राजदूत सिफारिसमा सांसदहरूले उठाए प्रश्न

१५ साउन, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न १८ वटा देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशीतालाई ख्याल नगरिएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठेको छ । प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसकै सांसद जीवन परियारले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद परियारले समावेशिताको विषय संविधानमै रहेको स्मरण गराए ।

‘हिजो मात्र नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट एउटा निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयमा संविधानको धारा २८२ र संविधानको धारा २८३ आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन म सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु’, सांसद परियारले भने ।

संविधानको धारा २८२ मा राजदूत र विशेष प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ’ संविधानको धारा २८२ (१) मा छ ।

संविधानको धारा २८३ मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । ‘संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ’ संविधानको धारा २८३ (१) मा छ ।

संविधानको यो मर्म अनुसार राजदूत सिफारिस हुनुपर्ने सांसद परियारको माग छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न १८ देशका लागि राजदूत सिफारि गरेको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादी निकट रहेका सबै राजदूत पनि फिर्ता भएका छन् ।

चीनका लागि राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र श्रीलंकाका लागि राजदूत वासुदेव मिश्र माओवादी कोटाबाट गएका थिए। रुसका लागि राजदूत मिलन तुलाधर र अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत कैलाश पोखरेललाई पनि सरकारले फिर्ता बोलाएको छ। भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मालाई नै निरन्तरता दिइएको छ।

अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी, चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, बेलायतका लागि चन्द्र घिमिरे र दक्षिण कोरियाका लागि डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलगायतको नाम सिफारिस भएको छ ।

जर्मनीका लागि शैल रूपाखेती, दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिल श्रेष्ठ, इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, अस्ट्रेलियाका लागि कान्ता रिजाल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानका लागि रिता धिताल र स्पेनका लागि सनिल नेपालको नाम सिफारिस भएको छ।

सरकारले मलेसियाका लागि नेत्र तिमिल्सिना, श्रीलंकामा रामकृष्ण भट्टराईलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अशोककुमार चौधरीले पनि राजदूत सिफारिस समावेशी नरहेको बताए ।

‘यो सरकार साच्चै संविधानविरोधी हुन पुगेको छ । यसको सुरुवात मन्त्रिपरिषद गठनदेखि भएको थियो । सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय अनुसार १८ देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा, …. एउटा पनि थारु, मधेशी, दलित, मुस्लिम, सिमान्तकृत र पिछडिएका क्षेत्रका नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ’ उनले भने ।

सरकारलाई समावेशीतालाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्न सांसद चौधरीको आग्रह छ ।