एमसीसीका तीनवटै सबस्टेसनको ठेक्का लाग्यो, प्रसारण लाइनको कहिले ?

१६ साउन, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान र सरकारको लगानीमा निर्माण हुने परियोजना अन्तर्गत तीनवटै सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

एमसीए नेपालले तनहुँको दमौलीमा ४०० केभी क्षमताको नयाँ दमौली सबस्टेसन निर्माण गर्न भारतको टेक्नोइलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग सम्झौता गरेसँगै तीनवटै सबस्टेसनको ठेक्का लागेको हो ।

बुधबार एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र टेक्नोइलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ लिमिटेडका व्यापार निर्देशक राजीव अग्रवालबीच सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

टेक्नोइलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङले यो सबस्टेसन ३ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) मा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

यसअघि नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि पनि यही कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । यी दुवै सबस्टेसन एक हजार मेगाभोल्ट एम्पिएर क्षमताका नेपालकै ठूला सबस्टेसन मध्येका हुनेछन् ।

नयाँ दमौली सबस्टेसनले रातमाटे, लेखनाथ र नयाँ बुटवल सबस्टेसनबीच विद्युत् प्रसारणका लागि महत्त्वपूर्ण सेतुका रूपमा काम गर्ने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले यी तीनवटै सबस्टेसनले नेपालको विद्युत् वितरण प्रणालीको सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने बताए । आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न उनले सरोकारवालालाई आह्वान गरे ।

एमसीसी अनुदानका परियोजना सम्पन्न हुँदा नेपालको औद्योगिक र व्यापारिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित हुने अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवम् एमसीए नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमसीसी सबस्टेसन ठेक्का अन्तिम चरणमा, प्रसारण लाइनको कहिले ?

समावेशी एवम् दिगो आर्थिक विकासमार्फत नेपालको घरघरमा ऊर्जा पुर्‍याउन, नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र गरिबी न्यूनीकरण गर्न नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट साझा सफलताको कथाको महत्त्वपूर्ण अंग बन्ने नेपालका लागि अमरिकी राजदूत डिन आर. थम्प्सनले बताए ।

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा गएको पहिलो वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा तीनैवटा सबस्टेसन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।

एमसीसीको अनुदान अन्तर्गत तीन बसस्टेसनका साथै काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित नेपाल–भारत सीमासम्म ३१५ किमि लामो प्रसारण लाइन पनि निर्माण हुँदै छ । त्यसमध्ये १८ किमि लामो सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्यांकन कार्य भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । यो परियोजनाको ठेक्का सम्झौता यही साउनमा हुने तयारी रहेको पनि एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

बाँकी २९७ किमि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसै वर्ष पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सडक मर्मत आयोजनातर्फ फूल डेप्थ रिक्लेमेसन सम्बन्धी खरिदका लागि यही वर्षको भदौभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको पनि एमसीएले जनाएको छ ।

प्रसारण लाइनको ठेक्का कहिले ?

एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर योगदानमा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक सुधार आयोजना सञ्चालन हुँदैछ ।

त्यसमध्ये ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, ४ सय केभीकै तीनवटा सबस्टेसन तथा दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने तीन परियोजना यो बजेटबाट कार्यान्वयन हुनेछन् ।

यसअघि गत वर्षको ८ जेठमा प्रसारण लाइनलाई तीन लटमा बाँडेर टेन्डर आह्वान भएकोमा निर्माणको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीमध्ये पाँचवटा प्राविधिक रुपमा योग्य ठहरिएका थिए ।

कम्पनीहरूले गरेको सबैभन्दा कमको टेन्डर नै एमसीएको लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि सो टेन्डर प्रक्रियालाई गत २६ असोजमा सम्पूर्ण रुपमा रद्द गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुरुमा एमसीसीको अनुदान खर्च गर्ने सहमति

त्यसपछि त्यो प्रसारण लाइनको न्यु बुटवल–गोरखपुर १८ किलोमिटर लामो सीमापार खण्डलाई छुट्याएर २ चैतमा बोलपत्र आह्वान भएकोमा परेका बोलपत्रको मूल्यांकन भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । यसको निर्माण सम्झौता यही साउनमा गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

एमसीए नेपालका अनुसार बाँकी २ सय ९७ किमि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यथाशीघ्र यसै वर्ष पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनैपर्ने, नभए अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने प्रकृतिको एमसीए परियोजना गत वर्षको १३ भदौमा कार्यान्वयनमा गएको थियो । परियोजना कार्यान्वयन अर्थात् इन्ट्री इन्टु फोर्समा गएको मितिदेखि काउन्टडाउन सुरु हुन्छ र पाँच वर्षको अवधिमा खर्च नभएको रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजान्छ । त्यसो हुँदा यो परियोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता आवश्यक छ ।

नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ १४ मा नै एमसीसी सम्झौता भए पनि राजनीतिक अवरोधका कारण कार्यान्वयन ढिलो गरी सुरु भएको थियो । सरकारले यो परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकायका रूपमा ५ वैशाख ०७५ मा एमसीए नेपाल स्थापना गरेको थियो ।