बीमा पोलिसी डी–ट्यारिफमा जान इप्पान र बीमक संघ सहमत

१६ साउन, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र नेपाल बीमक संघबीच जलविद्युत् आयोजनाको बीमा पोलिसी जारी गर्दा डी–ट्यारिफमा जान सहमत भएका छन् ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले ६ असार २०७८ मा ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्स्योरेन्स’ निर्देशिका जारी गरेपछि इप्पानले यसको विरोध गर्दै आएको थियो ।

डी ट्यारिफमा जलविद्युत् कम्पनी र बीमा कम्पनी बीचको सहमतिमा बीमा शुल्क तय हुने गर्छ । यो निर्देशिका आउनु अगाडि सोही व्यवस्था थियो । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र न्यून प्रिमियममा बीमा हुँदा भुक्तानी नपाउने समस्या आएको भन्दै प्राधिकरणले न्यूनतम शूल्क तोकेको थियो ।

निर्देशिका कार्यान्वयन पछि आयोजनाहरूको लागत बढ्न जाने तथा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दाबी भुक्तानी नपाउँदा बीमक र बीमित बीचमा विवाद बढ्ने भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने इप्पानले बताएको छ ।

बीमा प्राधिकरणले इप्पान र बीमक संघलाई यसबारे सहमतिमा आउन निर्देशन दिएपछि इप्पानको तर्फबाट अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन तथा नेपाल बीमक संघका तर्फबाट अध्यक्ष चंकी क्षेत्री, उपाध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार र महासचिव अशोककुमार खड्का भएको समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले डी–ट्यारिफमा जाँदा उपयुक्त हुने ठहरसहित सर्वसम्मत रूपमा निणर्य गरी १३ साउन २०८१ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणमा आधिकारिक रूपमा पत्राचार गरिएको समेत इप्पानले जनाएको छ ।

यसैगरी इप्पान र बीमक संघको संयुक्त समितिले नेपाली पुर्नर्बीमा कम्पनीहरूलाई न्यूनतम बीमा भार प्रतिशत छुट्याउने बीमा प्राधिकरणको कदमलाई साथ दिँदै सो प्रतिशत बराबर नै जलविद्युत् क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने निणर्य सहितको पत्र पनि बीमा प्राधिकरणमा पठाइएको इप्पानको भनाइ छ ।

डी ट्यारिफमा जाने र बीमा प्राधिकरणले छुट्याएको नेपाली पुर्नर्बीमा कम्पनीहरूलाई न्यूनतम बीमा भार प्रतिशतकै आधारमा जलविद्युत् क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच भएको सहमति अनुसार नै यसको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि बीमा प्राधिकरणसँग माग समेत गरिएको छ ।

यसलाई कार्यान्वयन गरेर बीमा सम्बन्धमा अहिले देखिएको विवाद समाधान गरी दाबी भुक्तानीलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि बीमा प्राधिकरणसँग अनुरोध गरिएको छ ।