अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयासमा मौद्रिक नीति, उत्पादनशील क्षेत्रले पाएन प्राथमिकता : परिसंघ

१४ साउन, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्रयास गरेको जनाएको छ ।

परिसंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी कठोर नीति अवलम्बन गर्दै आएको राष्ट्र बैंक पछिल्लो पटक केही लचक भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रले भने प्राथमिकता नपाएको गुनासो गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले समग्र माग संकुचित पार्ने गरी लिएको यसअघिका नीतिमा सुधार गरी शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न खोजेको देखिएको जनाएको छ । शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयासमा केन्द्रीय बैंक रहनुलाई परिसंघले सकारात्मक लिएको छ ।

‘मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दर घटाइनु सकारात्मक छ । यसले उत्पादन लागत घटाउन, प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘बैंक दरमा प्रतिविम्बित हुने गरी केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ प्रतिशत कायम गरिनु स्वागतयोग्य छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्राथमिक पूँजीकोषको दबाबमा हुँदा लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने नीति केन्द्रीय बैंकले लिनुपर्छ ।’

मौद्रिक प्रसार संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन एवम् कर्जाको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न विद्यमान् आधारदर सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ । ं

‘समग्र मागमा आएको कमीका कारण उत्पादनशील क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित छन् । निर्माण क्षेत्रमा आएको शिथिलता दृष्टिगत गरी उक्त क्षेत्रको पुनस्र्थापनाका लागि दिइएको व्यवस्था सकारात्मक छ,’ परिसंघे विज्ञप्तिमा छ, ‘मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रका लागि लिएको नीतिले यस क्षेत्रलाई गतिशील बनाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासको तुलनामा २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासमा उत्पादन क्षेत्र २ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । समस्यामा रहेको उत्पादशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने थप शिथिलता आउन सक्ने परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।

असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान् १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएर १.१० प्रतिशत बनाउनु सकारात्मक भए पनि यो पर्याप्त नरहेको भन्दै १ प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग परिसंघले गरेको छ ।

विद्यमान् रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) सीमा २ करोडबाट बढाएर २ करोड ५० लाख कायम गर्दा जोखिम भारित सम्पत्ति घट्न गई पूँजीकोष सहजीकरण गर्न सहयोग गर्ने भन्दै परिसंघले त्यसलाई सकारात्मक भएको बताएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न त्यस सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी सरकारलाई पेस गर्ने प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ ।

चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनालिसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था १ साउन २०८२ बाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिनु सकारात्मक भए पनि बजार मागमा कायम चरम संकुचन तथा उद्योग–व्यवसायले भोगिरहेको प्रतिकूल अवस्थालाई उच्च गम्भीरसाथ लिँदै चालु पूँजी कर्जाको प्रावधान तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपर्ने माग परिसंघले गरेको छ ।

त्यस्तै चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ कारोबारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्ने लगायत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान् कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने विषयलाई सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ ।