सिंहदरबारको निर्देशनमा अलमलिएका ओली

१५ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिइरहँदा जेलमा बस्दाका दिनहरू सम्झिए ।

‘पञ्चायतकालमा जेलबाट सुरुङको अन्तिमसम्म पनि प्रकाश देखिँदैनथ्यो, हामी गाउँथ्यौं– वी स्याल ओभर कम सम डे’, उनले भने, ‘तर अब हामीलाई त्यो ‘केही दिन’ को सुविधा छैन, हामी कुनै दिन सफल हुनेछौं भन्ने सुविधा छैन ।’

उनले आफ्नो सरकारलाई ‘विशेष र बलियो’का रूपमा प्रस्तुत गरे । ‘स्टेबल, रिलायबल, एक्सन ओरिएन्टेड, कमिटेड सरकार’ को उपमा दिए ।

त्यसो त, संसदको दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको, अनि दुई तिहाई भन्दा बढी सांसदको विश्वास पाएको सरकार ‘बलियो’ पनि छ । त्यही बलियो सरकारका प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटका सबै सदस्य (मन्त्रीहरू) र सचिवहरू राखेर दिएको निर्देशनमा सरकारको प्राथमिकता/भिजन भन्दा बढी भावनात्मक कुरा गरेका छन् । ओली देशलाई नेतृत्व गरेर ‘भिजन’ दिने प्रधानमन्त्रीभन्दा खुद्रा मसिना समस्यामा अल्झिएका र विकासका केही तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव झैं सुनिए ।

अलमलिएका प्रधानमन्त्री

६ साउनमा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘राजनीतिमा नयाँ च्याप्टर सुरु गरौं’ भनेका थिए । निराश जनतामा आश जगाउने र विकासलाई गति दिन कांग्रेस र एमाले मिल्नुपरेको सरकारको पाँच प्राथमिकता अगाडि सार्दै भनेका थिए– थालेको काम सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि गर्ने, गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने, बजेट संशोधन गर्ने र स्टन्ट भन्दा इन्टेन्सनसहित अगाडि बढ्ने ।

सोमबार एकसाथ २१ जना सचिवको सरुवा गरेर मंगलबार बैठक राखेका प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्राथमिकता कसरी पूरा गर्ने भनेर मागनिर्देशन दिने अपेक्षा थियो । खासगरी तीन पक्षलाई सम्बोधन गरेर-

पहिलो, सरकारको प्राथमिकता वृद्धि हो र यसलाई तीब्रता दिने सरकारका नीति यी यी हुन् । यसमा कुनै पनि मन्त्रालयले सम्झौता नगरोस् । बरु जीवन्त समन्वय र सहकार्य गरुन् ।

दोस्रो, नीतिगत स्पष्टता । प्रणालीगत रूपमा हाम्रा समस्या यी हुन् र यसलाई समाधान गर्न राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई चलायनमान गर्न काम गर्नुहोस् । ताकि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले हरेक मन्त्रालय स्वतस्फूर्त सुधार हुन अभिप्रेरित होऊन् ।

तेस्रो, भूमिकाप्रतिको आत्मविश्वास । भूमिकामा अस्पष्ट हुनु अहिलेको ठूलो समस्या हो । न सचिव सचिव जस्ता छन् न कुनै डिजी नै । कसको फाइल खोल्ने, कसलाई जेल पठाउने कानुन बमोजिम गर्नुस्, म रोक्दिनँ बरु सघाउँछु भन्दा हरेक कर्मचारीको मनोबल बढ्न सक्थ्यो ।

तर त्यस्तो भएन ।

ट्याक्क ट्याक्क सम्झने र रमाइला उखान टुक्का फुर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार न आफैंले गरेको ‘कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौता’ भन्ने नाम सम्झन सके न त राष्ट्रिय परिचय पत्र भन्न सके । कहींकतै केही गलत दाबी पनि उनले गर्न भ्याए । प्रधानमन्त्रीले भ्याटसम्बन्धी समस्या उद्योग मन्त्रालय होइन, अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गर्छ भन्ने पनि थाहा नपाएको देखियो ।

ताजा उदाहरण, ओलीले बुढ्यौलीले छोएका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको झल्को दिए ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारको आयुबारे रक्षात्मक सुनिए । २ वर्ष आफू प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको भन्दै उनले २ वर्ष पुग्नु एक साता अगाडि नै राजीनामा दिइसकेको हुने बताए । राजनीतिले विश्वास गुमाएको स्वीकारोक्ति हो सरकारको भविष्यबारे स्पष्टीकरण र उनको राजीनामा प्रतिवद्धता ।

शान्ति सुव्यवस्था कायम गरिछाड्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिछाड्ने, सुशासन कायम गरिछाड्ने, विकास अगाडि बढाइछाड्ने र जनतालाई सकेसम्म उपयुक्त ढंगले डेलिभरी दिने गरी काम गर्नुपर्छ भनिराख्दा प्रधानमन्त्री ओलीको भावना बुझ्न सकिन्थ्यो, तर यसलाई नतिजामा बदल्न सरकारले के गर्छ भन्ने योजना उनले सुनाउन सकेनन् ।

जस्तो, भ्रष्टाचारका चर्चित काण्डहरूमाथि अनुसन्धान कसरी अगाडि बढाउने ? उनी मौन देखिए।

ओलीले काम गर्दा गन्तव्य स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर व्याख्या गरे तर आफैंले गन्तव्य भन्न सकेनन् ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दोहोर्‍याए । त्यो कहिलेसम्म ? दुई वर्षभित्रै ? कि सकिन्न ? त्यसो भए दुई वर्षभित्र के के गर्न सकिन्छ त ? सम्बोधनमा उनले भन्न सकेनन् ।

‘२० प्रतिशत भन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । पीडादायक स्थिति हो । यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति योजना बनाउनुपर्छ काम गर्नुपर्छ,’ ओलीले भने । ती योजना के हो ? त्यो लक्ष्य कसरी प्राप्त हुन्छ ? उनले सुनाउन सकेनन् ।

‘उत्पादनका लागि आयात गर्नुपर्छ, तर हाम्रो उपभोगका लागि आयात गरिरहेका छौं ।’ यो स्वीकारोक्ति कुनै नयाँ कुरा होइन, यसलाई बदल्ने स्पष्ट खाका प्रधानमन्त्रीले सुनाउन सकेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा नभएको होइन कि आवधिक योजना बनाएर, लक्ष्यहरू सूचिबद्ध गरेर, गन्तव्य, नीति, कार्यक्रम, योजना र लक्ष्य तोक्नुपर्छ । हरेक महिना के भयो भनेर हेर्नुपर्छ । तर उनी आफैं त्यसरी प्रस्तुत हुन सकेनन् ।

जस्तो कि पानीको प्रयोग र ब्राण्डिङको गफ ‘पानी’ जस्तै तरल रूपमा गरे, जसलाई कहिले, कसले, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने उनले सुनाएनन् ।

दुई दर्जन भन्दा बढी निर्देशनहरू ससाना सुधारमा केन्द्रित थिए । तर यो समस्याका मूल स्रोत (रुट कज) के हुन्, त्यसलाई रोक्न के कस्ता संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यसमा प्रधानमन्त्रीमा स्पष्टता देखिएन । समस्याको कारखाना रफ्तारमा चल्न दिएर उत्पादनलाई गाली गर्ने पुरानै समस्या दोहोर्‍याए ।

प्रशासनिक काममा ‘कुनै पनि नागरिकलाई लाइन नलागीसहज रूपमा सेवा दिइनुपर्छ, दुःखी गरिबलाई मान्छे नै नगन्ने प्रवृत्ति राख्नुहुँदैन’, भन्दै उनले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको ध्यानाकर्षण गराए । तर त्यसका लागि के बदल्नुपर्ने हो ? निर्देशन र ध्यानाकर्षणले मात्रै काम गरेको छ ? कि यसअघि नगरे पनि अब चाहिं गर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको विश्वास हो ? प्रश्न र आशंका जन्मिन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै नागरिकमा सरकारप्रति गुमेको विश्वास फर्कंदैन, बरु बदल्ने तरिकासहित संरचनात्मक परिवर्तनको निर्णय प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो ।

कम्तीमा नागरिक एप्सका माध्यमबाट पनि सेवा व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन सकिने सुझावको मूल्य छ । यसमा नागरिकले विश्वास पनि गर्छन् किनकि यो ओलीकै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सुरु भएको कदम हो । त्यसले नागरिकको उत्पादकत्व बढाएकै छ ।

कर्मचारीलाई भत्ता नलिनुस् भनेर निर्देशन गर्ने होइन, यो त नीतिगत निर्णय गर्ने हो, जुन प्रधानमन्त्रीले चाहँदा मज्जाले निर्णय गर्न सक्छन् ।

‘कोसँग हिसाब नमिलेर ठेक्का रोक्ने’ भनेर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार भइरहेको स्वीकारेका छन् । जसलाई सच्याउने कठोर प्रतिवद्धता र नीतिगत निर्णयबारे उनले मन्त्री र सचिवहरूलाई दिशानिर्देश गर्न सकेनन् ।

गफदेखि गफको शृङ्खलाले नागरिकले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । विश्वास दिलाउन सक्नेगरी उनले योजना सुनाएनन् ।

उपत्यकाका सुकुमबासीलाई बाहिर घर बनाएर सार्ने योजनाको विरोध गरे । ‘काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई एकान्तमा लगेर घर बनाइदिएर उनीहरुलाई बजारसँग पहुँच हुन सक्दैन । ती घर काम लागेनन्’, उनले भने । तर विकल्प के हो त ? उनले बताउन सकेनन् ।

‘गरिबी अन्त्य, समृद्धि हासिल र उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिने गरी नीति तय गर्नुपर्छ’, जस्ता धेरै अमूर्त योजना पनि उनले सनाए ।

प्रधानमन्त्रीले यसरी समस्याका केही टालाटुली बटुली, विकास र समृद्धिका केही अमूर्त नाराहरूको आफ्नै शैलीमा व्याख्यान दिए । केही भावनात्मक कुरा गरे । तर नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनको ‘न’ र ‘स’ पनि उच्चारण गरेनन् ।

गुनासोको पोको खोले, यो सरकार सामान्य होइन पनि भने, तर प्रस्तुति चाहिँ रक्षात्मक दिए । संसदको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग २ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेर आएको हुँ भनेर कर्मचारी संयन्त्रको विश्वास जित्न खोजे, तर यो २ वर्षमा देशलाई कहाँ पुर्‍याउने भन्न सकेनन् ।

सरकारको ‘भिजन’ राख्न सकेको भए दुई दल मिलेर बनेको सरकारले आश जगाउन सक्थ्यो, तर मंगलबारको सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा चुकेका छन् ।

ओली अलमलको स्रोत

मान्छेको प्राकृतिक स्वभावै हो कि कुनै चिज नपाउञ्जेल पाउनकै लागि मरिहत्ते गर्छ । ‘पाउनु’ नै ठूलो उपलब्धि वा सफलता हो जस्तो लाग्छ । पाउनका लागि गरिएको संघर्षमै गज्जब मीठो सुखको अनुभूति हुन्छ ।

पाएपछि गर्ने के ? त्यसको उपयोग गर्ने कुनै ध्येय हुनुपर्‍यो । कुनै योजना वा दूरदृष्टि हुनुपर्‍यो । कुनै लक्ष्य, उद्देश्य, संकल्प र गन्तव्य हुनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सरकारको नेतृत्व अहिले यस्तै विरोधाभाषमा फसेजस्तै लाग्दछ ।

निकै ठूलो कसरत, माथापच्ची र ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ को उपयोगपछि ओलीले ‘तेस्रो इनिङ’ मा ‘चौथोपटक’ प्रधानमन्त्री पद हात पारे । यसको पहिलो शर्त थियो, राष्ट्रपति चुनाव ताका बन्न पुगेको कांग्रेस–माओवादी सहकार्यलाई तोड्नु । कांग्रेस सभापति देउवाको आँखामा प्रचण्डलाई ‘धोकेबाज’ र ‘अविश्वासनीय’ सिद्ध गर्नु ।

कम्युनिष्ट आन्दोलन पश्चिम बंगालको हालतमा पुग्न सक्ने भयको दोहन गरेरै सही कांग्रेस–माओवादी सहकार्य तोड्न सक्नु ओलीको ‘राम्र्रै सफलता’ थियो ।

तर अब गर्ने के ? ‘प्रधानमन्त्री’ हात नपरुञ्जेल पाउने छलछाम, संघर्ष र दाउपेच उपलब्धि लाग्यो, त्यसैमा आनन्द आयो, पाए । अब गर्नुपर्ने कार्यसूची भने अस्पष्ट र धमिला देखिन्छन् । कम्तीमा उनलाई यसपटक प्रधानमन्त्रीको सूचीमा थप एक नाम लेखाउनु थिएन ।

नाम त लेखिइसकेका थियो– तीन पटक । यो ‘खेप–संख्या’ को दौड पनि ओलीले तत्कालै जित्न सक्ने देखिन्न । पाँच पटक प्रधानमन्त्री ‘चुमेका’ त उनका सत्तासाझेदार शेरबहादुर देउवा नै छन्, जो छैटौं पटकको पर्खाइमा छन् । ओलीको भर्खरै ‘चौथो पटक’ हुँदैछ ।

ओली ‘पटक’ को अभिलेख संघर्षमा देउवा मात्र हैन, अरु केही पात्र गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा पनि ओलीभन्दा अगाडि थिए ।

‘लामो कार्यकाल’ को ‘रेकर्ड’ पनि ओलीको नाममा बन्ने छैन । प्रधानमन्त्री भए लगत्तै ओली आफैंले स्वीकार गरिसकेका छन्– सरकार परिवर्तन गर्नु र प्रधानमन्त्री हुनु मात्रै कुनै ठूलो कुरा हैन । यदि यो ‘ठूला कुरा’ हैन भने ‘मरिहत्ते’ केका लागि थियो ?

हुन त केही गर्नु छ भने १५–२० महिना त के २–४ महिना लामो अवधि बन्छ । पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ९ महिनामै केही स्मरण काम गरेका थिए, जसको गृहमन्त्री स्वयं केपी शर्मा ओली थिए ।

त्यस्तै केही ‘नयाँ र राम्रो’ काम गर्न नसके ओलीको चौथो प्रधानमन्त्रीत्व उपलब्धिभन्दा बढी घाटाको बिषय बन्न सक्दछ । सरकार बनाउने प्रक्रियामै प्रधानमन्त्री ओली र उनका नयाँ सत्ता साझेदार शेरबहादुर देउवामाथि केही प्रश्न उठेकै छन् । आजको ‘निर्देशन’ यी प्रश्नहरूलाई गलत सावित गर्ने गरी केही काम गर्दैछौं भन्ने सन्देश दिने अवसर थियो, जुन उनले सदुपयोग गर्न सकेनन् ।

संसदीय लोकतन्त्रको सामान्य प्रक्रियाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यता विपरीत दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने निर्णयमा पुगेको मूल्य चुक्ता गर्ने गरी जनताको लागि काम गर्छु भन्ने साहस प्रदर्शन गर्न ओली चुकेका छन् ।

यसपटकको संकट ओलीको अर्कै छ– प्रधानमन्त्री पद त हात पर्‍यो अब के गर्ने ? कर्मचारीतन्त्रलाई यस्तै चल्तेचलाते आदेशनिर्देश गर्दै समय कटाउँदै देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दिनको प्रतीक्षा गरी बस्ने ? सम्भवत यही ‘दुविधा’ ले हुन सक्दछ मंगलबार निर्देशनमा उनले न नीतिगत (संरचनागत) परिवर्तनको रोडम्याप अगाडि सारे, न त भ्रष्टाचार उन्मुलनको योजना ।

त्यसो भए अब के ?

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सुन्दा १५–२० महिनामा देशमा कुनै ठूलो आर्थिक प्रगति र प्रशासनिक पुनर्संरचना होला भनेर नागरिकको मष्तिष्कमा कुनै नयाँ कल्पना जन्मिंदैन । अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति र ‘डेलिभरि’ को स्तर मोटामोटी यस्तै चल्तेचलाते रहने हो कि भन्ने आशंका थप बलियो भएको छ ।

यी मुद्दामा ओली सरकारको उछलकुद, बहादुरी वा पराक्रम लगभग असम्भव हो कि भन्ने आशंका थप बलियो भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आयामबाट हेर्दा ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ विगत ७ वर्षदेखि अड्केर बसेको छ । चीन अनुदान नदिने, नेपालसँग थप ऋण लिएर साँबाब्याजको भुक्तानी गर्ने क्षमता छैन ।

अर्कोतिर नेपाली कांग्रेसजस्तो सत्ता साझेदार छ, जो बीआरआई नआए नआओस्, तर ऋण नलिने अडानमा छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओली रेलको सपना बाँडिरहेकै छन् । दुई वर्षमा सत्ता हस्तान्तरण गरिसक्ने अभिव्यक्तिसँग रेल सपना जोडेर हेर्दा नागरिकमा समेत अलमल सञ्चार हुने देखिन्छ ।

फेरि प्रश्न जहिको त्यहीं– त्यसो भए ओली सरकारको अर्थ, औचित्य, सान्दर्भिकता, प्रासंगिकताको आधार के ?

सरकारका लागि सरकार ? प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्री ?

चौपट किस्साप्रेम भएका प्रधानमन्त्री ओलीको चौथो कार्यकालका लागि कतै यस्तो किस्सा सान्दर्भिक नहोस्–

कुनै जंगलमा एकपटक बाघसँग हैरान भएका जनवारले बाँदरलाई ‘राजा’ छानेछन् । आक्रोशित बाघले जब अरु जनवार मार्न थाल्यो– सबैले ‘बाँदर राजा’ बाट सुरक्षा खोजे ।

भन्न थाले– बाघले पशु मार्न थाल्यो । तिमी के गर्दैछौं ? सुरक्षा खोई ?

‘बाँदर राजा’ ले उत्तर दिएछ– ‘देख्दैनौं, प्रयास गरेको गर्‍यै छु नि ! यो रुखबाट त्यो रुख, यो हाँगोबाट त्यो हाँगो हाम फालेको फाल्यै छु ।’

कतै यस्तै त हुने हैन ओलीको चौथो प्रधानमन्त्री कार्यकाल ?