न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति सम्बन्धी रिट दर्ता गर्न आदेश

१५ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएको एउटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐनको केही व्यवस्था नेपालको संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै अधिवक्ता दीपकबिक्रम मिश्रले पेश गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले १९ पुस २०२० मा दरपीठ गरेको थियो ।

उक्त दरपीठविरुद्ध परेको रिटमाथि ११ साउनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष पदमा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतबाट सेवा निवृत्त न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश ग्राह्य नहुने व्यवस्था संविधानको धारा १३२ मा छ ।

तर राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन २०६३ को दफा १७ मा भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अधिवक्ता मिश्रले न्यायिक प्रतिष्ठान ऐनको उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका थिए ।

सो रिटमा न्याय परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्याय परिषद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सो रिटमाथि ११ साउनमा सुनुवाइपछि जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त प्रश्नहरुको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले १९ पुस, २०८० मा यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश बदर गरिदिएको छ । निवेदकले रितपूर्वक दर्ता गर्न ल्याएमा नियमानुसार गर्नु ।’

रिट निवेदनमा असंवैधानिक रुपमा पदमा बसेकाले प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक बैजनाथ उपाध्यायलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने आदेश माग गरिएको छ ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले न्यायाधीशहरु एवं न्याय सेवाका कर्मचारीहरुलाई तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम गर्नुका साथै न्याय र कानूनका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान समेत गर्छ । प्रधानन्यायाधीश प्रतिष्ठानको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।