सेनापति बर्खास्त गरेको माधव नेपालको दाबी कति सही ?

१६ साउन, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई कुनै बेलाको ‘कडा रक्षामन्त्री’ भएको चिनारी दिए ।

तत्कालीन प्रधानसेनापतिले भ्रष्टाचार गरेपछि राजा वीरेन्द्रको असहमतिका बाबजुद आफूले बर्खास्त गरेको सुनाउँदै उनले आफूलाई कडा रक्षामन्त्रीको दर्जा दिएका थिए ।

‘२०५१ सालमा रक्षामन्त्री भएपछि प्रधानसेनापतिलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ, म कडा रक्षामन्त्री थिएँ’, नेता नेपालले भने, ‘त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्र थिए । वीरेन्द्रले भने एकपटक माफ दिइदिनुस् न त भने । मैले भनें – माफी दिन सकिंदैन, यस्ता मान्छेलाई राखेर सेनाको इज्जत बढ्न सक्दैन ।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको यो टिप्पणीलाई नेपाली सेनाका वहालवाला तथा पूर्वअधिकृतहरुले चाहिँ अनौठो मानेका छन् । उनीहरुको भनाइमा, त्यसबेला सेना प्रमुखलाई बर्खास्त गरिएको जानकारी कसैलाई छैन ।

सैनिक प्रवक्ता गौरवकुमार केसी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले कुन सन्दर्भमा यो विषयबारे बोलेका हुन् भन्ने जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले अगाडि भने, ‘के विषयमा बोल्नु भयो भन्ने पनि जानकारी छैन र बर्खास्त भएको विषय पनि मेरो जानकारीमा छैन ।’

सेनाका अर्का एक उच्च अधिकृतले भने त्यो तहको नेताबाट गलत कुरा सार्वजनिक मञ्चमा व्यक्त भएको टिप्पणी गरे ।

२०५१ सालको आम निर्वाचनपछि एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद्मा माधवकुमार नेपाल उपप्रधान, रक्षा एवं परराष्ट्र मन्त्री थिए । त्यसबेला गडुल शम्शेर जबरा नेपाली सेनामा प्रधानसेनापति थिए । सैनिक मामलाका जानकार एवं जंगीअड्डाः विगत र वर्तमान पुस्तकका लेखक मोहन थापाका अनुसार, जबरा त्यसबेला बर्खास्तीमा परेका थिएनन् । उनले पूरा कार्यकाल विताएको नेपाली सेनाको अभिलेखले पनि देखाउँछ ।

पूर्वउपरथी विनोज बन्स्यात त नेता नेपालले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र प्रधानसेनापतिलाई हटाएको टिप्पणी गरेको आरोप लगाए ।

‘तत्कालीन समयमा रक्षामन्त्रीले सैनिक मामलामा राजनीतिक रुपमा हस्तक्षेप गर्ने चलन नै थिएन, सेना आफ्नै प्रणालीमा चल्थ्यो’, बस्न्यातले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसबेला सेनाको परमाधिपति राजा नै थिए, त्यसकारण पनि नेता नेपालले बोलेको कुरामा सत्यता छैन ।’

२०५१ सालमा के भएको थियो ?

सैनिक अधिकृतहरुले नेपालको भनाइलाई खण्डन गरेपछि प्रश्न उठ्छ – २०५१ सालमा आखिर भएको के थियो ? जानकारहरुका अनुसार, त्यसबेला सेनाभित्र भ्रष्टाचार विषय चाहिँ बाहिर आएको थियो । प्रधानसेनापति नै बर्खास्तीमा परेका भने होइनन् ।

त्यसबेलासम्म नेपाली सेनामा सिनियर उपरथी नै प्रधानसेनापति बन्ने चलन थियो । त्यसबेलाका वरिष्ठ उपरथी योगेन्द्र प्रतापजंग राणा सम्भाररथी विभागमा प्रमुख थिए । त्यसबेला विभागमा अनियमितता भएको गाइँगुइँ चलेको पुराना सैनिक अधिकृतहरु बताउँछन् ।

यो चर्चा त्यतिबेला चलेको थियो, जतिबेला गडुलशमशेर जबराको कार्यकाल सकिन लागेको थियो । १ जेठ २०५२ बाट जबराको कार्यकाल सकिँदै थियो, उनी सैनिक परम्परा अनुसार १ बैशाख २०५२ बाटै बिदामा बसेका थिए ।

त्यसबेला धर्मपालवरसिंह थापा कायमुकायम प्रधानसेनापति बनेका थिए । ‘अनियमितताबारे थाहा पाएपछि उहाँले राजदरबारमा तत्कालीन परमाधिपतिलाई यसबारे बताउनुभएको थियो’, सैन्य मामलाका जानकार थापाले भने, ‘त्यो सूचना पाएपछि त्यसबेला दरबारले आन्तरिक रुपमा छानबिन गराएको थियो ।’

त्यसक्रममा सम्भार रथी विभागमा अनियमितता भएको पुष्टि भएको थियो । विभागले गरेको खरिदको विवरण अनुसार भुक्तानीका लागि चेक साटिएको तर, जिन्सी भण्डारणमा ती सामानहरु नभएको भेटिएको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

त्यसपछि सम्भार रथी विभागका उपरथी योगेन्द्र प्रतापसँगै सम्भार महासेनानी गृवाणयुद्ध विक्रम शाह, सेनानी मिनबहादुर रावल र सुबेदार कर्मचारी गोपाल कोइराला कारबाहीमा परेका छन् । उनीहरुलाई जरिवानासँगै जेल सजाय पनि भएको थियो ।

जानकारहरुका अनुसार, मनमोहन अधिकारीअघि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सुक गोपाल कोइरालाको राम्रो सम्बन्ध थियो ।

‘त्यही सम्बन्धलाई जोडेर योगेन्द्र प्रतापले आफू प्रधानसेनापति बन्ने गरी रथीको दरबन्दी सिर्जना गराएका थिए’, एक पूर्वसैनिक अधिकृत भन्छन्, ‘सिनियर रथी हुँदा एक वर्ष पदावधि बढ्थ्यो र उनी भावी प्रधानसेनापतिको रोलक्रममा हुन्थे ।’

तर, अनियमितताको विषय बाहिर आएपछि उनी रथी बन्न त पाएनन् नै, थुनामा समेत पुग्नुपर्‍यो ।

यो विषय सतहमा आएपछि विदामा बसेका प्रधानसेनापति गडुल शम्शेर जबराले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए । नेपाली सेनाको जंगीअड्डाले प्रकाशन गर्ने सिपाही मासिक पत्रिकाको २०५२ जेठको अंकमा पनि जबराले राजीनामा दिएको विषय उल्लेख छ ।

राजीनामाको व्यहोरामा लेखिएको छ, ‘श्री ५ महाराजधिराज सरकारका हजुरमा सम्माननीय प्रधासेनापति महारथी श्री गडुल शम्सेर जबराले शाही नेपाली जंगीअड्डा अन्तरर्गतको सम्भाररथी विभागमा भएको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको कारणलाई लिइ शाही नेपलाी सेनाको स्वच्छ छवी र प्रधानसेनापति पदको मर्यादा तथा गरिमा कायम राख्न नसकेकाले नैतिकताको आधारमा आफ्नो पदबाट २०५२/१/२१ गते चढाउनु भएको राजीनामा मौसूफबाट स्वीकृत गरिबक्सेको छ ।’

अर्थात्, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने जस्तो तत्कालीन प्रधानसेनापति बर्खास्तीमा परेका थिएनन्, बरु नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । अझ उनी मातहतको विभागमा भएको अनयमितताको छानबिन समेत मन्त्रिपरिषद्बाट नभई दरबारबाट भएको थियो ।