अर्थले अड्कायो स्थानीय सरकार ऐन संशोधन विधेयक

१४ साउन, काठमाडौं । नेपालमा कानुन बनाउने क्रममा कतिसम्म हेलचेक्र्याइँ र ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को संशोधन विधेयक ।

२०८० चैत दोस्रो हप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय सुझावका लागि पठाएको संशोधन विधेयकको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले अझै रोकेर राखेको छ ।

३ महिना कुर्दा पनि राय नआएपछि गत असारको तेस्रो साता संघीय मामिला मन्त्रालयले ताकेतापत्र पठाएको थियो । त्यसको करिब एक महिना बित्न लाग्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले कुनै जवाफ दिएको छैन ।

संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय तहलाई सबल बनाउने, काम गर्ने क्रममा देखिएका समस्या हल गर्ने, स्थानीय तहमा रहेका विकृति हटाउने गरी महत्वका साथ ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयको राय नपाएकै कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।

कुनै नयाँ कानुन निर्माणका क्रममा आर्थिक बोझ पर्ने अवस्था रहे/नरहेको अवस्था हेर्न अर्थ मन्त्रालयको राय लिने प्रचलन छ । अर्थ मन्त्रालयले राय दिएपछि मात्रै विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाउन पाइन्छ ।

गत माघमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय र सरकारी निकायले कुनै विषयमा दिनुपर्ने राय, परामर्श वा सहमति १० दिनभित्र अनिवार्य दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यदि १५ दिनसम्म राय नदिएमा दिएको सरह मानेर काम अपघि बढाउन सकिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ ।

विभिन्न मन्त्रालय र निकायले मागेको राय र सहमति दिन नै महिनौ लाग्न थालेपछि मन्त्रिपरिषदले नै यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

तर, मन्त्रालयहरु अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमतिका लागि महिनौं कुरेर बस्ने प्रचलन अन्त्य भएको छैन । सहमति नलिएका कारण भविष्यमा आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी जटिलता आउने र त्यसले समस्या पर्ने डर कर्मचारीहरुलाई छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहहरुलाई सबल र अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी ऐनमा संशोधन मागे पनि संघीय सरकारले विभिन्न बहानामा यसलाई रोक्दै आएको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले दिएका विभिन्न सुझावहरुलाई समेटेर संघीय मामिला मन्त्रालयले संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । तर, ऐन संशोधनको प्रक्रिया बीचमै अलमलिएपछि उनीहरु पनि असन्तष्ट छन् ।

संघीय मामिला मन्त्रालयको संघीय मामिला माहाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव सुमन दाहाल सरकार फेरबदलका कारण राय आउन ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘हामीले ताकेतापत्र पठाएका छौं, टिप्पणी तयार भइसकेको सुनेका छौं’, उनले भने, ‘हामी अर्थको राय पर्खिरहेका छौं ।’

नवलपरासी पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष समेत रहेकी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे विगतमा स्थानीय सरकारको अभ्यास नहुँदै जारी गरिएको ऐनलाई अब सिकाइका आधारमा संशोधन गरिहाल्नुपर्ने बताउँछिन् ।

स्थानीय तहहरुका समस्या हल गर्न र संविधानअनुसारका सबै अधिकार तथा कार्यक्षेत्र दिने गरी ऐन संशोधन गर्न धेरै ढिलाइ गर्न नहुने उनको मत छ ।

‘ऐनलाई हालसम्मको अभ्यासका आधारमा तुरुन्तै बदल्नुपर्छ, हामीले के–के व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर लिखित रुपमै सरकारलाई सुझाव दिएका छौं’, पाण्डेले भनिन्, ‘ऐनलाई समायानुकूल संशोधन गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’

के छ विधेयकको मस्यौदामा ?

स्थानीय तहहरुको कार्यपालिकालाई संघीय सरकारले निलम्बन गर्न सक्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । कुनै स्थानीय तहको कार्यपालिकाले देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता प्रतिकूल हुने गरी कुनै निर्णय वा काम कारबाही गरेमा संघीय सरकारले निलम्बनको निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई बढीमा ६ महिना निलम्बन गर्नका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । निलम्बनको अवधिमा कार्यपालिका तथा पदाधिकारीले गर्ने कार्य संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै स्थानीय तहको वडाहरुको संख्या र सीमाना थपघटमा थप कसिलो व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा वडाको सीमाना र संख्या हेरफेर गर्न अहिले स्थानीय तहको गाउँ वा नगर सभाको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अब ऐनको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा थप प्रक्रियाहरु तोकिएका छन् । अब वडाको सीमाना र संख्या परिवर्तन गर्दा जिल्ला समन्वय समिति संयोजक रहेको एक समितिले तोकिएका आधारमाथिको विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन बनाउनुपर्नेछ ।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार वडाको सीमाना र संख्या हेरफेर गर्न अब स्थानीय तहको गाउँ वा नगर सभाको बहुमतले मात्रै निर्णय गरेर हुनेछैन । मस्यौदा अनुसार नै ऐन संशोधन भएमा नगर वा गाउँ सभाका दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेर मात्रै नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह महाशाखा प्रमुख संयोजक रहेको समितिले यस्तो सिफारिस अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई निर्णयका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

सिफारिस आएपछि संघीय सरकारले ६ महिनाभित्र वडाको सीमाना र संख्या फेर्नुपर्ने व्यवस्था अहिले ऐनमा छ । अहिले ऐनमा प्रदेश सरकारको परामर्शमा संघ सरकारले स्थानीय तहको नाम र केन्द्र तोक्ने व्यवस्था रहेकामा प्रस्तावित विधेयकमा परामर्श दिने नभई सिफारिस नै गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहको नाम र केन्द्र हेरफेर भए त्यसो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि छ ।

यस्तै स्थानीय तहले नदीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, दहत्तर बहत्तरबापत प्राप्त गर्ने राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँटमा हुने विवाद अन्त्य गर्नका लागि यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

विधेयकमा ढुंगा गिट्टी बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, दहत्तर बहत्तरजस्ता नदीजन्य एवं खानीजन्य वस्तुको संकलन, बिक्री एवं निकासी दस्ुतर संकलनको जिम्मा मात्रै स्थानीय तहलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिले ऐनमा रहेको ‘प्राकृतिक खानीजन्य’ र ‘खरिढुंगा’ भन्ने शब्द झिक्न प्रस्ताव गरिएको छ भने ‘दहत्तर बहत्तर’ थप्न खोजिएको छ ।

स्लेट, ढुंगा, गिट्टी, वालुवा एवम् माटोजन्य वस्तुको उत्खनन, संकलन, घाटगद्दी र बिक्री वितरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था पनि विधेयकको मस्यौदामा प्रस्तावित छ ।

यस्ता विषयमा नेपाल सरकारले प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने गरी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी कार्यपालिकामा अल्पमतमा रहेका स्थानीय तहका मेयर तथा अध्यक्षलाई कार्यपालिका बैठक बसाउन सजिलो हुने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख अल्मतमा पर्दा कार्यपालिका बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था आएर सेवा र काम प्रभावित भएपछि कार्यपालिका बैठकबारे नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

कार्यपालिका बैठक बस्न बहुमत सदस्य नै उपस्थिति हुनुनपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले कार्यपालिकाको बैठकमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत भन्दाबढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संंख्या मानिने व्यवस्था मात्रै छ ।

तर, अब ५० प्रतिशत संख्या उपस्थित नभएमा दोश्रो पटक ३३ प्रतिशत र तेस्रो पटक २५ प्रतिशत संख्या उपस्थित भएमा पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

अब कार्यपालिकामा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेको अध्यक्ष वा प्रमुखसहितका सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा सरकारले समयमै गाउँ तथा नगरसभा सम्पन्न नगर्ने स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशबाट जाने अनुदान रोक्का गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

सभा नभएसम्म संघीय र प्रादेशिक अनुदान रोक्न प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाअनुसार ऐन बनेमा समयमै गाउँ वा नगर सभा नगर्ने स्थानीय तह कारबाहीमा समेत पर्नेछन् ।

स्थानीय तहले आफ्नो सम्पत्ति, राजस्व, बजेट, कार्यक्रम र खर्च सम्बन्धी विवरण नेपाल सरकारले तोकेको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त सःशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको खर्च तथा भौतिक प्रगति त्रैमासिक रुपमा कार्यक्रम/आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालयमा अनिवार्य रुपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।

स्थानीय तहले स्थानीय सञ्चित कोषमा भएको आय–व्ययको त्रैमासिक तथा वार्षिक शीर्षकगत र भौतिक प्रगतिको विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, सम्बन्धित प्रदेशको आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालय र जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि विधेयकमा प्रस्तावका रुपमा राखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजु फर्स्योट गर्ने उत्तरदायित्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सम्बन्धित प्रमुख वा अध्यक्षको हुने व्यवस्था गर्न मस्यौदा विधेयकमा प्रस्ताव छ । ु

स्थानीय तहले आफूअनुकूलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाए हाजिर नै नगरी फर्काउने क्रम बढेपछि संघीय सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरेको छ ।

कुनै पनि स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेश सरकारले कानुन बमोजिम खटाएको कर्मचारीहरुलाई हाजिर हुने बाधा अवरोध उत्पन्न गरेमा संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुदान रकम रोक्का गर्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिएको मितिले सात दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरेको कार्यसम्पादनको विवरण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखको वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव पनि छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले विदेश भ्रमणमा जानुअघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यी बाहेकका स्थानीय तहका अन्य पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले स्वीकृति दिने प्रस्ताव छ ।

कुनै स्थानीय तहले विदेशी संघ संस्था वा निकायबाट आर्थिक तथा भौतिक सहायता प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था पनि विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले लिने वैदेशिक सहायता सम्बन्धी मापदण्ड नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने र स्थानीय तहमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग कार्यक्रमगत सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता र स्वीकृतिको अधिनमा रही गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

विधेयकमा स्थानीय तहलाई हाल ऐनले दिएको सुरक्षित बस्ती विकाससम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन, नियमन र मूल्यांकनको अधिकार हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा प्याराग्लाइडिङ र जिपलाइनसम्बद्ध सेवाको नियमन स्थानीय तहलाई नै दिन प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय सरकारले निर्धारण गरेको मागदण्ड अनुसार मात्रै आफ्ना क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले पर्यटकीय र सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदा विधेयकमा स्थानीय तहले अब संघ र प्रदेश सरकारको कानुन विपरीत नहुने गरी सहकारी संस्थासम्बन्धी नीति, कानुन मापदण्ड निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

औद्योगिक ग्राम सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहलाई हाल ऐनले आधारभूत शिक्षासम्बद्ध अधिकार मात्रै तोकेकोमा अब आधारभूत र माध्यमिक तह उल्लेख गरेर अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐनमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलानको मात्रै व्यवस्था उल्लेख भएकोमा सरुवा व्यवस्थापनको व्यवस्था पनि थप गरेर कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स र वारुणयन्त्र (दकमल)को सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पनि ऐनबाट नै तोक्न लागिएको छ । स्थानीय तहले लक्षित वर्गका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न नयाँ जिम्मेवारी पनि ऐनमार्फत तोक्न खोजिएको छ ।

अब स्थानीय तहले आफूले रेखदेख गरेको सार्वजनिक जग्गाको उपयोगबापत पनि बहाल बिटौरी कर लिनसक्ने गरी व्यवस्था थप गर्न समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा स्थानीय तहले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस (खर) कवाडीसहित जीवजन्तुको हाड छालाजस्ता वस्तुमा उत्पादन हुने क्षेत्रको पालिकाबाहेक अन्यले ढुवानी कर लिन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा विभिन्न आर्थिक  तथा राजस्वसम्बन्धी  विषयहरू  रहेकाले अर्थको राय चाहिएको सहसचिव दाहालले बताए । अर्थले राय दिएपछि मात्रै त्यसैअनुसार यो विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पठाउने बाटो खुल्नेछ । तर, अर्थले कहिलेसम्म रायसहितको सहमति दिन्छ भन्ने नै अन्योल छ ।