एक्लै चुनाव लड्न डराएको माओवादी

१५ साउन, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ताको नेतृत्वबाट हट्नुपर्ने परिस्थितिलाई जनतामा जाने अवसरका रुपमा लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

मंगलबार सकिएको पदाधिकारी बैठकले अप्रत्यासित रुपमा सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिका कारण जनताको माझमा जाने अवसर मिलेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘हामीले के निष्कर्ष निकालेका छौं भने यो जनतामा जाने सुवर्ण अवसर पनि हो’, प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, ‘.. वर्गसँग हाम्रो सम्बन्ध अलिक खुकुलो भएको जस्तो, वर्गसँगको सम्बन्धमा हाम्रो कडी अलिक टुटेको जस्तो, जनतासित उनीहरुको सुखदुखमा नजोडिएको जस्तो भएको छ । यो समीक्षासहित हामीले जनतामा जाने निर्णय गरेका छौं ।’

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बसेको पहिलो माओवादी बैठकले जनताबीच जाने निर्णय मात्र गरेन, धेरैको ध्यान तान्नेगरी एउटा संकल्प पनि गरेको छ– आगामी चुनाव एक्लै लड्ने ।

‘आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्नेगरी तयारी गर्नुपर्छ, जसले गर्दा हाम्रा विचारहरु, हाम्रा राजनीतिक कार्यदिशाहरु, हाम्रा दृष्टिकोणहरु जनतामा सोझै पुग्न सकोस्’, बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै उपाध्यक्ष सापोकाटाले भने । ९ वर्षपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा पुगेको माओवादीले एक्लै चुनाव लड्ने संकल्प गर्नुलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

किनकि ०७० सालपछि कुनैपनि चुनाव माओवादीले एक्लै लडेको छैन । कहिले नेपाली कांग्रेस र कहिले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेको छ ।

तर त्यसरी गठबन्धन गर्दा आफ्नो सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम जनताबीच राख्न नपाएकाले पार्टी कमजोर बनेको नेताहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘अनुभवले के भन्यो भने गठबन्धन गर्दा कहीँ न कहीँ गठबन्धनभित्रका अरु पार्टीहरुको पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुनाले हाम्रो विचार, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा, हाम्रो दृष्टिकोण लाने मौका मिलेन’, प्रवक्ता सापकोटाले भने ।

एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रन योग्य बन्न जनताको एजेण्डा सडक र सदनबाट सशक्त रुपमा उठाउनुपर्ने पनि माओवादी नेताहरुको जोड छ ।प्रतिनिधि सभामा सांसद संख्या थोरै भएपनि बलियो गरी जनताका एजेण्डा उठाउने निष्कर्षमा माओवादी नेताहरु लगभग एकमत छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको जानकारी जनतामा लैजाउने निर्णय बैठकबाटै गरिएको छ । अलपत्र परेका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु अगाडि बढाउन सदनबाटै दबाब बढाउँदा जनताको आकर्षण माओवादीप्रति बढ्ने पनि नेताहरुको विश्वास छ । अर्थात् सत्ताको खेलमा फसेको माओवादीले जनताको बीचमा गएर पनि पुरानै हैसियत बनाउन सक्नेमा उनीहरुको विश्वास छ ।

तर पदाधिकारी बैठकबाटै भएका बाँकी अरु निर्णयले भने माओवादी कार्यकर्ता फेरि पनि अलमलमा पर्ने देखिन्छ । किनकि आगामी चुनाव एक्लै लड्नेगरी जनताका बीचमा जाने निर्णय गरेको माओवादीले समाजवादी मोर्चा र वाम एकीकरणको नेतृत्व लिने अर्को निर्णय गरेको छ ।
एमालेसँग २०७४ सालयता गरिएको चुनावी गठबन्धन, सत्ता सहकार्य र पार्टी एकताबारे लामो पृष्ठभूमि बाँध्दै माओवादीले फेरि पनि वाम एकता भनेको छ ।

‘..बैठकको निचोड के छ भने बृहत वामपन्थी एकीकरण र यसलाई (समाजवादी मोर्चालाई) विस्तार गरेर लैजान्छौं नै, कम्युनिष्ट पार्टीको पुनर्गठन पनि निश्चित रुपमा हुन्छ’, पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै सापकोटाले भने, ‘किनभने नेपाली जनता फेरि कम्युनिष्ट पार्टीको पुनर्गठन होस् । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरु उठाउन् र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि होस् भने चाहन्छन् ।’

प्रचण्डले सत्ताको नेतृत्व गुमाएयताका घटनाक्रमले पनि माओवादी बैठकले निकालेको निष्कर्ष अप्रत्यासित होइन । राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर हुनासाथ ‘मोर्चा गठन र आन्दोलनको घोषणा’ लाई पर्याय जस्तै बनाएका प्रचण्डले गत २७ असारमै मोर्चाको बैठक राखेका थिए ।

भलै कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको निर्णय भइसकेकाले प्रचण्डले जति मोर्चा कसेपनि उनको पद जोगिने स्थिति थिएन ।

नभन्दै २८ असारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत गुमाएर प्रचण्ड १९ महिनापछि बालुवाटारबाट बाहिरिए । यसपटकको बहिगर्मन प्रचण्ड र माओवादीका निम्ति अर्थपूर्ण रह्यो । किनकि २५ असोज २०७२ मा ओलीलाई नै समर्थन गरेर सत्तामा सहभागी हुन थालेको माओवादी पहिलोपटक प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बनेपछि प्रचण्डले पहिलो गतिविधि नै समाजवादी मोर्चाको बैठक राखेर थालेका छन् । १ साउनमा एकीकृत समाजवादीको कार्यालय आलोकनगरमा मोर्चाको बैठक राखेर कांग्रेस–एमालेको सत्ताविरुद्ध लड्ने निर्णय गराएका छन् ।

त्यही मोर्चाबन्दी अनुमोदन गर्ने गरी माओवादीको पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेको छ । यद्यपि माओवादीले प्रतिपक्षी कार्यक्रमको अन्तिम खाका कोरिसकेको छैन । ‘जुन तहको छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो पुगेको छैन । वैचारिक–राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्ने गरी छलफल अझै आवश्यक छ भनेरै बैठकहरु निरन्तर राखिएको हो’, उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल भन्छन् ।

गजुरेलका अनुसार आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने भएकैले २६ साउनमा स्थायी समिति बैठक राखिएको हो । स्थायी समितिमा पनि पदाधिकारी बैठक जस्तै नेताहरुलाई खुलेर बोल्न दिने तयारी छ ।

पदाधिकारीलाई पार्टीको आगामी यात्राबारे कुरा राख्न समयसीमा तोकिएको थिएन । त्यसैले २० जना पदाधिकारी (उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र सचिव देवेन्द्र पौडेल अनुपस्थित) को राय सुन्न पाँच दिन बैठक चल्यो । स्रोतका अनुसार स्थायी समितिमा मात्र नभएर प्रचण्डले केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि लामै छलफल चलाउने मनोविज्ञान बनाएका छन् ।

तर नेताहरुले जति कुरा राखेपनि अन्ततः प्रचण्डकै निष्कर्ष संस्थागत निर्णय हुनेमा दुई मत छैन । लामो विगतको नजीर मात्र नभएर मंगलबारको पदाधिकारी बैठकको निर्णयले समेत त्यही पुष्टि हुन्छ ।

अझ मोर्चाबन्दी र कम्युनिष्ट एकीकरणको नेतृत्व गर्ने निर्णय सुनाइरहँदा पनि प्रचण्डले एकपटक आफूलाई देश दौडाहामा निस्कने मुड भएको बताएका छन् । प्रचण्डले भनेका छन्, ‘एकपल्ट देशैभरि जनतासँग एकाकार हुनाका लागि, जनताको सुखदुख बुझ्नका लागि उनीहरुको कुरा सुन्नका लागि जाने इच्छा छ ।’

केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकपछि देश दौडाहामा निस्कने योजना पनि प्रचण्डले सुनाए । जबकी हुनुपर्ने निर्णय चाहिँ सिंगो माओवादी पंक्ति चलयमान हुनेगरी कार्य योजना निर्माण हो । तर त्यसो नगरेर प्रचण्डले आफू जनताको कुरा सुन्न जाने र फर्किएर आउँदा नयाँ विचार ल्याउने बताए ।

अर्थात् आगामी चुनावमा पनि एक्लै लड्नेगरी पार्टी कार्यक्रम बनाउने भन्दा मोर्चाबन्दी अथवा सत्ताकै खेलमा फर्कने संकेत माओवादी निर्णयबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

माओवादी झस्काउने विगत

विगतका चुनावी अनुभवहरु हेर्दा पनि एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रने माओवादी निर्णयमा शंका गर्न सकिन्छ । किनकि जनमत घट्न थालेको २०७० सालको चुनावयता माओवादीले जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि गठबन्धन गर्ने नीति लिँदै आएको छ ।

कतिसम्म भने कांग्रेससँग मिल्दा पनि २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा भरतपुर महानगर पालिकाको मेयर हार्ने अवस्था आउँदा मतपत्र च्यात्ने जस्तो गतिविधिमा समेत माओवादी सक्रिय भएको थियो ।

जबकी दश वर्षे सशस्त्र राजनीति छोडेर आएको माओवादीले २०६४ सालमा एक्लै कांग्रेस र एमालेलाई बिजोग बनाएको थियो । प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फ ३१ लाख बढी मत पाएको माओवादीले प्रत्यक्ष तर्फ १२० सिट जितेको थियो ।

तर आन्तरिक कलह र बाह्य संघर्षमा माओवादीले नराम्रो धक्का खेप्नुपर्‍यो । माओवादी हाबी रहेको पहिलो संविधान सभा संविधान नै जारी नगरी विघटन भयो । २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा चुनावमा माओवादीको पराजय सर्मनाक भयो । प्रत्यक्ष तर्फ २६ सिटमा खुम्चियो भने समानुपातिक तर्फ १४ लाख ३९ हजार मात्र मत पायो ।

त्यही चुनावी नतिजाबाट प्रचण्डसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मत नै हराएको हो । २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादीले आम चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गर्‍यो ।

एमालेसँग गठबन्धन गर्दा प्रत्यक्ष तर्फ ३६ सिट जित्यो । तर समानुपातिक तर्फको मतमा सुधार आएन । अघिल्लो चुनाव भन्दा झण्डै डेढ लाख घटेर १३ लाखमा सीमित भयो । यो नतिजाले माओवादीलाई एमालेसँगै एकीकरणसम्म लग्यो ।

एमालेसँगको एकता पनि तीन वर्षमै टुट्यो । २०७९ मंसिरको चुनावमा माओवादीले कांग्रेससहित पाँच दलीय गठबन्धनबाट भाग लियो । तर पार्टीको आकार झनै घट्यो । प्रत्यक्ष तर्फ १८ सिट जितेको माओवादीले समानुपातिक तर्फ ११ लाख ७५ हजार मत पाएको छ । राजधानी उपत्यका सहित देशभरका शहरी क्षेत्रमा लगभग माओवादी शून्य छ ।

उपमहासचिव गजुरेल भने आगामी चुनाव एक्लै लड्ने अवस्थामा तालमेल भन्ने गौण विषय रहेको बताउँछन् । ‘हामीले विगतमा तालमेल गर्‍यौं । तालमेल गर्दा कांग्रेस र एमालेको अवस्था सुधार भयो, तर हाम्रो मत घटिरह्यो’ उपमहासचिव गजुरेल भन्छन्, ‘विगतको नतिजाले पनि जनमत सिर्जना महत्वपूर्ण रहेछ, ध्यान दिनुपर्ने कुरा पार्टी रहेछ भन्ने देखाएको छ ।’

संसदीय फाँटमा समाजवादी मोर्चासँग सहकार्य र दीर्घकालीन रणनीतिमा वाम एकता हुँदा पनि पार्टी निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अहिले हामीले गर्नुपर्ने भनेको जनताको कुरा सुन्ने र आफ्नो कुरा राख्ने कार्यक्रम बनाएर जाने हो’, उनी भन्छन् ।