मौद्रिक नीतिका अधिकांश व्यवस्था कार्यान्वयनमा

१६ साउन, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा १.१ प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा हुने भएको छ ।

गत शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा १.२ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षबाट मात्रै कार्यान्वयन हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेललले बताए । बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा उक्त व्यवस्थाअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाउन नसक्ने उनले बताए ।

यस्तै, ग्रेस अवधि भएको कर्जामा समेत बैंकहरूले सोहीअनुसार नोक्सानी व्यवस्था घटाउन सक्नेछन् ।

‘एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा प्रवाहित असल कर्जाको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.१० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

यसअघि यस्तो कर्जामा पनि १.२ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाका लागि पहिलो वर्ष ०.२७५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.५५ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ०.८२५ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १.१० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने भएको हो ।

कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएकोमा उक्त कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भई किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि असल वर्गमा स्तरोन्नति हुनेगरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने छ ।

यसअघि ६ महिनासम्म यसरी कर्जा भुक्तानी हुँदा जुन वर्गमा वर्गीकरण भएको थियो सोही वर्गमा ६ महिनासम्म वर्गीकरण राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको किस्ता र व्याज आंशिक भुक्तानी भई निष्क्रिय वर्गमै रहने अवस्थामा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा रहेको भेरियन्ससम्बन्धी व्यवस्था २०८१ साउनदेखि लागु हुनुपर्नेमा अब २०८२ साउनदेखि मात्रै लागु हुने भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई राहत

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको २०८१ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज २०८१ मंसिर मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने समयावधि थप गर्नुपर्ने भएको छ ।

यस्तो कर्जाको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न नपाइने तथा पेनाल ब्याज/शुल्क/हर्जाना/ब्याजको ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । तर, छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको सावाँ/ब्याज भुक्तानी नगरेमा पूर्वनिर्धारित सर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा छ ।

त्यस्तै, चेक अनादर भएको कारणले मात्र निर्माण व्यवसायी संस्थालाई २०८१ मंसिर मसान्तसम्म कालोसूचीमा समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था भएको हो । चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनको भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था र चेक अनदारको कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्वाधार बैंकमा समेत कार्यान्वयन हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै स्वदेशी प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल संस्थाको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा कम सेयर लगानी रहेको साना तथा मझौला उद्योग कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र त्यस्ता प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल संस्थालाई कालोसूचीमा समावेश नहुने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

त्यस्तै मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई उपलब्ध गराउने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत कायम भएको छ ।

यस्तै ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६.५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३.० प्रतिशत र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई ५.० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

यसअघि स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत र रिपोदर ५.५ प्रतिशत थियो । निक्षेप संकलन दर भने ३ प्रतिशतमा यथावत राखेको हो ।

यस्तै, २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउनेमा त्यसलाई वृद्धि गर्दै २ करोड ५० लाख पुर्‍याइएको छ । यसको अर्थ अब २ करोड ५० लाखसम्मको कर्जामा ७५ प्रतिशत मात्रै जोखिम भार राखे हुने भएको छ ।