिवहरुबाटै सुन्ने ।

‘ब्रिफिङ फर्म्याट’ नै दिएर सचिवहरुलाई बोल्न समय दिइएको थियो, उनीहरुले कर्मकाण्डी रूपमा मन्त्रालय र अन्तरगत निकायहरुबारे जानकारी दिंँदै कार्यसम्पादन कमजोर भएको स्वीकारे ।

धेरैजसोले काम हुन नसक्नुको जिम्मेवारी लिएनन्, बरु प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो नै गुनासो राखे र दोष अरुतिरै पन्छाए । केही सचिवहरुले भने ‘सबै ठीक भइरहेको छ’ भन्ने ढंगबाट प्रस्तुति राखे ।

सचिवहरुले मन्त्रालयहरुले पर्याप्त बजेट, कर्मचारी र कनुन नभएकाले काम गर्न नसकेको दाबी गरे। उनीहरुले बजेट अभावमा सम्पन्न भएका योजनामा खर्च भुक्तानी गर्न नसेकको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले अधिकांश सचिवहरुले बजेट र भुक्तानीसम्बद्ध समस्याले पिरोलेको बताएका हुन् ।

आगामी अर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेट कार्यान्वयन हुन सुरु भएको दुई हप्ता नबित्दै सचिवहरुले बजेटमा साना कार्यक्रमहरु धेरै राखिंदा ठूला योजना कार्यन्वयनमा जटिलता आएको बताएका हुन् ।

करिब ६ घण्टा भएको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायतका मन्त्रालयका सचिवहरुले सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै नयाँ बजेटमा पनि साना कार्यक्रमले बढी प्राथमिकता पाएकाले भविष्यमा ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा बजेटकै समस्या पर्ने बताएका हुन् ।

सचिवहरुले पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका विभिन्न कारणहरु रहेको भन्दै समाधानका लागि काम भइरहेको दाबी गरेका थिए । मन्त्रालयले गरेका काम-कारबाहीमा अधिकांश सचिवहरु नै असन्तुष्ट सुनिएका बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ‘कतिपय सचिवहरुले अंकमा खासै नतिजा देखाउन नसकेपनि प्रिजेन्टेसन राम्रो गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सुखद् नतिजा आइरहेको दाबी गर्नुभयो,’ उनले भने,‘कतिपयले भने समस्याहरुबारे खुलस्तै रुपमै राख्नुभयो ।’

सचिवहरुले बजेटको विनियोजन सही ढंगले नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था आएको बताएका थिए । सरकारले सांसद र नेता केन्द्रित साना आयोजनाहरुमा बढी बजेट राख्दा सरकारले आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरुको संकेत थियो ।

बैठकमा केही सचिवहरुले कर्मचारीको अभावका कारण सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताएका थिए । कार्यालयहरुको व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त कर्मचारी नभएको र मनत्रालय गर्नुपर्ने नियामकीय कामहरु गर्न नसेकको सचिवहरुको गुनासो थियो ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण सचिव गोकर्णमणि दवाडीले मालपोत कायर्यालयहरुमा करिब ११० जना अधिकृतकै दरबन्दी रिक्त रहेको भन्दै सेवा प्रवाहमा यसले असर गरिरहेको बताएका थिए । उनले समस्याग्रस्त सहकरीको नियमन र व्यवस्थापन गर्न पनि पर्याप्त जनशक्ति नभएको भन्दै गरिबी निवारण मन्त्रालय भए पनि यसका लागि कार्यक्रम र बजेट नै नभएको गुनासो गरेका थिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले संघीय निजामती ऐन समयमै बनाउन नसक्दा कर्मचरी व्यवस्थापनमा असजिलो परेको बताएका थिए । उनले स्थानीय तहहरु विभिन्न समस्यामा परिरहेको भन्दै संघले त्यसका लागि सहजीकरण गर्ने गरी कानुनहरु बनाइदिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए ।

केही सचिवहरुले कानून निर्माणका क्रममा विभिन्न सम्बद्ध मन्त्रालयहरुसँग राय माग्दा सयममै नआउने गरेकाले समस्या भएको गुनासो समेत गरेका थिए । ऐन, नियम, निर्देशिकाहरु संशोधन गर्न नै लामो सयम लागिरहेको र त्यसले सेवाप्रवाह र विकासको गति सुधारमा समस्या भइरहेको दाबी सचिवहरुको थियो ।

मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरु विभिन्न विकास समिति र अन्य अनावश्यक संस्थाहरु राखेर गर्ने गरिएकाले सुधारको अनूभुति दिन नसकिएको कतिपय सचिवको गुनासो थियो । सरकारले खारेजीको घोषणा गरेका संस्थाहरु पनि राजनीतिक आडमा खारेज नगरिँदा समस्या भएको उनीहरुको गुनासो थियो । संस्कृति पर्याटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयले ‘क्यान्टिलिभर’ संस्थाहरु सुशासनका लागि समस्या रुपमा रहेको बताएका थिए ।

केही सचिवहरुले अहिलेको कार्यशैलीबाट सन् २०३०सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुन गाह्रो पर्ने बताएका थिए । खानेपानी सचिव सुरेश आचार्यले गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा समेत उपलब्ध गराउन नसकिएको वर्तमान अवस्थामा जनतालाई सुलभ दरमा खनेपानी दिने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए । तराई क्षेत्रमा पहाडमा डाइभर्सन आयोजनाहरु बनाएर खानेपानीको आपूर्ति मिलाउन आवश्यक रहेको भन्दै उनले जालशययुक्त आयोजनाहरुलाई पनि खानेपानीमा उपयोग गर्ने र भूमिगत जल पुनर्भरणलाई महत्व दिनुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा अर्थसचिव मधुकमार मरासिनीले अर्थतन्त्रमा रहेको समस्या समाधान हुँदै गएको र नयाँ सरकार बनेसँगै राजनीतिक स्थिरताको आशा जागेर बजारमा सकारात्मक सन्देश गएको बताएका थिए । उनले हालै सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले पनि धेरै मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरेको भन्दै त्यसको संकेत सेयर बजारमा समेत देखिएको बताएका थिए ।

गृह सचिव एकनारायण अर्यालले सीमा सुरक्षा चुनौतीका रुपमा रहेको औंल्याउँदै सुरक्षा र सुशासनको पक्ष बलियो बनाउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका थिए ।

अधिकांश सचिवहरुले मन्त्रालयहरूले गर्दै आएका कामको अवस्था, समस्या, समाधानका उपायसहित सेवा प्रवाहमा र विकास निर्माणमा तत्काल गर्न सकिने कामका विषयमा बताएका थिए । सबै सचिवहरुको ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले मंगलबार आवश्यक निर्देशन दिने गरी बैठक सकेका थिए ।