गण्डकीको सरुवा रोग अस्पताल : सरकारकै बेवास्ताको सिकार

१५ साउन, पोखरा । अघिल्लो साल गण्डकी प्रदेशको संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा करारमा नियुक्त भएका डा. शम्भु कोइरालाले यसपटक नवीकरण नै नगरी जागिर छोडिदिए । एक त बेलैमा नवीकरणको प्रक्रिया नै अगाडि नबढाउने र अर्कोतिर जोखिम भत्ता, राति काम गरेको भत्ताजस्ता सुविधा पनि नपाइने भएपछि कोइरालाले नवीकरण नै गर्न चाहेनन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकार आफैंले खोलेको अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउन नलाग्दा जागिरै छाड्ने डा. शम्भु एक्ला होइनन्, ११ जना स्वास्थ्यकर्मीले असार मसान्तबाटै काम छोडिदिए । मेडिकल अधिकृत ८ जना, विशेषज्ञ २ जना, १ जना हेल्थ असिस्टेन्टले नवीकरण नै नगरी छाडेका छन् भने अहिले अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि बेलैमा नगर्दा सेवा नै प्रभावित भएको छ ।

९५ जनाको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा अहिले २८ जनामात्रै कार्यरत छन् । जसका कारण अस्पतालको सेवा नै प्रभावित बनेको छ भने इमर्जेन्सी सेवा प्रवाहमा समेत अप्ठेरो परेको छ । साउन १ गते सामुदायिक अस्पताललाई आफू मातहत ल्याएको गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७७ कोभिडका बेलाबाट सेवा दिन थालेको थियो ।

सरकारले अहिले सो अस्पताललाई प्रदेशकै ठूला डायलायसिस सेन्टर बनाउने घोषणा गरेर सेवा पनि दिइरहेको छ । तर, अहिले जनशक्तिको अभावले सेवा नै प्रभावित बनेको हो । सरकारले बेलैमा जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्न अस्पताल आफैं विरामी बन्न पुगेको त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकले बताएका छन् ।

अघिल्लो साल साउनमा करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीले पुसमा आएरमात्र सेवा सुविधा पाएका थिए । अहिले पनि सरकारले बेलैमा जनशक्तिको व्यवस्था गरेर स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने आशामा रहेका कर्मचारी निराश छन् भने ११ जनाले एकैपटक जागिर नै छोडेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत साल साउन २५ गतेबाट डायलायसिस सेवा सुरु गरेको हो । अहिले अस्पतालबाट ७७ जनाले डायलायसिस सेवा लिइरहेका छन् तर जनशक्ति नै नहुँदा अस्पतालको सेवा प्रवाह नै प्रभावित बनेको छ ।

प्रदेशभरि १ सय ७० जना स्वास्थ्यकर्मीको करारमा नियुक्ती तथा नवीकरण गरिएको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री विन्दुकुमार थापाले जानकारी थिए । ९५ जनाको दरबन्दी भए पनि एक जना पनि त्यहाँ स्थायी कर्मचारी छैनन् । ४६ जनाको नाम साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले करार नियुक्त गरेको भए पनि अहिलेसम्म अस्पतालमा जानकारी पुगेको छैन ।

‘जनशक्तिकै अभाव हुँदा सीमित जनशक्तिले रातदिन काम गर्नुपरेको छ भने सेवा नै प्रभावित बन्न पुगेको छ,’ अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विकास गौचनले भने, ‘जनशक्तिका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ । स्वास्थ्यकर्मीको सेवा करार स्वीकृत भएको सुनिएको त छ तर आधिकारिक जानकारी आइसकेको छैन ।’

प्रदेश सरकारले आफ्नो अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था त परको कुरा, जनशक्ति व्यवस्थापनमा दिगो उपायसमेत नखोज्दा अप्ठेरो परेको स्वास्थ्यकर्र्मीहरुको भनाइ छ ।

कानुनविपरीत कर्मचारी नियुक्ति

सरकारले अस्पतालका निम्ति स्थायी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आफैंले बनाएको कानुनको खिलाप करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐनअनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई ज्यालादारी र करारमा राख्न नपाइने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा १४ मा कुनै व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गरेमा नियुक्त पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने उल्लेख छ । तर, सरकारले स्वास्थ्य विशेष जनशक्ति भनेर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेको छ । ऐनविपरीत हुने भए पनि सेवा सेवा नै ठप्प हुने भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट स्वास्थ्य विशेष जनशक्तिका रुपमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गरिएको हो ।

‘ऐनले कर्मचारी भर्नामै बाधा पुर्‍याएपछि मन्त्रिपरिषदबाट लोक सेवा आयोगमार्फत दरबन्दीमा कर्मचारी नआउँदासम्मका लागि करारमा राख्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डा. विनोदविन्दु शर्माले भने, ‘संक्रामक अस्पतालका निम्ति दिगो व्यवस्थापनबारे छलफल पनि भइरहेको छ ।’

प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो डायलायइसिस सेन्टरका रुपमा विकास गरिएको अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको अभावका कारण सेवालाई चुस्त बनाउन नसकिएको अस्पताल व्यवस्थापनको भनाइ छ । त्यसमाथि प्रदेश सरकार आफैंले संक्रामक तथा सरुवा रोग र डायलायसिस सेन्टरको रुपमा विकास गरेको अस्पतालमा एक जना पनि सरुवा रोगका विशेषज्ञ डाक्टर छैनन् ।

संक्रामक अस्पताल बनाउने हो भने विशेषज्ञ डाक्टर पनि नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएको भए पनि सुनुवाइ हुन नसकेको व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ । ऐनविपरीत करारमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त र नवीकरण गर्ने तर स्थापना भएको साढे ३ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि लोक सेवामार्फत स्थायी र विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्थापन गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको चिकित्सकहरुको गुनासो छ ।

तत्कालीन लेखनाथ सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत ३० जना कर्मचारीका लागि अस्थायी दरबन्दी थियो । अहिले १७ जनामात्रै छन् । डायलाइसिस करारमा ४८ जनाको दरबन्दी छ । अहिले ११ जना कार्यरत छन् । त्यसमा पनि असार मसान्तभित्रै करार स्वास्थ्यकर्मीको नवीकरण हुनुपर्नेमा अझै पनि अन्योल नै रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन योजना बनाएर व्यवस्थापन समितिले सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तर, सरकारले त्यसको पनि बेवास्ता गरेको समितिले जनाएको छ ।

५० बेडको अस्पतालमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिममा सेवा करारका कर्मचारीकै कारण समस्या देखिने गरेको छ । ‘प्रत्येक करारकै कर्मचारीको समस्या दोहोरिन्छ । सरकारले प्रभावकारी सेवा र व्यवस्थापन भन्दा पनि नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे परे की परेनन् भनेर ध्यान दिने गर्छ,’ अस्पतालबाट सेवा छोडेका एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘चिकित्सवको मनोबल बढाउनेतिर ध्यानै भएन । अघिल्लो पटक स्वास्थ्यमन्त्री र मुख्यमन्त्रीकै स्वार्थ बाझिँदा समस्या पनि देखिएको थियो ।’

भविष्यमा सरुवा रोग लागेका व्यक्तिलाई आकस्मिक अप्रेसन गर्ने र विशिष्टिकृत सेवा थप्दै जाने योजना बुनिएको भए पनि सरकारले ध्यान नदिँदा प्रगति हुन सकेको छैन । तत्कालीन लेखनाथ लायन्स सामुदायिक अस्पताल हुँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । जनशक्ति अभावकै कारण नियमित सेवासमेत प्रभावित हुँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकको छ ।